कुनै पनि देशले परराष्ट्र नीति तय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो प्रतिष्ठापूर्ण पहिचानलाई ध्यानमा राखेको हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको सम्मान हुन सकोस्, अरू राष्ट्रले आफूसरह नै उसलाई मर्यादा दिउन्, कसैको करकापमा परेर अर्को मुलुकसँग झुक्नु नपरोस्, आफ्ना देशका मानिसले अर्को देशमा जाँदा आफू फलानु स्वतन्त्र मुलुकको नागरिक हुँ भन्ने आत्मगौरवयुक्त भावना राख्न सकोस्, अर्को मुलुकले आफू र आफ्नो देशलाई अवहेलनापूर्ण व्यवहार नगरोस्लगायतका मनोभाव प्रत्येक मुलुकका बासिन्दामा हुन्छ।

यसका अतिरिक्त आफ्नो देशको व्यापार वाणिज्यको क्षेत्र फराकिलो हुन गई आर्थिक उन्नतिका लागि सजिलो हुन सकोस्, सहयोगको आदान–प्रदान, मानवीय सिप र प्रविधिको विकासका लागि टेवा पुगोस् भन्ने चाहना पनि हरेक राष्ट्रको हुन्छ।

यस तथ्यलाई नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरण सम्पन्न भएयता कतिपय शासकले यस तथ्यलाई स्मरण गर्दै परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएका देखिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए–चीन बादशाहसित ठूलो घा राख्नु। दख्खिनका समुद्रका बादशाहसित घा ता राख्नु, तर त्यो महाचतुर छ। हिन्दुस्तान दवाइ राखेछ। सरजमीनमा परिरहेछ। हिन्दुस्तान जम्यो (मिल्यो) भने कठिन पर्ला भनी किल्ला खोज्न आउने छ। सन्धिसर्पन हेरी गडी तुल्याई राख्नु र रस्तारस्तामा भाँजा हालिराख्नु...। (दिव्योपदेश)

पृथ्वीनारायण शाहले उत्तरतर्फ भन्दा दक्षिणतर्फको अंग्रेज शक्तिसित बढी चनाखो भएर बस्नुपर्छ भन्ने उपदेश दिएका देखिन्छन्। उनले मुलुकको अस्तित्वको रक्षाका लागि दक्षिणतर्फको शक्तिशाली बादशाह अंग्रेजसँग होसियारी अपनायो भनेमात्र मुलुकलाई बचाउन सकिन्छ नत्र त्यसले मौका छोपेर किल्ला खोज्दै आउन सक्छ भनी त्यससँग सतर्कताको नीति लिनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका हुन्।

उनको नीतिलाई आधार मान्दा परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य मुलुकको अस्तित्व रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो भन्ने प्रष्टिन्छ। दुइटा ठूला राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक एवं भूराजनीतिक स्थितिका कारणले पनि नेपालले बहुतै होसियारीपूर्वक छिमेकीसितको सम्बन्धलाई सन्तुलिततवरमा कायम राख्नु राष्ट्रिय अस्तित्वको निरन्तरताका लागि उपयुक्त हुने महसुस गर्न सकिन्छ। पृथ्वीनारायाण शाहको परराष्ट्र नीतिलाई नै उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि मूलतः अपनाउँदै आएको इतिहास छ।

राष्ट्रिय अस्तित्वको अवधारणाले २००७ सालपछि अझ सघन र व्यापक अर्थमा राष्ट्रियताको अवधारणालाई जन्म दियो। पञ्चायती कालखण्डमा यस अवधारणालाई मूलतः व्यवस्था टिकाउने अश्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो। तर राजनीतिक स्वतन्त्रताविहीन प्रजातन्त्र पक्षधर आमनेपाली जनता भने राजामा केन्द्रीकृत राष्ट्रियताप्रति भने उदासीन देखिए।

जनअनुमोदन अप्राप्त राष्ट्रियताको खोक्रो नाराले राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षा हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ २०३३ सालमा बिपी राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै आठ वर्षको प्रवासपछि नेपाल फर्केका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय अस्तित्वको अवधारणाले राष्ट्रियतासँग अविभेद्य अर्थ प्राप्त गर्दै आएको महसुस हुन्छ। अन्ततोगत्वाः राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको सार्वकालीक लक्ष्य रहँदै आएको छ, रहिरहनेछ।

