संसदीय व्यवस्थाको जननी मुलुक बेलायतमा संसद् विघटनसम्बन्धी जटिल प्रावधानको व्यवस्था राखिएको छ। सन् २०११ मा ल्याइएको ‘फिक्सड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट’ ले प्रधानमन्त्रीले तल्लो सदन विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान पाउने अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ। 

उक्त एक्ट (ऐन)बमोजिम दुई अवस्थामा मात्रै अग्रिम (मध्यावधि) निर्वाचनमा जान पाइने व्यवस्था गरेको छ। एक– सरकारले ल्याएको मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स्’ को दुईतिहाइ मतले पारित गरेमा। र, दोस्रो– सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको १४ दिनभित्र अन्य कोही नेताले संसद्मा आफ्नो बहुमत सिद्ध गरी सरकार बनाउन नसकेमा।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले १४ दिनभित्र संसद्मा आफ्नो बहुमत छ भनी पुनः विश्वासको मत लिन सक्छ। त्यही अवधिमा सत्ता पक्षको कुनै अर्काे नेताले वा प्रतिपक्ष दलको कुनै नेताले बहुमत सांसदको विश्वास आफूलाई भएको देखाएर सरकार बनाउन सक्छ। 

त्यो अवधिमा कुनै पनि नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले निश्चित दिन तोकेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। स्मरण रहोस्, बेलायतमा १३औँ शताब्दीको अन्तदेखि संसद् उत्पत्ति भएको हो। त्यस्तै स्पेनमा समेत सोही समयको हाराहारी अर्थात १३औँ शताब्दीमै संसद्को अभ्यास हुन थालेको मान्यता छ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा) को केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटनको असफल प्रयास गर्‍यो। उनको दुवै प्रयास असंवैधानिक ठहरिन पुगेपछि बहुमत प्राप्त दल विभाजित भइ ओली सरकार विस्थापित भयो। र, उनको दल एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। 

सत्ता स्वार्थका लागि सम्झौता गर्न पुगेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सम्झौताबमोजिम सत्ता, स्वार्थ र सम्पत्तिमा मत बाझिन गई सहकार्य अघि बढाउन नसकेर सम्झौता तथा सहकार्य भंग गरिएपछि उत्पन्न भएको द्वन्द्व, नेकपाको विभाजनले पारेका प्रभाव र सन्त्रस्त तथा कमजोर प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अन्योलग्रस्त मनस्थितिमा अपर्झट प्राप्त सत्ता आदि  महत्त्वपूर्ण विषय र सन्दर्भलाई नकेलाई वर्तमान संकटको सही विश्लेषण गर्न सकिँदैन। 

मूलतः सत्तारुढ दलका दुई नेता ओली र दाहालबीच तत्कालीन समयमा देखिएको लज्जास्पद सत्ताद्वन्द्व र त्यसले पारेको प्रभावको रन्कोबाट मुलुक अझै मुक्त हुन सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारको गति र मतिको अकर्मण्यतासमेत त्यसकै वरिपरि चक्कर मार्न अभिषप्त छ।

सत्ताको मूल्य/मान्यता हुँदैन ?

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठनको सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने हुँदा त्यस समयभित्र सरकारको खास आलोचना गरिँदैन। त्यो मान्यतालाई ‘बेनिफिट अफ डाउट (शंकाको सुविधा)’ का रूपमा हेर्ने प्रचलन संसारभर छ। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठनको अढाइ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेर असफलताको पराकाष्ठा नाघेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गर्न अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन। 

देउवा सरकार गठन भएसँगै सरकारले प्रारम्भिक चरणमा गरेका निर्णय तथा दिन खोजेका सन्देश आदिका आधारमा गठबन्धन सरकार जनहित र राष्ट्रका प्रमुख समस्या सम्बोधन गर्न गम्भीर एवं जिम्मेवार छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। 

सरकार मुलुकसामु तत्कालीन मुख्य समस्या निक्र्योल गर्न र तद्नुरूप समाधान खोज्न जिम्मेवार र सक्षम नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ। दोष देउवाको मात्रै होइन, कांग्रेसलगायत सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरू विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम–उपेन्द्रसमेत उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

इतिहासमा विरलै प्राप्त गरिएको/गरिने सुविधा सम्पन्न एकल बहुमतको ओली नेतृत्वको वाम सरकार विवाद र विरोधाभाषमा समेत प्रभावशाली देखियो। राष्ट्रवादका नाउँमा एकल जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र र समुदायको सत्ता निर्लज्ज ढंगले सञ्चालन गरेका ओली हालको अन्योलग्रस्त राजनीतिका मुख्य दोषी हुन्। उनी नेतृत्वको अराजक, भ्रष्टाचार, अनियमितता र असफल राज्यसत्ताको दुष्परिणाम र त्यसको प्रभाव अझै निष्प्रभावी भइसकेको छैन। 

सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका निम्ति आफ्नै सरकार, दल र व्यवस्थाको भविष्य दाउमा राखेर संकट सिर्जना गर्ने माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन नेकपा नेता दाहाल तथा अर्का नेता नेपाल निर्दाेष छैनन्। जसरी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति हत्याउन लाचार कम्युनिस्ट नामका लोभी नेताहरूबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउने वैकल्पिक राजनीतिक दल र योजनाको खाँचो छ। 

