केही समयको अन्तरालपछि मान्छे बगेर आउने क्रम पनि बन्द भयो। त्यसपछि उद्धारमा खटिरहेको व्यक्तिले यताउता आफ्नो साथी खोज्न थाल्यो। खोज्दै नदी बगेर आउने दिशातर्फ लाग्यो। अलि माथि त्यही नदीको किनारमा मेला लागेको रहेछ। त्यो मेला लागेको ठाउँमा मानसिक सन्तुलन गुमाएको एक व्यक्तिले मानिस समात्दै नदीमा फालिरहेको भयानक अवस्था देखेर उनका तिनै साथीले त्यो ब्ाौलाहालाई नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र नदीमा मानिस बग्ने क्र्रम रोकिएको रहेछ। लक्षणको उपचारभन्दा कारणको जडमा पुगेर उपचार गर्न सकियो भनेमात्र सम्पूर्ण रोगको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यो टुक्रे कथाबाट पाउन सकिन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार मानसिकताको पृष्ठभूमि हेर्दा शताब्दियौंपहिलेको सामन्ती समाजमा राजकीय शति्क दुरुपयोगबाट पदमा रहेको व्यक्ति र उसको परिवार धनी बन्ने परम्परा र प्रचलनबाट सुरु भएको देखिन्छ। नेपालमा त्यसताकाको राजनीतिक, सामाजिक परिवेशले धन आर्जनको एउटामात्र विकल्प दिएको थियो। राणाकालीन जहाँनिया शासनको मूल उद्देश्य भनेको देशको स्रोत, साधन, धन, सम्पत्ति बटुलेर शासकहरुको सुख, सयल, समृद्धि बढाउनमा सहयोग गर्नु नै सम्पूर्ण कर्मचारी तथा रैतीको कर्तव्य हुन्थ्यो। २००७ सालको राणा विरोधी जनक्रान्तिको झट्का र २०१५ सालको लोकतान्त्रिक आमचुनावबाट बीपी कोइराला नेतृत्वको नेका सरकारका बिर्ता उन्मूलनलगायतका जनपक्षीय तथा लोकतान्त्रिक निर्णयहरुले पुरानो सामाजिक मूल्य, मान्यता र सोचमा नयाँ तरङ्गसहित परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो। तर त्यो परिवर्तनले स्थायित्व पाउनुअगाडि नै २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अवसान भयो। प्ांचायत कालमा पनि त्यही सामन्ती संस्कारले धेरै मात्रामा निरन्तरता पायो। फलस्वरूप, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाभन्दा अगााडिको नेपाली इतिहासको एक शताब्दीभन्दा बढीको अवधिमा जुन वर्ग समूह स्ात्ताको वरिपरि रहेर राज्यको स्रोत, साधन दोहन गर्न सफल भयो त्यही वर्गको आर्थिक हैसियत आमजनताको सामाजिक, आर्थिक स्तरभन्दा निकै माथि देखियो।
यथार्थमा, नेपाली समाज सामन्ती पृष्ठभूमिबाट आएको हँुदा राजकीय शक्तिमा पुगेका समूहको मानसिकतालाई त्यही स्ाँस्कारले डोराएको छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आगमनपछि लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, देश विकाश तथा जनकल्याणकारी कार्य थाल्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र स्वयं त्यही पुरानो भ्रष्ट संस्कारको प्रतिनिधि पात्र बनिरहेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छन्। राजकीय शक्तिको आडमा आर्थिक संकलन गर्ने स्ाँस्कारलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वाभाविकरूपमा लिएको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा पनि राजकीय कोष दोहन गर्ने मानसिकताले निरन्तरता पाउनु भनेको त्यही पुरानो सामन्ती पृष्ठभूमिसँगको सम्बन्ध पुष्टि हुने कुरा हो।
पारिवारिक कृषि युगताकाको सामन्ती समाज छाडेर नेपाली समाज अब एक्काइसांै शताब्दीको मानव अधिकार, समानता, समावेशी समाज र औद्योगिकीकरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। औद्योगिक युगमा धन कमाउनका निम्ति व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दालाई नै उत्तम विकल्प मानिन्छ तर आमजनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने यातायात सेवा दिने व्यापार, व्यवसायमा प्रतिस्पर्धीहरुलाई प्रवेश निषेध गर्ने सिन्डिकेट प्रणालीबाट मनोमानी भाडा असुली