परराष्ट्र नीति अवलम्बनमा राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवै अपरिहार्य राष्ट्रिय लक्ष्य हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका आयाम अनेक रहन्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण राष्ट्रको उस्तै प्राथमिक उद्देश्यका रूपमा रहनु स्वाभाविक रहन्छ। सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय हो।

राष्ट्रिय गौरवका विषयहरूमाथिको सुरक्षा राष्ट्रको शीर्ष जिम्मेवारीभित्र रहन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू कमजोर राष्ट्रमाथि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता राष्ट्र अनेक सन्धि/सम्झौताका माध्यमबाट साना राष्ट्रमाथि आफ्नो स्वार्थ लाद्ने प्रयास गरिरहन्छन्।

नेपालको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने क्रममा नीति निर्माताले होसियारी नअपनाउँदा कहिलेकाहीँ विवाद सिर्जना भएका उदाहरण पनि पाइन्छन्। छिमेकी भारतसँग हुने सन्धि/सम्झौताहरूमा नेपालले विगतमा आफ्नो हितको रक्षालाई ध्यान पुर्‍याउन नसकेका उदाहरण कतिपय पाइन्छन्।

२००७ सालको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान विवादास्पद भएकाले तिनलाई सच्याउनुपर्ने कुरा उठिरहेको पाइन्छ। राष्ट्रियता संरक्षण र सुदृढीकरणमा सुरक्षा अनिवार्य व्यवस्थापकीय तत्त्व हो।

नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता एवं सार्वभौमसत्ता एकअर्कामा अन्योन्याश्रित परराष्ट्र सम्बन्धका आयाम हुन्। नेपालको भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध र भारत एवं चीन दुई मुलुकबीचको आपसी सम्बन्धको स्थितिले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षा एवं यसको अखण्डताका पक्षमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण बिपीले गरेका छन्– “सुरक्षाका दृष्टिले हेर्दा नेपालको भौगोलिक स्थिति भारतको राष्ट्रिय हितका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्छ।

चीनसँगको सम्बन्धको उकालो/ओरालोले हामीप्रति भारत शंकित वा विश्वस्त, चिन्तित वा चिन्तामुक्त हुने कुराको निर्धारण गर्दछ। भारतलाई ठूलो बाह्य खतराको बोध हुँदा उसको एक प्रकारको राष्ट्रिय प्रतिक्रिया हुन्छ। तर त्यही खतरा लोप भएको स्थितिमा उसको प्रतिक्रिया अर्कै हुन्छ।

कुनै राष्ट्रको पनि मनोभाव उसले गर्ने परिस्थितिको मूल्यांकनमा निर्भर गर्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व र अखण्डताका लागि भारत र चीनको मित्रता अत्यन्त जरुरी छ। मित्रताको खोजीमा भारत र चीनको मित्रता अत्यन्त जरुरी छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य अन्य मुलुकबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु पनि हो। नेपालका विगतदेखिका सरकारले आर्थिक विकासका तात्कालिक र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू जतिसुकै तय गर्दै आएका भए पनि तिनको प्राप्ति लक्ष्यअनुसार भएको भने पाइँदैन। यसको कारण सैद्धान्तिकरूपमा परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य तय गर्दा त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई वस्तुगत ढंगमा विश्लेषण नगरिनु हो। राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता स्थिर देखिँदैन।

राष्ट्रिय विकाससँग दलीय राजनीतिलाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको देखिन्छ। यसकारण वैदेशिक आर्थिक सहायताको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन। यद्यपि आर्थिक सहायतालाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न युरोपेली, अमेरिका तथा एशियाली मुलुकबाट प्राप्त सहयोगबाटै अधिक विकासका गतिविधि सञ्चालित हुँदै आएका पनि छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोषहरूबाट पनि आर्थिक सहायता प्राप्त भइरहेको छ। तर यसरी निरन्तरको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दै जानुले नेपालको आत्मनिर्भरता र आत्मनिर्णयको क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने वा परिरहेकोतर्फ राज्यको नेतृत्वले चिन्तनशील हुनुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक सहायताबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि बाह्य सहायता अपरिहार्य हुन्छ। ज्ञान, विज्ञान, जनशक्तिको विकास, नवीनतम प्राविधिक क्षमताको प्रवर्द्धन,अन्तरदेशीय व्यापार, वैदेशिक रोजगारी आदिका क्षेत्रमा युगसापेक्ष गतिशीलताका लागि अन्य राष्ट्रसँग नेपालले सहकार्य नगरी हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई यी विषयलाई मध्यनजर गर्दै अझ गतिशील एवं फलदायी बनाउनु जरुरी छ।

