महिला अधिकार र सशक्तीकरणको सवाल

सदियौँदेखि चलिरहेको महिला अधिकार आन्दोलन आज पनि जारी छ। अधिकारको अर्थ समानता, स्वतन्त्रता, अवसर, पहुँच, पहिचान र हैसियतको प्रयोगमा बराबरीको हिस्सा हो।

यो बराबरी अथवा समानताको प्रयोग घरदेखि समाज हुँदै राज्यका हरेक क्षेत्र, तह र संरचनामा प्राप्त गर्न, प्रयोग गर्न पाउनु र सक्नु हो। महिला भएकै कारण हुने कुनैपनि विभेद, अन्याय र हिंसाबाट मुक्त हुनु हो। समग्रमा महिलाको मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनु नै महिला सशक्तीकरण हो।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य या शोषण नगरिने, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने, पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतीको समान हक हुने’व्यवस्था छ।

राज्यको मूल कानुन संविधानमै महिलाकासम्बन्धमा यसरी व्यवस्था भएको हेर्दा महिला अधिकारको सवाल सम्बोधन गरिएको प्रष्ट छ। तर यसरी व्यवस्था गरिएका कुरा महिलाको जीवनमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा किन अड्चन भइरहेको छ अथवा किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने सवालनै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

आज नेपाली आमाका लाखौँ सन्तान जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता वंशीय हकबाट वञ्चित भएका छन्। पहिचानविहीन भएका छन्। नागरिकले पाउने न्यूनतम हक अधिकारको समेत उपयोग गर्न पाईरहेका छैनन्। व्यक्ति, परिवार र समाजबाट शोषित भएका, उपेक्षित र बेसहारा भएका ती आमा र तिनका सन्तान आज संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित भइरहेकाछन् जसमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ।

त्यसैगरी महिलाको हकमा समेटिएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमात्र हैन, स्वास्थ्यको हकसमेत हरेक नागरिकको मौलिक हकको विषय हो। तर संविधानमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनको तहमा आर्थिक हैसियत नभएका महिलाले निःशुल्क र सहज ढंगले प्रजजन स्वास्थ्य सुविधासमेत उपयोग गर्न पाएका अवस्था छैन। जन्मने बित्तिकैकी शिशु बालिकादेखि किशोरी, वयस्क र वृद्ध अवस्थासम्मका महिलाको विभेदपूर्ण जीवनशैली, पौष्टिक आहारमा कमी, कुपोषण, हिंसा, कामको बोझ, बालविवाह, कलिलै उमेरमा गर्भवती हुने, सन्तान जन्माउनेलगायतका कुराले महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा बढी असर परिरहेको हुन्छ। तर उनीहरू नै आवश्यक समयमा स्वास्थ्य परीक्षण, मनोविमर्श, औषधि उपचारलगायतका सेवा/सुविधाबाट वञ्चित छन्।

आज पनि समाजमा प्रचलित खराव अभ्यासहरू जीवितै छन्। महिलालाई यौनदासीका रूपमा हेर्ने र बुझ्ने पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण बालिका, किशोरी, ज्येष्ठ महिलासमेत नजिकका आफन्त, चिनेजानेका मानिसबाट समेत यौन दुव्र्यवहार र हिंसाका घटनाको सिकार भइरहेका छन्। कथित बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि दुव्र्यवहार, हिंसा, चरम यातना र हत्यासमेत भइरहेको छ। दाइजो नल्याएको अथवा कम ल्याएका कारण श्रीमती, बुहारीमाथि हिंसा भइरहेको छ।

भ्रुण पहिचान गरेर गर्भमै बालिकाको हत्या भइरहेको छ। आफूले चाहेझैँ गर्न नपाउँदा महिलालाई एसिड प्रहार गर्ने, पेट्रोल–मट्टितेल खन्याएर जलाउने जस्ता अत्यन्त निर्मम आपराधिक घटना भइरहेका छन्। महिनावारी, सुत्केरी जस्ता प्रजनन स्वास्थ्यका सवाल महिलाका प्राकृतिक विषयलाई समेत छुवाछूत गरेर छाउपडीका नामले तिरस्कार र बहिस्करण गर्ने परिपाटी कायमै छ। यस्ता सबै किसिमका अमानवीय कार्यमा रोक लगाउनमहिलाको हकमा संविधानमै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्थासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।

महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकका विषयहरू अझै व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरेहका छैनन्। राज्यका तर्फबाट महिलाकालागि विभिन्न किसिम विशेष व्यवस्था र सुविधा भएका छन्। तर सुविधा र व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन भएका छन् या वास्तविकरूपमा महिलाले (निश्चित लक्षित समुदाय) त्यसको उपयोग गर्न सकेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)१९७९ अन्तर्गत गठन भएको महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति(सिड समिति) ले नोभेम्बर २०१८ मा नेपाल सरकारलाई दिएको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा पनि राज्यले गरेका व्यवस्था कति कार्यान्वयन भएका छन्, कति प्रभावकारी छन् या छैनन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बुझाएको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि सिड समितिले दिएको निष्कर्ष टिप्पणीमा महिला अधिकारको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न विषयमा प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय महिला आयोगबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सूचना, समन्वय र अन्तक्र्रिया गरिएको थियो।

त्यस क्रममा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू, कार्यान्वयनका क्रममा रहेका विषय र बाँकी पक्षहरूको समीक्षा गरिएको छ। जसमा अध्ययनले फेला पारेअनुसार ४.८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ७१.४ प्रतिशत कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र २३.८ प्रतिशतकार्यान्वयननै नभएको उल्लेख छ। जबकि सिड समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्र नेपालको कानुनी तथा नैतिक दायित्व नै हो।

कार्यान्वयनका क्रममा भएका विषयहरू पनि कति प्रभावकारी छन्? आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा हो भने कार्यान्वयननै नभएका विषयबारे पनि राज्यले गम्भीरतासाथ अध्ययन गरेर आवश्यक ऐन/कानुन, नीति, व्यवस्था गरेर जतिसक्दो चाँडै कार्यान्वयनमा लैजान त्यत्तिकै खाँचो छ। अबको केही महिनामा पुनः सिडको प्रतिवेदन बुझाउने समय भइसकेको छ। त्यतिबेला पुनः चार वर्षअगाडिका निष्कर्ष र सुझावका आधारमा वर्तमान अवस्थाको समीक्षा हुनेछ। जसले नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्नेछ।

नेपालमा महिलाको अधिकार सुदृढ र सशक्त बनाउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुन र व्यवस्थाहरू प्रशस्त भएर पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता हुनु, भएका कानुन र व्यवस्थाबारे सरोकारवाला समुदायसम्म सूचना र पहुँच नहुनु र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुनै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

तसर्थ अब न्यायमामहिलाको पहुँच स्थापित गराउन, महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै पक्ष र क्षेत्रमा सुदृढीकरण गर्दै सकारात्मक सोच, दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताका साथ राज्यका सबै तह, निकाय र संरचना, सामाजिक संघ/संस्थाहरू, विकास साझेदार, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट जवाफदेही भएर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

(अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग)