१७ मंसिर २०७९ शनिबार
विचार

एमसीसीमा अनर्गल विवादको अन्त्य

केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेतृ रंगमति शाहीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा यो विमानस्थल बने भारतीयहरू नेपाल पसेर हाम्रो राष्ट्रियता र सार्मभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्छन् भन्दै चर्को विरोध गरेका कम्युनिस्टहरूले हाल पनि एमसीसीविरुद्ध यस्तै भ्रामक प्रचार गरेको बताइन्।

राष्ट्रघातको अर्को नाम नै एमसीसी हो भनेजस्तो गरी कम्युनिस्टहरूबाट यसको चर्को विरोध भइरह्यो। अझ आश्चर्य त सरकारमा रहेरै सडकमा पनि यस विरुद्ध नारावाजी गरिरहे कम्युनिस्ट दलका नेता कार्यकर्ताले। यसैलाई लिएर गठबन्धन तोड्ने र सरकार ढल्ने खेलसम्म हुने आकलन बढेको थियो।

चीन घेर्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्दै एमसीसीको विरोधमा कार्यकर्ता सडकमा उतारिए। हरेक विकास आयोजनामा कम्युनिस्ट दलले यसैगरी राजनीति गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ। विकास र समृद्धि भनेकै कम्युनिस्ट नेता नेतृका आलिसान महल, ऐयासी जीवन र अगलबगल सेवा/सुविधा हो भन्ने अन्धताबाट प्रशिक्षित कम्युनिस्ट कार्यकर्ता संसद् भवनअगाडि ढुंगामुढा हान्ने र रेलिङ तोड्ने उपद्रवमा उत्रिए।

जब विकास आयोजनाका कुरा अगाडि आउँछन् अनर्गल प्रचारप्रसार गरी त्यसलाई भाँडेर नेपाली राजनीतिलाई समेत गन्जागोल बनाउँदै सरकारलाई जनतामाझ अलोकप्रिय बनाउने हत्कन्ठा उत्कर्षमै पुगेको देखिए पनि अन्ततः सबैको सहमतिमा एमसीसी संसद्बाट पारित भयो। एकाध विद्धान् र बुद्धिजीवीहरूसमेत एमसीसी अनुदान लिनै नहुने र लिए राष्ट्रघात हुने तर्क अघि सारिरहेका थिए। 

दलहरूको यस्ता द्विविधात्मक चिन्तन र व्यवहारले आगामी दिनमा दातृ निकायहरूबाट सहयोग र अनुदान लिन गम्भीर संकट निम्तने चिन्ता बढको थियो। अमेरिकाले भनिसकेको छ यो नेपालको विकासका लागि विशुद्ध अनुदान हो अमेरिकी जनताको तर्फबाट उपहार हो। अमेरिकाले ब्याज तोकेर क्रण दिन खोजेको अवश्य होइन। यही परियोजना अन्य मुलुकमा पनि सञ्चालित छन्। 

एमसीसीकै कारण नेपालले विश्व बैँक, दक्षिण एसियाली बैँक लगायत वित्तीय संस्थाहरूबाट पाउने सहयोगमा बाधा पुग्ने र अन्य शक्ति राष्ट्र पनि आर्थिक सहायता दिन हच्कने आकलन धेरैको थियो। यसमा भएका अनेक बुँदा राष्ट्रघाती भएको भन्दै सडक र संसद्मा कम्युनिस्ट दलका आन्दोलन जारी रहँदा कांग्रेस सबैको सहमतिमा एमसिसी पास गरिछाड्ने अडानमा बसिरह्यो।

कम्युनिस्टहरू विरोधमा उत्रिए पनि आर्थिक लाभको योजना भएकाले विरोध भन्दा समर्थनतिर यो बढी आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैँले गरेको सम्झौता पारित गर्न पनि अनेक सर्त अघि सारिरहे पनि र युवराज संग्रौलासहित भीम रावल झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठहरू आफैँलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथाउँदै एमसीसीको तीव्र विरोधमा उत्रिए पनि अन्ततः यो विकास परियोजना पारित भइछाड्यो।

अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा दिएको समय फागुन १६ गतेको नजिक नजिक पुगेपछि दलहरू पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने निर्णयको नजिक पुगेका हुन्। दलहरूले अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्दा पनि यो रकमलाई विकास योजनामा चुस्तदुरुस्त ढंगले कसरी लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने हो अझ अगाडि बढेर सम्झौतामा तलमाथि भए हामी यो खारेज गर्छौँँ भन्ने हिम्मत तिनमा हुनुपर्ने हो।

अमेरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन हुन नसक्ने र फागुन १६ सम्म पारित नभए सम्झौता रद्ध हुने अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाबमा परेका हुन् उनले सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन हरसम्भव प्रयास गरेसँगै सदन र सडक दुवैतिर विरोधको स्वर अझ चर्किएको थियो। आइन्दा अमेरिकाजस्तो शक्तिराष्ट्रसँग गर्नुपर्ने आर्थिक विषयको सम्झौताबारेमा नेपाल अझ सचेत र गम्भीर रहनुपर्ने शिक्षा यो घटनाले सिकाएको छ।

आइन्दा नेपालका नेताहरू एक भएर यसैगरी सधैँ आफूलाई निर्णायक हैसियतको बनाएर उभिनुपर्छ। एमसीसी संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गर्ने, परियोजना राम्ररी लागु गर्ने र देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने आत्मविश्वास र रणनीति बोकेर लोकतान्त्रिक चरित्र र चिन्तन बोकेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्काल मैदानमा उत्रनु जरुरी छ।

हाम्रो काम गर्ने विलम्ब शैली र दोधारे नीति अनि आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका कमीका कारणले जोसुकैले हामीलाई दिने अनुदानमा सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन। हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आदिमाभएको ढिलासुस्तीले एमसीसी जस्ता आयोजनामा पनि पाँच वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने समयसीमाको सर्त राख्नुलाई अन्यथा लिनुपर्दैन।

विदेशी सहयोग र अनुदान नलिई आधारभूत शिक्षासम्म सञ्चालन गर्न नसक्ने कमजोर आर्थिक अवस्था र आर्थिक अनियमितता तथा अपारदर्शिता चुलिँदै गएको हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरूले विकासका लागि अनुदान सहयोग लिने सवालमा लाभगत स्वार्थ हेरी सरकारमा रहँदा एक कुरा र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने गर्नुहुदैँन।

आज एमसीसी खारेज गर्दा भोलि विश्वभरकै अन्य आर्थिक सहयोग र अनुदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाप्रति हामी गम्भीर भएका छौँ। विगतमा पनि पक्ष/विपक्षमा विभाजित हुँदा राम्रा विकास आयोजनाहरू गुमेका उदाहरण छन्। अब हामीले पाँचवर्षभित्र यो परियोजना पूरा गरी हरेक विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनी दातृ निकायहरूलाई भरोसा दिलाउने संस्कृति बसाल्नु जरुरी छ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा एक मत देखिएको कांग्रेसले सरकारबाहिर रहेका बेला २०७६ पुसमै अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी परियोजना एमसिसीका बारेमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिसकेको थियो। एमसीसीविरुद्ध षडयन्त्र भएको भन्दै तत्काल संसद्मा लगेर अनुमोदन गर्न उतिखेरै कांग्रेसले एमाले सरकारसँग माग राख्दै अनुमोदन प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान हो यो। करिव ६० अर्ब रुपियाँको अनुदान रकममाथि नै समाजमा आएको ध्रुवीकरण र वितण्डाको अब अन्त्य भएको छ। एमसीसीका विरुद्ध देशैभर सडक प्रदर्शन भइरहँदा चीनले एमसिसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनायो भने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले फेब्रुअरी २८ भित्र एमसिसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने र चीनको दबाबका कारण अनुमोदन हुन नसकको भनी बुझ्ने बताएको खबर बाहिरियो।

एमसीसीको विषयले सत्ता गठबन्धन नै धर्मराउने अवस्था आयो। नेपाली राजनीति नराम्ररी गिजोलियो र नेताहरूको अडान सर्मलाग्दो गरी खजमजियो। नेता नेतृहरू सार्वभौम संसद्मा बसेर एमसिसीविरुद्ध कुर्लँदै राष्ट्रियता र स्वाभिमानको वकालत गर्दै गर्दा अमेरिका जान बर्सेनि डिभी भर्नेका ताँती र त्यहाँ बसेका लाखौँ नेपाली नागरिकले प्राण धान्न आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म श्रम सिप बेचेर ज्यान निचोर्दै ग्रिनकार्ड लिन गरेको कठोर संघर्ष, समर्पण र संकल्पका तीतापीरा कथा/व्यथाप्रति पनि अब हामी गम्भीर हुनैपर्छ।