वैदेशिक सहायताको उच्चतम सदुपयोगका माध्यमबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउँदै बाह्य जगत्मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सकिएमा मात्र परराष्ट्र नीति सफल भएको मान्न सकिन्छ। नत्र वैदेशिक ऋण भारबाट मुलुक थिचिएको थिचिँदै रहन सक्नेछ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि उच्च रहन सक्दैन।

अरूले उनीहरूकै प्रविधि एवं जनशक्ति परिचालन गरेर सम्पन्न गरेका भौतिक विकासका संरचनाले जनतालाई प्रत्यक्ष केही फाइदा पुग्ने भए पनि नेपालीको प्राविधिक दक्षता, बौद्धिक क्षमता एवं सामर्थ्य अभिवृद्धि गर्न त्यस्तो सहायताले कुनै टेवा दिँदैन। त्यस्ता संरचनाको मर्मत एवं नवीकरण गर्नुपर्‍यो भने फेरि सहयोगदातालाई नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ।

नेपालमा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित विकास कार्यहरूमा नेपालीको योग्यताले स्थान पाउन सकेन, सम्बन्धित कामका लागि नेपालीकै दक्षता अभिवृद्धिको उपाय गरिँदैन भने मुलुकको विकासमा मुलुकबासीको योगदान के नै रहन्छ र! आफ्नो मुलुकमा आफ्नै योग्यता र कौशलको परीक्षण र प्रयोग गर्न नपाएका असंख्य नेपाली विदेशमा गएर आफ्नो क्षमता देखाइरहेका पनि छन्।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियताको भावनाद्वारा प्रेरित भएर आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन उनीहरू कसरी आउन सक्छन्! सरकारले सोच्ने कुरा हो। आर्थिक कूटनीतिको अर्थ वैदेशिक सहायता बढाउनु मात्र होइन, मुलुकको आन्तरिक सामथ्र्य विकासको स्रोत पनि बन्नुपर्छ।

परराष्ट्र नीति विश्व सम्बन्धको राष्ट्रिय आधार हो भने कूटनीति विशेषतः खासखास मुलुकसित गरिने दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय राजनीतिक/रणनीतिक सम्बन्धको आधार हो। त्यसैले सारतः परराष्ट्र नीति र कूटनीति अगल अलग विषय हुन्। परराष्ट्र नीतिले कूटनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ।

परराष्ट्र नीतिले प्रत्यक्षतः राजनीतिकबाहेकका अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय चासोका विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्धारण गर्छ। यस्ता विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रलाई माध्यमका रूपमा लिन वा नलिन पनि सकिन्छ। ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न हुँदा कुनै पनि मुलुकमा मानवीय सहायताका लागि हात बढाउन कूटनीतिकै माधयम प्रयोग गरिरहनु पर्दैन।

परराष्ट्र नीति मुलुकको सामथ्र्य विस्तारको आधार पनि हो। यसमा अन्धराष्ट्रवादको संकीर्णता देखिनु हुन्न। यसलाई पार्टीगत तह भन्दा माथि रहेर निर्णय गरिनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिमा दलीय चिन्तनको छायाँ पर्नु हुँदैन।

गत साल परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बडो हर्षोल्लासपूर्वक विगतमा कहिल्यै कसैले नगरेको काम गरियो भनेझैँ गरी परराष्ट्र नीति घोषणा गरिएको थियो। तर त्यस्मा बुँदा/उपबुँदाका फेहरिस्त मात्र धेरै छन्। राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोअनुसारका नीति निर्देशिका तयार गरिनुपर्थ्यो। तर त्यो एउटा कार्यपत्र जस्तोमात्र देखिन्छ।

सारमा त्यो अपरिपक्व, हतारमा र बिना सघन गृहकार्य तयार गरिएको प्रतीत हुनेखालको थियो र देखिन्छ। यसपटक फेरि सरकारले परराष्ट्र नीति बनाउने कुरा गरेको छ। परराष्ट्र नीतिलाई दीर्घकालीन महत्त्वका साथ निर्माण गरी अवलम्वन गर्ने हो भने त्यसलाई पार्टीगत तहभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका बौद्धिक एवं विज्ञ तहबाट मुलुकको विगत, वर्तमान र आगत, एवं इतिहास, वर्तमान र भावी मार्गचित्रलाई समेत समेटेर पर्याप्त गृहकार्य गरी निर्माण गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७८ ०२:४७ बिहीबार