१९ मंसिर २०७९ सोमबार
विचार

शिक्षालय नै विभेदका अखडा!

कुनै पनि राष्ट्रको सम्पन्नता त्यहाँका नागरिकले प्राप्त गरेको शिक्षा,स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको गुणस्तरका माध्यमबाट मापन गरिन्छ। तेस्रो विश्वका सबैजसो मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा र नागरिक सुरक्षाका विषय निकै कमजोरदेखिन्छन् साथै राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने यी आधारभूत र दीर्घकालीन असर पर्ने महत्वपूर्ण आवश्यकताबारे उदासीनता देखाएको पाइन्छ। जनताले कर तिरेर राज्य सञ्चालन गर्ने तर राज्यका तर्फबाट नागरिकका लागि आधारभूत र महत्वपूर्ण कुराहरू उपलब्ध नगराउने भएकैले नेपालजस्ता मुलुकमा एकातिर भ्रष्टाचारको विकराल रूप देखिन्छ भने अर्कोतिर राज्य सञ्चालकहरूलाई जनताले विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन।  

नेपालको शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पत्याउनै नसक्ने किसिमका विभेदले शैक्षिक संस्थाहरूलाई नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा अखडा बनाएको यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। सामाजिकीकरणको भूमिका खेल्ने र सभ्य नागरिकको उत्पादन गर्ने स्थलका रूपमा रहेका शिक्षालय नै अपारदर्शी र अव्यवस्थित हुँदा त्यहाँबाट उत्पादन हुने भविष्यका कर्णधारहरू कमजोरमात्र होइन,निकम्मा र राज्यका लागि बोझमात्र बन्ने सम्भावना रहन्छ। सामाजिक सम्मान, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षाका कुरा आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नताका आधारमा फरकफरक किसिमले व्यवहृत हुने भएकाले नेपालको शिक्षा प्रणाली एकथरी मानिसलाई सधैँ सम्पन्न र अर्काथरी मानिसलाई सधैँभरि विपन्न बनाइरहने प्रकृतिको देखिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हुनेखानेका बालबालिका निजी शिक्षालय र शारीरिक श्रम गरेर कठिनतापूर्वक पढाइलाई अगाडि बढाउन चाहने विपन्न नागरिकका बालबालिका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन्। अझ सहरी क्षेत्रमा त औँलामा गन्न सकिने केही स्कुललाई छाडेर अन्य सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा दैनिक ज्यालामजदूरी गर्ने अभिभावकका छोराछोरी र घरेलु कामदारमात्र भर्ना हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।  

सामुदायिक विद्यालयका धेरैजसो शिक्षक विद्यार्थीलाई सिकाउने र पढाउने भन्दा जागिर धान्नेमात्र ध्येय रहने र राजनीतीकरणको प्रभावका कारण विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीप्रति भन्दा नेताहरूर दलप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटीले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर निकै कमजोर बन्दै गएको छ। बेरोजगार र अदक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा परिचित सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क हुँदाहुँदै पनित्यहाँ नपढाएर एकछाकखाएर भएपनि निजी विद्यालयमा पढाउन चाहने अभिभावकको सङ्ख्या निकै बढी हुनुका कारण सामुदायिक विद्यालयभित्रको भद्रगोल अवस्था नै हो। यसैले अव्यवस्थितरूपमा नक्साङ्कनबिना र उपयुक्त र उचित शैक्षिक सामग्री एवम् स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था नगरीकनै टोलटोलमा निजी विद्यालयले व्यापारगरिरहेका छन्। हुनेखानेहरूले पढ्ने निजी र हुँदा खानेले पढ्ने सरकारी स्कुल वा सम्पन्न व्यक्तिका लागि निजी स्कुल र विपन्न एवम् दीनहीन नागरिकका लागि सरकारी स्कुल भनीचिनिँदै आइरहेको सन्दर्भमा अहिले अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमका कक्षाका नाममा सरकारी स्कुलभित्रै पनि विभेदले पासो फैलाउँदै जान थालेको छ।

निजी स्कुलका कुरालाई बिर्सने हो भने केही समयअगाडिसम्म सरकारी स्कुलमा पढ्ने सबै विद्यार्थीले विद्यालयभित्र छिरिसकेपछि विभेद महसुस गर्न पाएका थिएनन् तर अहिले भाषाका माध्यमबाट सरकारी विद्यालयभित्र खुलेआम विभेदको बिउ रोप्ने काम गरिएको छ। अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्नका लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने र अङ्ग्रेजीमा लिएको शिक्षा नै गुणस्तरीय हुने भ्रमका कारण अङ्ग्रेजी माध्यम बनाउँदा शिक्षकहरूको अतिरिक्त आम्दानीसमेत हुने भएकाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन सरकारी स्कुलमा केही विद्यार्थीलाई नेपाली र केहीलाईअङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेको देखिन्छ भने धेरैजसो विद्यालयले त विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन जोड गर्ने अनि नेपाली माध्यममा भर्ना हुन खोज्ने विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने गरेकोसमेत भेटिएको छ। 

निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा विदेशी भाषाको अनुकरण गरी विद्यालयको स्तरीयता प्रमाणित गराउने भ्रमले गर्दा सरकारी विद्यालयसमेत गरिब र निमुखा जनताको पहुँचबाट टाढा हुन थालेका छन्। गरिब हुनुका कारण सरकारी स्कुलमा पढ्नुपरेकोपीडाबोध गरिरहेका बालबालिका एउटै विद्यालयमा निम्न र अतिनिम्न वर्गका विद्यार्थीका रूपमा अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमका विद्यार्थी भनी वर्गीकृत हुनुपर्दा गरिब र सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका दिनदिनै विद्यालयभित्रै विभेदको नमिठो पीडासहन विवशभएका छन्।

भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो। मस्तिष्कीय विकास प्रक्रिया, संज्ञान, स्मृति, रचनात्मकता, तार्किक क्षमता र वैज्ञानिक चिन्तनको विकासमा भाषाविशेषको कुनैयोगदान रहँदैन। चीन, कोरिया र जापान जस्ता राष्ट्रले विकासनिर्माण र विश्वबजारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नभाषा बाधक बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई स्पष्टरूपमा प्रमाणित गरिसकेका छन् तर नेपालमा अहिले पनि अङ्ग्रेजीमा केही कुरा बोल्नु नै आधुनिक हुनु, विकसित हुनु र स्तरीय हुनु हो भन्ने बुझाइ देखिन्छ। यसैले आमजनमानसमा आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषाप्रति वितृष्णाको भाव बढ्दै गएको छ। त्यसो त नेपाल सरकारले पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भाषाको अवधारणा नल्याएको होइन। जसअनुसार शिशु र प्राथमिक कक्षामा पहिलो वा मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तहमा राष्ट्रभाषामा पठनपाठनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र मातृभाषा एवम् राष्ट्रभाषामा दक्ष भइसकेपछि उच्च शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको सिकाइलाई आत्मसात् गर्ने मनसाय भाषानीतिमा रहेको देखिन्छ।  

अङ्ग्रेजी भाषाको मोहमा परेका र आधुनिकतार विकासको पर्यायका रूपमा अङ्ग्रेजी भाषालाई लिने केही मानिस अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विश्वव्यापीकरणको विषय देखाउँदै नेपालभित्रैका शिक्षण संस्थाहरूमा नेपाली भाषालाई अवमूल्यन गर्न तम्तयार देखिन्छन्। अबको प्रतिस्पर्धा राष्ट्रभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छौँभनी चर्को शुल्क असुल्ने शिक्षालयहरूकोअहिले बिगबिगी नै देखिन्छ। उनीहरूले भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्पादन भनेकोसिप र क्षमताहीन तर अङ्गे्रजी भाषामा बोल्ने विद्यार्थी भन्ने पक्कै होइन। अङ्ग्रेजी बोल्नु नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनु हो भन्ने भ्रमका कारणले गर्दा उनीहरू विद्यार्थीहरूका कलिला मस्तिष्कमा पश्चिमा मुलुकहरूप्रतिको लालसा र राष्ट्र र आत्सम्मानप्रतिको वितृष्णाको भावभर्नेमात्र होइन, आफ्नो संस्कृति, प्रथा, परम्परा र मौलिक ज्ञानलाई समेत तिलाञ्जलि दिने सोचको विकास गराउने गरेको देखिन्छ।  

