नेपालको कुल भूभाग मध्ये ४४.७४ प्रतिशत भूक्षेत्र वनले ओगेटेको छ। त्यस मध्ये एक तिहाई अर्थात २३ लाख ९० हजार हेक्टर वन समुदायको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको छ। यसबाट देशभरिका २९ लाख घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। नेपालको वन क्षेत्रमा सामुदायिक वनको कति ठूलो महत्व रहेको छ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ।
कुनै बेला हरियो वनलाई नेपालको धन भन्ने गरिन्थ्यो। वनलाई सित्तैमा पाएको धन मानेर विनास गरेका कारण वि.सं. २०४५ सम्म आइपुग्दा नेपालका तराई, पहाडका अधिकांश वनहरु नांगो भैसकेको अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा समुदाय आफै जागरुक भएर वन जोगाउने काम शुरु गरेपछि वनको विनास कम हुँदै जान थाल्यो। समुदाय जागरुक भए वनको विनास रोक्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू धमाधम गठन हुँदै जान थाल्यो। जति जति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू गठन हुँदै गयो, त्यति त्यति वनको संरक्षण पनि बढ्दै जान थाल्यो। त्यस बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दा देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरु अस्तित्वमा आइसकेको छ।
यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले वनको संरक्षण र सम्बर्द्धन मात्र होइन, वनमा समानुपातिक र समावेशी ढंगबाट सहभागिता गराएर एउटा राम्रो सामाजिक उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। अझ भनौं, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समानुपातिक सहभागिताको नीतिलाई पूर्ण रुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा उदाहरणीय समेत बनेको छ। विश्व जगतमा पनि नेपालको वनलाई परिचित गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू सफल भएका छन्। त्यति मात्र होइन सामुदायिक वनले महिलाको नेतृत्व विकास, सामाजिक विकास, स्थानीय पूर्वाधारको विकासमा समेत सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ। यसरी वनको बहुआयामिक फाइदा र महत्वलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले तर्जुमा गर्न लागेको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डमा समावेश हुने विषयवस्तुहरुलाई लरोतरो र हल्का ढंगबाट लिनु हुँदैन। कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने र समुदायको अधिकार खोसिने गरी मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। जसरी वन जोगाउन समुदाय तत्पर छन् त्यसैगरी सरकार र सरोकारवाला निकायहरु पनि गम्भीर र लचिलो भएर मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ।
खासगरी नेपाल सरकारले २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको थियो। लगत्तै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै आए। सामुदायिक वनहरुले नांगो वनलाई मलजल गरेर हुर्काइसकेपछि वन पैदावारको बाँडफाँड गर्ने समयमा वनका केही प्राविधिकहरुको नजर हराभरा वनमा पर्यो। उनीहरुले वैज्ञानिक वन लागू गर्नुपर्ने कुरामा दबाब दिन थाले। नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न पनि केही हदसम्म सफल नै भए। र, आफू अनुकूल कार्यविधि समेत बनाए। परिणाम स्वरुप जथाभावी वन फडानी गर्ने र जैविक विविधता नष्ट गर्ने कामहरु धमाधम हुन थाले। यसले गर्दा पानीका मुहानहरु सुक्न थाले। वन्यजन्तु वनमा नबसी बस्तीतिर आउन थाले। असुरक्षा र चोरी शिकारी बढ्न थाल्यो। यस्ता समस्या बढ्न थालेपछि उपभोक्ताहरुले त्यसको विरोधमा सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन थाले। चौतर्फी दवावपछि संसदका विभिन्न समितिहरु मार्फत वातावरणीय र सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गराउन सरकार बाध्य भयो। अध्ययनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सीमित समूह र व्यक्तिलाई मात्र लाभ हुने, व्यापक मात्रामा वनको दुरुपयोग भएको र काठको तस्कर भएको निष्कर्ष निस्कियो। निष्कर्षसहित अध्ययन टोलीले सरकारलाई दिगो वन व्यवस्थापन नीति नै लागू गर्न सुझाव दियो। लगत्तै दिगो वन व्यवस्थापन नीति नै लागू गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो।
नेपाल जस्तो भौगोलिक, जातीय र साँस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा दिगो वन व्यवस्थापन विधि नै उत्तम मानिन्छ। त्यसैले मापदण्ड तय गर्दा विज्ञ समूहहरुले हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, वातावरण र हावापानीलाई मध्यनजर गरी वनको विविधतालाई सम्बोधनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। वनलाई उत्पादनमुखी र उपभोक्तालाई पनि लाभान्वित हुने खालको मापदण्ड बनाउन जरुरी छ।
वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गर्दा हावापानी फरक भएको, विविध प्रजाति भएको, उमेर समूह विविध भएको, त्यसको जैविक विविधता नमासिने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसैगरी वन जंगल भित्र उमेर पुगेको रुख वा हरेक उमेर समूह र प्रजाति अनुसार पनि कार्ययोजना बन्नुपर्छ। वनलाई उत्पादनमुखी खालको कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। किनकी यसमा समुदायको सहभागिताको कुरा छ। खासगरी वनको नजिक बस्ने स्थानीय, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपांग, पछाडि पारिएका विपन्न वर्ग सबैको सहभागितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मापदण्ड बन्नु पर्छ। यसरी बनेको मापदण्ड अनुसार समुदायका सबै लिंग, वर्ग, जातजातिहरुको छलफलदेखि निर्णय प्रकृया, कार्यान्वयन र न्यायोचित बाँफाँडमा र वितरणमा समेत समान सहभागिता र पहुँच पुग्दछ। समन्यायिक ढंगले वितरण प्रणाली र सबैको सहभागिता हुने खालको मापदण्ड बनाउन सक्यो भने मात्र समुदायको अपनत्व हुन्छ। र वन संरक्षणमा अधिक सरिक हुन स्थानीय जनता उत्साहित हुन्छन्। त्यसले समृद्धिमा समेत टेवा पुर्याउँछ।
सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा खर्च गरिसकेपछि बाँकी रकमलाई १०० प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत दलित, सिमान्तकृत वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति विपन्न वर्गको जिवीकोपार्जन र उनीहरुको उन्नति प्रगतिमा खर्च गर्ने र बाँकी रहेको ५० प्रतिशतले सामाजिक विकास गर्ने भन्ने कुरा वन ऐनमा नै उल्लेख भइसकेको छ।
त्यसैले ऐनको सहिढंगले कार्यान्वयनका लागि रुख नकाट्दै योजना बनाउनु पर्छ अन्यथा जब मानिसको हातमा पैसा पर्न थाल्छ, त्यसपछिको कार्ययोजना प्रभावकारी नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण अग्रिम कार्ययोजना बनाउने कुरा मापदण्डमा समावेश हुन जरुरी छ।
दिगो वन व्यवस्थापन विधि नेपालको मात्र होइन विश्वव्यापी मान्यता पनि भएकोले दिगो वन व्यवस्थापन विधि नै सर्वोत्कृष्ट विधि मानिन्छ। त्यसैले यसका सूचकहरु वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर मापदण्डले सम्बोधन गर्न सके सकारात्मक परिणामहरु आउन सक्छ।
वातावरणीय पक्षमा अहिले भैरहेको वातावरणलाई कम हुन नदिने, भैरहेका जैविक विविधततालाई संरक्षण गरी हरेकको दिगो उपयोग जस्तै काठ लिने हो भने नियमित रुपमा लिने वातावरण बनाउने, जडीबुटी हो भने हरेक वर्ष बढोत्तरी गर्ने, फलफूल वा अन्य कुनै पनि चिजको उपयोग दिगो रुपमा हुनुपर्छ। त्यसैगरी सामाजिक पक्षमा भने समुदायले वन व्यवस्थापन गर्छ। यसमा परम्परागत मूल्य, मान्यता र प्रथाजन्य समुदायले मान्दै आएका प्रचलन रीतिथिति, संस्कारको अधिकार संकुचन र हस्तक्षेप नहुने गरी तथा नेपालको कानुन बमोजिम गरी दुई किसिमले वन व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक छ। आर्थिक पक्षमा उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत र उत्पादन पछिको आम्दानीको नाफालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा न्यायोचित वितरण हुने कुरालाई सम्बोधन हुने खालका कुराहरु मापदण्डले नै व्यवस्था गरी दिनुपर्छ।
दिगो वन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण तनहुँको बन्दिपुरस्थित झपडी सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ। उक्त सामुदायिक वनमा समुदायले शुरुको योजनाको प्रकृयादेखि नै उपभोक्ताहरुलाई सहभागी गराएको छ। हरेक घरबाट एक पुरुष, एक महिलालाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने बाध्यात्मक नियम बनाइएको छ। समुदायले वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापनको तीनवटा सूचकलाई आधार बनाई आफ्नो समुदायमा सन्तुलित ढंगले योजना बनाएर काम अघि बढाइरहेका छन्। त्यसैगरी उपभोक्ताको क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तरको आधारमा बाँडफाँड गर्छन्। अनि पहिलो घ वर्गलाई क्रमशः ग, ख, क गर्दै लाभ व्यवस्थापनको वितरण गर्छन् भने वनको ब्लक बनाएर पालैपालो वनको संरक्षण र सम्बर्द्धन पनि गर्दै आएका छन्।
वन संरक्षण र सम्बर्द्धनमा नेपाल विश्वमै अब्बल सावित भइसकेको छ। सामुदायको सक्रियतामा वनको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर अध्ययन गर्नको लागि नेपाल विश्वकै लागि पाठशाला जस्तै भएको छ। अब त्यसको उपयोगलाई पनि कसरी दिगो बनाउने भन्ने सोचको विकास हुनु जरुरी छ। सरकारले जसरी वनको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा समुदायलाई निःशर्त जिम्मा लगाइ दिएको छ। त्यसैगरी उपयोग गर्ने कुरामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी निःशर्त मापदण्डमा उल्लेख गर्न सके समुदाय र उपभोक्ताले दिगो वन व्यवस्थापनको निर्धक्क उपयोग गर्न सक्नेथे। यसो हुन सकेमा वनबाट हुने लाभको हिस्सेदार सरकारको साथै स्थानीय उपभोक्ता पनि हुन सक्छन्।
प्रकाशित: २२ असार २०७८ ०७:३६ मंगलबार
