तीन महिनाको अन्तरालमा करोडौँ खर्च गरेर नेकपा एमालेले दुईवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। भर्खरैमात्र नेपाली कांग्रेसले उस्तै शैलीमा करोडौँ खर्च गरेर चौधौँ महाधिवेशन सकेको छ। अर्को दल राप्रपाले पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। साम्यवादको सपना बाँड्ने एमाले र समाजवादको दुहाइ दिने कांग्रेसले महाधिवेशनमा गरेको तडकभडकपूर्ण खर्चले उनीहरूका नारा र नीतिलाई गिज्याइरहेको थियो।
माने पनि नमाने पनि यो खर्चको स्रोत भनेको देशका उद्योगी, व्यापारी, र स्वार्थ समूहहरू नै हुन। देशको नीति निर्माण तहमा रहेका दलले नै स्वार्थ समूह र व्यापारीबाट चन्दा लिएर पुँजीवादी शैली अवलम्बन गर्दा देशलाई कस्तो असर पर्ला? भोलिका नीति, नियम, पद्धति जनताको हितमा निर्माण होलान् कि स्वार्थ समूहको पक्षमा? व्यावहारिकरूपमै समाजवादको अभ्यास गरेका युरोपियन मुलुकका राजनीतिक दलको ‘फन्ड राइजिङ’ गर्ने शैली कस्तो छ? के एमाले कांग्रेसले व्यावहारिक समाजवादको अभ्यास गरे त? यिनै प्रश्नको जवाफ यो आलेखमा खोजौँ।
सर्वप्रथम दुईवटा उदाहरण हेरौँ। फ्रान्स विश्वका शक्तिशालीमध्येको एक देश हो। सन् २०१७ मा सम्पन्न फेन्च राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो चरण गरेर करिब २२ मिलियन युरो खर्च भएको थियो। मुख्य प्रतिस्पर्धी इमानुयल म्याक्रोन र मेराइन लि पेनलाई उनीहरूका समर्थकले व्यक्तिगतरूपमा ४ हजार ६ सय युरो भन्दा बढी फन्डिङ गर्न पाउँदैनथे।
अर्थात धेरै पैसा भएको आधारमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवार भन्दैमा मनलाग्दी पैसा दिन बन्देज थियो। त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के छ भने सो निर्वाचनमा कर्पोरेट हाउस (व्यापारी समूह), अन्य विविधखालका स्वार्थ समूहबाट चन्दा लिन नै उम्मेदवारहरूलाई निषेध गरिएको थियो।
अब दोस्रो उदाहरण हेरौँ। पारदर्शिता, समानता र स्वतन्त्रताको असल अभ्यास गरिराखेको देश हो– न्युजिल्यान्ड। यहाँका हरेक दलले प्राप्त गरेको सहयोग र अनुदानको वास्तविक रेकर्ड राख्नुपर्छ। कोही एक व्यक्तिले वर्षमा ३० हजार डलर भन्दा बढी सहयोग कुनै दललाई गर्यो भने तत्काल सो दलले न्युजिल्यान्डको निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउनुपर्छ।
कुनै दलले निर्वाचन या अन्य प्रायोजन (सभा, सम्मेलन, अधिवेशन) का लागि आवश्यक भन्दा बढी सहयोग संकलन गरेको छ भने सो रकम सहयोगदातालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
किन यस्तो प्रावधान फ्रान्स, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशले राखेका हुन त ? वास्तवमा सही लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिराखेका अरू समृद्ध मुलुकले पनि यस्तैखालको नियमको परिधिभित्र बाँधिएर राजनीतिक गतिविधि गरेका हुन्छन्। यसको मूलभूत कारण भनेको पैसाका कारण देशको नीति निर्माण तहमा खलल नपरोस् भन्ने हो। देशको सबै नीतिमध्येको मूल नीति हो राजनीति।
राजनीति फोहोरी खेलमा परिणत भयो र स्वार्थ समूहको जञ्जालमा पुग्यो भने त्यो देशले परिवर्तन र पारदर्शिताको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन। आज यिनै तथ्य मनन गरेर नै विश्वका समृद्ध देशहरूले राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई टाढै राख्ने प्रयास गरिराखेका छन्।
