स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ ले नेपाली समाजका सबै तहका नागरिक एवं मतदाताहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले तरङ्गित तुल्याउने नै छ।

तर यो तरङ्ग नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको समाजवादको यात्रामा सहायक वा बाधक बन्ने भन्ने अहिलेको सार्वजनिक बहसको मुख्य विषयवस्तु बन्नुपर्छ। सङ्घीय संसद्को विघटन, सरकार परिवर्तन, प्रदेशका सरकारमा पात्र परिवर्तन, मन्त्रालय संख्यामा वृद्धि, दलहरूमा आपसी ध्रुवीकरण, फुट र निषेधको राजनीतिक घटना शृंखलाले यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

संविधानले साँच्चै नेपाली समाजको समृद्धिका लागि सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीले सिर्जेका तमाम विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्यमात्र होइन, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको समेत परिकल्पना गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक मान्यता भएको, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र नेपाली जनताले देखेका सपना हो।

जुन सपनालाई आन्दोलनको बलले नेपालको संविधान २०७२ मा सूत्रबद्ध गरिएको छ। सङ्घीयताको अभ्यासबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा सम्पन्न गर्नु समाजको हालको राष्ट्रिय लक्ष्य हो। उल्लिखित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संविधानको धारा १७ उपधारा २ (ग) र धारा २६९ बमोजिम हाल ८० राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई राजनीति र समाजमा आआफना कार्यक्रमसहित क्रियाशील छन्।

यिनै दलले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त, कार्यक्रम, यिनका नेताहरूको व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र कार्यकर्ताको अनुशासन, राष्ट्रप्रेम र संविधानको उपयुक्त प्रयोगले नै समाजवादको यात्रा पूरा गर्न सक्छ। दर्ता भएका दलहरूको सङ्ख्या ठूलै भए पनि मूलधारका दल, तिनका नेता/कार्यकर्ताको भनाइ र गराइ (सिद्धान्त र व्यवहार) लाई आममतदाताले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् नै र निर्वाचनमार्फत आफ्नो फैसला सुनाउने गर्दछन्।

यतिबेला अर्थात् २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछिको पाँच वर्षमा नेपालका विभिन्न तहमा निर्वाचित दलहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीका आधारमा नै आगामी निर्वाचन र निर्वाचनपछिको परिणामबारे आकलन गर्न सकिन्छ।

दिगो शान्ति र समृिद्धका लागि तयार गरिएको संविधान जारी भएपछि नेपालीले दुई दशकसम्म रिक्त रहेको स्थानीय सरकार बनाउने अवसर पाए। स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा ७३ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा ७७ प्रतिशत मतदाताले उत्साहपूर्ण सहभागितामार्फत ३५००० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि चयन गरेर सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास गरेका थिए। उक्त निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला र १८ प्रतिशत दलित एवं सीमान्तकृत समुदायबाट निर्वाचित भएकाबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ समावेशी लोकतन्त्रको कोशे ढुंङ्गा प्रमाणित भएको थियो ।

यस अतिरिक्त समावेशी समानुपातिक प्रणालीबाट गाउँ तथा नगर कार्यपालिका गठनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भएका त्रुटि सच्याएको पाइन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्नु नै संविधान कार्यान्वयनको सफलताको प्रमुख सूचक हो। आगामी निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख मतदाता निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन्। आउँदो निर्वाचनका अगाडि दुईवटा स्पष्ट विकल्प रहेका छन्। 

निश्चय पनि पहिलो विकल्प भनेको जनताको त्याग, उत्सर्ग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सुदृढीकरण हो भने दोस्रो विकल्प भनेको विभिन्न बहानाबाजीमा संविधानलाई असफल सावित गर्नु, समृद्धि र विकासलाई पन्छाएर मुलुकका सम्पदामा लुट मच्चाउनु, भागबन्डाका नाममा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनु, अदालती मुद्दामा भुलाउनु र जनतामा व्यापक नैराश्य सिर्जना गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउनु हो।

पहिलो विकल्प भनेको जनताको मुद्दा हो भने दोस्रो विकल्प पदलोलुप, सत्तालिप्सा र सुविधाभोगीको रजाइँ हो। स्थानीय तहले वास्तवमा केन्द्रमा रहेका थुप्रै अधिकारलाई गाउँ, बस्ती र टोलमा ल्याएकै छ। शायद त्यसै कारण होला, स्थानीय तहको महत्त्व दर्शाउन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफू पालुङटार नगरपालिकामा उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

सत्तामा रहेका मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्ताको नकारात्मक व्यवहार र कार्यशैलीबाट मतदाता शंकित छन्। सानै आवाज भए पनि उक्त नकारात्मक रवैयाका विरुद्ध ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को मन्द आवाज पनि सुनिँदैछ। त्यस्तैगरी व्यवस्थामा त्रुटि देखाउने भन्दा पनि प्रक्रियामा चित्त नबुझेका कारण एकथरी युवामा मतदानप्रतिको उत्साह भन्दा पनि निराशा बढेको र अटेर गर्नेे प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यसैको बिम्बका रूपमा केही युवाले पार्टीले अघि सारेका उम्मेदवार र पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र यतिबेला आफूलाई अटेरी उम्मेदवारका रूपमा ठड्याउन थालिसकेका छन्।

जसरी भए पनि सत्ता प्राप्ति र राज्ययन्त्रको दोहन गर्नका लागि बन्दै गरेका सत्ता गठबन्धन, मोर्चाबन्दी र सत्ताका लागि तय हुने आलोपालो प्रणाली स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि प्रतिकूल छन्। तैपनि मूलधारका दलहरू यसैमा रुमलिएको देख्दा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। 

जीविकाका निम्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदै गरेका ३० लाख नेपाली हुन् वा रोजगारीका लागि विदेश जान दैनिक अध्यागमनका अगाडि लाइनमा उभिएका नेपाली हुन् वा म्यादी प्रहरीको जागिर माग्न पुगेका लाखौँ बेरोजगार युवा, सबैमा एक प्रकारको नैराश्य देख्न सकिन्छ। यसबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको खाँचो रहेको तथ्य उजागर हुन्छ। अतः यो निराशाको कारण पहिचान गरी उत्साह भर्ने काम नै मूलधारका दलहरूको मुख्य कार्यभार हुनुपर्ने हो।

केही समययता दलहरूमा देखापरेको निषेधको राजनीति, संकीर्णता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दलबदल र गुटफुटका कारण नयाँ मतदातामा उत्साह भन्दा पनि निराशा वढेको देखिन्छ। नयाँ मतदाता र युवा पुस्तामा व्याप्त निराशालाई कम गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्यालो बन्छ। अतः नारा र भाषणबाट होइन, काम र व्यवहारबाट दलहरूले जनताका सामु, युवाहरूका सामु र नयाँ मतदाताका सामु आफू लोकतन्त्र, समाजवाद र मुलुकको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।

यस प्रकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेकै प्रचलित निर्वाचन संस्कार, परम्परा र निर्वाचन प्रणालीको सुधार हुन सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भनेको स्थानीय तहमा राजनीतिक अजेन्डालाई भन्दा उक्त तहमा दिन सक्ने सुशासन, समृद्धि र विकास हो। सङ्घीय संसद्मा दलको सिद्धान्त र घोषणपत्रको महत्त्व बढी हुन्छ भने स्थानीय तहमा सुशासन, विकास र समृद्धि बाँड्न सक्ने परिपक्व र व्यावहारिक अनुभवले खारिएको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  

त्यसैले आउँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले के/कस्तो योग्यता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछन्, निर्वाचनको प्रचारप्रसार के/कसरी गर्छन्, खर्चको पारदर्शिता कायम राख्छन् कि राख्दैनन्, दिगो रोजगारीमा युवालाई जोडछन् कि तिनै युवालाई भड्काएर मरुभूमिबाट ल्याएको तेलको धुँवा उडाउँदै अन्न कुहाएर बनाएको रसमा युवालाई झुलाएर निर्वाचन जित्ने रणनीति तयार गर्छन् भन्ने कुराले नै उनीहरूको जय÷पराजय र मनोवृत्तिलाई अभिव्यक्त गर्ने निश्चित छ।

