मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन अहिले शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख समस्या बनेको छ। गत वर्ष सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया पूूर्णतः रोक्ने निर्णय गरेको थियो। मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। सम्बन्धनको व्यापार गर्न पल्केका काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उक्त निर्णय टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

सरकारको निर्णयविपरित काठमाडौँ विश्वविद्यालयले बिराट र देवदह मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेकोमा प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाको निर्देशनमा गत महिना सो कार्य स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन मेडिकल कलेजका सञ्चालकले हालेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरिसकेका कलेजलाई कक्षा सुचारु गर्न दिनुुपर्ने आदेश दियो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय मात्र होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सम्बन्धन दिन अनेकौँ कसरत गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय चिकित्सा नीति लागु गर्नुुको विकल्प छैन। मेडिकल शिक्षा व्यवस्थापनका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याइहाल्नु जरुरी छ।

नेपालमा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ, तर मेडिकल कलेजहरू पैसा कमाउने उद्योग बन्न पुुगेकाले समस्या उत्पन्न हुनपुग्यो। हाल नेपालमा १८ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। २०६१ देखि २०७० सालसम्म थप १६ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न शिक्षा मन्त्रालयले मनसायपत्र दिएको छ। यही मनसायपत्रका आधारमा मनमोहन मेमोरियललगायत ३ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नाका लागि पूर्वाधारसमेत तयार गरिसकेका छन्। पूर्वाधार तयार गरेका मनमोहन, बिराट र देवदह मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकिएकोमा रुष्ट बनेका छन्। पुनरावेदन अदालत पाटनले सरकारी निर्णयविरुद्ध कार्य अघि बढाउन आदेश दिनाले उनीहरूको मनोबल बढेको छ। उता सरकारले अहिलेसम्म चिकित्सा नीतिका लागि कुनै तयारी गर्नसकेको छैन, न त पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया नै अपनाउन सकेको छ। संविधान निर्माणको पूर्वनिर्धारित मिति माघ ८ नजिकिँदै जाँदा सरकारलाई मेडिकल कलेजबारे सोच्ने फुर्सद पनि छैन। अवस्था कस्तो छ भने, डा. केसीले अनसनको धम्की दिएनन् भने सरकारको ध्यान मेडिकल कलेज प्रकरणमा जाने छैन। र, यो संक्रमणकालीन समयको फाइदा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाले थप उठाउने छन्। मेडिकल शिक्षाको शुल्क घटाउनुपर्यो् र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुुनुपर्यो भन्ने डा. केसीको माग उचित छ।

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र व्यवस्थापनका लागि मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालयहरू र शिक्षा मन्त्रालयको त्रिपक्षीय भूमिका रहन्छ। तसर्थ हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने र मनसायपत्र लिएर सम्बन्धनको प्रक्रियामा रहेका थप १६ कलेजको व्यवस्थापनमा यी ३ निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। मनसायपत्र लिएका कलेजमध्ये राम्ररी पूर्वाधार तयार गरेका, आंशिक तयार गरेका र पूर्वाधार नै नभएका गरी ३ श्रेणीमा राख्नुपर्छ। करोडौँको लगानी गरेर सबै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न हुँदैन। यी कलजेलाई गुणस्तर र पूर्वाधारको मापदण्ड तोकेर सञ्चालनको अनुमति दिनुु नै बुद्धिमानी हुुन्छ। आंशिकरूपमा मात्र पूर्वाधार विकास गरेका कलेजलाई आवश्यकताअनुरूप मोफसलका जिल्लामा पठाएर अनुुमति दिनुु उपयुक्त हुन्छ। पूर्वाधार तयार नगरेका कलेजको भने मनसायपत्र खारेज गर्नसकिन्छ।

चिकित्सा क्षेत्रको दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउँदा नयाँ कलेजले सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यसुधारमा कसरी योगदान दिनसक्छन् भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुुपर्ने हुुन्छ। हाल नेपालमा उत्पादित अधिकांश डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन्। उनीहरूमध्ये प्रायः विदेश जान र उतै बस्न लालायित छन्। यसबाट नेपाल विकसित देशमा आवश्यक पर्ने चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बन्नपुुगेको छ। सरकारी छात्रवृत्ति लिएर डाक्टर बनेका पनि देश फर्कनुपर्ने अनिवार्य सर्त पालना गर्दैनन्। दीर्घकालीन चिकित्सा नीतिमा डा. केसीले राखेका मागहरू पनि सम्बोधन हुुनुुपर्छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले आरोप लगाएजस्तै केसी सम्बन्धनविरोधी होइनन्, देशको स्वास्थ्य समस्याप्रति चिन्तित चिकित्सक हुन्। देशको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न मेडिकल कलेज क्षेत्रगत आवश्यकताअनुुरूप खोल्नुुपर्छ भन्ने उनको माग जायज छ। मेडिकल कलेज एउटा निजी अस्पतालजस्तो होइन। यसले स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा एकैसाथ प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। हामी संघीयता र विकेन्द्रीकरणको गफ गरेर थाक्दैनौँ। तर मेडिकल कलेजचाहिँ काठमाडौँमै केन्द्रित हुनुुपर्ने देख्छौँ! मेरो आशय नयाँ मेडिकल कलेज रोल्पा, रुकुुम र हुम्लाजस्ता विकट ठाउँमै खोल्नुुपर्छ भन्ने हैन। विकट जिल्लालाई सेवा दिनसक्नेगरी केही सुुगम ठाउँमा हुुनुुपर्छ भन्ने हो। काठमाडौँमा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी गरेका धादिङका सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नै जिल्लामा यो कलेजको परिकल्पना गरेका भए यति धेरै विरोध खेप्नुपर्ने थिएन।

