संसारभर बाघको संख्यामा तीव्र गिरावट आएपछि नेपाललगायत बाघ पाइने १३ देशका राष्ट्र प्रमुख/प्रतिनिधिहरुको सन् २०१० मा रसियाको सेन्टपिटरर्सवर्गमा भएको भेलाले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। बाघ संरक्षण सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई नितीगत मार्गदर्शन र राय सल्लाह दिन तथा विभिन्न निकायहरु बीच समन्वय समेत गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७।०२।०२ को निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा “राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपाल”गठन भएको छ।  

बाघ संरक्षणका लागि बासस्थान विस्तार र व्यवस्थापन, बाघको चोरीशिकार र बाघको अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण, भारतसंग स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा सीमापार समन्वय बैठकहरु आयोजना गरी बाघको संरक्षण र सुरक्षालाई अझ सुदृढ गर्ने काम भएको छ। बाघ संरक्षणमा सरकारी, गैह्रसरकारी र स्थानीय निकाय एवं संघ संस्थाहरु र समुदायहरुले हातेमालो गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन्। जसको नतिजा स्वरुपसन् २०१८ को राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार पाटेबाघको संख्या २३५ पुगेबाट नेपालले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सफल हुने विश्वास लिइएको छ।  

नेपालमा बाघको संख्यामा आएको वृद्धि संगै मानिस र बाघ बीच द्वन्द्व पनि बढ्ने क्रममा छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा बर्दियामा मानव बाघ द्वन्द्व अन्यत्रभन्दा बढी नै देखिएको छ। अर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मात्र बर्दियामा १३ जना मानिसको बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार खाता जैविकमार्गमा ७ जना र निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा ६ जनाको बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाडीको ठक्करबाट बाघ सख्त घाइते भएको घटना, २०७५ मा विद्युतीय धरापमा परी गेरुवा पश्चिम क्षेत्रमा बाघ मारिएको घटना र २०७७ असोजमा चित्तल/बदेललाई थापेको पासोमा परी बाघ मरेको घटना आदिले के देखाउँछ भने मानव–बाघ द्वन्द्वबाट दुबै पक्षलाई क्षति भएको छ।  

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको रणनीति अनुसार नेपाल सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९’ (तेश्रो संशोधन २०७५) जारी गरेको छ। जसमा बाघलगायत १४ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर÷गोठको क्षति र खाद्यान्नबालीको क्षतिको राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारले साझेदार संघ संस्थाहरु र स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी द्वन्द्व रोकथाम गर्न वन क्षेत्र र वस्ती खेतबारीबीचमा तारजालि, विद्युतीय तार लगाउने, वन्यजन्तुबाट मारिएका परिवारलाई आयआर्जनका विभिन्न तालिम एवं सहयोग प्रदान गरीे जिवनस्तर सुधार गर्ने जस्ता कामहरु संचालन गरिएका छन्।  

बाघको संख्या वृद्धिबाट बर्दियामा बाघमा आधारित पर्यापर्यटन ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। नेचर गाइड, सफारी, हस्तकला, होमस्टे र होटल संचालनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी र आम्दानी भएका छन् भने माछा, मासु, फलफूल, तरकारी जस्ता उत्पादनहरु यिनै होटल तथा होमस्टेहरुमा खपत भई परोक्ष रुपमा समुदायले बाघ पर्यटनबाट फाइदा लिइरहेका छन्। जसले स्थानीय अर्थतन्त्र मजवुत बनेको छ। लोप हुन लागेको स्थानीय थारु संस्कृति आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको आगमनले संरक्षित र विकसित हुँदै गइरहेको छ।  

वासस्थान, विनास र प्राकृतिक श्रोतहरुमा मानवीय चापको वृद्धि संगै मानिस र बाघ आमने सामनेको स्थिति उत्पन्न भएको छ। बाघ संरक्षण र बाघबाट हुने क्षति नियन्त्रणको सन्तुलन गर्नु अहिलेको वन्यजन्तु संरक्षणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। देहायका उपायहरु अवलम्वन गर्दै मानिस र बाघबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मानिस र बाघबीच सहअस्तित्व कायम राख्न मद्दत पुग्ने देखिन्छः

१) बाघको वासस्थानर आहारा प्रजातिको प्रभावकारी ब्यवस्थापनः राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका वन क्षेत्रहरु भित्र बाघलाई आवश्यक पर्ने आहारा प्रजातिको प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ जसले गर्दा बाघ आहाराको खोजीमा गाउँबस्तीमा पसेर घरपालुवा जनावर र मानिसलाई आक्रमण नगरोस्। यसका साथै बाघको वासस्थान क्षेत्रमा हुने मानवीय गतिविधि न्यूनीकरण गरी बाघको बिचरणमा खलल पुग्ने कृयाकलाप नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

२) चोरीशिकार र अवैध ब्यापार नियन्त्रणः संसारमा बाघको संख्या घट्नुको मुख्य कारण चोरीशिकार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाघका अंगको अवैध ब्यापार नै प्रमुख हो। बाघ मार्नका लागि थापिएको पाशोमा परेर वा गोली लागेर घाइते तथा अशक्त भएका बाघले सजिलो आहाराका लागि मानिस वा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने र मानव बाघ द्वन्द्व बढ्ने भएकोले बाघ पाइने क्षेत्रमा हुन सक्ने चोरीशिकार र बाघको अंगको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।