मूलधारका दलहरूले जसरी पनि निर्वाचन जितेरै देखाउने र पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को नतिजालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भन्दा कुन पालिका (स्थानीय तह) लाई कस्तो बनाउने भन्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। अबको पाँच वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दल कति पालिकामा विजयी भएको थियो भन्नु भन्दा पनि कुन दलको नेतृत्व सफल रह्यो भन्ने बहस हुन जरुरी छ। विकास, समृद्धि र सुशासनका सूचकमा कुन स्थानीय तह (पालिका) सफल रह्यो भन्ने प्रतिस्पर्धाको थालनी नभएसम्म विकृततवरवाट हुने निर्वाचन र गलततवरबाट प्राप्त हुने सत्ता बाँदरका हातको नरिवल बन्नेमा शङ्का छैन।

वास्तवमा मुलुकलाई वैधानिक बाटोबाट समाजवादको यात्रामा हिँडाउन शक्तिशाली, सुदृढ र सशक्त राष्ट्रिय शक्तिको खाँचो छ। बलियो राष्ट्रिय शक्ति भनेकै सशक्त सत्ता र रचनात्मक प्रतिपक्ष हो। त्यसैले सयौँको संख्यामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल भन्दा बलिया सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै समाज रूपान्तरणका बाहक बन्न सक्दछन्।

स्थानीय तह निर्वाचनका संघारमा बन्दै गरेका गठबन्धन, महगठबन्धनहरू, पार्टी त्याग र प्रवेश जस्ता घटनाक्रमले मुलुकमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियाले आउँदो प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मुलुक दुई दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने लक्षण बढदै गएको छ। अतः राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र संमृद्धिका लागि बेलायत, अमेरिका आदिमा जस्तै नेपालले पनि बलियो सत्ता पक्ष र जिम्मेवार प्रतिपक्षमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।

यतिबेला अनुभवी पुराना मतदाता र थपिएका युवा मतदाताको भावना र आकाङ्क्षालाई दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्नु आवश्यक छ। हालसम्म प्रयोगमा रहेका परम्परागत निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसले सिर्जना गराएको विकृतिका कारण उत्पन्न निराशालाई चिर्ने हो भने युवा पुस्तामा ठूलो आशा जगाउन सकिन्छ। त्यसले लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ।

गएको पाँच वर्षमा भएका असल अभ्यासको निरन्तरता पनि महत्त्वपूर्ण छ। समाजवाद उन्मुख सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्दै आआफ्ना पालिकाका नागरिकहरूको जीविकाको ग्यारेन्टी गर्नु नै स्थानीय सरकारको लक्ष्य हुनुपर्दछ। मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुन गइरहेको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले जय/पराजय वा जीत/हारको विषय बनाउनु आवश्यक छैन।  

स्थानीय तहको निर्वाचन विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि गरिने प्रतिस्पर्धात्मक यात्रा हो। सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि हुने निर्वाचनले दलहरूको हैसियत र आकार बढाउने/घटाउने गर्ला तर स्थानीय तहको निर्वाचनले कसैको उचाइ घट्दैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिने प्रवृत्तिहरू र मूलधारका दलहरूको क्रियाकलापले नै सङ्घीयताको भविष्य निर्धारण गर्छ। 

समृद्धि, विकास र सुशासनमार्फत सबैको जीत सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन सङ्घीयता अभ्यासको कोसे ढुङ्गा हो। दलीय निर्वाचन प्रणालीमा दलका कार्यक्रम, सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको भूमीकालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन तर पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन, जनमुखी सेवा प्रवाह र प्रणाली व्यवस्थापनका लागि दक्ष, निपूर्ण र परिपक्व अगुवाको खाँचो पर्छ। त्यस्तो अगुवाको इमान्दार प्रयासमा मात्र सुशासनको प्रत्याभूति र समृद्धिको जगमा समाज रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७८ ०४:१४ बिहीबार