राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रमुख कारण असमानता मानिन्छ। सिद्धान्त, आदर्श वा निष्ठाका आधारमा विभक्त शक्तिहरूले बहुसंख्यक जनताको हक–हितको संरक्षण गरुन्जेल उनीहरू प्रबल बन्न सक्छन् तर सीमित व्यक्तिको स्वार्थले राजनीतिक चिन्तन र मार्ग विचलित भएमा ध्रुवीकरणले जरो गाड्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसबेला अराजकता वा ‘मुहारहीन क्रान्ति’ (फेसलेस रेभ्युल्युसन) हुन सक्छ।

विश्वमा शक्तिको चरम प्रतिस्पर्धा भइरहेका कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका कतिपय विश्लेषकको तर्क छ। भारतका प्रसिद्ध पत्रकार तथा विश्लेषक ब्रह्मा चेलानीले अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी चीनका बारेमा बढी चासो राख्छ तर डेमोक्य्राटिक पार्टीले रसियाका बारेमा धेरै सरोकार राख्ने गरेको तर्क गर्नुभएको छ। यसको अर्थ, रसिया र चीनलाई हेर्ने अमेरिकीहरूको दृष्टिकोणमै ध्रुवीकरण बढ्दो छ। (द जापान टाइम्स, फेब्रुअरी १७, २०२२)

नेपाललगायत एसियाका केही मुलुकलाई आफूअनुकूल बनाएर सामरिक उपयोगका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरूले विश्लेषण गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा नेपालमा के हुँदैछ भन्नेबारेमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने काम राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मात्र होइन, सरकार सञ्चालन गरिरहेका उच्चपदस्थहरूको पनि हो। कथम्कदाचित नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक प्रभाव बढ्दै जाँदा द्वन्द्वको अवस्था नआओस् भनेर सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ। सैनिकीकरणको खतरा बढेमा नेपालले संसारका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूले झैँ युगौँसम्म दुर्भाग्य भोगिरहनुपर्ने हुन्छ।

युक्रेन युद्धका कारण पुनः विश्व शीतयुद्धकालमा झैँ ध्रुवीकृत भइरहे पनि दक्षिण एसिया, पूर्वी युरोपदेखि लिएर अमेरिकामा समेत त्यसबारे अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ। अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरेको भारतले रसियालाई असहज नहुने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेपछि विश्व–मामिलामा शक्तिशाली वा उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू कसरी ध्रुवीकृत हुन सक्छन् भन्ने नजीर स्पष्ट देखिएको छ। नचाहेर पनि केही राष्ट्र सैनिकीकरणको सुइरोमा उनिएका छन्। उनीहरू क्रमशः द्वन्द्वको सिकार हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सैन्य गठबन्धन बढ्दै जाँदा युरोपका कतिपय राष्ट्र तरंगित बनेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शान्तिमा योगदान गर्न भन्दै खुलेको संयुक्त राष्ट्र संघमा सामेल राष्ट्रहरूमै ध्रुवीकरण बढिरहेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये अमेरिका, चीन र रसियाको कित्तामा उभिनेहरू स्पष्ट देखिन्छन्। केही राष्ट्र तटस्थ देखिए पनि कालान्तरमा उनीहरूको असंलग्नता प्रभावहीन हुने अवस्था आइरहेको छ।

‘उत्तर एटलान्टिक सन्धि’ हुँदा गठित बलियो मोर्चामा बाह्र राष्ट्र मात्र थिए। त्यो संख्या आज ३० पुगेको छ। सामूहिक वा संस्थागत सुरक्षाको भावना प्रबल बन्दै गएको छ। असंलग्न नीति संग्रहालय, दस्ताबेज र राजनीति/कूटनीतिकशास्त्रमा मात्रै सीमित रहने अवस्था देखिँदैछ। अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, इटली र लक्जेमवर्ग जस्ता राष्ट्रले खोलेको नेटो जस्तो संगठन प्रकारान्तरले सैनिक गुट नै हो।

कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूले पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा छुट्टै गुट बनाए। सोभियत फेडरेसन टुक्राटुक्रा भएपछि त्यो असफल भयो। ‘वार्सा प्याक्ट’ असफल गराउन अमेरिकालगायतका राष्ट्रले खेलेको भूमिकाका कारण क्रेमलिन मात्र निस्तेज भएन, उसलाई तीर्थस्थल मान्ने पोल्यान्ड, हंगेरी, रुमेनिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनी, अल्बानियालगायतका कम्युनिस्ट राष्ट्रमा ठूलो कूटनीतिक/राजनीतिक भूकम्प गयो। अब त्यो प्रहार चीनमाथि हुन सक्ने कूटनीतिका ज्ञाताहरूको विश्लेषण छ।

