.gif)
.gif)
खेतीपातीमा प्रत्यक्षरूपमा रहेका किसानदेखि लिएर कर्मचारी तथा राज्यका हरेक व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषि उत्पादनमा आश्रित छन्। कोही उत्पादन र उपभोग गर्छन् भने कोही उपभोगमात्र गर्छन्। तर जे होस्, जुन् कार्य गरे पनि या नगरे पनि हातमुख जोर्नकै लागि पनि सबैका लागि खेती र त्यसबाट हुने उत्पादनको सहायता अपरिहार्य छ।
दैनिक भोक टार्नका लागि साध्यका रूपमा सबैले प्रयोग हुँदै आएको कृषि उत्पादन स्वस्थकर हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै रहने चलन बढ्दै गएको छ। ऊर्वर भूमि अतिक्रमण हुनु या प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर बिक्रीका लागि राख्नु वा ऊर्वर जमिनमा आवास तथा अन्य पूर्वाधार बनाइनु, सिञ्चित जमिन कम हुनु, बढ्दो जनसंख्या र घट्दो कृषि कामदार, उन्नत प्रविधिको कमीका कारण कृषि उत्पादनले प्रशस्त मार्ग प्राप्त गर्न सकेको छैन।
हाम्रा वरपर पाइने र खेर गइरहेका जैविक फोहोर प्रशोधन गरी मलका रूपमा प्रयोग गर्न नसकेका कारण आयातीत र महँगो रासायनिक मलको प्रयोगमा कृषि क्षेत्र रूमल्लिरहेको छ। जसका कारण अस्वस्थ उत्पादनमात्र हैन उत्पादित वस्तु महँगो पनि भइरहेको छ। राज्यको उदासिनताका कारण कृषि उत्पादनका लागि अनुदानको निहुँमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई अनुदान दिएर हास्यास्पद कार्य भइरहेको पनि छ। रासायनिक मलको प्रयोग बाध्यकारी जस्तो बनाएर राज्यले जैविक मललाई प्रोत्साहन नगरी रासायनिक मललाई अनुदान दिनु एउटा प्रमुख समस्या वा तगारो हो।
खेतीपाती, पशुपालन वा कृषिजन्य उद्योगलाई विश्वास नगरी जीविकोपार्जनकै लागि विदेशिइरहेका युवा ताँतीका कारण कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ। आफ्नै जमिन उपयोग गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने विषयलाई हृदयंगम नगरी सहरमुखी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवाको पलायन पनि अर्को समस्या हो। यसैका कारण कृषि उत्पादनमा लाग्ने किसानको संख्या घट्दै गइरहेको छ। विभिन्न समयमा गरिएको कृषि गणनाअनुसार प्रत्येक दशकमा कृषकहरूको संख्या न्यून हुँदै गएको छ। कृषिगणना २०४८ मा देशका ८२ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष कृषि उत्पादनमा जोडिएका थिए भने २०५८ मा ३ प्रतिशतले घटेर ७९ प्रतिशत र पछिल्लो कृषि गणना २०६८ मा कृषिमा जोडिएका कृषकको संख्या ७१ प्रतिशतमात्र देखिएको छ। यसरी हेर्दा पछिल्ला तीन दशकमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ तर कृषिमा जोडिएका कृषकको संख्या ११ प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
प्रत्यक्ष कृषि उत्पादनमा अत्यन्त न्यून आय भएका मानिसको संलग्नता पनि उन्नत र भनेजस्तो कृषि उत्पादन तथा विकासका लागि अर्को समस्या हो। तथ्याङ्कअनुसार कृषि उत्पादनमा लागेका किसानमध्ये १० देखि १२ महिनासम्म खर्च धान्ने किसान १५ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी ७ देखि ९ महिना खर्च पुग्ने किसान २३ प्रतिशत, ४ देखि ६ महिना खर्च पुग्ने ४४ प्रतिशत र १ देखि ३ महिना खर्च पुग्ने किसान १८ प्रतिशत छन्। यसरी हेर्दा अत्यन्त न्यून आय भएका किसान धेरै छन्। न्यून आय भएका कारण उनीहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनन्। नवीन र उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न नसकेसम्म कृषि उत्पादन महँगो हुने एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादनले मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन।
