अब संविधानका लागि सहमतिको रटान लगाउनेहरुले भनून्– के सहमतीय सिद्धान्तको यी मर्म अहिले पछ्याइएको छ? पक्कै छैन। किनकि सहमति खोज्नेहरुको कपट–मन नेपाली समाजलाई द्वन्द्व र विग्रहमा धकेल्नु हो, अस्थिरता र भाँडभैलो मच्चाउनु हो। हाम्रो सामाजिक मूल्य–मान्यता, सामाजिक मेल, रीति–रिवाज, धर्म–संस्कृति भत्काउनुमा नै आफ्नो भलो देख्ने दोषी चस्माबाट आएको सहमतिको राग कुटिल छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा पनि शतप्रतिशत सहमतिमा संविधान आएको देखिँंदैन र सायद संसारमै पाउन सकिएला। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ लाई नेपालको पहिलो संविधान मान्ने हो भने यो नै चर्को मतभेदबीच जारी भएको थियो। एउटा राणा परिवारबीच सहमति हुन नसकेको विषय अहिले नौरंगी इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गर्छु भन्नु मुर्ख हठमात्र हो। उति बेला संविधान लागु गर्ने विषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउन गठित ‘वैधानिक सुधार समिति' मा अध्यक्ष तोकिएका बहादुरशमशेर जवराले नै अस्वीकार गरेपछि सिंहशमशेरले अध्यक्षता लिएका थिए। तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघमा घोषणा गरियो। राणा प्रधान मन्त्री पद्मशमशेरबाट त्यो संविधान जारी भएको थियो। अन्ततः राणा परिवारका ‘अनुदारवादी सदस्य' का विरोधको कारण प्रधान मन्त्री पद्मशमशेरले राजीनामा नै गर्नुपरेको थियो। उनीपछिका प्रधान मन्त्री मोहनशमशेरले सो कानुन खारेज नै गरिदिएका थिए।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ लाई नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान मानिन्छ, यसलाई दोस्रो संविधानका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। तत्कालीन राजा र राणा विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिको दस्तावेज मानिएको यो संविधान जारी गर्दा राणाहरुको सहमति थिएन। राणाहरुलाई पन्छाएरै आन्दोलनकारी शक्तिहरुबाट जारी संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज मान्न सकिन्न। र, त्यो अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कुरा लागु हुन सकेन। फलतः तत्कालीन राजा महेन्द्रले देशलाई संसदीय व्यवस्थातिर लैजाने बहाना बनाएर २०१४ माघ १९ को शाही घोषणामार्फत संविधान मस्यौदा कमिसनमार्फत संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया थालेका थिए। त्यही कमिसनले मस्यौदा गरेको संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरियो। यो नेपाल अधिराज्यको संविधान पनि २००७ सालको परिवर्तन र सहमतिको भावना विपरित थियो। यसमा सबै राजनीतिक शक्ति अट्ने कुरै थिएन।
भलै २०१६ सालको आमनिर्वाचन यसै संविधानअनुसार भयो। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो तर तत्कालीन राजाले २०१७ पुस २२ गते राजनीतिक दल र दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका संगठनलाई अवैध घोषित गरिदिए, प्रजातन्त्रमा हमला गरे। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार मानेर २०१९ मा राजा महेन्›ले अर्को संविधान जारी गरेका थिए। यो संविधान दुई तिहाई जनमत भएको शक्तिलाई पन्छाएर निकै सानो घेराबाट जारी गरिएको थियो।
फलस्वरूप एकदलीय पञ्चायती शासनविरुद्ध ३० वर्ष संघर्ष भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। तत्कालीन राजा वीरेन्›बाट २०४७ वैशाख ८ गते विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग' गठन भयो तर उपाध्यायले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए। त्यसपछि उपाध्यायकै अध्यक्षतामा नाम फेरेर संविधान सुझाव आयोग गठन भयो। सो समितिले तयार पारेको मस्यौदामा तत्कालीन राजाले असन्तोष जनाएका थिए, शाही सेनाका जर्नेलहरुको एउटा हुलले मस्यौदा फेर्न तत्कालीन अन्तरिम प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिए तर उनको निडरताले लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो जसमा तत्कालीन जनआन्दोलनको