नेटोमा आबद्ध हुनेहरूको मनोविज्ञान आज पनि ‘सुरक्षा–समाज’ नै आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ। रसियाको सामरिक शक्ति, रणनीति र प्रतिरक्षा क्षमता उपेक्षा गर्न नसकेर जसरी अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरू गोलबद्ध हुने क्रम जारी छ, त्यसलाई चीनले सूक्ष्मरूपमा समीक्षा, मीमांसा तथा विवेचना गरिरहेको देखिन्छ। पूर्वी गोलाद्र्धमा चीन विरोधी मोर्चा बनाउन अमेरिकाले खेलिरहेको भूमिका स्पष्ट छ। उसका रणनीतिक योजनाहरू अध्ययन गरिरहेका केही विश्लेषकले रसियालाई भन्दा चीनलाई ‘खतरनाक’ ठान्ने पेन्टागनको मानसिकता त्यसमा प्रतिविम्बित भएको तर्क गरिरहेका छन्।

हालै (मे १२–१३) मा वासिङ्टनमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन ‘आसियान’ र अमेरिकाको संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो। त्यसको अन्तरवस्तु वा ‘कन्टेन्ट’ सबै प्रकाशमा नआए पनि आसियान राष्ट्रलाई विश्वासमा लिने चाहना देखिन्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, ‘साउथ चाइना सी’ क्षेत्रमा हुन सक्ने र भइरहेका गतिविधि, चीनको प्रभाव रोक्ने उपाय आदिबारे छलफल हुँदा अमेरिकी सुरक्षा चासो स्पष्ट देखिएको छ।

यही सिलसिलामा अमेरिकाको नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेया नेपाल आउने खबर छ। नेपालप्रतिको चासो बढेको सन्देश यसले दिएको छ। भारत नेपालमा उनले गर्ने भ्रमण जेठ ८ गतेसम्म रहने सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको सबलीकरणका नाममा हुने यस्ता भ्रमणको आफ्नै अर्थ हुन्छ।

अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाको छुट्टै चतुर्मुखी मोर्चा बनाएर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई निषेध गर्दै जाने प्रयत्न हुँदै गर्दा आसियानसँग ह्वाइट हाउसको प्रणय अर्थपूर्ण देखिन्छ। इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, सिंगापुर, म्यानमार, मलेसिया, ब्रुनाइ, सिंगापुर र लाओस सदस्य रहेकोे आसियानका धेरै राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल छैन। उनीहरूलाई अमेरिकाले समृद्ध गराउँछ भन्ने प्रचार गरिएको छ। चीनका वरिपरि रहेका केही छिमेकी यसमा भएकाले ती राष्ट्रलाई आफ्नो अहितमा प्रयोग गरिने हो कि भन्ने शंकाले चीनलाई थप सतर्क र चिन्तित बनाएको छ।

सन् २०१९ को राष्ट्रसंघीय महासभामा चीनको प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाउँदै जर्मनीले ३९ राष्ट्रको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसको प्रतिवाद गर्दै क्युबाले ४५ राष्ट्रको समर्थन जुटाएर चीनका पक्षमा वकालत ग¥यो। संसार कसरी ध्रुवीकृत बन्दैछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।

चीनका कैयन् सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र नेताहरूले नेपालमा स्थायी शक्ति नहुँदा राजनीतिक तरलता बढेको र त्यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिसमेत अस्थिर भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा बढेको पश्चिमा प्रभावले भारतसमेत चिन्तित देखिन्छ भने कैयन् विषयमा मतभिन्नता भए पनि नेपालमा स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चीन र भारतका धेरै धारणा मिल्दाजुल्दा पाइन्छन्।

नेपालले ‘बिआरआइ’ तथा ‘एमसिसी’ मध्ये एउटा मात्र स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कतिपय नेपाली बुद्धिजीवीहरूको ठूलो समूहमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्नेहरू अल्पमतमा देखिएका छन्। भूपरिवेष्ठित नेपाल कसरी दिमागवेष्ठित (माइन्डलक्ड) हुँदै गएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुँदै गएको प्रमाणका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ।

भूराजनीतिक दुष्प्रभावले काबुल, किगाली, काश्मीर, कान्दाहार वा किभका जस्ता घटनाहरू काठमाडौँमा नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन। बितेका तीस–चालीस वर्षयता महाशक्ति र उदीयमान शक्तिहरूको टक्करले विश्वमा सैनिकीकरण बढ्दै गएको जगजाहेर छ। यस्तो स्थितिमा भारत–अमेरिकी गठबन्धन र चीनको रणनीति, कूटनीति एवं शक्ति–संघर्षबाट काठमाडौँ अछूत, अच्युत र अक्षत रहन धेरै मुस्किल देखिन्छ।

