१४ माघ २०७८ शुक्रबार
विचार

न्यायिक सुधारको विश्वव्यापी बहस

पेन्सिलभेनिया राज्यमा न्यायाधीशहरू चुनावबाट छानिने प्रचलन रहेकाले उनी नोभेम्बर ३, २००९ मा भएको निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर निर्वाचित भएकी थिइन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये भएको निर्वाचनमा उनी अत्यधिक मत प्राप्त गरी न्यायाधीशमा छानिएकी थिइन्।

तर उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, पदको दुरूपयोग गरेको, आफ्नै कर्मचारी रहेकी बहिनीलाई दुरूपयोग गरेर गलत काममा लगाएको, चुनाव अभियानमा समेत गलत गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेपछि बाध्य भएर नियुक्ति पाएको तीन वर्षमै उनले राजीनामा गरेर पदबाट बाहिरिनु पर्‍यो।

हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध एक महिना भन्दा लामो समयदेखि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किरहेको छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत भद्र अवज्ञामार्फत प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायालयमा विकृति, विसंगति, घुसखोरी र विचौलिया निर्णायक रहेको औल्याइएपछि सुधारको गम्भीर अजेन्डा जन–जनको चासोको विषय बनेको छ। न्यायालयमा सुधारको खाँचो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। यसबेला न्यायालय सुधारका के उपाय हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा संसारका विकसित मुलुकमा भइरहेका प्रयासको विषयमा समेत यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ। ढिलो/चाँडो हामीहरूको पुरातन न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा परिवर्तन गरी न्यायालयमा सुधारको बाटो खोजिनु अबको न्यायालय शुद्धीकरणको अचुक उपाय बन्न सक्छ।

अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया सर्वोच्च अदालतमा भएको उक्त घटना अमेरिकी न्यायालयको इतिहासकै एउटा नमुना घट्ना मानिन्छ। अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया, न्युयोर्क, साउथ क्यारोलिना जस्ता विभिन्न राज्यमा निर्वाचनको माध्यमबाट न्यायाधीशहरू चुनिने गर्छन्।

कतिपय राज्यमा चुनावबाट न्यायाधीश छानिँदा उच्चकोटीका व्यक्ति पदमा पुग्ने गरेका छन् भने कतिपय राज्यमा चुनावको माध्यमबाट न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र चुनावको दुरूपयोग गर्न सक्ने भ्रष्ट व्यक्तिसमेत पुग्ने गरेको गम्भीर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

अमेरिकाको संघीय सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको मनोनयनमा कंग्रेसको कन्फर्मेसन हियरिङ (सुनुवाइ) बाट र अन्य राज्यका सर्वोच्च अदालतमा निश्चित प्रतिशत निर्वाचन तथा निश्चित प्रतिशत नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायाधीश छानिने गरेका छन्।

मिसिसिपी राज्यमा भने राजनीतिक पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन नपाइने गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि अलग्गै व्यवस्था भएकाले निर्वाचनमा पेसामै खारिएका शुद्ध कानुन व्यवसायी मात्रै न्यायाधीशका रूपमा छानिने गरेका छन्।

न परीक्षा दिनुपर्ने न त चुनावै जित्नुपर्ने भएपछि हामीकहाँ न्यायाधीश बन्न व्यक्तिगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रलाई न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले खुसी पार्नुपर्ने होड चलिरहेको छ।अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यको सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गरेकी न्यायाधीश जोन ओरी माल्भिनले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको तीन वर्षमै भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि सन् २०१३ मा राजीनामा गर्नुपर्‍यो।

न्युयोर्क र एरिजोना जस्ता राज्यमा निर्वाचनमा मतका आधारमा नियुक्ति हुने गरिएबाट बढी मत ल्याउने व्यक्ति न्यायाधीश हुन्छन्। त्यहाँ दश वर्ष कानुन व्यवसाय गरेपछि चुनावबाट छानिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा राज्य गभर्नरले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ भने कतिपय मुलुकमा मापदण्ड पुगेका तल्लो अदालतका न्यायाधीश वा न्यायिक कर्मचारीको नियुक्ति हुन्छ।

