२५ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

भारत–चीन आर्थिक सम्बन्ध

अहिले भारत–चीन सम्बन्ध कास्मिर, लद्दाखको गलवान घाँटी, अरूणाचल प्रदेश र भुटानको डोक्लामको सीमा समस्याका कारण तनावपूर्ण परिस्थितिमा छ।

चीनको १४ देशसँग जोडिएको २२,४५७ किलोमिटर सीमामा भारत र भुटानसँग मात्र सीमा विवाद छ। तर,सन् १९५० को दशकमा भारत–चीन सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण थियो।

सन् १९४९ मा भारत गणराज्यको स्वतन्त्रता र पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको गठन भएसँगै भारत सरकारले चीनसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने घोषणा गरेको थियो। सन् १९५४ मा चीन र भारतले शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको पाँच सिद्धान्त– १) एकअर्काको अखण्डता र सम्प्रभताको सम्मान। २) एक अर्कामाथि आक्रमण नगर्ने। ३) एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने। ४) समान र परस्पर लाभकारी सम्बन्ध। ५) शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको प्रतिपादन।

यसअन्तर्गत भारतले तिब्बतमा चिनियाँ शासन स्वीकार गर्‍यो। यसै समय भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘हिन्दी (भारत)–चीनी (चीन), भाइ–भाइ’को नारा दिए। त्यस समय भारत–चीनको मित्रता यतिसम्म गाढा थियो,जापानमा आयोजित एक शान्तिसन्धि सम्मेलनमा चीनलाई आमन्त्रित नगरिएकाले रिसाएको भारतले आफू स्वयंले पनि उक्त सम्मेलनमा भाग लिएन। वास्तवमा चीनलाई त्यस शान्ति सम्मेलनमा कैयौं विषयमा उसको फरक मत भएकाले बोलाइएको थिएन।

सम्बन्धमा कटुताको आरम्भ

१९५४ जुलाईमा जब भारत र चीनबीच ‘हिन्दी–चीनी, भाइ भाइ’को नारा लगाइँदै थियो, ठीक त्यसै बेला चीनले भारतीय क्षेत्रको १,२०,००० वर्ग किलोमिटर भू–भागलाई आफ्नो नक्सामा राख्यो। नेहरूले मानचित्रमा संशोधनका लागि चीनलाई मेमो पनि दिएका थिए। तर, चीनले भारतलाई नक्सामा साधारण त्रुटि मात्र भएको कुरा बताएर टार्‍यो।

पछि गएर यही भारत–चीन सीमा विवाद दुई छिमेकीबीच ठूलो कटुताको कारण बन्यो। त्यस्तै, चीनको तिब्बतमा सन् १९५९ मा भएको तिब्बत विद्रोहको आँच भारत–चीन सम्बन्धमा पर्‍यो। यस विद्रोहपछि भारतले दलाई लामालाई आफ्नो देशमा शरण दियो,यो घटनाले चीन रिसायो। यस घटनापछि दुई छिमेकी झन्झन् टाढा–टाढा हुँदै गए।

यसैबीच माओत्से तुङले भने–तिब्बतमा ल्हासा विद्रोह भारतीयका कारण भएको हो। यसपछिका दिनमा भारत–चीन सीमामा हिंस्रक घटना हुन थाले। सन् १९६२ को गर्मी याममा भारत–चीन सीमामा सैन्य संघर्षका घटनामा वृद्धि हुन थाल्यो। यसको अन्तिम परिणति भारतको अपेक्षा विपरीत चीनको लालसेनाले २० अक्टुबर १९६२ मा लद्दाखमा र ब्रिटिस भारतले कोरिदिएको भारत–चीन मैकमोहन सीमारेखापारि एकैचोटि आक्रमण गर्‍यो। चिनियाँ सेनाले दुवै मोर्चा, पश्चिमी क्षेत्रमा रेजाङ–ला एवं पूर्वमा तवाङमा कब्जा गर्‍यो।

यस युद्धका लागि भारत न तयार थियो, न त उसको कुनै तयारी नै थियो। यस कारण चीनका ८० हजार सैनिकका सामुन्ने भारतका मात्र १०–२० हजार सैनिकले मोर्चा सम्हालेका थिए। करिब एक महिना चलेको यस युद्धमा भारतले नराम्रो हारको सामना गर्नुपर्‍यो। चीनले २१ नोभेम्बर १९६२ मा युद्ध विरामको घोषणा गर्‍यो। अहिले पनि भारतीयको मन–मस्तिष्कमा यो युद्धको घाउ अझै ताजै छ।

भारतीय र चिनियाँ दुवै पक्षले यस युद्धमा आफ्नो नौ–सेना र वायु–सेनाको प्रयोग गरेका थिएनन्। यसपश्चात् १९६७ को ११–१४ सेप्टेम्बरमा सिक्किमको नाथू–ला र चो–ला भञ्ज्याङमा चारदिने युद्ध भएको थियो। तर, यसले पूर्ण युद्धको रूप लिन पाएन।

