संविधान निर्माणमा सबैभन्दा जटिल प्रश्न राज्य पुनःसंरचना हो। यसलाई सरल र सहज बनाउन जनस्तरमा व्यापक बहस र छलफल जरुरी छ। त्यस्तो छलफल एउटा जिम्मेवारआयोगको आयोजनामा हुनुपर्छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका कतिपय प्रस्तावले सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत एकदलीय अधिनायकवादतर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेको देखिन्छ। दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई अनावश्यक नियन्त्रित गर्न खोज्नु, न्यायालयको स्वतन्त्रता कुण्ठित गराउने प्रावधान राखेर जवाफदेहिताका नाममा आज्ञापालक न्यायालयको व्यवस्था गर्न खोज्नु, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अस्वीकार गर्नु, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित पार्नै र व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक अपहरण हुने प्रावधान सारेर माओवादीले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा अवरोध खडा गरेको छ। शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था मिलाउने, जनताको सार्वभौमसत्ता र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति दिने संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा हामी छौँ। हाम्रो पार्टीले देशको
परम्परागत पहिचानमै आँच पुर्‍याउने गरी सूर्यचन्द्र अंकित राष्ट्रिय झन्डै फेर्ने, राष्ट्रिय चिह्नै बदल्न खोज्नेको विरोध गर्दै आएको छ।

शान्ति प्रकृया
बाह्रबुँदे समझदारीमार्फत शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा बढ्न र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली अँगाल्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको माओवादीले आजपर्यन्त त्यसलाई आत्मसात् गरेकोे छैन। वाइसिएल क्याम्पिङ र समानान्तर गतिविधि कायम राखेर उसले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको छ। लुटिएका व्यक्तिगत, सार्वजनिक सम्पत्ति र घरजग्गा फिर्ता भएका छैनन्। कति व्यक्ति र परिवार अझै विस्थापित छन्। लडाकु व्यवस्थापन, समायोजन र पुनःस्थापन गरेर शिविर खाली गर्ने र कन्टेनरका हतियार सरकारलाई बुझाउनुको साटो अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार व्यक्तिलाई कबुलअनुसार सम्पूर्ण रकम तत्कालिन सरकारले भुक्तानी दिइसकेपछि पनि शिविरमै राखेर तालिम र प्रशिक्षण दिइरहेकोे छ। उसले थप घरजग्गा कब्जा गर्ने र किसानका धानबाली लुट्ने काम तीब्र बनाएको छ। कांग्रेस, एमालेलगायत दलका शान्तिपूर्ण भेला र कार्यक्रममा आक्रमण गरेर घाइते पार्ने र अंगभंग गर्नेजस्ता अपराधलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
शान्ति सम्झौता लागू गराउन सरकारले कदम चाल्नैपर्छ। अयोग्य लडाकुको जिम्मेवारी सरकारले लिने होइन, तिनलाई तत्काल शिविर छाड्न लगाउनुपर्छ। लडाकु व्यवस्थापन, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिलाई सक्रिय बनाएर लडाकु शिविर खाली गराउने र नेताको सुरक्षाका लागि यावत् हतियार राज्यको जिम्मा लगाउनुपर्छ। समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरी ठाउँठाउँमा कर, चन्दा उठाउने, जनजीवन आतकित तुल्याई हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, अंगभंग गराइएका, सम्पत्ति लुटिएका र घरजग्गा कब्जा गरी विस्थापित गराइएका व्यक्ति र परिवारलाई दिइएको आंशिक राहत पनि सबैले पाएका छैनन्। लोकतन्त्रप्रति आस्था राखेकै आधारमा मारिएका निर्दोष नागरिकलाई सहिद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई सोहीअनुसार राहत दिने र अन्य छुट हुन गएका र पर्याप्त राहत नपाएर बिचल्लीमा परेका व्यक्ति र परिवारलाई राहत दिन सरकारले एउटा प्याकेज बनाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अनमिनको रोहवरमा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न हतियार र सेना अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताले माओवादी लडाकुलाई सामूहिकरुपमा सेनामा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छैन। बाह्र बँुदे समझदारी र ८ बुदे सम्झौताका क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पटक-पटक 'मेरा चार पाँच हजार लडाकु छन्, तिनीहरुप्रति मेरो विशेष दायित्व छ त्यसैले तिनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ' भन्ने गरेका थिए। तर
आश्चर्य! पछि अस्थायी शिविरमा तिनलाई राख्ने बेला माओवादीले गाउँ-गाउँबाट अनेक प्रलोभन र जबरजस्ती नयाँ मान्छे ल्याएर ३२ हजारभन्दा बढी पुर्‍याए। त्यसको प्रमाण
शक्तिखोरको भिडियो टेप छँदैछ।

लडाकु समायोजन र पुनस्थापन सही ढंगले नगरे, अस्थायी शिविरका लडाकु र कन्टेनर तथा बाहिर रहेका हतियार नथन्क्याई शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। मुलुकलाई सहजरुपले लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर गराउन, जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम तुल्याउन लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान बन्नुअगावै शान्ति प्रकृयाको पूरै टुंगो लागिसकेको हुनुपर्छ। अन्यथा संविधान फेरि असुरक्षित रहनेछ।