गर्नेहरुल्ााई कसले अंकुश लगाउने भन्न्ो प्रश्न सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन। यहाँ सरकारी संरक्षण र सहुलियत लिएर करोडौंको व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा सञ्चालनबाट धन कमाउँदा सामाजिक दायित्व बिर्संदै कर छल्ोर रातारात अरबपति बन्नेहरुलाई भ्रष्टाचारी भन्न्ने कि नभन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ आएको छैन। राज्यले सुरक्षा दिन नसकेका प्राकृतिक स्रोत, साधनको दोहन र कालो व्यापार गरेर रातारात अरबपति बन्ने अनि राजनीतिमा प्रवेश गरेर कालो धनलाई सेतो बनाउनेहरु भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न यथावतै छ। अपारदर्शी धन लगानी गरेर चुनाव जित्ने, निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेर अझ धेरै धन संकलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई अंकुश कसले लगाउने? आमजनता उत्तरको पर्खाइमा छन्। किनभने यस्तो प्रवृत्तिको बोलवाला र शक्ति बढ्दै जानु भनेको भ्रष्ट र सामन्ती संस्कारको निरन्तरता हो। अनेक दाउपेचको खेल खेलेर वा थैलो बुझाएर सांसद, मन्त्री बन्ोर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट मनोमानी रकम निकासाको आदेश दिन सक्ने हैसियत बनाउने प्रवृत्ति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यथावतै छ।
आजको परिवर्तित परिवेशमा, नेपाली समाज औद्योगिकीकरणमा अभ्यस्त हुँदै गर्दा ज्ानताको सेवा न्ौ मूल सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्रले बाटो बिराउनु र अन्य क्षेत्र त्यसैको पछि लाग्नु विडम्बना मान्नुपर्छ। राजनीतिमा यस्ा प्रकारको धन कमाउ प्रवृत्तिले देशमा अव्यवस्था, अराजकता मौलाउने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनु जरुरी छ। विश्वभरि तिरस्कृत, मानवले मानवलाई चरम शोषण गर्ने, समानता र मानव अधिकारको घोर विरोधी, निरङ्कुश सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरुलाई जति सक्यो चाँडो उन्मूलन गर्नु जरुरी छ। एक्काइसौँ शताब्दीको यो पुस्ताले पुरानो सामन्ती संस्कारको जरो उखेलेर फाल्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व वा मातहतका राजनीतिक कार्यकर्तालाई भ्रष्टचार होइन, वैकल्पिक आयस्रोतका निम्ति प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। इमानदारिता, मेहनत, सिप, कौशलको माध्यमबाट विश्वमा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठा कमाउन सकिने उदाहरण प्ा्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त, लगनशील र इमानदार भई कठोर परिश्रम र व्यवसाय गरेर सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउन सफल भएका विशिष्ठ व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने परिपाटी सुरु गर्नु जरुरी छ।
राजनीतिक नेतृत्वको आचरण र नियत बुझेका कर्मचारी पनि भ्रष्ट संस्कारबाट संकलित रकमको केही हिस्सा आप्ा्क्नो भागमा आउने लोभमा भ्रष्टाचार प्रक्रियामा संलग्न हुँदै गएको देखिन्छ। छिमेकी देश भारतका सहकर्मी कर्मचारीको मासिक तलवभन्दा आफ्नो मासिक तलव ४०० प्रतिशत कम पाउने नेपाली कर्मचारीले अनियमित काम कारबाईद्वारा आर्थिक लाभ लिन लालायित हुनु परिस्थितिको उपज नै मान्नुपर्ने हुन्छ। माथिको आदेश पालना गर्ने संस्कारमा लत्रिएका कर्मचारी पनि त्यही मानसिकताको औजार बन्न बाध्य भएका छन्। त्यतिमात्र होइन, माथिको मौखिक, लिखित आदेश पालना गर्नुपर्ने हुँदा बाध्यताले पनि कर्मचारीहरु भ्रष्टचारको जालोमा फस्न थालिसकेका छन्। फलस्वरूप, भ्रष्टाचारको दोष पूर्णरूपमा कर्मचारीहरुतर्फ गएको छ। सबै कर्मचारी चोखा छन् भन्न खोजिएको अवश्य होइन। गलत सोच र गलत मानसिकता भएका कर्मचारीको संख्या पनि धेरै कम छ भन्न सकिँदैन।