सहयात्री नेकपा–एमालेले आलोचनात्मक समर्थन जनाएको थियो। त्यो संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज बनेन। दरबारको चाहनाविपरितको संविधान तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट कुल्चने काम भयो। फलतः नेपाली कांग्रेससहितका संसदवादी पार्टीहरु र हिंसात्मक विद्रोही माओवादीबीच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो, दरबारलाई सहमत नगराइकनै। संविधान सभाबाट अर्को संविधान जारी नगरेसम्मका लागि ‘राजनीतिक सहमति'मा जारी गरिएको भनिए पनि तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सबैलाई यसले समेटेको मान्न सकिन्न।
इतिहास साक्षी छ– पूर्ण सहमतिमा संविधान जारी हुनै सक्दैन। अहिले भएको सहमतिको प्रयास दुई दिने रामछायाँसिवाय केही हुने छैन। माओवादीले द्वन्द्वको सिद्धान्तका आधारमा सहमति खोज्ने हो भने त्यो सम्भव छैन। अहिले पनि जातीय राज्यको गीत गाइरहनु द्वन्द्वको धङधङ्गीमा रमाउनु हो। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहने हो भने मधेसी र जनजाति सजिलै सहमतिमा आउनेछन् किनकि उनीहरु प्रचण्डका कार्ड हुन् तर प्रचण्ड तिनैलाई उचालेर द्वन्द्वमार्फत सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न खोज्दैछन् जुन संविधान निर्माणका निम्ति उल्टो बाटो हो। यसले एकीकृत माओवादी संविधान सभामार्फत संविधान चाहँदैन भन्ने सन्देश प्रभावित हुन थालेका छन्। प्रचण्ड अग्नि परीक्षामा छन्– अब उत्थान या पतन, कुन बाटो रोज्ने? अहिलेसम्म उनले कोरेको राजनीतिक मार्गले निरन्तरता पाइरह्यो भने प्रचण्ड जोगिने छैनन्, नयाँ कोर्समा जानु नै प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको विस्तारको अस्त्र हुन सक्छ। सहमतिको नाममा संविधान आउनुपर्छ भनेर प्रक्रियामार्फत संविधान ल्याउन नदिने हो भने प्रचण्डको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र अझ उजागर हुनेछ। जनताले संविधान विरोधी तत्वका रूपमा उनलाई लिनेछन्। र, दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी नगर्ने र हुन नदिनेहरु जनताबाट अर्को पटक नराम्ररी तिरस्कृत हुनेछन्।
यसर्थ नेपाली कांग्रेस र नेकपा–एमालेको नेतृत्वले पनि अब सोच्नैपर्छ– सहमतिको नाममा प्रचण्डको सति जाने कि प्रक्रियामै गएर संविधान जारी गरी जनताले गरेको भरोसा र विश्वास कायम राख्ने? किनकि पूर्ण सहमतिमा संविधान जारी गर्छौं भन्नु महाभूल हुनेछ।
प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान जारी नगर्ने हो भने त्यसका केही नकारात्मक असर हुनेछ। सहमतिको नाममा ८ वर्ष पूरा गरेको संक्रमणकाल अझै लम्बिने र नयाँ संविधान नआउने हो भने नेपाल कुनै पनि दिन असफल राष्ट्रको सूचीमा दर्ज हुन सक्छ, त्यसका लागि पर्याप्त आधार बनिसकेका छन्। सहमतिको नाममा संविधान छेक्नु भनेको गणतन्त्र खानु हो। जनतामा चरम निरासा भएपछि संक्रमणकालीन देशको एउटा व्यवस्था सिद्धिन कुनै विद्रोह गरिरहनु नै पर्दैन। यो अन्यौल अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असफल राज्य घोषणा गरेपछि नेपाली सेनाको भूमिका बढ्नेछ। असफल राष्ट्रलाई एउटा लिकमा ल्याउन सेनाको आडमा राष्ट्रपति अगाडि सर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ। अतः सहमतिको रटान लगाएर संविधान जारी नगर्नु भनेको गणतन्त्र सिध्याउने प्रपञ्च हो। नेताहरुले मुलुकलाई त्यो तहसम्म जान दिनुहुँदैन। परीक्षामा प्रचण्डसँगै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छन्। उनीहरुलाई जनताले पलपलमा जाँचिरहेका छन्– लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर जनमतमार्फत अभिव्यक्त जनअपेक्षा पूरा गर्छन् या प्रचण्डको अलोकतान्त्रिक हठको लप्फाजीमा रुमलिन्छन्। लुते पारामा प्रचण्ड पछ्याउने हो भने अर्को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई जनताले एकीकृत माओवादीलाई गत मंसिरको चुनावमा लगाएझै सिस्नोपानी लगाउनेछन्।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७१ २२:११ सोमबार