अंग्रेजी भाषामा लेखिएको सम्झौता नेपालीमा सही अनुवाद गरेर बुझ्ने ल्याकतका विज्ञमार्फत सबैलाई बुझाएर एमसीसी विवादलाई मत्थर पार्नुपर्नेमा अल्पज्ञानी नेताहरू नै बुँदाका वर्णनमा उत्रँदाको परिणति एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनले उग्र रूप लिएको हो। अंग्रेजी भाषामा दख्खल भएका केही बुद्धिजीवीले समेत एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा जनतामाझ सुसूचित गर्न सकेका देखिएन।

अंग्रजी भाषालाई सोझै नेपालीमा उल्था गरी बुझ्ने परम्परागत शैलीको अंग्रेजी शिक्षा लिएका हाम्रा नेता नेतृहरूले सम्झौताको भाषालाई राष्ट्रघातसँग जोडेर अफवाह फैलाउनु अन्यथा ठानिएन पनि। केही दिनअघि नेता स्वागत नेपालले एमसीसी पारित भएमा कि आफू कि अन्य नेताहरू नरहने उद्घोष गरे। अझ एमसीसी पास गर्नेहरू नेपालीको विर्य नभएको अमेरिकाकै विर्य हुन सक्ने पनि बताए। 

यस्ता अनेक भ्रामक समाचार र सूचना तल्लो तहसम्म फैलिएपछि मतमतान्तर मात्र होइन, मुठभेड नै निम्तिन पुग्यो। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउन नदिन र आन्तरिक राजनीतिलाई गिजोलिन नदिन एमसीसीबारे अविलम्ब निर्णय लिनु नै थियो। जनता, बुद्धिजीवी र दलहरू नै पूर्णरूपमा विभाजित भए पनि संसद्का सदस्यहरूले छलफल गरी निर्णय दिनु नै पथ्र्यो र यो विकास परियोजना संसद्बाटै पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल भए।

अमेरिका अति विकसित देश हो। नेपालजस्तो सानो मुलुकको विकास होस् भन्ने विशुद्ध चाहना उसमा हुन सक्छ। अमेरिकाले भनिसकेको छ–एमसिसी परियोजना अमेरिकी नागरिकको तर्फबाट नेपालको विकासका लागि उपलब्ध गराइएको विशुद्ध उपहार हो। विश्वका गरिब मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले २००४ मा एमसीसीसम्बन्धी कानुन पारित गरी द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्न यो संस्था स्थापना भएको हो।

अभागीलाई खाने वेलामा आँधीबेहरी भनेझैं विकासका लागि आएको आयोजनामा दलगत स्वार्थसिद्धिमा लागेर जनता र बुद्धिजीवीले किमार्थ यसको विरोध गर्नु हुँदैनथ्यो। कचौरा बोकेर माग्न पनि बस्ने अनि तैँले के स्वार्थ राखेर यतिका रकम सित्तै दिइस् भनेर दाताको कठालो समाउने प्रवृत्तिले दातृ निकायबीच हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला?

नेपालमा विगतका विकास आयोजनामा भएका ढिलासुस्ती, विवाद र किचलो हेरेर पनि उसले सर्त राख्न सक्छ। यो सर्त उसको आफ्नो स्वार्थका लागि भन्दा हाम्रो विशुद्ध विकासका लागि हुनुपर्नेमा दुई मत छैन। हरेक विकास परियोजनामा किचलो र कर्कसो बढेपछि हरेक दातृ निकायले यसैगरी सर्त अघि नसारी अनुदान दिँदैनन्। बलियो र सम्पन्नले कमजोरलाई दान गर्नु मानवीय प्रवृत्ति नै हो। हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा पनि दानको ठूलो महत्व छ।

हामी कतै मठमन्दिरमा सय पचास रुपियाँ दान गर्दा पनि उसको चेहरा नियाल्दै दिएको पैसाले मदिरा चुरोटचाहिँ नखानु नि है भनेर मात्र हातमा रकम थमाउँछौँ भने देश र जनताका लागि दिइएको रकम हिनामिना होला भन्ने शंकामा दातृ निकायले सरकार र दलमाथि शंका गर्नु र सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन।

विगतका विकास परियोजनामा भएका यस्तै भतभेद र विरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दाताले नेपाललाई अविश्वास गर्ने अवस्था अब निम्तन दिनु हुँदैन। अब यो परियोजना तत्काल लागु गरी पाँच वर्षको समयसीमाभित्रै विद्युत् र सडक सञ्जालको क्षेत्रमा अग्रगामी फड्को मार्नुपर्छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहुने गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने सक्षमता र चतुर्‍याइ नेपाल सरकारले देखाउनुपर्छ। 

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७८ ०७:५६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App