पैतृक पेशालाई नअँगाली विदेशिनेको लर्को या न्यून आय वा क्षमता भएका मानिसको कृषिमा सहभागितासँगै उत्पादन हुने कृषि जमिनको स्वामित्व किसानसँग नहुनु पनि उन्नत उत्पादनका लागि समस्याको रूपमा देखिएको छ। तथ्याङ््कलाई आधार मान्दा १२ जिल्लामा २० हजार हलिया छन्। विर्ता, गुठी, हलिया, मोही, हरूवाचरुवा, अधिया, बटैया र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्याबाट धेरै किसान पीडित छन्। लाखौँ किसान आफूले भोगचलन गर्दै आएका भूमिमाथिको स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। किसान आफैंले बिराएर जोतभोग गर्दै आएको जमिन देख्दै नदेखेका बिर्तावाल र गुठीवालको स्वामित्वमा छ। जसका कारण किसान आफ्नो उत्पादनको साधन 'भूमि' बाट वञ्चित छन्, उन्नत उत्पादनका लागि किसानमा ऊर्जा आउन सकेको छैन।
यिनै समस्या तथा परिणामले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि ह्रास हुँदै आएको छ। आ.व. २०५५/०५६ मा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३८ प्रतिशत योगदान पुर्याोउँदै आएकामा आ.व. २०६४/०६५ मा दुई प्रतिशतले घटी ३६ प्रतिशत र आ.व. २०६९/०७० मा ३४ प्रतिशतमात्र योगदान देखिन्छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्ति घट्दै जाने, उत्पादन घट्दै जाने र माग बढ्दै जाने अवस्था भएमा हामी सधैँभरि छिमेकी देशसँग खाद्यान्न गुहार मागिरहने अवस्था रहिरहन्छ भने कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिएको नेपाल एक दिन कृषिप्रधान देशका रूपमा रहने छैन। उन्नत कृषिका तगारा घट्नुको साटो बढ्दै जाने देखिन्छ।
उन्नत कृषिका तगारा बढ्दै नजाओस्, राज्य र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई देशमा रोक्दै पैतृक पेशालाई निर्वाहमुखी नभई आधुनिक प्रविधिसहितको पेशाका रूपमा स्थापित गर्न राज्यले कौशलता देखाउनुपर्छ। कृषि तालिमका लागि इजरायलमा पैठारी गर्ने नभई नेपालमा नै कृषि तालिम केन्द्रहरू बनाउँदै कृषि क्रान्तिका लागि परिवर्तनकारी कार्य गर्ने तागत र साहस राज्यले लिनुपर्छ। उन्नत कृषिका लागि आर्थिक जोहो गर्दै देशका युवाहरूलाई कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। व्यावसायिक तथा उन्नत कृषिमा लाग्न चाहने कृषकलाई प्रविधि, सिप र सरल कर्जा दिनुपर्छ। जमिनमा श्रम गर्ने किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिन सक्नुपर्छ। कुनै ठूला ३६० डिग्रीका अभियानभन्दा पनि सिर्जनात्मक र व्यावहारिक विवेकबाट कृषि कर्म बहुआयामिक, आकर्षित र व्यावसायिक बन्छ भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुपर्छ। रासायनिक मलमा अनुदान दिने काम निरूत्साहित गरी स्थानीय जैविक मल उत्पादन गर्न प्रविधि तथा अनुदान दिनुपर्छ। कृषि बजार केन्द्रहरूको विकास गर्नुपर्छ। प्लटिङ गरी ऊर्वर भूमिलाई घडेरी बनाउने वा बाँझो राख्नेलाई कारबाही चलाउनुपर्छ। यसैबाट मात्र ३८, ३६ हुँदै ३४ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्यानउँदै आएको कृषि क्षेत्रले यसमा ४०, ४२, ४४ हुँदै माथिका प्रतिशतलाई चुम्न सक्छ। कृषकहरूको संख्या ७१ प्रतिशतबाट घट्दै जाने छैन, बढ्नेछ। १२ महिना खर्च पुग्ने किसानको संख्या बढ्नेछ। त्यसपछि मात्र कृषि कर्म निर्यातमुखी बन्न नसके पनि माग र आपूर्तिको सामञ्जस्यता केही हदसम्म पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७१ २१:२७ सोमबार
.gif)
