सन् १९९५ देखि ’करप्सन इन्डेक्स’ विश्वको भ्रष्टाचार मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटरका रूपमा छ। जसले विश्वका १८० मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई मापन गर्छ। यो कार्यका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरबाटै केही ख्याति प्राप्त संस्था, जस्तै– विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनमिक फोरमलगायत अन्य निजी संस्थाहरूको आधिकारिक तथ्यांकहरूलाई आधार बनाएर यो नतिजा निकाल्ने गर्छ।

यसपालिको विश्व तथ्यांकअनुसार ग्लोबल औसत सधैँझैँ ४३ रहेको जनाइएको छ जुन विगत दश वर्षदेखि एउटै छ। यो नतिजामा विश्वका दुईतिहाइ देशको औसत अङ्क ५० भन्दा तल रहेको पाइन्छ। यस वर्षको नतिजाअनुसार सबै भन्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्ने देशहरूको टप टेनको सूचीमा डेनमार्क (८८), फिनल्यान्ड (८८) र न्युजिल्यान्ड (८८) आदि छन्।

यिनीहरू डेमोक्र्याटिक इन्डेक्स, लिबर्टिज इन्डेक्समा समेत अग्रणी मानिएका छन्। यही नतिजाको अङ्क तालिकामा सबै भन्दा खराब ठानिएका दश देशका सूचीमा सिमालिया (१३), सिरिया (१३), साउथ सुडान (११) अङ्कसहितका देश परेका छन्।

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा मानव अधिकार भनेको राम्रो कुरामात्र होइन। अधिनायकवादी दृष्टिकोणले स्वतन्त्र नियन्त्रण र सन्तुलनलाई नष्ट गर्छ र भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरूलाई अभिजात वर्गको इच्छामा निर्भर बनाउँछ। जनताले स्वतन्त्ररूपमा बोल्न र शक्तिलाई लेखाजोखा गर्न सामूहिकरूपमा काम गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नु नै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको दिगो मार्ग हो’– डानियल इरिक्सन, प्रमुख कार्यकारी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल।

नेपालको अवस्था

नेपालले यो वर्ष पनि कुनै प्रकारको प्रगति नगरेर यथावत रहेको सत्य अङ्क तालिकाले उजागर गरेको छ। जसअनुसार नेपाल ३३ अङ्कसहित १८० देशमा ११७औँ स्थानमा छ। गत वर्षबाट कुनै प्रकारको परिवर्तन नहुनु नेपालका लागि एउटा लज्जाको विषय हो। हिजो केपी वलीको सरकारलाई ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएकाहरूको सरकारले समेत कुनै प्रकारको परिवर्तन महसुस गराउन नसक्नु ठूलो लोक लज्जाको विषय हो।

भर्खरै सिआइबीले बालुवाटार काण्डको वर्षौँ लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई एउटा सरकारी वकिलले मुद्दालाई कमजोर बनाउन फाइल फिर्ता पठाउनु र मुद्दा नचलाउन गरिएको प्रपञ्च एउटा सफेद नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। कयौँ मुद्दामा नेतालाई जोगाउनु र कर्मचारी तथा सोझा जनतालाई अरबौँको कर छलीको अभियोग दर्ता गर्नु त्यस्ता केही नमुना हुन् विकृति र विसंगतिका।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’– यो भनाइ नेपालका झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको तत्कालीन सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो। ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छ’– देशका ठूलाबडा मन्त्री, सचिवहरू प्रायः कार्यक्रममा यो महावाणी दोहोर्‍याउँछन्।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सरकारको यो मूल मन्त्र हो। विगतमा अस्थिर सरकार, कुशासनबाट आजित भएर नेपाली जनताले नेकपालाई दुईतिहाइ बहुमत दिलाएर देश विकासको स्वर्णिम द्वार खोल्ने चाबी सुम्पिए पनि देशले आज भोगेको बेथिति, देशको अवस्था मैले बताइरहनु पर्दैन। विश्वले नेपाललाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरौँ निरपेक्ष भएर।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १८० देशमध्ये नेपाल ११३औँ स्थानमा परेको थियो। नेपालले १०० मा ३४ मात्र अंक पाएको थियो गत वर्ष। सन् २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४औँ स्थानमा झर्‍यो।

सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार देशका नागरिकले भ्रष्टाचारका बारेमा के सोच्छन्?, यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ? यो बढेको छ कि घटेको छ? सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशस्त प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर गरिएका प्रश्नमा नेपालका ५८% मान्छेले विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिए जुन रिजनल एवरेज ३८% को धेरै बढी हो। नेपाल यो क्षेत्रकै सबै भन्दा भ्रष्ट देश भनेर चिनिएको छ। सरकारले गर्ने यस प्रकारको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको कुरा ८४% ले बताएका छन्।

पार्टीहरूको धारणा

‘सुशासन, न्याय र मानव अधिकार रक्षाका लागि भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ र सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ।‘– नेकपा

‘राष्ट्रिय सदाचारसंहिता निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिन्छ।’– नेपाली कांग्रेस

‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’– साझा पार्टी

‘भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहिताविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न ‘सूचनाको हक’ र तेस्रो पक्षको अनुगमन (थर्ड पार्टी मनिटरिङ) गराइने।– राप्रपा  

बाबुरामले लगाएका आरोप

डा. बाबुराम भट्टराईले गत वर्षमात्र बूढीगण्डकी प्रोजेक्टमा ९ अर्बको भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए। त्यो ठूला नेताहरू केपी, प्रचण्ड र देउवाले बाँडेर खाएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने र झुट ठहरिए आफू मर्न तयार रहेको बताइरहेका परिप्रेक्षमा हालै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा देखिएको नतिजाले प्रष्ट पारेको छ।

‘वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए। यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो’(पोलिटब्युरोमा पेस भएको २० पृष्ठको १८ बुँदे प्रतिवेदन, पृ. १२)।

केपी वलीको ४० पेज लामो जवाफी प्रतिवेदन त्यस्ता विसंगतिका केही नमुना हुन्। निष्पक्ष निकायले यसरी एकअर्कालाई लगाइएका संगीन भ्रष्टाचारका आरोपलाई जाँच पड्ताल गर्न केले रोकेको छ?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

नेपालको संविधानको भाग–२१ र दफा २३८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार लेखिएको छ– (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।

यसरी संविधानमा लेखिए पनि अख्तियारको काम/कारबाही सरकारको आज्ञापालक खेताला भन्दा बढी हुन नसकेको कुरा जगजाहेर छ। अख्तियार क्रियाशील हुन्थ्यो भने नेपाल करप्सन इन्डेक्समा यसरी बदनाम हुँदैनथ्यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कार्यरत छ।

जसको लक्ष्य सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलपमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बद्ध कसुरको रोकथामका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनगत व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप राज्यको कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्बद्ध क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने तथा यससम्बन्धी अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्य प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्ने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ।

केही महिनाअगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्को रोस्टममा उभिएर भने– ‘हिजो हामी त्यति सानु बुकुरो घर हुनेहरू यति छिटै कसरी अरबौँ सम्पत्ति र विशाल घरका अधिपति भयौँ? म देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत भएको मान्छेले धेरैचोटि हिसाब गरेँ तर शुद्ध कमाइले यो सम्भव देखिनँ। म सबैलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कमाइको छानबिन गरौँ। दोषी देखिए म दण्ड भोग्न तयार छु।’

बाबुरामको यो अनुरोधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विशाल महत्व लुकेको छ। कहाँबाट आए तेत्रो पैसा, मात्र १०÷२० वर्षमा ? एउटा देशको इमान्दार डा.गोविन्द केसी केही समयअघि रिटायर्ड हुँदा न उनको घर थियो न त कुनै सम्पत्ति नै। तर आज राजनीति गर्नेहरूको बढ्दो फूर्तीको स्थायी स्रोत के हो? किन मन्त्रीहरू मालदार मन्त्रालय नै रोज्छन्? किन सम्पत्ति विवरण बुझाउन मान्दैनन्?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

भ्रष्टाचारको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापनाअन्तर्गत भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।

प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायले आफ्नो आफ्नो कार्यालय, संस्था वा निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउनुपर्नेछ।

सतर्कता केन्द्रको परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा भएका देशका सर्वहाराका नेता प्रधानमन्त्रीका मुख्य नजिकका पात्र गोकुललाई लागेको टेप प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भएका केपी वलीले आफैँ दुई हात अघि सरेर उनको बचाउ गर्नुले दालमा भएको कालो प्रष्टिएको छ। यो नै करप्सन इन्डेक्स्मा प्रष्टै लेखिएको छ। देशका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भनेर प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेख्नु देशका लागि एउटा ठूलो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

देशको संविधान र कानुनमा स्पष्ट गरिएको र लेखिएका विषयहरू लागु भएका भए देश किन आज भ्रष्टाचारको रिजनल केन्द्र भनेर बद्नाम हुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा? यसले देशको विदेशी लगानी पूर्वाधारहरू निर्माणमा कस्तो असर पार्छ? सबैले सोच्नुपर्ने/गम्नुपर्ने बेला भएन र?

अन्त्यमा,

नेपालमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख सरकार बने पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध गर्व गर्न लायक निर्णय गर्न नसकेको आमनागरिक गुनासो छ। बरु उल्टै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नियुक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। यो पछिल्लो तथ्यांकलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने नागरिक समाज र विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

कोही माइकालाल तयार छ एउटा निष्पक्ष आयोग सामना गर्न सक्ने? सुशीला कार्की, सुरेन्द्र केसी, चित्रबहादुर केसी, गोविन्द केसी, नारायणमान बिजुक्क्षे, कृष्ण पहाडी र दमननाथ ढुंगानालगायतको सम्भाव्य आयोगको सामना गर्न? ओठेजवाफ फर्काएर होइन, कानुनको माध्यमबाट लागेको आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। अनिमात्र नेपाल यस्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा बदनाम हुने छैन भविष्यमा।

प्रकाशित: १३ माघ २०७८ ०३:०३ बिहीबार