नीति–निर्माण तह, राज्य–संयन्त्र, मिडिया, बौद्धिक समुदाय र ‘सचेत’ भनिएका प्रभावशालीहरूलाई प्रलोभन र प्रताडना नीति (क्यारोट एन्ड स्टिक पलिसी) मार्फत आश–त्रासको बाहुपासमै राखेर धेरै राष्ट्रको विनाश गराइएका उदाहरण छन्। ‘प्रजातान्त्रिक’ भनिएका राष्ट्रमा संविधान, ऐन–कानुन, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलगायतका सभ्यताका ‘प्रशाधन’ हरू सेनाको इच्छा, स्वार्थ र आकांक्षाविरुद्ध सजाइँदैन भन्ने कैयन् विद्वान्को मत छ।

सैनिक विद्रोह भइरहने राष्ट्रमा मात्र होइन, कुनै पनि अधिनायकको समर्थन नगर्ने केही राष्ट्रमा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र महत्वपूर्ण पदहरू सेनाको डिजाइनमै पूर्ति भएका उदाहरण पनि छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल हुने अवस्था आएमा सेनाले प्रजातन्त्रलाई भन्दा राष्ट्रियतालाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएन भने प्रजातन्त्रले राष्ट्रियता निल्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, बन्दूकमा होइन, कतिपय राष्ट्रका ‘ब्रेन’ समेतमा सेनाको तस्बिर देखिन्छ।

सुडान, इथियोपिया, इन्डोनेसिया जस्ता राष्ट्रलाई दुई टुक्रा बनाउँदा प्रजातन्त्रकै आवरणमा विदेशीहरूले षडयन्त्र गरेका थिए। प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका नाममा भएका त्यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनायो भने कैयन् राष्ट्र अहिले पनि गृहयुद्धबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।  

राष्ट्र क्षतविक्षत बन्दै गए पनि ‘डेमोक्रेसी’ बचाउन मौनधारण गर्ने सैनिक शक्ति संसारमा विरलै हुने गर्छन्। यदाकदा सेनाको ‘दुस्साहस’ र दुर्दमनीय व्यवहारले प्रजातान्त्रिक तर पराधीन तानाशाहीको अन्त्य भएका उदाहरण छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सैनिकीकरणको उन्माद र भुँवरीमा परेर कतिपय राष्ट्र नै अनन्तयुद्धमा फसेका छन्। तसर्थ, अरू राष्ट्रका सेना घर–घरमा पस्नुभन्दा चिनेकै सैनिकहरूलाई बाध्यतापूर्वक स्वागत गरेर जनताले चित्त बुझाएको पनि देखिन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य छलकपट, कुटिल कूटनीति, जर्जर अर्थतन्त्र, भोक, अभाव र अनियन्त्रित बेरोजगारीको बाँझो भूमिमा विद्रोह, अशान्ति, ठूला शक्तिहरूको खेल र जालझेल मौलाइरहन्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशीको गतिविधि हेर्दा कतै नेपाल पनि असफल राष्ट्रको बाटोतिर उन्मुख हुने त होइन भन्ने शंका बढेको छ। राष्ट्रलाई बचाउने पहिलो सर्त हो, स्थिरता। नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चिता नै ‘निश्चित’ हुँदै गएका कारण बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्दै जाने सम्भावना टड्कारो छ।

अग्ला पर्खालभित्र छेकिने र पर्खालबाहिर देखिने नेपालको तस्बिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धुमिल बन्दै गएको छ। यो ‘ग्लुमी पिक्चर’ न हामी च्यातेर मिल्काउन सक्छौँ न भित्तामा सजाउन सक्छौँ। यो ट्रयाजेडीले वर्तमान पुस्ता बेचैन देखिन्छ।

युवा वर्गले विद्रोहको ज्याला ओकल्दा ‘सधैँ हाम्रै रजगज चलिरहन्छ’ भनेर एकाधिकारको बाटो हिँड्नेहरू खरानी हुन सक्छन्। युवा वर्गले देशभक्त, सक्षम र इमानदार नेतृत्व पायो भने त ठीकै छ तर त्यसमा अराजकतावादी विचारको घूसपैठ भएमा राष्ट्र अरू बर्बाद बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू साक्षी छन्, सैनिकीकरणको प्रजातान्त्रिक जामा लगाएर कुनै पनि बेला कमजोर राष्ट्रमा उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको कालो छायाँ प्रवेश गर्न सक्छ। अथवा, राष्ट्र विखण्डनका लागि भइरहेका दुस्साहसहरू बढ्दै जाने खतरा रहिरहन्छ। जब प्रजातन्त्र वा स्वतन्त्रताको उपहास गरेर दलहरू तीसौँ वर्ष उही प्रहसन देखाइरहन्छन् तब जनताले उनीहरूलाई हुत्याइदिन्छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले यही संकेत गरेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७९ ००:५४ शुक्रबार