माओवादी द्वन्द्व चरम हिंसात्मक चरणमा पुगेका बेला २०६१ साल जेठ २४ गते नन्दप्रसादका छोरा कृष्णप्रसादको हत्या गरिएको थियो। घटनालगत्तै बाबु नन्दप्रसादले जाहेरी दिएका थिए। त्यसको १८ महिनापछि कृष्णका दाजु नुरप्रसादले किटानी जाहेरी प्रहरीलाई दिएका थिए। हत्यारालाई कारबाही गरिपाउँ्क भन्ने नन्दप्रसादको साधारण माग कुनै न कुनै रूपमा शान्ति सम्झौताको जटिलतासँग पनि जोडिन पुग्दा पूरा गर्न कठिन बन्यो। कृष्णप्रसादको हत्या माओवादी ‘जनयुद्ध'सँग जोडिएको नभई अंश विवादजन्य पारिवारिक तथा व्यक्तिगत रिसइबीका कारण भएको अधिकारी पक्षको दाबी छ। माओवादीले भने द्वन्द्वसँग जोडिएको भन्दै उतिबेलै त्यसको जिम्मेवारी लिइसकेको थियो। तर माओवादी हिंसा कति अराजक र अमानवीय ढंगबाट चलाइएको थियो भने धेरै जनाको हत्या व्यक्तिगत रिसइबी वा अन्य कारणबाट भएका थिए। माओवादी नेता कार्यकर्तालाई रिस उठेका धेरै व्यक्तिलाई सुराकी भन्दै हत्या गरिएको थियो। यत्ति हो, तीमध्ये धेरैले नन्दप्रसाद अधिकारीले जस्तै न्याय माग्ने आँट र अठोट गर्न सकेनन्।
कृष्णप्रसादको हत्या प्रत्यक्षरूपमा माओवादीले गरेको हो भने उनका पिता नन्दप्रसादको मृत्युको पहिलो दोषी पनि माओवादी नै हो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कृष्णप्रसाद हत्यासम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए। समस्याले त्यहीँबाट विकरालरूप लिएको हो। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि भट्टराईले आफुहरूकै निर्देशनमा कृष्णप्रसाद मारिएकाले हत्यारालाई होइन आफूलाई जेल लाने चुनौती सरकारलाई दिएका थिए। कृष्णप्रसादको हत्यारालाई कारबाही गरे शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने चेतावनी माओवादीका नेताहरूले पटक पटक दिइरहे। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेरमात्रै छानबिन हुनुुपर्ने अड्डीमा उनीहरू रहे।
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्व कालमा बेपत्ता पारिएकाका छानबिनलगायत मानव अधिकारको गंभीर उलंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधको छानबिन गरी सत्य तथ्य जनता समक्ष ल्याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमती भएको थियो। माओवादी नेतृत्वका सरकारहरूले माफीमुखी ऐन र आयोग बनाउने प्रयास गरे। अन्ततः दोस्रो संविधान सभा गठन भएपछि मात्र आयोगसम्बन्धी ऐन बन्यो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनलाई अन्तर्राष्टिय मापदण्डअनुसार हुने गरी यस सम्बन्धी कानुनम परिमार्जन गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ। त्यसपछि, आयोग गठनको गृहकार्य स्वरूप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोटका लागि समितिसमेत गठन गरेको घोषणा गरियो। तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेतर्फ सरकार र माओवादी दुवै पक्षले सक्रियता देखाएनन्। गमभीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनका घटनामा ‘आम माफी' दिन नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालले गरिसकेको छ। आयोग गठन भएको भए सायद, कृष्णप्रसादको हत्यामा पनि आयोगमार्फत पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने बाटो खोज्न सम्भव थियो।