भ्रष्टाचारको मानसिकता र भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने पूर्वाधारहरु नेपालमा अझै विद्यमान छन्। माथिबाट प्रयोग हुने तजबिजी अधिकारहरुले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई मलजल पुर्याैइरहेको छ। निश्चित मापदण्डबिनाको तजबिजी अधिकारहरु प्रयोग गर्दै कर्मचारी नियुक्ति सदर, बदर, सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकारीले कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने, पठाउने भन्ने निर्णयमा आर्थिक लाभ हुने नियतमा परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचारको संस्कृति यथावत् रहनेछ। अतिरिक्त आयबिना, न्यून मासिक तलवको भरमा कर्मचारीहरुले आप्ा्क्नो परिवारको दैनिक आवश्यकता धान्नमा कठिनाई हुने कुरा व्यावहारिक यथार्थ हो। यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टचारजन्य कामहरुले निरन्तरता पाउने सम्भ्ाावना यथावत् रहन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुस्ान्धान आयोगको भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियानअन्तर्गत करोडौँ, अरबौँको चलखेलमा रमाउने भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरु, नक्कली काम गर्ने ठेकेदारहरु र कर छली गर्ने र कालो बजारी गर्ने शक्तिशाली व्यापारीहरुलाई कारबाईको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा आदेश पालना गरी जागिर धान्ने मानसिकता बोकेका ब्युरोक्रेसी स्तरमा गरिएको कारबाईले मात्र भ्रष्टाचार रोकिँदैन भन्ने मनसाय प्रधान मन्त्री आफैँले व्यक्त गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीमाथिको निगरानीमा श्रम र समय खर्च गर्दा, भ्रष्टाचार हटेर जान्छ भन्ने कुराको भरपर्दो आधार पनि देखिँदैन। भ्रष्टाचारका महारथिहरुलाई चोखो छाडेर, आदेशपालक कर्मचारीलाई अभिभावकबिहीन निरीह बनाइ कारबाई गरिने अभियान भनेको भविष्यमा कोही स्वाभिमानी र इमानदार व्यक्ति नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्न आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिएसरह हुनेछ। यथार्थमा, सबै कर्मचारी भ्रष्टचारी छैनन् तर पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाईका खबरले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको पेशागत मर्यादामा ह्रास आउनेगरी आमब्युरोक्रेसी कलंकित भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान जस्तो शुभकार्य थालनी गरेकामा त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हालको परिवेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्ाम्मानित संस्थाका रूपमा जोगाइराख्नु जरुरी छ। कर्मचारीतन्त्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच एकआपसमा थप द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था रोक्न सकिएमा देश विकाश, शान्ति र सुव्यवस्थाको बाटो थप फराकिलो बनाउन सजिलो हुनेछ। भ्रष्टाचार उन्मूलनको शुभकार्य तलबाट होइन, माथिबाट सुरु गर्नु जरुरी छ। गंगा सफा गर्ने हो भने मुहानबाटै सुरु गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व मुहान हो, कर्मचारीतन्त्र त्यसको पुच्छर। गंगाको मुहान गंगोत्रीमा केही व्यक्ति बसेर सारा गंगा नदी दूषित गरिरहेसम्म गंगाको मध्य भाग वा तल्लो भागतिरको सफाइ अभियानले गंगा कदापि सफा हुँदैन। मुहान सफा गर्ने काम धेरै कठिन र साहसी कार्य हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। कठिन र साहसी कार्य गर्न सक्ने व्यक्ति वा नेता नै आजको नेपालको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७१ २०:५५ शनिबार
