गभर्नर नेपालका तर्क ठिक होलान्। विगतमा धेरैले यस्ता राहत कोष बनाएर जनताको पैसा उठाएर खाएका पनि होलान्। तर, यसबेला यस्तो नियम ल्याउन हुने थिएन। सरकार सक्षम भएको भए र चाहिएको ठाउँमा यथेष्ट राहत आफैंले बाँड्न सक्ने भए यस्तो नियमको उपादेयता रहन्थ्यो। तर अहिलेको वास्तविकता के हो भने सरकारको डेलिभरी मेकानिजम नै पंगु बनेको छ। गाउँमा स्थानीय निकाय छैन, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ र अझ ज–जसले गएर बाँड्नुपर्ने हो, तिनैका घर र परिवार गुमेको अवस्था छ।
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गएको सातौं दिनसम्म पनि धेरै गाउँठाउँका घर र परिवार गुमाएर बसेका जनताले एक टुक्रा पाल र एक गाँस भात कतैबाट पाएका छैनन्। कतिपय जनता भत्किएको घर खोतलेर धान र मकैको सिला खोजेर पेट भर्दैछन्। कति आफ्ना परिवारको शव आफैंले खनेर निकाल्नुपर्ने अवस्था बेहोर्दै छन् किनभने सरकार तिनको सहयोगमा पुग्न सकेको छैन। पानीमा ओत लाग्ने ठाउँ छैन र बिरामी हुनेको संख्या बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा जनतामा सरकारविरुद्ध रोष बढ्ने कुरामा शंका छैन।
दोलखामा सदरमुकाम चरिकोटबाट त्रिपाल लिएर गएका झुले गाविस सचिवलाई वडा नम्बर ८ का बासिन्दाले लुटिदिए। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपा गाविसमा दुःख पर्योो भनेर केही युवाले दुइटा मोटरमा लगेको चामल, दाल, चाउचाउ सबै ढाटखोलाका बासिन्दाले अगाडि लान दिएनन्। तिनलाई त्यो सामान त्यहीँ बाँड्न बाध्य बनाए। बिहीबार सिन्धुपाल्चोकमा सहयोग सामग्री लिएर गएको एउटा ट्रकलाई त्यहीँकै सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षाका कारण अगाडि नबढ्न अनुरोध गर्यो ।
जनताको रोष कम गर्न निजी स्तरबाट जे जति सहयोग हुन्छ, त्यसले जनताको पेटको आगो अलि कम हुन्छ, अनि रिस कम हुन्छ। यो भनेको स–साना प्रतिकम्पन आएर ठूलो भूकम्प आउने सम्भावना कम गर्नुजस्तै हो।
निजी स्तरको सहयोग विदेशबाट आउने सहयोगमा धेरै भर परेको हुन्छ। विदेशबाट आउने सहयोग प्रधानमन्त्रीको दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जाने हो भने धेरैले विदेशबाट र स्वदेशमा पनि यस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्न रुचि देखाउँदैनन्।
जनताले किन प्रधानमन्त्री कोषमा रकम पठाउँदैनन्? किनभने, दाङ र बर्दियामा गत वर्ष गएको बाढी र पहिरोमा परेका जनताको अवस्था अझै पीडितकै छ। तिनको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। गत वर्ष नै दोलखाको जुरेमा गएको पहिरोमा परेका पीडितले अझै राहत पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यही सरकारले यत्रो ठूलो विपत्तिमा परेका तीन लाख घरधुरीका परिवार र लाखौं जनतालाई सहजै सहयोग गर्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। त्यसैले आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग गरे त्यो सहयोग जनताले पाउँछन् भन्ने विश्वासमा विदेश र स्वदेशबाट यस्तो राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने हो। अब यही रकम फेरि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जान्छ भने धेरैले जम्मा गर्दैनन्।
सरकारको डेलिभरी मेकानिजम कमजोर मात्र होइन, साख पनि निकै कमजोर छ। जापानले यो भूकम्पबाट ढलेका पुरातात्विक महत्वका संरचना आफैंले बनाइदिने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसको पछाडि पनि नेपाल सरकारको साख र नेपाली कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट चरित्र नै हो।
हुन त राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले भनेझैं जनताको दुःख देखाएर राहत कोष खोल्नेले पक्कै समस्या ल्याएका छन्। धेरै व्यक्तिको पेसा नै नेपालीको दुःख देखाएर पैसा कमाउनु बनेको छ। त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारले सकभर यस्ता राहत कोषमा आएको पैसा कसरी खर्च भयो, त्यसको प्रमाण माग्नेजस्ता कार्य गर्न सक्छ र त्यस्तै गर्नुपर्थ्यो। तर गभर्नरले जुन निर्णय लिए, त्यसले निजी तवरबाट राहत बाँडने कार्यमा न्यूनता आउनेछ र सरकारको सुस्त कार्यशैलीले जनतामा असन्तोष बढाउनेछ। यस्तो भए सरकारको भविष्य मात्र होइन, देशको राजनीतिक संरचनामा पनि आधारभूत समस्या आउन सक्नेछ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७२ २०:०४ शुक्रबार
