राज्यव्यवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कहिले ९० डिग्री, कहिले १८० डिग्री र कहिले त ३६० डिग्रीको घनचक्करमा परेको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई खेलौनाको रुपमा प्रयोग गर्ने शैली ०४६ पछि देखियो। जस्तै प्रशासन सुधार आयोग, ०४८ को सुझावअनुरुप विशेषज्ञीकृत समूह आयोग, अनि केही वर्षपछि उपसचिवभन्दा माथि समूह नलाग्ने निर्णय। यस्ता व्यक्तिवादी उदाहरण धेरै दिएर समय वर्वाद गर्नुभन्दा ठोस सुधारको जनचाहनालाई मूर्त रुप दिने क्रममा नेतृत्वपंक्तिले आगामी लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यमा भरपर्दो र सिर्जनशील सेवाप्रवाहको बेगलाई धान्न र थेग्न सक्ने प्रकृतिको संस्थाको पूर्वाधार विकासमा लाग्न ढिलो भइसकेको छ। नजिकबाट नियाल्दा लामो दूरीका सवारी साधनलाई यातायात कार्यालयले पटके रुट परमिट दिएझैँ लाग्छ हाम्रो प्रशासनिक गति।

सरकारी संयन्त्रको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता अभिवृद्धिको मन्त्र व्यवसायिकपनको कार्यान्वयन हो। सेवाभित्र व्यापक विशिष्टीकरण अनिवार्य देखिएको छ जसले आफ्नो कामप्रति विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्छ। सेवाको अविच्छिन्नता कायम राख्नसक्छ र गुणस्तरमा एकरुपता प्रदान गर्नसक्छ।
बहुविचारधारा, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक जस्ता बहुलवादका अत्याधुनिक राजनीति( सामाजिकीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सबै असमावेशी तप्काको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राज्यको अस्तित्व रक्षाका लागि अपरिहार्य छ। आरक्षण र गुणतन्त्र एउटै सिक्काका दुई ( पाटा नभए पनि राज्यको दिगोपनाका लागि अनिवार्य भएकाले सक्षमता विकास आवश्यकता हो भने सेवामा भोलिका निर्माणमा निष्कंलक योगदान दिनसक्ने, ताजा र ऊर्जाशील दिमागहरुलाई भित्र्याउने जस्ता कार्यमा सन्तुलन जरुरी छ।

सुधारहरुका विभिन्न प्रयासले तरंगित गर्न नसकेको पक्ष कर्मचारीतन्त्रको उत्प्रेरणा र मनोबलको क्षेत्र हो। राष्ट्रसेवकहरुको मनोवृत्तिमा खोजिएको परिष्कारका आयामहरु फरक स्वरुपमा रहेका छन्। मौद्रिक र गैरमौद्रिक व्यवस्था मनोबल उच्च राख्ने उपायहरु हुन् तर व्यावहारिक तालमेलको संस्थागत प्रयास कम छ। कतै दुई सय प्रतिशतको कार्यसम्पादन बापत थप भत्ताले सुसज्जित छन् भने कतै दालभातका लागि दुई सय माग्नुपरिरहेको दृष्टान्त छ। कुँडिएकेा, जलिरहेको र तड्पिरहेको राष्ट्रसेवकको आत्माबाट कति अपेक्षा गर्दा उत्तम होला वा के बालुवाबाट तेल निस्कन सक्छ? अन्यथा प्रशासनिक आत्मा विगतझैँ सैयौँ वर्षसम्म भग्नावशेष घरझैँ ठिंग उभिरहेको हेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पेसागत स्वतन्त्रताको सम्मान हो। तसर्थ लोकतान्त्रिक प्रशासनमा कुनै वाद वा प्रतिवादलाई बोकेको वा आस्थाका आधारमा कसैको मूल्यांकन गर्ने तौरतरिका, संस्कार र शैलीबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। कुनै राजनीतिक आस्थाको चस्मा लगाएर हेर्ने, विवेचना गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र पुरस्कृतरपीडित हुने पक्ष लोकतान्त्रिक प्रशासनिक चरित्रको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो। यो रोग अब हट्नैपर्छ। सबै टे्रड युनियनहरुले व्यावसायिक हकहितका लागि न्यूनतम मुद्दामा सामूहिकपन, वृत्तिपथ विकासको स्पष्ट खाका, सेवाको विकासजस्ता पक्षमा सामूहिक सौदाबाजीको अवधारणा अगाडि बढाएमात्र जनताको नजरमा पेसागत मर्यादा र सुरक्षाको औचित्य प्रमाणित हुनसक्छ।

नेपालको प्रशासनले लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्रताप्रेमी र स्वाभिमानी मनोकांक्षा बोकेको छ। यो पनि व्यावसायिक हकहित, वृत्ति पथको सीमांकन, पेसागत मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम वेतनजस्ता पक्षमा जुर्मुराएर उठेको छ, तर सडकमा होइन भावनामा। यसको साँगोपांगो अध्ययन, विश्लेषण जरुरी छ। नेपालको प्रशासनलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने पाइलटरचालकहरुले कुन दिशातिर, कति दररेटको रफ्तारमा र कस्तो प्रकृतिको सवारीमा हिँडाएर परिलक्षित गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउन खोजिएको हो भन्ने कुरामा यसका यात्री
(जनता) र सहयात्री (कर्मचारी) आवश्वस्त हुन खोजेका छन्। यसले अन्ततः लक्षमुखी, परिणाममुखी र जनमुखी प्रशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछ। नेपालको प्रशासन चटके भन्दा चोटिलो र दिगो नतिजा खोज्दैछ।