न्युयोर्क तथा टेक्सस जस्ता राज्यमा त माथिल्ला अदालतमा अभ्यासरत वकिलहरूले उल्लेख्य आम्दानी गर्ने भएकाले न्यायाधीशप्रति आकर्षण नभएको र तल्ला अदालतमा अभ्यास गर्ने कानुन व्यवसायी मात्रै न्यायाधीशका लागि लालायित हुने गरेको तथ्य लगभग एक दशकअघि अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित ड्यु प्रोसेस अफ ल फाउन्डेसनले गरेको एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले अमेरिकाका न्यायाधीश नियुक्ति पद्धतिहरूमा समेत गम्भीर दुरूपयोग हुने गरेको, चुनावमा समेत पैसाको दुरूपयोग हुने गरेको, पद्धति परिवर्तनमा परिवर्तनका बाहक बारसमेत बाधक बनेको, न्यायालयमा राजनीतीकरण गरिएकोसम्म पनि औल्याएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ १८ मा त कतिसम्म उद्धृत गरिएको छ भने टेक्सस राज्यमा न्यायाधीश चुनावको दुरूपयोग यतिसम्म हुन पुग्यो कि सन् १९९५ मा जुडिसियल क्याम्पेन फेयरनेस एक्ट (निर्वाचन अभियान शुद्धीकरण ऐन) जारी गर्नुपर्‍यो। न्यायाधीशको चुनावमा धेरै खर्च गर्नेले चुनाव जितेर न्यायाधीश बन्ने होडले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति तथा ल फर्मलाई पाँच हजार डलर भन्दा बढी चन्दा दिन नपाउने र सो भन्दा बढी दिएमा सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरियो ताकि कसैले कुनै न्यायाधीशको चुनावमा किन खर्च गर्नुपर्‍यो भन्ने सार्वजनिक रेकर्ड कायम रहोस् र आवश्यक पर्दा अनुसन्धान गर्न सकियोस्।

न्यायाधीश चुनावका बेलामा पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायी.बीच युद्धभूमिसरह हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्ययनको पृष्ठ १७ मा रोचक तथ्य उल्लेख गरिएको छ– ‘भित्री लगानीका आधारमा न्यायाधीशको चुनावमा हुने खर्च यतिसम्म बढ्यो कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन। संघीय सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्तिकै परिपाटीका लागि भएको धेरै ठूलो प्रयाससमेत असफल भएको छ।’ सम्बन्धित बार एसोसिएसनहरूले समेत चुनावको परिपाटी बदल्न नदिएकोसम्म पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अमेरिका, युरोप र एसियाका मुलुकहरूका सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा सन् २०१२–२०१३ मा ड्यु प्रोसेस अफ ल फाउन्डेसनले गरेको सो अध्ययनको प्रतिवेदनमा संसारभर न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि रहेका र परिवर्तन र परिष्करणको खाँचो औल्याइएको छ। खासगरी व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, घुसखोरी र भ्रष्टाचार जस्ता कारणबाट स्वतन्त्र न्यायालयमाथि आधुनिक कालमा गम्भीर चुनौती रहेका औल्याइएको छ।

सो प्रतिवेदनमा यतिसम्म पनि खुट्याएको छ कि साथीभाइ र आफन्तबाट समेत न्यायाधीश प्रभावित हुने भएकाले अमेरिकाका कतिपय राज्यमा त न्यायाधीशका साथीभाइ र आफन्तलाई समेत न्यायालयको स्वतन्त्रताका बाधक मान्ने गरिएको छ।

पुरातन मान्यताका आधारमा न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर मान्ने गरिएको र न्यायालयमा पैसा र शक्तिका आधारमा न्याय किनबेच नहुने विश्वास गरिए तापनि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारभर न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरीका कारण असल व्यक्तिको नियुक्तिलाई केन्द्रित गर्दै न्यायिक नियुक्तिमा पुनर्संरचनाको चर्को आवाज उठ्दै आएको छ।

बेलायतको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ मा असल व्यक्तिको छनोट कति महत्वपूर्ण छ भन्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको न्यायाधीशले असल चालचलन हुन्जेल आफ्नो पदमा बहाली रहनेगरी सत्तरी वर्षको उमेरसम्म न्यायाधीशको पदमा काम गर्न सकिने औल्याइएको छ। पदमा बहाल रहन असल चालचलन अतिआवश्यक रहेको र न्यायालयको स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अवकाशपछि पनि तलवी पदमा नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायाधीशको पदमा काम गरेर अवकाश लिएपछि पनि अन्य तलवी पदमा रहेर काम गर्ने आशा हुन्जेल न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र नहुन सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा यस्ता व्यवस्था गरिएका छन्।

बेलायतमा असल चालचलन नभएको आरोप लागेमा न्यायाधीशलाई लर्ड चिफ जस्टिस र लर्ड चान्सलर रहको दुई सदस्यीय समिति समक्ष पेस गरिने र त्यसबाट आरोप उपर सफाइ नभएमा पदबाट बाहिरिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था छ। त्यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिले न्यायिक गुनासो आयोग (जुडिसियल कम्प्लेन्ट्स कमिसन) बाट सफाइ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

