नेपालका सत्ताधारीहरूको एउटा आदत अथवा रोग छ। उनीहरू सत्तामा पुगेपछि आत्महत्या गर्ने गर्छन्। सत्ताधारीहरू प्रायः सत्तामा नै टिकिरहन चाहन्छन्। तर नेपालमा त्यसो गर्दागर्दै सत्ताबाट च्युत हुने काम गर्छन्। यसरी तल खसेको नै देखियो।

२०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसले दुई पटक संसद्मा बहुमत पायो र सरकार बनायो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई उनकै दलको ३६ जनाले साथ दिएनन् र मध्यावधि चुनावमा गयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन नसकेर राजदरवारमा सरकार बुझाइदियो।

हुन त यो रोगबाट राजदरवार आफैँ पनि पीडित भएको देखियो। राजा ज्ञानेन्द्रले राजकाज चलाउन थालेपछि आफ्ना सबै विरोधीलाई संगठित भएर आउन हाँक दिए। विदेशीहरूले पनि चलखेल गरे। ५/६ वर्षमै उनको शासन मात्र अन्त भएन, राजतन्त्र नै बिलायो।

पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री भइखाएको समयमा सेना प्रमुखलाई खोसे र आखिरमा आफैँले सरकार छाडिदिए। गणतन्त्र आएपछि दुई तिहाइ बहुमत लिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। अब त नेपालमा स्थायित्व आयो भनेर सबैले विश्वास गरे तर सो झुट ठहरियो।

अहिले आएर यसो हेर्दा गणतन्त्र आएको छ। संविधान बदलिएको छ। संघीयता र धर्म निरपेक्षता लागु गरिएको छ। भन्नलाई त समानुपातिक प्रणाली पनि लागु भएको छ।

संसारका सबै गतिला कुराहरू नेपालमा ल्याएर थुपारिएका छन्। तर यही परिवर्तनकारीहरूले नै नयाँ व्यवस्थाको अन्त गर्ने तरखर गरिरहेका छन्। नभन्दै यही आत्महत्याको रोगले वर्तमान सत्ताधारीहरूलाई ग्रसित गर्दै गएको देखिन्छ। अरू कसैले केही नगरे पनि उनीहरू आफैँ अगाडि सरेर आफैँ सिद्धिन खोजेका छन्।

पहिलो कुरा त दलहरूकै लिउँ। एमाले र माओवादी मिलेर सबभन्दा ठूलो दल बन्यो। अब त कम्युनिस्टहरूले वर्षौसम्म शासन गर्ने भए भनेर मानिसले अड्कल काटे तर सो भताभुङ्ग भयो।

एउटा दल दुई दलमा बाँडियो। त्यसपछि त्यसैबाट तीन दल बने। तीन दलमध्ये एउटा दल वैकल्पिक सरकार बनाउने गठबन्धनमा लागे। जनता समाजवादी दल पनि दुई भागमा बाँडियो। नेपाली कांग्रेस अझसम्म फुटेको छैन तर त्यसको पनि भर छैन। गुटहरूबाट ग्रसित सो दलको भविष्य पनि उज्यालो छैन।

नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा अल्पमतमा परेकोले सत्तामा जाने कुनै इच्छा आकांक्षा राखेको थिएन। तर दलहरूको टुटफुटबाट सोही दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। तर प्रधानमन्त्री भन्नु मात्र हो। न मन्त्री बनाउने छूट छ न खोस्ने। 

आफ्नो दलको सदस्यलाई जसोतसो मन्त्री बनाउन सकेका छन्।तर अरू दलका सदस्यको चयन ती दलका नेताले गरेका देखियो। धन्न संविधानले २५ जना भन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउन रोक लगाएको रैछ। होइन भने मन्त्री नै ५०–६० जना पुग्थे।

सांसद भएका सबै मानिस मन्त्री हुन खोजेको कुरा दलका नेताहरूबाट नै थाहा भयो। पुष्पकमल दाहालले त सार्वजनिक रूपमा नै हैरानी जनाए। सबै सांसद मन्त्री बन्न खोजेपछि दल कसरी सम्हाल्ने भनेर दुखेसो पोखे। 

उही अवस्था एकीकृत समाजवादी दलको रह्यो। एमाले र एकीकृत समाजवादी दलबीचमा जसरी नेताहरूको समूह दौडादौड गरे त्यसले दलप्रतिको मानिसको आस्था हराएर गयो। नैतिकता त सपनाको कुरा भयो।

दलहरूको यस्तो बिजोगबाट दलीय पद्धति नै गलत हो भनेर सावित गरिदियो। नेपालीको अरू कुनै कामै नभए जस्तो गरी खाली दल र त्यसका नेताहरूको भनाभन सुनिराख्नुपर्ने, उनीहरूले गरेका गालीगलोज नै राष्ट्रिय महत्त्वका हुन् कि भनेर गुनिराख्नुपर्ने, को कता गयो भनेर चेवाचर्चा गरिराख्नुपर्ने, अब को बलियो र को कमजोर भयो भनेर मूल्यांकन गरिराख्नुपर्ने भयो। यसरी दलहरूको बिजोग देखियो।

एकातिर यो संसदीय व्यवस्था भन्ने अर्कोतिर यो बदलिएको संसद् हो भन्ने तर त्यही संसद्को अस्तित्व नमानेर बराबर भङ्ग गर्दै जाने। हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान सर्वोच्च न्यायालयमा खोज्नुपर्ने। अनि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डल र राजदूत बनाउनेमा भाग खोज्यो भनेर हल्ला पनि पिट्ने।

५ जनाको संविधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित दुई जनाले जे पनि निर्णय गर्न पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छे राख्यो भनेर के आश्चर्य मान्नु? व्यवस्था नै गलत भएपछि यस्तो विकृत काम कुरा देखिएको हो। यी नचाहिँदो कामहरू यिनै गणवादीहरूले नै गरिरहेका छन्। यो पनि आत्महत्याको एउटा पाटो हो।

संविधान पनि गतिपतिहीन नै छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो त दलीय व्यवस्था हो। यहाँ सांसदहरूले दलको आदेश मान्नुपर्छ भने। तर सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (५) को मतदान गर्दा आफूखुसी मतदान गर्न पाउँछन् भनिदियो।

हुन त यो कुरा संविधानमा लेखिएको छैन तर संविधानको आखिरी व्याख्याकार सर्वोच्च अदालत हो भनेर किटेको हुनाले उसले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन भयो। निर्दलीयतामा मतदान गर्न मिल्ने भएपछि कसले भन्न सक्छ यो संविधान दलीय हो भनेर ? यस्तो दोगला चरित्रको संविधान भएपछि यहाँ जे गरे पनि भएको छ, जे माने पनि भएको छ।

यी सबै विकृतिले खोजेको एउटै कुरा छ। त्यो हो यसको विकल्प। आश्चर्य यहाँ के भइरहेछ भन्नेमा छैन। यो व्यवस्थालाई जसरी भए पनि जोगाउनुपर्छ भनेर तीन करोड जनतामा तीन मानिस मात्र देखियो।

एकजना प्रचण्ड, दोस्रो बाबुराम र तेस्रो डा. रामवरण यादव। आश्चर्य छ त यसको विकल्प नआएकोमा। नेपाली जनताले यी सबै चर्तिकला टुलुटुलु हेर्न सकेकामा भने आश्चर्य मान्नैपर्छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ०१:४९ शुक्रबार