२१ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

ग्रिस संकट नयाँ चरणमा

सन् २००९ मा प्रकटरूपमा देखा परेको ग्रिस संकट हाल नयाँ र गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको छ। यसैबीचमा ग्रिसमा बढ्दो वित्तीय संकटबीच दक्षिणपन्थी सरकारहरू अप्रिय हुँदै गएपछि हाल वामपन्थी सरकार गठन भएको छ। विगत पाँच वर्षभित्र दुईवटा ऋण मोचन कार्यक्रम लागु गरिए पनि सकारात्मक नतिजा आउन सकेन।यस मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८० प्रतिशत नाघिसकेको छ। हालको सरकारले सन् २०१८ सम्ममा ग्रिसलाई वर्तमानको वित्तीय संकटबाट मुक्ति दिलाउन ५३.५ अर्ब युरोको सहयोग आफ्ना ऋण सहयोगीहरूबाट माग गरेको छ। सरकारले यो ऋण उठाउन सके यो तेस्रो चरणको ऋण मोचन कार्यक्रम हुनेछ। यसभन्दा अघिका दुई चरणहरूमा गरेर ग्रिसले २०० अर्ब युरोको ऋण सहयोग लिइसकेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम गत जुन ३० तारिखमा सकिएको थियो।

हालसम्ममा ग्रिसको ऋण सहयोगीका रूपमा मिलेर काम गर्ने तीनवटा वित्तीय संस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन, र युरोपियन केन्›ीय बैंक हुन्। वर्तमान ग्रिस सरकारले यो ट्रोइका समक्ष तेस्रो चरणको ऋण मोचन कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। यसमा समेटिएका कार्यक्रमहरूमा सामु›िक व्यवसायमा कार्यरत कम्पनीहरूको व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा वृद्धि गर्ने, रेष्टुराँ र खाद्यलगायतका सबै व्यवसायलाई एकैनासको २३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, सोलिडायटरी सहयोगका रूपमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिने गरिएको पेन्सन २०१९ सम्ममा हटाइसक्ने, सुरक्षा बजेटमा सन् २०१६ सम्ममा ३० करोड युरो कटौती गर्ने, बन्दरगाहहरूलाई निजीकरण गर्ने र टेलिकममा रहेको सरकारी सेयर लगानीलाई जनतामा बेचिदिने, धनी टापुहरूमा व्यवसाय सञ्चालनमा लागिरहेको थप ३० प्रतिशत कर हटाउनेआदि छन्।

ग्रिसको वर्तमान संकटमा दुई साता पहिलेको जनमत संग्रहले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। युरो क्षेत्रमा रहने वा नरहने भनी गरिएको जनमत संग्रहमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अलग हुने पक्षमा मतदान गरे। जर्मनीले पनि यसैलाई आधार बनाई अब ग्रिस युरो क्षेत्रबाट अलग हुनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर समग्रमा भने युरोपेली समुदाय ग्रिस मामिलामा विभाजित छ। युरोपेली समुदायबाट ग्रिसमा गएको ऋणको भार सबैभन्दा बढी जर्मनीले बेहोरेको छ। त्यसैले ग्रिस संकटबारे जर्मनीमा बढी चासो र सरोकार छ।

जनमत संग्रहको परिणामले ग्रिसको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई थप तरल बनाइदिएको छ। बैंकहरू एकपछि अर्को टाट उल्टने परिस्थिति सिर्जना भएकोले मानिसहरूले बैंकबाट नगद धेरै झिक्न थाले। त्यसलाई थेग्न नसकी बैंकहरूले धमाधम नगद काउन्टरहरू बन्द गर्न थालेका छन्। खुलेका बैंकहरूले पनि जुन २८ देखि लागु हुनेगरी ग्रिक जनताले एक दिनमा ६० युरोभन्दा बढी पैसा झिक्न नपाउने नियम बनाएका छन्। कुनै बैंकहरूले त ५० युरोसम्मको सीमा पनि तोकेका छन्।

