नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बन्न नदिन सधैँका असहयोगी शेरबहादुर देउवा र गुट निर्माणको ‘महाअभियान'मा होमिएका रामचन्द्र पौडेलले सक्दो प्रयास गरेका थिए। ती दुवै प्रयत्न असफल भए र कोइराला संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधान मन्त्रीसम्म बनेका छन्। अहिले प्रधान मन्त्रीका रूपमा उनलाई असफल बनाउन तिनै पात्रहरु भित्रभित्र लागेको अभास मिल्छ, जसरी पार्टी संचालनमा उनको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ, त्यसैगरी प्रधान मन्त्रीको अधिकार खुम्च्याउन उनीहरु तल्लीन देखिन्छन्। मन्त्री बनाउँदा देउवा र पौडेलले भागबन्डा खोजे, कोइरालालाई अन्य दललाई होइन, आफ्नै पार्टी सम्हाल्न सकस पर्यो ।
नेकपा–एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा अर्का नेता केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भए। खनाल एमालेभित्र कमजोर देखिए। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' त्यस्तै कमजोर अवस्थामा छन्। पहिलो पार्टी रहुन्जेलसम्म प्रचण्डलाई न प्रधान मन्त्रीमा लामो समय टिक्न दिइयो, न उनले नचाहेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधान मन्त्री हुन रोक्न सके। न पार्टी नै टुटफुट हुनबाटै रोकियो। अहिले तेस्रो दल हुँदासमेत उनलाई समानुपातिक सभासद् चयनमा भट्टराईदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मले असहयोग गरे। एमालेले असहयोग गरे सुशील कोइरालाको सरकारलाई एकीकृत माओवादीले साथ दिन्छ भन्ने प्रचण्ड प्रतिबद्धतालाई तुहाउने प्रयत्न पार्टीभित्रैबाट भएको देखियो।
सुशील–झलनाथ–पुष्पकमल चेपुवामा छन्, आ–आफ्ना पार्टीभित्र गुटको धमिरा लागेर कमजोर बन्दै गएका छन्। कमजोर नेतृत्वले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान दिन्छु र राष्ट्रियता मजबुत बनाउँछु भन्नु बेतुकको कुरा हो। यी तिनै नेताको दशा र दिशा एकै देखिन्छ। सुनिएअनुसार सुशील, झलनाथ र प्रचण्डलाई मन नपराउने प्रभु एकै हुन। त्यसैले अहिले सुशीलको शासन लामो समय नटिक्ने भविष्यवाणी अक्टोपस अर्थात बिचौलियाहरुबाट सुन्न पाइन्छ। झलनाथ र प्रचण्डलाई पनि लामो समय प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा टिक्न दिइएको थिएन।
अतः यी तीनै नेताले अब नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि तीन पार्टीका तीन शिर्ष नेताबीच गठबन्धन जरुरी छ। त्यो गठबन्धनको मार्गचित्र स्पष्टै छ– जनताको बलमा पार्टीभित्र नेतृत्व बलियो बन्ने, राजनीतिक दल बलियो बनाउने, नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने, विदेशी चलखेल रोक्दै राष्ट्रियता सुदृढ पार्र्ने, बलियो सरकार चलाई सुशासन दिने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि लाने।
इतिहासबाट पाठ लिँदै यी तीन नेताले गठबन्धन गरे निश्चय नै नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। किनकि अहिले इतिहासमा जस्तै कुनै एक नेताको बलमा राष्ट्रियतासहितका एजेन्डा स्थापित गर्न सकिने स्थिति छैन। इतिहासमा कुनै एउटा बहादुरले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि योगदान दिएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे–चौबीसे राज्य जोडेर एकीकृत नेपाल बनाए, उनले आफ्ना भाइले हेटौँडामा शासन गर्न जान खोज्दा राज्य माग्न पाइँदैन/टुक्रन दिन्न भनेर अनुमति दिएनन्। जंगबहादुरले शासनसत्ता सम्हालेलगत्तै देशको भू–भाग जोगाउन जङ्गे पिलर गाडिदिए। राजा महेन्द्रले तराईमा हुन सक्ने बबण्डर र बिखण्डनको खतरा देखेर पहाडी कर्मचारीलाई तराईका हरेक जिल्लामा जग्गा दिएर बस्ती बसाए, जिल्ला विभाजन गर्दा पहाड र तराई मिलाइयो।