यो एउटा स्थानीय विषयलाई लिएर भएको झडप थियो। दुवै देशका नेताको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण यस युद्धले पूर्ण युद्धको रूप लिन पाएन। त्यतिबेलासम्म सिक्किम पूर्णरूपेण भारतको प्रान्त बनिसकेको थिएन।

यो झडपमा कति हताहत भए भन्ने हालसम्म चिनियाँ पक्षबाट आधिकारिक रूपमा आएको छैन। भारतीय पक्षका अनुसार यस झडपमा भारतका ८८ सैनिक मारिनुका साथै १६३ सैनिक घाइते भएका थिए। त्यस्तै, चीनका ३४० सैनिक मारिएका थिए भने ४५० घाइते भएका थिए।

भारत–चीन सीमामा जतिसुकै तनाव र सैन्य गतिरोध भए पनि दुई छिमेकी बीचको व्यापार भने निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा छ। गत महिना भारत र चीनबीच ८५ बिलियन अमेरिकी डलरको कारोबार भएको थियो। जुन अहिले बढेर सय अर्ब नाघिसकेको छ। यसमा भारतले चीनबाट ७० अर्बभन्दा बढीको सामान आयात गर्दछ भने भारतले चीनमा गर्ने निर्यात मुस्किलले ३० अर्ब छ। अर्थात् व्यापार चीनको पक्षमा छ। भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक हो,चीन।

जब कि चीनका लागि नगण्य व्यापारिक साझेदार मुलुक हो, भारत। भारतको यति ठूलो व्यापारिक घाटा अन्य कुनै मुलुकसँग छैन। जसरी नेपाल–भारतको व्यापार भारतको पक्षमा छ,त्यस्तै भारत–चीनको व्यापार चीनको पक्षमा छ। नेपालमा भारतबाट हुने आयात खर्बौं रूपैयाँको छ भने नेपालबाट भारत हुने निर्यात केही अर्ब मात्र।

चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति हो भने भारत विश्व शक्ति उन्मुख राष्ट्र हो। भारतको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चिनियाँ मेसिनरी र उत्पादन आवश्यक छ। त्यस्तै, भारतबाट चीनमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ जाने गर्दछ।

आजकालको विश्व राजनीति आर्थिक स्वार्थबाट सञ्चालित हुन्छन्। ठूलो राजनीतिक मतभिन्नताका बाबजुद अमेरिका र चीन एकअर्काका सबभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार भइरहेका छन्। हालै मात्र पनि आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक स्वार्थलाई सर्वोपरी राखेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच साढे तीन घन्टाभन्दा लामो भर्चुअल कुराकानी भयो।

यस्तै अमेरिकाले चीनमा आउँदो वर्ष मार्चमा हुन गइरहेको विन्टर ओलम्पिक र प्यारा ओलम्पिकलाई मानव अधिकारको विषयलाई लिएर राजनयिक बहिष्कार गर्ने धम्की दिइदिइरहेका बेला गत साता मात्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी, रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई भिक्टोरोभिच लाभ्रोभ र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको भर्चुअल बैठकमा भारतले चीनको जोडदार समर्थन गरेको छ।

बैठकपछि जारी गरिएको साझा विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘चीनमा २०२२ मा हुने विन्टर ओलम्पिक र पारा ओलम्पिक आयोजनालाई मन्त्रीहरूले समर्थन गर्छन्।’ भारतको यस कदमको चीनमा व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ। चीनमा भनिएको छ–‘भारतले विन्टर ओलम्पिकको आयोजनामा चीनलाई समर्थन दिएर राजनीतिक र रणनीतिक स्वायत्तताको परिचय दिएको छ।

भारतको झुकाब अमेरिकातिर भए पनि उसले स्पष्ट गरेको छ–सबै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अमेरिकाको साथ दिन सकिँदैन। नयाँ दिल्ली वासिंगटनको स्वाभाविक सहयोगी होइन।’ आखिर छिमेकी भनेको छिमेकी नै हो मिलेर बस्नुको विकल्प छैन।

उपरोक्त विश्लेषणबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने दुई–दुई युद्ध लड्नुका साथै अत्यन्तै तनावपूर्ण सम्बन्धका बाबजुद चीन–भारतले आ–आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक स्वार्थबाट उत्प्रेरित भएर बाध्यतावश राम्रो आर्थिक सम्बन्ध राखेका छन्।

यस्तोमा नेपाल–भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु कुनै ठूलो गाह्रो कुरो हुँदै होइन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरी आर्थिक हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर भारतसँग अनेकौं समस्या र मतभेदका बाबजुद पनि राम्रो सम्बन्ध राखेर मुलुकलाई समृद्धिका मार्गमा अघि बढाउनुपर्दछ। कोरा राष्ट्रवादले न नेपाली जनताको पेट भरिन्छ,न उनीहरूको जीवनस्तरै उकास्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७८ ०१:४७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App