.gif)
.gif)
यो सकारात्मक सोच पछि–पछि अन्य निकाय, प्रतिष्ठानलाई पनि अनुकरणीय जँचेछ। संवैधानिक परिषद् यस सन्दर्भको एउटा उदाहरण हुनसक्छ। अन्तरिम संविधानको धारा १४९ मा व्यवस्था गरिएको यस परिषद्ले लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्छ। प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, तीन जना मन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने त्यस परिषद्को सचिव भएर काम गर्ने दायित्व नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई तोकिएको छ। हाल बहालवाला मुख्य सचिव पौड्याल राज्यको सबैजसो संरचनामा स्थायित्वले यथोचित महत्व पाओस् भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुँदो हो, त्यसैले संवैधानिक पदाधिकारीहरुले पूरा कार्यकाल भुक्तान गर्न पाउन् भन्नेलगायतका कुरा स्वीकृत मापदण्डमा पारिएका होलान्। सरकारी सेवाबाट ५८ वर्ष पुगेर निवृत्त कुनै कर्मचारी कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भए ६ वर्षको कार्यकाल उमेर ६५ वर्ष हुँदा पूरा गरिसक्छ। सम्भवतः यस्तो पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यकालसम्बन्धी मापदण्ड राखिएको हुनुपर्छ। तर सुनिँदैछ, यतिञ्जेल रोकिएर रहेका संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यकालको मापदण्ड ओझेलमा पर्दैछन्। यतिखेर सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले राम्रा मान्छेको साटो 'हाम्रा' मान्छे र थैलीभेट गर्नसक्ने व्यक्तिहरुलाई सम्मानित पदहरुमा आसीन गराउन कार्यकालको बुँदा पन्छाइदिने भएका छन्।
दलगत/गुटगत स्वार्थ
तर नाङ्गो यथार्थ सबैसामु छ। राजनीतिक अस्थिरता निजामती प्रशासनको कारण र परिणाम दुवै थोक भएको छ। मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयमात्र होइन सिङ्गो राज्यव्यवस्था खल्बलिएको अवस्थामा छ। प्रशासनिक संरचना कमजोर छन्, भत्किँदो अवस्था देखापरेका छन्। “सात वर्षको कालखण्डमा सात वटै सरकार बने” भनेर मुख्य सचिव आफैँले आइतबारको गोरखापत्रमा लेख्नुभएको छ। प्रशासकहरु दलगत, गुटगत स्वार्थको चपेटामा पर्नुपरेपछि “कार्यक्षमता र प्रभावकारिता प्रभावित” हुने नै भयो। पाँच वर्षको कार्यकाल भएको सचिवले आठ ठाउँमा सरुवा बेहोर्नुपरेको दृश्यको चर्चा आइतबार बिहानकै रेडियो नेपालको एक कार्यक्रममार्फत् पहिलेका मुख्य सचिव विमल कोइरालाबाट भएको थियो। अर्को एक रेडियो अन्तर्वार्तामा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले थप असङ्गति र विसङ्गतिले सिर्जना गरेका चुनौती उल्लेख गर्नुभयो। पण्डितको प्रतिबद्धता भने अझ पनि प्रशंसनीय स्तरमै छ।
देशले संक्रमणकालको राजनीति बेहोरिरहेकै हुँदा अहिलेको अस्तव्यस्तता अराजकतातिर धकेलिँदैछ। त्यसैले गलत नीति र अधुरा, असामयिक पद्धतिका परिणति इतिहास भइसके भन्न नमिल्ने स्थिति निर्माण भइरहेको छ। उदाहरण अनगिन्ती भइसके, दिनहुँ थपिँदा छन्। नेपाल प्रहरीमा सात एआइजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) पद खाली भएकोमा नौ जना अधिकृतलाई बढुवा गरियो! 