त्यसवापत उनी विज्ञ र शिक्षक समुदायबाटै आलोचित भए। बिनायोजना र विकल्परहितरूपमा मन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिमा कर्मचारीले मौन-आश्चर्य र अनभिज्ञता जनाएका थिए। स्वायत्त निकाय मानिएको शिक्षक सेवा आयोगलाई नै पत्तो नदिई शिक्षामन्त्रीको एकल निर्णयबाट यस्तो काम हुन सक्ने थिएन। फेरि हाल लाइसेन्सप्राप्त शिक्षकहरुलाई के गर्ने? वा बिनालाइसेन्सका शिक्षामा मान्छेहरु छिर्दा शैक्षिकस्तर खस्केमा के गर्ने? समग्रमा अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? भन्नेबारे मन्त्रीसँग कुनै तर्क थिएन।
अन्ततः शिक्षामन्त्रीले आफ्नो त्यो सोचलाई 'ब्याकगेयर' मार्फत् क्रमशः निस्त्रि्कय बनाए। भन्नेहरूले भन्थे, 'मन्त्री कुशवाह तराईमा बिनालाइसेन्सका आफ्ना कार्यकता वा अनुकूलका व्यक्तिलाई विद्यालयमा 'हुल्न' चाहन्थे। त्यसवापत राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिन चाहन्थे जुन, उनले चाहेर पनि सफल हुन सकेन।
शिक्षक 'लाइसेन्स' प्रकरणबाट अत्तालिएका मन्त्री कुशवाहले शिक्षामा सार्वजनिक चासोको विषयमध्ये पाठ्यपुस्तकको 'मुद्दा' मा अनावश्यक हात हाले। शिक्षासचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको असहमतिबीच मन्त्री कुशवाहले सरकारी पाठ्यपुस्तकको छपाइ र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई 'ह्वात्तै' भित्र्याउने वातावरण दिन खोजेका थिए। उनले पाठ्यपुस्तक कसरी छिटो र प्रभावकारीरूपमा विद्यालयमा पुर्याउन सकिन्छ? भन्ने बारे सोची, विचारी निर्णय लिएका थिएनन्। त्यो गरेका भए त्यसका केही दम हुन्थ्यो। साझाका पनि कमजोरी छन्। त्यहाँभित्रका धमिरा हटाउने र त्यस निकायलाई शिक्षाको मातहतमा ल्याउने योजना ल्याएका भए उनी आलोचित हुने थिएनन्। साझा प्रकाशनको काम खोस्ने र सरकारी संयन्त्रलाई सोस्दै निजी क्षेत्रलाई पोस्ने यो नीतिबाट मन्त्रीलगायत केहीलाई 'राम्रै' हुन्थ्यो होला। तर, लेखकहरूको शेयर रहेको र कृषि मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्त गरेर चलाइएको साझाले दुर्गम कर्णालीमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पनि पाठ्यपुस्तक पुर्याएको बारे जानकारहरुले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गरे। 'साझा बचाऊ संघर्ष समिति' नै बन्यो। व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले निर्णयकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्यो र भन्यो, 'निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुुस्तक वितरणको जिम्मेवारी नदेऊ।' त्यसपछि शिक्षामन्त्री पछाडि धकेलिन बाध्य भए।