मूल्य/मान्यताहीन राजनीतिले लोकतन्त्र र मुलुकको हित गर्दैन। बरु राज्य द्वन्द्व, अशान्ति र असफलताको बाटोमा जाने खतरा रहन्छ। दोष व्यवस्थामा नभई अक्षम प्रमुख रानजीतिक दल र क्षमताहीन तथा प्रयोग भइसकेका असफल नेतृत्वमा रहेको स्पष्ट छ।

संसद्को भूमिका र मर्यादा

नेपालको संघीय (केन्द्रीय) संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ। तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना सदस्य तथा समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना सदस्य निर्वाचित गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

यसरी प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। संसदीय लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका (संसद्) द्वारा ऐन/कानुन, नियम, विनियम निर्माण गर्ने मात्रै नभई समयानुकूल संविधानको आवश्यक संशोधनसमेत गरिने तथा जनताका आवश्यकता, पीरमर्का, अप्ठ्यारा या सरोकारका सम्बन्धमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक नीति, निर्देशन दिने हुँदा संसद्को विशेष  महत्त्व रहन्छ। 

अझ स्पष्ट भन्दा जनता र मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा सार्वभौमिकताको प्रयोग जनप्रतिनिधि संस्था संसद्मार्फत हुन्छ। विश्वका कैयौँ मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशमा कार्यपालिका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपतिसमेत संसद्द्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा संसद्को विशिष्ट भूमिका रहन्छ।

प्रतिनिधि सभा गठन जटिल बनाइएको प्रतीत हुन्छ। संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि सभा बनाउन सके, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबीचको विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ। आरक्षण चाहिने समुदाय जस्तै– दलित, महिला, उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय आदिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सम्बन्धित समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्। 

उदाहरणका लागि, दलित–दलितबीच, महिलाबीच, आदिवासी जनजाति समुदायका उम्मेदवारबीच प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने। जसको या जुन दलको उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरे पनि सम्बन्धित समुदायका उम्मेदवारको नै विजय हुन पुग्छ।

आजको मुख्य सवाल हो– राष्ट्रिय सभाको औचित्य, आवश्यकता र भूमिका विवादरहित बन्न नसक्नु। विश्वका संसदीय व्यवस्था मान्ने मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सभा अर्थात उपल्लो सदनलाई बौद्धिक सभाका रूपमा व्याख्या गरिने प्रचलन छ। 

नेपालमा भने प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका, भाग नपुगेर जगेडा बनेका र नेताहरूको पद व्यवस्थापनका लागि दुरूपयोग मात्रै गरिएको हुँदा यस सभाको गरिमा ह्रास भएको छ। यसरी गरिमा घटाएर, हरूवा नेताहरूलाई पद बाँड्ने औचित्यहीन सभा बनाउने हो भने सांसद संख्या बढाएर मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्नु भन्दा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था नै हटाइदिनु उपयुक्त ठहर्छ। 

बरु उपल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराउन नसकेका, जाति, समुदाय, क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका तथा बौद्धिक सर्कलका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई समेट्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। उपल्लो सदनलाई साँच्चै सम्मानित सभा बनाउनुको विकल्प छैन।

धारणा बदल्ने कि ?

भारतका संविधान निर्मातासमेत रहेका डा.भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्– ‘हाम्रा सामु दुईटा दुश्मन (समस्या) छन्। पहिलो ब्राह्मणवाद अर्थात वर्ण व्यवस्था र दोस्रो हो पुँजीवाद।’ उनको यो भनाइ दार्शनिक कार्ल माक्र्सको मतसँग निकट छ। 

विश्वको हालसम्म उपलब्ध व्यवस्थामध्ये उत्तम बहुदलीय लोकतन्त्र नेपालमा सफल बन्न नदिने तत्वहरू के के हुन् ? यस सवालको जवाफ खोज्न नेपालको राजनीतिक बनोट दृश्यावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ। नेपालमा ४ राजनीतिक शक्तिको उपस्थिति छ। जस्तै– आर्य–खस, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी। मधेसी एउटै मात्रै समुदाय या शक्ति होइन तर जबर्जस्त स्थापित बनाइएको छ। मधेसमा विविधता, पृथकतामात्रै छैन, सोही अनुपातमा विभेद, असमानता र मतभेद पनि व्यापक छन्।

नेपालमा लोकतन्त्र असफल उन्मुख हुनु या अन्य व्यवस्था नटिक्नु वा असफल हुनाका विभिन्न कारणमध्ये एक  महत्त्वपूर्ण कारण एकल जातीय राज्यसत्ता हो। माथि उल्लेख गरिएका चार समुदाय ( राजनीतिक शक्ति) हरू मध्ये विशेषतः एउटा शक्तिको हालिमुहाली चल्दै आयो। 

राजा, राणा, पञ्चायत, बहुदल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत उही समुदायको एकलौटी राज्यसत्ता चल्दैछ। त्यसैले व्यवस्था गलत या असफल या दोषी नभई नेता र नेतृत्वको असफलता या दोषका कारण हामी असफल भएका हौँ। व्यवस्था होइन, नेतृत्व दोषी हो भन्ने यथार्थ धारणा निर्माण गर्न जरुरी छ। यो तथ्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने जनता र मुलुकको भविष्य सुन्दर बन्न सक्ने सम्भावना अझै छैन। धारणा बदलौँ, देश आफैँ बदलिनेछ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७८ ०१:४५ बिहीबार