'पथ सात फुटे बस नौ गजको...' भन्ने भैरव अर्यालको व्यङ्ग्य कविताको सम्झना हुनेगरी। वास्तवमा नेपाल प्रहरीलाई दुई जना 'अतिरिक्त' प्रहरी महानिरीक्षक भए पुग्छ– गृह प्रशासनमा रहेर खारिएका एक उच्च अधिकृतबाट यस हरफको लेखकले भर्खरै सुनेको छ। एक जना प्रहरी महानिरीक्षकका लागि नायब भएर काम गर्ने अधिकृत र अर्को एक जना तालिम प्रशिक्षण विभागतर्फको जिम्मेवारी लिने सहयोगी। बरु माओवादी विद्रोहका क्रममा बढेको असुरक्षाबाट भयभीत भएका ग्रामीण इलाका थुपै्र छन् र त्यस्ता ठाउँबाट चौकीहरुको माग लगातार भइरहेको हुँदा त्यसको परिपूर्ति गरिदिने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पो बुद्धिमानी हुन्छ। अर्थात् केन्द्रमा उच्च अधिकृतहरु थप्नुको साटो जिल्ला, इलाका हेरिकन प्रहरी चौकी स्थापना, पुनःस्थापनालाई अग्राधिकार दिइनुपर्ने हो। तिनै अनुभवी प्रशासकले सुझाए– काठमाडौंमा एक जना 'अतिरिक्त' अधिकृतलाई धान्न, पाल्न पुग्ने पैसाले चार जवान प्रहरी र एक हवल्दार गरी पाँच जना रहने एउटा प्रहरी चौकी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। गाउँ–गाउँमा राज्यको उपस्थिति जनाउन यस्ता चौकी प्रभावकारी माध्यम हुन्छन्। प्रहरी नेतृत्वले यस्तो कुरो नबुझेको पनि छैन।
पद्धतिको त्रुटि
परराष्ट्र मन्त्रालयमा केही अधिकृतलाई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएको भर्खरै हो तर त्यहाँ पनि मुख्य सचिवले संकेत गरेको दलगत/गुटगत स्वार्थ हावी भएको देखियो। योग्यता र अनुभव खोपामा राखिएको चर्चा यत्रतत्र सुनिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा ज्ञान, सिप र इमानदारीमा विश्वास गर्दै आएका कर्मचारीले कुन मनोबलले देशको हितरक्षा हुने काम गर्लान्? कसरी जनसाधारणको सेवा गर्लान्? यसैगरी, शैक्षिक योग्यता, पृष्ठभूमि, विषयगत ज्ञानको उपेक्षा गरेर अधिकृतहरुको पदस्थापना गर्ने प्रचलन घट्नेभन्दा बढेर गएको अनुभव निजामती सेवाकै भुक्तभोगीहरु औंल्याउँछन्। खानेपानीको इञ्जिनियरबाट केही महिनाको अन्तरालमै सञ्चार सचिवबाट अर्थ सचिव भएको आँखाअगाडिको दृष्टान्त 'होइन' भन्न पनि मिलेन। त्यस्तै, सेवा परिवर्तनको नियम मिचेर ऊर्जा सचिव बनाइएका सज्जनले प्रारम्भिक दस्तखत गरेको भारतसितको पिटिए (ऊर्जा व्यापार सम्झौता) को वैधानिक स्थिति के हुने हो, अन्योलकै विषय छ। यस्ता मामिलामा नियुक्ति पाउनेको दोष नहोला तर पद्धतिको त्रुटि अवश्य देखिन्छ। विडम्बना, यस्ता त्रुटिलाई सच्याउनेभन्दा थप्दै जाने कार्यमा मन्त्रीहरुको होड भएको देखिन्छ तर यस्तो दृश्यले पनि प्रधान मन्त्रीलाई असजिलो भएको देखिँदैन, यो अर्को आश्चर्य।
निजामती सेवा दिवसको सेरोफेरोमा नियाल्नुपर्ने एउटा अर्को विषय हो– सङ्गठनात्मक संरचनाको संख्यागत स्थिति। अहिलेको निजामती सेवातर्फ स्वीकृत दरबन्दी रहेछ करिब ८० हजारको। जङ्गी (सेना) को संख्या ९५ हजारको हाराहारीमा छ भनिन्छ। नेपाल प्रहरीतर्फ ७० हजार र सशस्त्र ३० हजार गरी करिब एक लाख। सशस्त्रले पनि नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा जान पाउनुपर्छ भनेर गरिरहेको माग पूरा गर्ने हो भने प्रहरी संख्या अझै थपिन्छ। जगजाहेर छ– माओवादी विद्रोहको समाप्तिपछि सुरक्षा निकायहरुको जनशक्ति स्थितिबारे समीक्षा भएको छैन। र लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई यस पक्षको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद छैन। 'नागरिक सर्वोच्चता' को नारा बेला–कुबेला घन्काउने गरे तापनि तद्नुरूपको संरचना निर्माण एवं सन्तुलनबारे केलाउने जाँगर पनि सरोकारवालासित छैन। बिनामियोको दाइँ चलिरहेको छ।
तैपनि भन्नुपरेको छ– नेपाल सुशासनको दिशातर्फ निरन्तर अग्रसर छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७१ २०:३९ सोमबार
.gif)