संसदीय समितिको निर्देशनलाई दाँतले ढुंगा चपाएसरह पचाइरहेका मन्त्री कुशवाहको आँखा मन्त्रालय नियन्त्रित राजनीतिक प्रभाव हुनसक्ने संस्थानतर्फ गयो। उनले उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. उपेन्द्र कोइराला र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का (सीटीइभीटी) का सदस्यसचिव जयबहादुर टण्डनलाई कुन्नि के के स्वार्थपूर्ण कामहरू गर्न निर्देशन दिए। 'फेल' विद्यार्थीलाई पास गराउने, सल्लाहकारसहित थप कर्मचारी भर्ती गर्नेलगायत उनका ठाडो निर्देशन नमानेपछि कोइराला र टण्डनलाई मन्त्रीले मन्त्रालमा हाजिर हुने गरी हटाए। सम्बन्धित ऐन/नियम हेर्न नभ्याएर वा त्यसलाई मिचेर मन्त्रीले गरेका यस्ता निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक्यो। शिक्षामन्त्रीका बलमिचाइविरुद्ध ती दुवै संस्थाका कर्मचारीले विरोध गरिसकेका थिए। आफैँ पदेनरूपमा अध्यक्ष रहने मन्त्री महोदयले ती निकायका परिषद् बैठक राखी उपर्युक्त र आवश्यक काम/निर्णय गराउन कानुनले रोकेको थिएन। उनी शिक्षाका लागि केही गर्दै थिए भने बाटो त्यही हो। अथवा उनले मन्त्रीपरिषद्बाट कुनै नयाँ नीति, नियम ल्याउन सक्थे। पदाधिकारीले काम नगरेको वा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नतिर लाग्न सक्थे। ती सबै उनले गरेनन्। यहाँ पनि उनको गलत नियत पराजित भयो।
शिक्षामन्त्रीका यी विफलताका शृंखलाहरू अरू पनि छन्। ती कोही बाहिर आएका छैनन् भने कोहीबाट आम महत्व पाउन बाँकी रहेका विषय छन्। यी प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र अस्थिर र अराजक बन्न सहयोग पुगिरहेको छ। शिक्षामन्त्री स्वयं स्वेच्छाचारी बन्छन् भने कर्मचारीलाई सदाचारी बन्न कसले प्रेरणा दिने?
रमाइलो के छ भने यस्ता मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित पार्टीले हालसम्म कुनै नसिहत दिएका छैनन्। न त उनले नैतिकताका आधारमा माफी माग्ने वा राजीनामा दिने काम गरेका छन्। बरु उनले थप के वितण्डा मच्चाउने हुन्? भनेर शिक्षा क्षेत्र त्रसित छ।
शिक्षामा प्राज्ञिकताभन्दा कोरा राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिहरूले नेतृत्व पाउँदा विगतमा पनि धेरै अराजकता निम्तिएका हुन्। रेणुकुमारी यादव वा हरिबहादुर थापाहरू यसकै उदाहरण बनेका थिए। हालका मन्त्रीमा पनि शिक्षाबारे स्पष्ट सोच र योजना नहुँदा आफ्ना स्वार्थबाट उनी निर्देशित हुनु अस्वाभावित होइन। तर, चिन्ता के हो भने नयाँ नेपालको शिक्षा यसरी अगाडि बढ्न सक्ला?
त्यसो त, जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारले फोरमका अनुभवहीन व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्रालय दिएर राम्रो गरेको थिएन। अहिले पनि शिक्षाबारे पार्टीगत दस्तावेज देेखाउन नसक्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले यो मन्त्रालय पाएको छ। गठबन्धनका आफ्नै बाध्यता भए पनि शिक्षाजस्ता प्राविधिक र प्राज्ञिक विषयका मन्त्रालयमा असम्बन्धित/स्वार्थी र 'भिजनलेस' व्यक्तिहरुको छनोट हुनु सुःखद् हुन सक्दैन। बाध्यतावशः अनुभवहीनलाई पठाउनु परेमा पनि उसका गलत र नकारात्मक प्रभावका कामप्रति साझेदार पार्टीका सम्बन्धित विभागहरू आकर्षित हुने सहमतीय प्रणाली विकास गर्न दलहरू लागिपरेका छैनन्। शिक्षाका अनगिन्ती गाँठाहरू फुकाउन दलहरूको यो निस्त्रि्कयता र शिक्षामन्त्रीका मिचाहा प्रवृत्तिले भोलि थप विकृति नआउला भन्न सकिन्न।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०६६ २३:३७ बिहीबार