बेलायतमा पनि न्यायिक नियुक्ति प्रणालीमा गुनासो बढेपछि सन् २००५ मा संवैधानिक सुधार ऐन जारी भयो र न्यायिक नियुक्तिलाई सुदृढीकरण गरी न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई थप बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो। उक्त सुधार ऐन जारी गर्नुको ठूलो उद्देश्य के थियो भने बेलायती इजलासले बेलायतमा बढ्दो जनसंख्याको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् भन्ने थियो र न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा भएका कमी/कमजोरी र गलत कामको उजुरी गर्ने अम्बुड्सम्यानको गठन गरी समस्या समाधान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य थियो।

जापानमा उदारवादी न्यायाधीशहरू सन् २०११ सम्म पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न कठिन रहेको र जापानको सर्वोच्च अदालतले एकदमै थोरै कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन गरेको औल्याउँदै न्यायालयको इतिहासमै सन् २०११ सम्म जम्मा आठवटा मात्रै कानुन असंवैधानिक ठहर गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

हामीकहाँ न्यायालय अहिलेको अवस्थामा पुग्नुका अरू विविध कारणमध्ये एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा रहेको गम्भीर त्रुटि पनि हो। न त परीक्षा दिनुपर्ने न चुनावै जित्नुपर्ने भएपछि हामीकहाँ न्यायाधीश बन्न व्यक्तिगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रलाई न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले खुसी पार्नुपर्ने होड चलिरहेको छ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा त भएका वैज्ञानिक पद्धतिहरूको दुरूपयोगको प्रश्न उठ्दा सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ भने हामीकहाँ खुल्लमखुल्लारूपमा शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्दा मात्रै न्यायाधीश बन्ने गरेको तथ्यहरू बग्रेल्ती बाहिर आइसक्दा समेत नियुक्ति प्रणालीमा सुधार र पुनर्संरचनाको प्रयास थालनी नहुनु देश र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३ मा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाउने व्यवस्था गरेको भए तापनि योग्य व्यक्तिहरू छान्ने कुनै परिपाटीको विकास नगरी शक्तिवालाहरूले आफ्ना भान्जा/भान्जी, साला/साली, भतिजा/भतिजी र आफ्नो विचार मिल्ने वा खानपानमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भइरहेको छ।

न्यायपरिषद्ले योग्य व्यक्तिको छनोटका लागि सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन व्यवसायी परिषद्लगायतका संस्थाबाट उपयुक्त व्यक्तिको विवरण माग्ने र योग्यतम् भन्दा पनि योग्यतम् व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको मतलव पेसामा खारिएको, पेसामा स्पष्टसँग पहिचान बनाएका, योगदान गरेको सावित भएको व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने हो तर पेसामा नदेखिएका, नखारिएका, भित्र–भित्र दलालीमा संलग्न भएका व्यक्ति वा ठेकेदारीमा लागेका व्यक्ति नियुक्त गर्ने, नियुक्तिदाताहरूलाई मोलाहिजा गरेर खुसी पारेबापत न्यायाधीश नियुक्ति भइरहेको छ्यापछ्याप्ती भइसकेको छ।

न्यायालय देश, जनता, कानुन र संविधानको संरक्षक भए तापनि समग्रमा पद्धतिलाई प्रदूषित गरिनेखालका नियुक्ति, त्यस्ता व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिले हाम्रो न्यायालयको प्रतिष्ठा समाप्त भइसकेको छ। तर पनि अझै नियुक्ति प्रणालीमा सुधारका लागि तयार हुन नसक्नु देश र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। यही अवस्था रहिरहेमा जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि र जस्तासुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मुलुक सञ्चालन भ्रष्ट, पतीत र गलत व्यक्तिको हातमा पुग्दा भविष्यमा गम्भीर बिष्फोट अवश्यम्भावी छ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वको वर्तमान आन्दोलनले न्यायालयमा सुधार अत्यावश्यक रहेको स्थापित गरिदिएको छ। त्यसैले संसारमा विकसित भएका राम्रा अभ्यासमध्येका वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन नगर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिकाले जनताको विश्वासिलो निकायका रूपमा काम गर्न सक्दैन। विभिन्नखालका प्रणाली अध्ययन गरेर न्यायालय सुदृढीकरण वा न्यायालय सुधार आयोग गठन गरी सो मार्फत न्यायालय सुधार ऐन जारी गरी नियुक्ति प्रणालीमा परीक्षा पद्धति अपनाउने वा अराजनीतिक व्यक्ति छनोटका लागि अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यको नियुक्ति प्रणालीझैँ चुनावबाट न्यायाधीश छानिने पद्धतिमा जान आवश्यक छ। बाहिरबाटै इमान्दार व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिधै नियुक्ति गर्ने र निजको मातहतमा समग्र न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्ने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको मोडेलमा जान अब धेरै ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७८ ०८:४७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App