नन्दप्रसाद घटनामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ। त्यसैले सरकारको भूमिका र नियतको आलोचना भएको हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा कुनै व्यक्तिले न्यायको माग गरेर अनशनमै जीवन गुमाउनुले संसारभर राम्रो सन्देश पक्कै दिँदैन। कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाही गर्दा माओवादी बिच्कने र शान्ति प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने सन्देहका कारण सरकार हच्किएको हुनुपर्छ। तर राज्यले यस्ता कुनै पनि कारण देखाएर कानुनी राज्यको उपहास हुने काम गर्नु हुँदैनथियो। भौतिक विलासमा डुुबुुल्की मारिसकेका माओवादी नेतामा अब न त भौतिक क्रान्ति गर्ने हैसियतै छ न त वैचारिक युद्ध गर्न सक्छन्। स्विस बैंकमा अर्बौ रकम जम्मा गर्ने, लडाकुुको शोषण गर्ने र आफ्नै पार्टीका महिलालाई समेत न्याय गर्न नसक्ने आरोप लागेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' र पत्नीले भ्रष्टाचारबाट जम्मा गरेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भनेर आलोचित बाबुराम भट्टराई दुवै पुँजीवादका पुजारी बनिसकेका छन। न त लाखौं रुपैंया पर्ने पलङमा सुतेका माओवादी नेता अब जंगल पस्ने साहसै गर्नसक्छन् न त सडकमा निस्केर आन्दोलन नै गर्न सक्छन्। तैपनि सरकार भने तिनैको धम्कीमा तर्सिरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नन्दप्रसादलाई बचाउन सक्तिन तर हत्यारालाइ कारर्बाही गर्छु भनेका थिए। उनले भनेअनुसार हत्यारालाई कारबाही गरिएको भए नन्दप्रसादको मृत्युको कलंक सरकारमाथि लाग्ने थिएन।
नन्दप्रसादले अनशनमै प्राण त्याग गर्नुमा केही मानव अधिकारकर्मी र उनकै छोरा नुरप्रसादलाई पनि दोष दिइएको छ। मानव अधिकारकर्मीको भूमिका समस्या चर्काउने प्रकृतिको देखियो। सुरुका दिनमा निकै सक्रिय देखिएका मानव अधिकारकर्मीहरू पछिल्ला दिनमा क्रमशः दृश्यपटलबाट हराए। आमरण अनशन गर्ने अदम्य साहस कसैको उक्साहटबाट कायम रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन तर परिस्थितिको गम्भीरता आत्मासात गरेर मानव अधिकारकर्मीले अनशन समाप्त पार्न गम्भीर प्रयास गरेको देखिएन।
यसैगरी नन्दप्रसादका छोराले आर्थिक लोभ र प्रतिशोधबाट प्रेरित भएर आमाबाबुको ज्यानै जाने अवस्था उत्पन्न हुँदा पनि अनशन छुटाउन प्रयास नगरेको आरोप लागेको छ। नुरप्रसादले अनुनय गरेका भए सायद नन्दप्रसादले अनशन तोड्ने थिएर र न्यायको संघर्षलाई अरू माध्यमबाट निरन्तरता दिने थिए भन्ने तर्कलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। केही मानव अधिकारकर्मीले नन्दप्रसादको अनशन भंग गराउन नुरप्रसादसँग गरिएको वार्ता विफल भएपछि सार्वजनिक विज्ञपिप्त नै जारी गरेका थिए। यसैले नन्दप्रसादको मृत्युमा माओवादी र सरकारसँगै केहीमात्रामा मानव अधिकारकर्मी र नुरप्रसाद पनि जिम्मेवार देखिन्छन्। उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कलंक यी सबैमाथि लागेको छ।
नन्दप्रसादको मृत्युले नेपाली समाज पनि संवेदनहीन रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ। संवेदनहीनताको आरोप सरकारलाई मात्र लगाइरहने हो भने हामी पनि सुधारका मार्गमा अघि बढ्नसत्तै्कनौ न मृत्यु शैयामा रहेकी गंगामायाको प्राण नै जोगिन सक्छ। यसैले आगामी दिनमा न्याय खोज्ने निःशस्त्र व्यक्तिले नन्दप्रसादकै नियति भोग्नुनपरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुुनुु जरुरी छ। चेतना भने गल्ती स्वीकार गर्ने साहस गरेपछि मात्र आउँछ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७१ २२:१८ मंगलबार