काठमाडौँमा अहिले ५ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्, तर विरामीको मुख्य चाप त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले मात्रै थेगेको देखिन्छ। निजी मेडिकल कलेजहरूको इमर्जेन्सीमा विरामीको चाप नगण्य छ। यसको कारण ती अस्पतालको महँगो शुुल्कमात्र होइन गुणस्तरीय सेवाप्रति आमजनताको अविश्वास पनि हो। निजी मेडिकल कलेजको पूर्वाधार तोक्दा कम्तीमा पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालसरहको हुुनुुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ यो पनि होइन, शिक्षण अस्पताल कमीकमजोरीमुक्त छ र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन! तैपनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिलता व्यवस्थापनमा यो अस्पतालको अहं भूमिका छ। उपयुक्त पूर्वाधार नभएको भन्दै त्रिभुुवन विश्वविद्यालयले जानकी मेडिकल कलेजमा यस वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना रोकेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, विगतमा भौतिक पूर्वाधार निरीक्षण गर्दा र सम्बन्धन दिँदा त्रुटि भएको थियो। मेडिकल कलेजको पाठ्यक्रममा पनि सुधार आवश्यक छ। अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूसग तुलना नगरौँ, हाम्रै छिमेकी देश भारतको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट र नेपालकै मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रममा ठूलो भिन्नता छ। यहाँका मेडिकल कलेजमा दुुई दशक पुराना पाठ्यक्रम पढाइन्छ। यसमा पनि सुधार जरुरी छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिवि शैक्षिक माफियाको चंगुलमा परेको लामो समय भैसकेको छ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि यी विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई गैरकानुनी काम गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्। यसले समग्र मेडिकल शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एमबीबीएस कार्यक्रमलाई महाराजगञ्जबाट कीर्तिपुर लैजाने सन्दर्भमा त्रिवि सिनेटले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ, जसमा त्रिवि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कोइराला अनुपस्थित थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिराट र देबदह मेडिकल कलेजलाई प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेकै सिनेट बैठकबाट सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो। यी दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको घटनालाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुले विस्तारित कार्यक्रम भनी झुक्याएका छन्। के हो विस्तारित कार्यक्रम भनेको? तेस्रो पार्टीको लगानीमा खुलेको र मुनाफाजति सबै उसैले लिने संस्थालाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विस्तारित कलेज भन्न मिल्छ? काठमाडौँ विश्वविद्यालय आवासीय हो। आवासीय विश्वविद्यायले बिराटनगरमा कसरी कार्यक्रम चलाउनसक्छ? काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यसअघि पनि थुप्रै गैरकानुनी निर्णय गर्दै आएको छ। धुलिखेल अस्पताल ५० वर्षका लागि भाडामा लिएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ। कानुनविपरित भाडामा लिइएको यही अस्पतालमा धमाधम आफ्नो संरचना पनि खडा गर्दैछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना रूचिका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिने र हाल सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजमा सिट संख्या थप्न निर्देशन दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। बिराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका भतिजा हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यलयमा भएको अनियमिततामा छापा नमार्ने सर्तमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीले सम्बन्धन दिएका हुुन्। यसैगरी, पूर्वाधार कमजोर भएको ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा ५० सिट थपिएको छ। किस्ट कलेजको पूर्वाधार कति नाजुक छ भन्ने कुरा केही हप्ताअघि उक्त अस्पतालको शौचालयवाट लडेर एक बिरामी बृद्धाको मृत्युको घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ। किस्टको सञ्चालकमा लोकमानका भाइ डा. बालमान सिंह कार्की रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्नखाले दबाबमा कमजोर पूर्वाधार भएका कलेललाई मनसायपत्र दिने काम गर्दा समस्या बढेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धन वा मनसायपत्र प्रदान गर्दा अपनाएको मनपरीतन्त्र नियन्त्रण गर्ननसक्ने हो भने चिकित्सा क्षेत्रको भाँडभैलो र माफियाको हालीमुहाली कायमै रहनेछ।