वित्तीय संकटले गर्दा हाल युरोपियन युनियन, युरोपेली संसद्, र युरोपेली केन्›ीय बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्व तहको नि›ा हराम भएको छ। छलफलहरू सघन रूपले अगाडि बढेकाछन्। जुलाई १० मा जनमतलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा ग्रिक संसद्मा मतदान भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन र युरोपियन केन्›ीय बैंकले ग्रिसको तेस्रो संकट मोचन प्रस्तावबारे प्राविधिक तहमा छलफल गरेका छन्। जुलाई ११ मा युरो क्षेत्रका अर्थमंत्रीहरूले ब्रसेल्समा तेस्रो संकट मोचन कार्यक्रम बारेमा छलफल गरे। ब्रसेल्स बैठकले ग्रिसलाई उदारवादी बाटोबाट मात्रै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सहयोग गर्ने भएको छ। यसै प्रसङ्गमा कर र पेन्सन सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, श्रम बजारलाई अरू स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, प्रत्येक आइतवार व्यापारमाथि हुने गरेको अत्यधिक नियन्त्रण खुकुलो गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था लागु गरिने भएकाछन्। त्यसैगरी १२ जुलाईमा युरोपेली समुदायका सबै २८ नेताहरूले ब्रसेल्समा भेटघाट गरे। यसै प्रसङगमा युरोपेली केन्›ीय बैंकलाई ग्रिसले जुलाईसम्म तिर्नुपर्ने तीन अर्ब युरोका बारेमा समाधानको उपाय पनि निकालिएको छ।

वर्तमानमा ग्रिस सरकार सामु सङ्कट समाधानका तीनवटा बाटा छन् : पहिलो युरोजोन नेतृत्वलाई सुधारका बारेमा सन्तुष्ट बनाएर ट्रोइकाको विश्वास जितेरअघि बढ्ने, दोस्रो युरोजोनबाट बाहिर निस्कने, र तेस्रो ग्रीक बैङ्कहरू टाट उल्टिएपछि ग्रिस आफैँले उनीहरूको उद्धार गर्न सक्छ वा सक्दैन परीक्षण गर्ने र त्यसैअनुरुप युरोजोनमा रहने वा नरहने निर्णय गर्ने। तेस्रो विकल्प भनेको हाललाई पर्ख र हेरको स्थिति हो जसले प्रकारान्तरमा पहिलो वा दोस्रो विकल्पमा ल्याइपुर्यातउँछ।