३) बाघ सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र बाघको नियमित अनुगमनः बाघको स्वास्थ्य, उमेर, संख्या, भालेपोथी अनुपात आदिले बाघको अवस्था बुझ्न सजिलो हुन्छ। बुढो, घाइते अनि अशक्त बाघहरु वन्यजन्तु शिकार गर्न असमर्थ भै सजिलो शिकारको लागि गाउँबस्ती पसेर गाइबस्तु मार्ने र मानिसलाई समेत आक्रमण गर्ने गर्छन्। नियमित अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनबाट त्यस्ता समस्याग्रस्त बाघको पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ।  

४) संरक्षण शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा डिभिजन वन कार्यालयहरुले विद्यालय र समुदायस्तरमा समेत संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ। यसका साथै पर्यटक पथप्रदर्शक, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरु समेतले बाघको बानीव्यहोरा एवं गतिबिधि तथा बाघको अवस्थाका बारेमा सहज तरिकाबाट जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। वन जंगलको आसपासमा बसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरु, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई बाघले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था, बाघबाट सुरक्षित रहन अपनाउनु पर्ने सुरक्षा उपायका बारेमा सूचना र जानकारी प्रदान गर्नु पर्दछ।  

५) अन्तरनिकाय समन्वय, सहकार्य विस्तार र सुदृढिकरणः मानव बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई मार्फत अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यको विस्तार एवं सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ। यसका साथै स्थानीय सरकार, जिल्लाका अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायहरु, स्थानीय समुदाय, समुदायमा आधारित चोरीशिकार नियन्त्रण इकाई, उपभोक्ता समूह, समितिहरुबीचको समन्वय र सहकार्यबाट मानव बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुनेछ।

६) चुस्त (Rapid Response Team) बनाउनेः समस्याग्रस्त वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न, वन्यजन्तुबाट हुने मानबीय क्षति रोकथाम गर्नका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सुरक्षाकर्मी, औषधि उपकरण, सवारी साधनलगायतको स्रोत साधनयुक्त चुस्त र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकिएमा मानव बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसैगरि समुदायमा आधारित वन्यजन्तु चोरीशिकार नियन्त्रण इकाईहरुबाट प्रतिनिधित्व गरि समुदायस्तरमा हाल काम गरिरहेका र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमहरुलाई पनि आवश्यक तालिम दिएर साधनश्रोत उपलब्ध गराई वन्यजन्तु उद्वार एबं मानव बाघ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनु पर्छ, जसले समुदायलाई संरक्षण कार्यमा अझ जिम्मेवार महसुस गराउन सहयोग पुग्नेछ।

७) वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग सरल प्रकृयाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थाः वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत उपलब्ध गराउनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रकृया लामो र झन्झटिलो भएको सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको पाइन्छ। अतः राहत निर्देशिकालाई समयानुकुल परिमार्जन गरी पीडितलाई छिटोछरितो र शुलभ तरिकाबाट राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

८) पीडित वा पीडितका परिवारलाई सहयोग र सुबिधा उपलब्ध गराउनेः बाघलगायत अन्य वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी परिवार गुमाएका वा अंगभंग भएका व्यक्तिका परिवारलाई स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बि.सं. २०६९ सालदेखि खर खडाइ बापतको शुल्क, थारु संग्रहालय, हात्ती प्रजनन केन्द्र र गोही प्रजनन केन्द्रबाट लिने पर्यटक शुल्क सबैलाई एकमुष्ट कोषको रुपमा संकलन गरि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी श्रीमानको मृत्यु भएका एकल महिला र अंगभंग भएका ब्यक्तिलाई वन्यजन्तु प्रभावित सहयोग स्वरुप मासिक रकम १ हजार ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

९) बिमा गर्न सहयोग गर्नेः मध्यवर्ती क्षेत्र र जैविक मार्ग आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट खेतीबाली र मानबीय क्षति समेत बढी हुने गरेको छ। यस्ता क्षेत्रमा कृषि तथा पशु बिमा गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ।  

१०) समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाः घाइते, अपाङ्ग, अशक्त तथा समस्याग्रस्त बाघ नियन्त्रण गरी सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले जीवित राख्नका लागि प्राकृतिक स्वरुपका समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ। समस्याग्रस्त बाघलाई नियन्त्रण गरी सुरक्षिततवरले व्यवस्थापन केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्नका लागि वाइल्डलाईफ एम्बुलेन्ससहितको प्राबिधिक टोली समेत तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ।  

बाघ प्रकृतिकै सुन्दर, शान्त, एकान्तप्रेमि तथा लज्जालु वन्यजन्तु हो। आफ्नै बिचरण क्षेत्र (territory) मा रमाउने बाघ एक अनुशासित प्राणी पनि हो। तर बाघले आफ्नो अस्तित्व र जीवन रक्षाका लागि कहिलेकाहिँ अनुशासनको घेरा नाघेर गर्ने कृयाकलापले गर्दा मानव बाघ द्वन्द्व सृजना हुने गरेका छन्। बाघको वासस्थान भएको वनक्षेत्र वरिपरि मानवबस्ती रहेको छ।

स्थानीय मानिसहरुको सहयोग बिना बाघ संरक्षण कार्य सम्भव छैन। मानिस बाघको आहारा प्रजाति होइन। तर पनि बाघको आक्रमणबाट मानवीय क्षति हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बाघको संरक्षण र बाघबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरी मानव बाघ सहअस्तित्व कायम गर्नु आजको आवश्यक्ता हो। यसका लागि नेपाल सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय समुदाय, सहयोगी संघ संस्था एवं सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय, सहकार्य र एकीकृत प्रयासलाई अझ सबल अनि सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७८ ०८:१९ बिहीबार