पृथ्वीनारायण शाहले २ दुई सय २ वर्षअघि, जंगबहादुरले डेढ सय वर्षअघि र महेन्द्रले ५१ वर्षअघि जुन दूरगामी कदम चालेका थिए, त्यस्तो कदम अहिले एक्लो नेताबाट सम्भव छैन। तसर्थ तीन नेताको गठबन्धनको वकालत जरुरी देखिन्छ। यसो गरिए निश्चय नै नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्धारण नेपालीकै हातबाट सम्भव छ। यी तीन नेताले इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर आएको छ, के तयार छन, नेताजीहरु? इतिहासबाट सिकेर पनि नेताहरु चनाखो हुनुपर्छ। महामानव बीपी कोइरालाले इतिहासबाट सिकेर नै २०३३ सालमा राष्ट्रिय शक्तिबीच मेलमिलापको नीति अख्तियार गरेका हुन। उनले राष्ट्रिय शक्तिबीच एकता भएमात्र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद सुदृढ हुने दूरगामी महत्वको अवधारणा ल्याएका थिए।
पक्कै मेलमिलापको नीति लिँदा २००७ सालमा राणा शासन तत्कालीन राजा र कांग्रेसको एकताबाट ढालेको स्मरण गरेको हुनुपर्छ। जब राजाले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे तब राष्ट्रिय शक्तिबीच बेमेल भई राष्ट्रियता कमजोर भएको महसुस गरी बीपीले प्रजातन्त्रको घाँटी रेटने राजासँग आफ्नो गर्दन जोडिएको कुरा गरेको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय शक्तिलाई पन्छाएकैले पंचायती व्यवस्था ढल्यो, त्यस्तै राष्ट्रिय शक्तिलाई पाखा लगाउँदा नै राजतन्त्र पतन भयो। गणतन्त्रपछि प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईसम्मका सरकार दिगो नहुनुमा राष्ट्रिय शक्तिबीच एकता नहुनुको परिणाम थियो। अब पनि राष्ट्रिय शक्तिबीच बलियो एकता हुन नसके राजनीतिक स्थिरता, नेपाली चाहनाअनुसारको संविधान र विकास सम्भव छैन। राष्ट्रियता सुदृढ हुने सम्भावना त झनै रहँदैन।
नेताहरुले लखन थापाबाट सिकून्। थापाले १९३३ सालमा गोरखा दलको जागिर छोडेर राणा शासनविरुद्ध विद्रोह सुरु गरेका थिए। जनविद्रोह गरी गोरखाको बुङकोट गाविस काउले भगार गाउँमा फर्केका थापालाई शासकले त्यहीँको खिर्रोको रुखमा झुण्ड्याएर मारिदिए, उनीसँगै अर्का एक पनि मारिए। थापाको अहिलेसम्म काजकिरियासमेत नभएको सुन्न पाइन्छ। अतः जनताले देख्न चाहेको बलियो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थिरता र विकासका लागि नेताहरुले कुनै न कुनै मूल्य चुकाउनुपर्छ, त्यो लखन थापाले चुकाएको मूल्यभन्दा कम हुनेछ। कुनै प्रभु रिसाउलान् भनेर अब तीन नेताको गठबन्धन बनाउन हिच्किचाउनु हुँदैन।
नेताबीच गठबन्धनको अग्रसरता भने पहिलो पार्टीको सभापति र प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाबाटै लिइनुपर्दछ, यसको मतलब अरुले लिनु भन्ने होइन। जसले पहल लिएपछि त्यसलाई अन्य नेताले निसंकोच स्वीकार गर्दै हातेमालो गर्नुपर्दछ। कथं गठबन्धन बन्यो भने त्यसमा यदि कमल थापा या मोहन वैद्यहरु राष्ट्रवादी हुन भने पक्कै जोडिने छन्। मधेसमा कोही राष्ट्रवादी नेता छन् भने पक्कै सहकार्य गर्न आउने छन्। पार्टीभित्रै विचौलियाको भूमिकामा रहेकाहरु विस्तारै ओझेल पर्नेछन्। गुटपरस्त राजनीति कमजोर हुनेछ। विदेशी चलखेलको पारो घटनेछ। राष्ट्रिय शक्तिबीच सही अर्थमा मेलमिलाप हुन सक्दा कम्तिमा सहमतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने विदेश नीति, विकासका प्राथमिकता, शासन व्यवस्थाको साझा रणनीति तय गर्न सहज हुनेछ। यदि तीन नेतामा चेत पलाएको छ भने विलम्ब नगरी गठबन्धन निर्माणमा जुटिहाल्नुपर्छ। सधैँ भकुण्डो बनिरहने हो भने बेग्लै कुरा।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७० २०:५६ मंगलबार