हालसम्ममा पहिलो र दोस्रो चरणका सङ्कट समाधान कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रिसलाई प्राप्त २०० अर्ब युरो सहयोगमा जर्मनीले मात्रै ६८ अर्ब युरो सहयोग गरेको छ। पहिलो र दोस्रो सुधारका कार्यक्रमहरू जर्मनीकै विशेष पहलमा गरिएका थिए। तर ती सबै प्रयासहरू निरर्थक बनेपछि जर्मन सरकार र जनतामाझ अब कतिन्जेल ग्रिसको भारी बोकेर हिँडिरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलको क्रिश्चियन डेमोक्य्राटिक पार्टीका एक जना प्रभावशाली नेताले ग्रिसको तेस्रो चरणको सुधार कार्यक्रममा सहयोगका लागि आफूले मतदान नगर्ने बताइसकेका छन्। ग्रिसको सुधार कार्यक्रमलाई चरणबद्धरूपमा एकोहोरो सहयोग गरिरहेकोले जर्मनीमा करका दरहरू बढाइएका छन् जसले एकातिर जर्मन जनताबीचमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ भने अर्कातिर ग्रिसमा परिस्थिति झन्झन् बिग्रँदै गएको छ। जर्मन जनताको भावना बुझेर अत्यन्त तनाबमा रहेकी चान्सलर मेर्केलले पनि अब ग्रिस युरो क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। तर फ्रान्स र अन्य प्रभावशाली युरोपेली समुदायका सदस्य राष्ट्रहरू समुदायको सहयोगमा अझै पनि ग्रिस संकट समाधानको बाटोभन्दा बाहिर गइसकेको विश्वासमा रहेकोले सार्वजनिकरूपमा जर्मनहरूको टिप्पणी केही नरम बन्दै गएको छ। हालका दिनमा सुधारको ढोका ग्रिसको लागि सँधै खुल्ला रहेको र इच्छा भए उपाय निस्कने जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति बढी सुनिन थालेका छन्। तर जर्मनीको अर्को ठूलो पार्टी सोसल डेमोक्य्राट पनि अहिले ग्रिसलाई सहायता गरिरहने पक्षमा छैन। यसका नेता सिमर गाब्रियलले आफ्नो प्रतिक्रियामा ग्रिस प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै ग्रिसले आफू र युरोपबीचको पुल जानेर होस् वा नजानेर होस् भत्काएको बताएका छन् र ग्रिस अहिले रातो घेरामा आइसकेकाले सुधारप्रति पूर्ण इमानदार भएर ठोस कार्यक्रम ल्याए मात्रै ग्रिसलाई सहयोग गर्न सकिने बताएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि ग्रिसलाई युरोजोनबाट बाहिर राख्दा समग्र युरोपलाई झन् बेफाइदा हुने जानकारहरू बताउँछन्। तर यो हानी आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको हुनेछ। युरो युरोपेली समुदायको एकताको प्रतीक रहँदैआएको छ र ग्रिसलाई बाहिर राख्दा यो एकतामा बिस्तारै समस्या आएको मानिनेछ। अझ डरलाग्दो कुरा त भोलि अन्य राष्ट्रमा पनि संकट उत्पन्न हुँदा सोझै युरो क्षेत्र छोड्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ र यसले समग्र संगठनलाई नै छिन्नभिन्न बनाउन सक्छ। त्यसैले युरो असफल हुनु भनेको बिस्तारै युरोपियन युनियनको विघटनको यात्रा सुरू हुने खतरा हो। अर्कातिर ट्रोइकालगायत युरोपेली मुलुकले हालसम्म ग्रिसमा २ सय २२ अर्ब ऋण सहयोग गरेका छन्। तर ग्रिसले युरो जोन छाडेका खण्डमा यसको आधा जति ऋण तिर्न नसक्ने रूपमा जानेछ जसबाट युरोपलाई अर्को झड्का पुग्नेछ।

मौजुदा अबस्थामा यस समस्यालाई मत्थर पार्ने अनेकौं अडकलबाजीहरू बाहिर आएका छन्। ठूलो सम्भावना भने ग्रिसमा अब दुई मुद्रा सञ्चालनमा आउनेछन्। जनमत घोषणाको लगत्तै ग्रिक राष्ट्रपति प्रोकोपिस पाभ्लोपौलसले केही युरोपेली राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पत्र लेखी अहिलेको जनमत संग्रहलाई युरोका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नदिइएको र ग्रिस अझै पनि युरो क्षेत्रभित्र इमानदार सदस्यका रूपमै रहेको जानकारी गराएबाट यो मुलुक युरो मुद्राको पूर्णरूपले विस्थापनको बाटोमा जान नचाहेको प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले अब त्यहाँ युरो र स्थानीय मुद्रा ड्राच्मा दुवै सञ्चालनमा आउनेछन्। यस अबस्थामा पूँजी पलायनको जोखिम रहने हुनाले सीमा नियन्त्रण गरिएको छ। बैंकहरू बन्द रहेका हुनाले विदेशी मुद्रा औपचारिक बाटोबाट बाहिर जाने सम्भावनो छैन। व्यक्ति विशेषले निश्चित रकमसम्मको कारोबार स्थानीय मुद्रामै गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला र अन्तर्राष्ट्रिय मौ›िक कारोबारहरू मात्र युरोमा हुनेछन्। यस्तो मुद्रा 'स्वाप' को कार्यान्वयनले युरोको स्थिरता जोगाउन मद्दत गर्नेछ। तर प्राविधिक रूपमा ग्रिस अझै केही वर्षसम्म युरो क्षेत्रबाट बाहिर बस्नेछ र बिस्तारै सबै आवश्यक क्षमता विकास गरेपछि फेरि प्रवेश पाउनेछ। यस प्रावधानले एकातिर ग्रिसलाई हतारमा युरो क्षेत्रमा एकीकृत गरिएको गल्तीलाई सम्बोधन गर्नेछ भने अर्कातिर युरोको स्थिरतालाई पनि जोगाएर राख्नेछ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७२ २१:४५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App