१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

राष्ट्रिय हितमा एकता

नेपाल र भारत अनादिकालदेखिका मित्र हुन्। नेपालमा लिच्छवीवंशको शासन कायम हुँदा नेपालको छिमेकी मगध र झाँसी थियो। अंशुवर्माका पालामा मगधले पनि नेपाललाई कर तिर्थ्यो। अंग्रेजले १८ औँ शताब्दीको सुरुमा भारतको उर्वराभूमी पत्ता लगाएर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा कब्जा गरी एकछत्र विश्व सम्राट हुन कलकत्ता बन्दरगाहबाट प्रवेश गरी सारा भारतवर्ष कब्जा गर्योा। अंग्रेजले नेपालले जोडेको आधा भूभाग त हडप्यो तर मूल थलो कब्जा गर्न सकेन।नालापानीको युद्धमा युद्धको नियमविपरित खानेपानी आपूर्ति बन्द गरेर वीर बदभद्र कुँवर थापा र अमरसिंह थापालाई युद्ध छाडेर हिँड्न लगाइएको थियो। यसअघि खुँडा, तरवार, हँसिया र खुर्पाका भरमा नेपाली सेना र स्थानीय महिलाले वीरतापूर्वक लडेका थिए। खानेपानी आपूर्ति बन्द नगरेको भए नालापानीको युद्ध नेपाली सेना र वीर नेपाली महिलाले अंग्रेजलाई लखेट्ने थिए र आज भारतको उत्तरांञ्चल राज्यसहित हिमाञ्चल प्रदेशको काँगडासम्म नेपालै रहने थियो। 
पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा तथा दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा सिंगात्सेसम्म नेपालको सीमा हुनेथियो। तर वि.स १८१४–१६ को लडाइँमा हारेपछिको सुगौली सन्धिले नेपाल आजको अवस्थामा खुम्चनु पर्योश। अंग्रेजको गुलामीबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय संस्थापन पक्ष र अरू दलले पनि आफ्नो सभ्यताको जननी नेपाललाई हेप्न बाँकी राखनन्। सुगौली सन्धिपछि अंग्रेज साम्राज्यवाद र भारतीय स्वतन्त्रतापछि पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीवादले थिचोमिचो कायम राखेकाले स्वर्गीय पुष्पलालले नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको भनेर विश्लेषण गर्नुभएको हो। हिजो पुष्पलाल विसं. २००६–२०३५ सम्म त बरु केही प्रतिरोध गरिएको थियो। तर आज टनकपुरदेखि इलामसम्म सीमा मिचिएका र हरेक मामलामा ठुलो भाइले सानो भाइ भनेर प्रत्यक्ष हेपाइ भारतले कायम राखेको र अंग्रेज अमेरिका तथा युरोपेली साम्राज्यवादले अनुदान ऋण र सेना भर्ना गर्ने नाममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको अवस्था हेर्दा हाम्रो देश अहिले अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा मात्र हैन प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोगका नाममा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको छ। लोकतन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा भारतीय जनता र दलले हामीलाई प्रवासमा बस्न दिएर नैतिक समर्थन गरेका हुन्। तर त्यसको मूल्यमा हाम्रंा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा एकलौटी उपयोग गर्ने भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी नीति हालसम्म पनि कायमै छ। यसलाई हटाएर बराबरीको आधारमा अझ भन्ने हो भने हामीलाई ७५ प्रतिशत र भारतलाई २५ प्रतिशत हुने गरी नेपालले भारतसँग हरेक व्यापारिक कारोबारमा प्रस्ताव राखेर त्यहाँको नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। नेपालको नेतृत्व त्यसरी अघि बढ्न सक्षम छ त?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। पाहुनाको स्वागत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न। प्राकृतिक स्रोत सम्पदा विशेषगरी ऊर्जा विकासमा सम्झौता हुनुभन्दा पहिला संसद्मा रहेका तीन ठूला दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका एक एक जना प्रतिनिधि, मधेसी दलबाट एक प्रतिनिधि अन्य ससाना दलबाट दुई जना प्रतिनिधि र संसद्बाहिर रहेका दलको प्रतिनिधि बसेर पहिला गृहकार्य गरी राष्ट्रिय हितमा एकमत हुने र त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधि मण्डलसँग एकमुखले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कुरा राख्ने गर्नुपर्छ। युगौँ पुरानो मित्रता र भारतीय उपमहाद्वीपको सभ्यताको जननी नेपाललाई आदर भावपूर्ण तवरले हेर्ने वातावरण बनाउन नरम र कूटनीतिपूर्ण तवरले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ।
विश्वको सवैभन्दा पुरानो सभ्यता, संस्कृति र दर्शन शिवदर्शन हो। र त्यो दर्शन र दर्शनका प्रतिपादक शिवले नेपाल भूमिबाटै आफ्नो दर्शन विश्वव्यापी बनाएको र रामायण युगमा सीता, यज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, जनक, गार्गी र महाभारत युगमा वेदव्यास र त्यसपछि विद्यापति नेपाली सभ्यताकै उपज थिए। यिनी सबैले भारतीय समाजमा जरा गाडेको सम्झाई भारतीयलाई विश्वास दिलाएर नेपाली पक्षले तिनको मन जित्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि गौतम वुद्धले भारत, चीन र हिन्दचीनसम्म पनि मानवीय मूल्य, समानता र भातृत्वको पक्षमा छरेको चेतनाले विश्व सभ्यतालाई नै निर्देशन गरेको पनि मोदीलाई स्मरण गराउनुपर्छ। ऋषिमुनिको तपस्यास्थल र पावनभूमि नेपालको आर्थिक उन्नतिमा निस्वार्थ सहयोग गर्नका लागि भारतसमक्ष सबै दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रस्ताव राख्नुपर्छ। हिजोका नेताले कोसी, गण्डकदेखि महाकालीसम्म जानेरनजानेर नेपाललाई घाटा हुने गरेर दिए। यसलाई हिम्मत साथ सच्याउन सीमादेखि डुवान समस्या र नदी प्रयोगसम्म नेपाललाई फाइदा हुने गरी प्रस्ताव राख्दा मोदीले पनि नमान्ने कुरै हुँदैन। मानेनन् भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत सम्पदा विशेष गरी ऊर्जाको विकासमा खुलारूपमा विश्वलाई आह्वान गर्नुपर्छ। साथै प्रतिघर पाँच हजारदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर जनतालाई बेचेर ऊर्जा विकास कम्पनी खोली पुँजी निर्माण गरेर कर्णालीलगायत विद्युत् आयोजना आफैँले निमार्ण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिम्मत नेपालले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय विकासमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने अरू कसैको सहयोग आवश्यक हुँदैन भन्ने त तामाकोशी आयोजनाले देखाइसकेको छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७१ २१:०८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App