फ्रेन्च युनिभर्सिटी अफ फ्रेइवर्गका प्रोफेसर तथा राजनीतिक विश्लेषक मार्कुस ओवरेक्ट भन्छन्– ‘कम्तीमा व्यापारी र स्वार्थ समूहलाई राजनीतिमा लगानी गर्नबाट रोकियो भने सबैले देशमा समान अवसर पाउन सक्छन्।’ स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि स्वार्थ समूहले उम्मेदवारहरूलाई गर्न सक्ने लगानी रोक्नु उचित निर्णय भएको उनको टिप्पणी छ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिलाई व्यापारीकरणबाट जोगाइएन भने भोलिका दिनमा जनताका प्रतिनिधिले बनाउने कानुन र नीतिनियम जनहितमा नभई व्यापारी/उद्योगीको हितमा मात्र बन्दै जान सक्छ। वास्तवमा व्यापारीले जहाँ लगानी गर्छन् त्यहाँबाट उनीहरूले प्रतिफल अर्थात नाफा खोजेका हुन्छन्।
यो यथार्थता विश्वभरका सबै प्रकारका व्यापारीमा लागु हुन्छ। यो व्यापारीको संस्कार नै हो। यसबाट बच्नका लागि नै धेरै लोकतान्त्रिक देशले राजनीतिमा व्यापारीको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरेका छन्। त्यसका लागि नै फ्रान्स जस्ता देशले राजनीतिमा व्यापारीको लगानी निषेध गरेका हुन।
कोही व्यक्तिले मनग्य पैसा कसरी सहयोग गर्न सक्छ? त्यसको स्रोत र पारदर्शिता के हो? हो, यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर सीमा भन्दा बढी कोही व्यक्तिले सहयोग गर्यो भने न्युजिल्यान्डको निर्वाचन आयोगले त्यसको रेकर्ड दलसँग माग्ने गरेको हो। जसले गर्दा राजनीतिमा कालो धनको दुरूपयोग हुन पाउँदैन। अर्थात कोही कसैले कालो धन कमाएर राजनीतिक संरक्षणमा जोगाउन नसकोस्।
न्युजिल्यान्डका कानुनका प्रोफेसर एन्ड्रियु जेडिसले पनि व्यक्तिबाट लिइने आर्थिक सहयोगमा थ्रेसहोल्ड तोकिनु उचित भएको टिप्पणी गरेका छन्। कसैसँग अधिक सहयोग लिँदा त्यो व्यक्ति या व्यापारीेले नीति निर्माणमा आफ्नो हिस्सा खोज्न सक्ने उनको संकेत थियो। वास्तवमा समुन्नत, समृद्ध र मजबुत लोकतन्त्र भएको देशमा मात्र यस्तो अभ्यास संभव छ। जसको प्रयोग न्युजिल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मन, डेनमार्क जस्ता युरोपियन मुलुकले गरिराखेका छन्।
हाम्रो अभ्यास आर्थिक सहयोग लिने सवालमा हाम्रा दल र नेता ठ्याक्कै फ्रान्स र न्युजिल्यान्ड भन्दा विपरीत ध्रुवमा छन्। अनि हामी कल्पना गरौँ, हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी परिपक्व हुँदै जान सक्छ? कसरी समानता, स्वतन्त्रता र समान अवसरको अभ्यास मजवुत बन्न सक्छ? देशको नीति निर्माणमा खलल नपुगोस् भनेर युरोपियन देशका दलहरू अपारदर्शी, अनावश्यक आर्थिक अनुदानलाई निरुत्साहित गर्छन्। तर हाम्रोमा धनी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका पात्रलाई खोजी खोजी दलमा भित्र्याउन हानथाप हुन्छ।
एउटै पात्र पैसाकै आडमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दै देशको नीति निर्माण तहमा पुग्छ। यसका ताजा उदाहरण हुन् उद्योगी विनोद चौधरी। उनी पार्टीलाई पैसा दिएकै भरमा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसबाट सांसद बन्दै आएका छन्। भर्खरैमात्र माओवादी पृष्ठभूमिका मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्यो।
माओवादी केन्द्रमा पनि उस्तै छ। चौधरी र प्रसाई केबल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। यसरी पैसा र व्यापारको आडमा राजनीतिमा उकालो चढ्नेहरूको सूची लामै छ। जो पैसाको पावरमा राजनीतिमा छिर्छ र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्छ।कसरी व्यापारीले नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्न सक्छन्? एउटा संभावित उदाहरण पेस गरौँ। मानौँ, विनोद चौधरीको उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको वाइ वाइ चाउचाउको गुणस्तर र मूल्य तुलनात्मकरूपमा महँगो भएको जनगुनासो आयो रे। अनि सदनमा मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई सर्वसुलभरूपमा दिनुपर्ने विषयमा छलफल भयो रे। यो अवस्थामा भर्खरै २५ लाख सहयोग दिएका चौधरीको कम्पनीले उत्पादन गरेको चाउचाउको मूल्य घटाउन कांग्रेस सांसद सहमत हुन सक्लान्? सहमत हुँदा उनको अनुदान या लगानीको अर्थ नरहने।