सत्ता समीकरण
प्रधानसेनापति हटाउने माओवादी उद्धेश्य र प्रकृया दुवै अपवित्र थियो। माओवादीको कदम
संवैधानिक प्रक्रिया र प्रावधानविपरीतमात्र होइन सत्ता र बाहिरका सबै दल र जनतालाई
सशंकित तुल्याउने रूपमा आएको थियो। सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिको पहिलो कदमका
रुपमा सेनापति हटाउने योजना माओवादीले बनाएकै हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'कु'को
शैलीमा, सबै सत्ता साझेदार दलको असहमति हुँदाहुँदै, संविधानको धारा ४३ र १४४ विपरीत निर्णय गरेर, राष्ट्रपतिलाई छलेर सेनापतिलाई पूर्जी थमाएका थिए। संविधान र प्रक्रिया मिचिनबाट जोगाउन सदनमा बहुमत भएका १८ दलको आग्रहमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र सेनाको परमाधिपतिका हैसियतले प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र बढ्न सेना र सरकारलाई निर्देशन दिन बाध्य भएका हुन्। परिणामस्वरुप सदनको बहुमत गुमेपछि प्रचण्डले राजीनामा दिएका हुन्। सदनको बहुमत पाएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताबाट माओवादी विचलित भएको देखेर एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ।

संविधान आफू मिच्ने, सदनमा बहुमत गुमाएर राजीनामा दिने अनि राष्ट्रपतिद्वारा संविधान मिचियो भन्दै फेरि संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीविपरीत संकल्प प्रस्ताव गर्नु माओवादीको अनुचित व्यवहार र अर्घेल्याइ थियो। राष्ट्रपतिले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न नपाउने गरी उनलाई आरोपित गरेर नियमविपरीत प्रस्तावमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ भन्नु प्राकृतिक न्यायविपरीत हो। यता राष्ट्रपतिविरुद्ध अनर्गल प्रचारमा लाग्नु, उता सदनको बहुमतले चुनेको सरकारलाई कठपुतलीको संज्ञा दिनु हास्यास्पद र अमर्यादित व्यवहार हो।
माओवादी नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सदन अवरोध र सडकमा ढुंगामुढा गर्दैछ। विश्वको कुनै लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने यति लामो सदन अवरोधले लोकतन्त्रको उपहासमात्र गरेको छैन, बहुमतको अधिकारलाई अल्पमतले बन्धक बनाएर राख्ने विडम्बनापूर्ण र अलोकतान्त्रिक कार्य भइरहेको छ। अहिलेको सत्ता समीकरण अरू कसैको प्रयास र चाहनाले बनेको होइन, स्वयं माओवादीको उत्ताउलोपन, असहिष्णुता र अधीरताले जन्माएको हो। उसका क्रियाकलाप र सत्ताकब्जा गरेर एकदलीय तानाशाही लाद्ने प्रष्ट नियत बुझेपछि अरू सबै दल एक हुन बाध्य भएका हुन्।

नागरिक सर्वोच्चता र सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणजस्ता सर्वस्वीकृत विषयलाई अझ स्पष्ट
पार्न परे सदनमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न सहमतिको प्रस्ताव लग्ने सम्बन्धमा तीन दलको वार्ता सहमतिछेउ पुगेकै बेला माओवादीले एकाएक उसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको सर्तमा सहमति हुनुपर्ने तर्क सारेर आन्दोलन थालेको छ। काठमाडौँलाई नाकाबन्दी गर्ने र स्वायत्त-गणराज्य घोषणा गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्यक्रम सारेर माओवादीले संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेकोमात्र होइन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन गरेको छ।

कांग्रेसको भूमिका
कांग्रेस संविधानसभामा गणितीयरुपले दोस्रो स्थानमा रहे पनि यसको
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनाधार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताले
अहिले पनि देशको प्रमुख शक्तिकेन्द्र हो। आजसम्मको परिवर्तनमा कांग्रेसको नेतृत्वकारी भूमिका छ। त्यसैले कांग्रेसले अग्रसर भएर समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्छ। उग्रता र अतिवादमा विश्वास गर्नेहरू समस्या जन्माउन सक्छन्, सामाधान निकाल्न सक्दैनन्।
जनताका नयाँ आकांक्षा र चाहनालाई अतिरञ्जित गरी राष्ट्र र समाजमा विखण्डन पैदा
गर्नेविरूद्व परिवर्तनका सबै चाहना व्यवस्थित गरेर सहीरुपले राष्ट्र र जनहितकारी निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ।

व्यवस्थापिका-संसद्मा कांग्रेस संख्याका हिसाबले दोस्रो भए पनि
संविधानसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रपति चयनदेखि सेनापति थमौती, संवैधानिक समितिको
सभापति चयनसम्म कांग्रेसले संसदीय लडाइँ जितेको छ।

(राजधानीमा आइतबार सुरु नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले केन्द्रीय समितिका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको मुख्य राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०६६ ००:४० मंगलबार