राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले बारम्बार वर्तमान संविधान काम लाग्दैन, यसलाई च्यात्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्। मधेसमा यो संविधान जलाइसकियो। यसै सिलसिलामा दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले यो संविधान च्यातियो भनेका थिए। तर केही दिनपछि उनकै दलका नेता शेरबहादुर देउवा त्यही च्यातिएको संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन पुगे। च्यातिएको संविधानअन्तर्गत पनि प्रधानमन्त्री कसरी भयो ?केशरबहादुर विष्टले च्यात्नुपर्छ भनेका र रमेश लेखकले च्यातियो भनेका संविधानबीचके फरक छ ? नेपाली भाषामा एक पटक च्यातिसकेपछि त्यो काम नलाग्ने हुनुपर्ने हो। फेरि त्यही संविधानलाई टालटुल गरी र च्यातिएको पानामा टेप लगाई कसरी काममा ल्याइयो ?
हुन त ज्योतिषिहरूले शेरबहादुर देउवालाई ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेका भन्ने सुनिन्छ। यो पटक पाँचौँ पटकको प्रधानमन्त्री बन्नपुगे। भविष्यवाणीको हिसाबले अझ दुई पटक प्रधानमन्त्री हुन बाकी नै छ। भनेपछि नेपालमा अझ कति किसिमको राजनीतिक परिवर्तन हुने रहेछ भनेर हेर्नुपर्ने भयो। भन्नलाई यहाँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आएको छ भन्छन् तर मैले हेर्दा त यो मुलुकमा त चिनातन्त्र र भविष्यवाणीतन्त्र मात्र आएको देखिन्छ। हाम्रा पुराना ग्रन्थमा भनिएको छ– ‘नाकाले म्रियते जन्तुर्विद्धः शरशतैरपि। कुशाग्रेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति।। हितोपदेशः २—१७।’ काल नआउँदासम्म सयौँ तीर लागे पनि मर्दैन। काल आएपछि कुशको चुच्चोले घोच्दा पनि मर्छ। यसैमा विश्वास गर्ने हो भने कसैले के के चाहेर के हुन्छ ?
अर्को आश्चर्यको तथ्य के देखियो भने जसले टाउकाको मोल तोकेको थियो र जसको टाउकाको मोल तोकिएको थियो, ती दुवै एउटै गठबन्धनमा छन्। टाउको ल्याउनूस् त्यही झोला भरी पैसा लिएर जानूस् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए। टाउको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नै तोकिएको थियो। अहिले आएर उनै प्रचण्डको समर्थनमा उही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। नेपालको प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रमा यस्तो देखेर दुनियाका अरू मुलुकले पनि केही नयाँ कुरा सिकिहाल्छन् कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ।
संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जिम्मा नेपालको राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिले यो काम राष्ट्रपतिको हो, सर्वोच्च न्यायालयको होइन भनेर लेखेर दिइन् तर सर्वोच्च न्यायालयले सो तर्क मानेन। उसले शेरबहादुर देउवालाई नै २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर आदेश दियो। आदेश कार्यान्वयन गरियो तर शेरबहादुर देउवा ‘न्यायालयको परमादेश’ बाट प्रधानमन्त्री चुनिएको हो जबकि केपी शर्मा ओली ‘जनादेश’ बाट चुनिएका थिए भनेर बारम्बार भनिएको छ। ओलीका समर्थकहरू र दलका नेताहरूले सो कुरा दोहोर्याइरहेका छन्। संविधानमा संविधानको आखिरी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयले गर्ने भनेर लेखिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयको आखिरी व्याख्यालाई सार्वजनिकरूपमा जुन प्रकारले धज्जी उडाउने काम भएको छ के त्यसबाट सर्वोच्चको मानहानि भएको छैन ? छैन भने अर्कै कुरा हो तर छ भने किन कुनै कारबाही हुँदैन ? नभएको कारण के नेपालको लोकतन्त्र हो ?
नेपालको संविधान दलीय व्यवस्थामा टिकेको छ। यसमा कुनै शंका छैन। त्यसै कारण राजनीतिक दल सम्बन्धमा एउटा अलग भाग नै राखिएको छ। तर त्यसै भागमा लेखिएका कुराहरू दलहरूले पूरा नगरेका देखिन्छ। यसमा लेखिएको छ– ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।’
यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माओवादी दलका केही नेताले निर्वाचन आयोगमा गएर माओवादी पार्टीको खारेजी माग गरे तर सो माग सुनिएन। निर्वाचन आयोगले कुन आधारमा माओवादी पार्टी जिउँदो छ भनेर कुनै विवरण दिएको थाहा भएन। त्यही आधारमा नेकपा एमाले पनि खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसले महाधिवेशन गरेको ७ वर्ष नाघिसक्यो। उही हालत नेपाली कांग्रेसको हुन गइरहेको छ। लेखिएअनुसार नहुने हो भने संविधान नै किन चाहियो ? पहिले पनि राजनीतिक दलहरू आफूखुसी चलेकै थिए। आफ्नो घाँटीमा आफैँले किन पासो झुण्ड्याएका होला ?
नेपालको राजनीतिक परिपाटीअनुसार सरकारको समर्थन गरेका सबै गुट र समुदायलाई सरकारमा सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैअनुसार माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी भइसकेको छ र अरू पनि हुने भनिएको छ। त्यस पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ४९ सांसद भएको उक्त पार्टीका सबै सांसद सरकारमा मन्त्री हुन चाहेको जानकारी दिएका छन्। यसबाट उनलाई तनाव भएको पनि बताएका छन्। जुन किसिमको राजनीतिक परिपाटी छ त्यसअन्तर्गत सांसदले मन्त्री हुन खोज्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन।
त्यसमा पनि एक/डेढ वर्षमा आमनिर्वाचन हुने, निर्वाचनमा करोडौँ पैसा चाहिने, मन्त्री नभइकन पैसा खान नपाइने, पैसा नभइकन निर्वाचन जित्न नसक्ने आदि अवस्थाअन्तर्गत सांसदहरू मन्त्री हुन खोज्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। जस्तो व्यवस्था आएको छ उसका लागि पैसाको जोहो गर्नु अनिवार्य छ। आश्चर्य लाग्ने केमा छ भने यी सबै कुरा थाहा पाइकन पनि पुष्पकमल दाहालले यही व्यवस्था बचाइराख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो व्यवस्था नै कायम राख्नु छ भने सांसद भइसकेका मानिसले मन्त्री हुन खोज्नुलाई किन कर्के आँखाले हेर्ने ? यो त उनीहरूको अधिकारकै कुरा हो।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७८ ०५:०६ सोमबार