यता असहमत हुँदा आगामी दिनमा सहयोग नपाइने। अनि करोडौँ जनताले सर्वसुलभ मूल्यमा चाउचाउ खान पनि नपाउने। यस्तो अवस्थामा विनोद चौधरीले कांग्रेस सांसदसँग के अपेक्षा गर्लान्? के उनी आफ्नो कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच आओस् भन्ने चाहलान्? अवश्य चाहँदैनन्। हुन त हाम्रो जस्तो सदनमा चाउचाउको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्यो भने छलफल होला/नहोला, त्यो अर्को पाटो हो।
तर यस्तै विकृतरूपले प्रवेश नपाओस् भनेर नै कैयन युरोपियन देशका दलले व्यापारीसँग चन्दा नलिएका हुन। यस्तै समस्याबाट मुक्ति पाउन र आफ्नो व्यापारिक फाइदाका लागि नै प्रसाई र चौधरीहरूले राजनीतिमा लगानी गरेका हुन्छन्।
मान्नुस् या नमान्नुस्, चौधरी/प्रसाईहरूको राजनीतिको लगानी भोलिका दिनमा आफ्नो पक्षमा नीति निर्माण गराउने स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ। कांग्रेस महाधिवेशनलाई २५ लाख सहयोग गरेका चौधरीले भविष्यमा त्यसको प्रतिफलको हिसाब गरेका छैनन् होला त? के मेडिकल कलेज चलाउने स्वार्थसँग प्रसाईको एमाले प्रवेशसँग सम्बन्ध छैन होला? महाधिवेशनमा खर्च भएको करोडौँ रुपियाँसँग अन्य कति व्यापारी र स्वार्थ समूहको सौदावाजी होला? व्यापारी र स्वार्थ समूहको स्वार्थ बोकेर नीति निर्माण गर्न पुगेका हाम्रा जनप्रतिनिधिले जनपक्षीय नीति बनाउलान्? अवश्य बनाउँदैनन्।
बनाउँथे भने हामीले पनि फ्रेन्च र न्युजिल्यान्डले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आमसेवा/सुविधामा समान अवसर पाउने थियौँ। न कि धनीको छोराले पढ्ने र गरिबले पढ्ने विद्यालय भिन्न हुँदैथ्यो। जनताको पक्षमा कानुन बन्थ्यो भने कसैको उपचार सिंगापुर र बैंककको महँगा अस्पतालमा हुने कसैले भने अस्पताल नै नदेखी जीवन गुमाउनुपर्ने थिएन। धनी र गरिबले सामान किन्ने बेग्लाबेग्लै सुपरमार्केट र खुद्रा पसल हुँदैनथे। पैसा हुने र नहुनेले खाने चामल र पिउने पानीको गुणस्तरमा समेत यति अन्तर हुने थिएन।
यी सबै सवाल देशको नीति निर्माणसँग जोडिएका छन्। समाजवादको अभ्यासमा यस्तो अन्तर पाइँदैन। अनि धनीसँग चन्दा उठाएर तामझाम पनि देखाइँदैन। जुन समाजवादको अभ्यास गरिराखेका देशमा हुँदैन। तर हाम्रो समाजवादको अभ्यास महाधिवेशनमा भिड देखाएर नक्कली शक्ति प्रदर्शनमै सीमित छ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने राजनीतिमा आइरहेको युवा पुस्ताले पनि यस्ता सवालमा कहिल्यै प्रश्न उठाएको पाइँदैन। वाक्पटुता भएका गगन र विश्वप्रकाशले कांग्रेसमा विनोद चौधरीहरूको उदयको आधार के हो भनेर जवाफ खोज्ने न आँट गरेका छन् न त आवश्यकै ठानेका छन।
नेकपा एमालेका युवा नेता भनिएका योगेश र गोकर्णहरूले संसद् विघटनको त चर्कैे विरोध गरे। तर कहिल्यै पार्टीमा राज्यलक्ष्मी गोल्छाहरूको लगानी र प्रसाईको पार्टी प्रवेशको कारण के हो भनेर प्रश्न उठाउन आवश्यक ठानेनन्। यसले के देखाउँछ भने युवा पंक्तिले पनि राजनीतिमा पैसाको दुरूपयोगले नीति निर्माणमा पार्ने प्रभावलाई सहजै स्वीकारिरहेका छन्।
नोटबाट नेता बन्ने र भोट किन्ने कुसंस्कार अन्त्य नभएसम्म हाम्रो लोकतन्त्र मजबुत हुनै सक्दैन। कम्तीमा उदीयमान राजनीतिकर्मीहरूले फ्रान्स, न्युजिल्यान्डलगायतका असली समाजवादको अभ्यास गरिराखेका देशबाट यति सिक्ने प्रयत्न गरुन्। (युरोपबाट)
प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ०३:०० बुधबार