नेपालको शिक्षा नीतिले सबभन्दा पहिला नेपालका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ अनिमात्र ती योग्य जनशक्तिले प्राप्त गरेको ज्ञान र सिप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत खपत हुन सक्ने किसिमको छ कि छैन भन्ने कुराहेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि कामदार उत्पादन गर्ने मनसायले अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षा दिन खोज्दा राज्यले गरेको लगानी विदेशका लागिमात्र अवसर बन्ने अनि सिप र कौशल सिक्नेभन्दा सतही ज्ञानमा बरालिने सम्भावना रहन्छ। यसरी विश्वव्यापीकरणका नाममा संसारको एक ठाउँमा बनेका चिजहरूमा आफ्नोसमेत सम्बन्धन खोज्दै जाने हो भने देशभित्र कुनै पनि किसिमका कलकारखाना, उद्योगधन्दा र सिर्जनात्मक कामहरू नगर्ने अवस्था आउनेछ। चीनमा सस्ता कपडा उत्पादन हुन्छन् भनेर नेपालका कपडा उद्योगहरू बन्द गर्नु, विदेशमा राम्रो अन्न उत्पादन हुन्छ भनेर नेपालका खेतबारी बाँझै छाड्नु अनि विदेशमै जानुपर्ने हो भन्ने सोचेर राष्ट्रिय सम्पत्ति, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई नजरअन्दाज गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट राम्रो काम होइन तर अहिलेको शिक्षाले यही मानसिकताको विकास गरिरहेको छ।

समग्र शिक्षानीतिमै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीचसमेत अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने धनी र नेपाली माध्यममा पढ्नेगरिब नागरिक भनी विभेदको कुचक्र चलाउने अधिकार कसैलाई पनि हुनुहँदैन। गरिब भएका कारण अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न पाइनँ भनेर हीनताबोध गर्ने विद्यार्थीलेविद्यालयमा भोग्नुपरेको अपहेलनाका कारण आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। यतिमात्र होइन,कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरू बन्द भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा भर्ना गर्न अभियानचलाइविद्यार्थीलाई अनलाइन र अन्य वैकल्पिक विधिबाट समेत शिक्षण सिकाइमा गरिएको तर नेपाली माध्यममा विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने र भर्ना भएका विद्यार्थीप्रति विद्यालय र शिक्षकहरूले गरेको बेवास्ताका कारणले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालय भर्ना हुने उमेरका विद्यार्थी सिकाइ प्रकियाबाट वञ्चित र निरुत्साहित भएका छन्।  अङ्ग्रेजी माध्यममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयसँग जोड्नका लागि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरिरहेका सरकारी विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरूको ध्यान आर्थिकरूपमा कमजोर नागरिकका सन्तानलाई विद्यालयमा ल्याइ वा विद्यालयसँग सम्बद्ध गराइ पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने विषयमा कत्तिपनि पुग्न सकेको छैन। 

यसबाट शिक्षामा वर्ग वा शिक्षाले नै दुई वर्गको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अतिनिम्न तेस्रो वर्गको समेत उपस्थिति देखिने वातावरण सामुदायिक विद्यालयको अङ्ग्रजीमोहले सिर्जना गर्न थालेको छ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये आफूलाई उच्चस्तरको ठान्ने अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी र आफूलाई असहाय र दीनहीन ठान्ने नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीबीचको विभेदको कुचक्रका कारण सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका कहिल्यै पनि उठ्नै नसक्नेगरी शैक्षिक विभेदले सिर्जना गरेको अन्धकारको भासमा डुब्दैगएका छन्। राज्यको लगानी रहेका र राज्यले सम्पूर्ण सेवा/सुविधा उपलब्ध गराएका सरकारी विद्यालय गरिब,पिछडिएका र आदिवासी जनजातिका बालबालिकाका लागि प्रवेश निषिद्धभएपछि शिक्षाका कारणले सामाजिक असमानता र विकृति बढ्दै जाने निश्चित छ।  

पछिल्लो समय विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूले समेत निजी कार्यक्रमका नाममा महँगो शुल्कमा पढाउन थालेका छन् भने नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीलाई सोही क्याम्पसमै अपहेलनागरीअव्यवस्थित र अनियमितरूपमा पठनपाठन अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। निजामतीका लागि छुट्टै, राजनेताका लागि छुट्टै, ठूलाबडालाई छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गर्दै जाँदा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका कुराले हामी स्वयम्लाई गिज्याउन थालेको महसुस हुन थालेको वर्तमान सन्दर्भमा वर्गविशेषलाई फरक किसिमको शिक्षा दिने परिपाटीले विद्यालयदेखि उच्च तहसम्म मौलाउँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा आर्थिक–सामाजिक असमानताका कारण मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फस्नेछ भने राष्ट्रको सुरक्षा र सन्तुलन बिग्रन पुगी समग्र राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा समेत झनै पिछडिँदै जाने निश्चित छ। समाजका प्रबुद्ध वर्ग,नीतिनिर्माता, शिक्षासेवी तथा समाजशास्त्रीहरूले शिक्षालयहरू विभेदका अखडा बन्न थालेको वर्तमान अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियता देखाउनुपर्छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ११:१४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App