कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका बीच राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिनका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको उक्त बजेटमा ‘वातावरण संरक्षण’ अन्तर्गत प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी साउन एक गतेदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा छ। नेपाल सरकारको यो कुनै नौलो नीति भने होइन। विगतका बजेट भाषणमा पनि प्लास्टिक झोलाको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध गर्ने नीति ल्याइएको थियो। ‘प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशिका, ०६८’ ले पनि प्लास्टिकजन्य झोला उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर कमजोर नीति, उद्योगी/व्यवसायीहरूको चुनौती र प्लास्टिकको वैकल्पिक अध्ययनको अभावका कारण विगतका अभियानहरू निष्प्रभावी सावित भएका थिए।

साइन्स जर्नलमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार सन् २०१९ मा मात्र विश्वभरि ३६८ मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन भएको र जसको आधा हिस्सा एसियाली मुलुकहरूबाट मात्र भएको छ। सन् २०५० भित्र १२ बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन हुने आकलन अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले गरेका छन्। त्यसैले प्लास्टिक महामारी एक विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा उदाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। नेपालमा पनि दैनिक उत्पादन हुने फोहोरमा १६ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य पदार्थ हुन्छ। जसको अर्थ दैनिक करिब ३ टन प्लास्टिक फोहोर उत्सर्जन भइरहेको देखिन्छ। यसरी उत्सर्जित प्लास्टिकको ठूलो हिस्सा वातावरणमा थुप्रिएको पाइन्छ भने केही मात्रामा ल्यान्डफिल गरिन्छ। प्रयोग गरिएका प्लास्टिकमध्य जम्मा ९ प्रतिशत मात्र पुनः प्रयोगका लागि प्रशोधन हुन्छ।

के हो ४० माइक्रोनको प्लास्टिक ?: पेट्रोलियम कच्चा पदार्थबाट बन्ने प्लास्टिकको उत्पादन प्रक्रिया जटिल मात्र छैन, उत्पादनपश्चात प्रयोग गरी वातावरणमा जथाभाबी फालिएका प्लास्टिकले ठूलो समस्या निम्त्याउने गर्छ। हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने प्लास्टिक प्रायः ४० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका हुन्छन् जसको उत्पादन लागत तुलनात्मक हिसाबले अन्य पातला प्लास्टिक भन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले सामान्य व्यापारी, किराना, पुस्तक पसल र दूध डेरीहरूमा कम मोटाइका प्लास्टिकहरू अत्यधिक खपत हुने गर्छन्। तर त्यस्ता प्लास्टिक पुनः प्रयोग र पुनः चक्र गर्न कठिनाइ पर्ने साथै सजिलोसँग टुक्रिएर वातावरणमा फैलिने हुनाले प्रयोगमा रोक लगाउनु जरुरी छ। ४० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकको उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै प्लास्टिक डेब्रिजबाट वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूलतालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तापनि २० वा ३० माइक्रोनको विकल्प ४० माइक्रोनको प्लास्टिक हुन सक्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

वातावरणीय असर : प्लास्टिकजन्य पदार्थहरू माटोमा जैविक रूपमा नष्ट हुन हजारौँ वर्ष लाग्छ। सौर्य प्रकाश (फोटोडिग्रेडेसन), जैविक (बायोडिग्रेडेसन) र पानी (हाइड्रोलाइसिस) को माध्यमबाट प्लास्टिकहरू सानातिना कणहरूमा टुक्रिन्छ जसलाई हामी माइक्रो र नानोप्लास्टिक भन्ने गर्छौँ। त्यस्ता कण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा हामीले निलिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित आर्टिकलले पिउने पानी, दूध, मह, बियर, कस्मेटिक र दन्त मन्जनमा प्लास्टिकका सूक्ष्म कणहरू भेटिएको प्रमाणित गरिसकेका छन्। सन् २०१९ मा ताइवानमा गरिएको अनुसन्धानले हामीले खाने नूनमा प्रतिकेजी ८ वटासम्म प्लास्टिकका कण भेटिएको देखाएको छ। लामो समयसम्म यस्ता कण सेवनबाट मानव शरीरमा श्वास/प्रश्वास, रक्तसञ्चार र पाचन प्रणालीसम्बन्धी समस्या देखिने अध्ययनले बताइरहेका छन्।

साधारणतया हाम्रो घरवरपर मानिसले प्लास्टिक जलाउने गरेका पाइन्छ। त्यसरी प्लास्टिक जलाउँदा वातावरणमा पोलिक्लोरेनेटेड बाइफिनाइल, डाइओक्सिन, फ्युरानस, मर्किउरी जस्ता हानिकारक ग्यास मिसिन्छ जसले वातावरणलाई दूषित बनाइरहेको हुन्छ। यस्ता ग्यास सेवनले फोक्सोमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने गर्छ। प्लास्टिक बाल्दा निस्कने कालो धुवाँले मानिसको मस्तिष्कमा असर पार्नुका साथसाथै प्रजनन क्षमता र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति घटाउने गर्छ।  

प्लास्टिकले मानवीय स्वास्थ्यलाई जति हानि पुर्‍याइरहेको हुन्छ, त्यति नै वातावरण र सहरी सौन्दर्यलाई पनि कुरूप बनाइरहेको हुन्छ। नेपालका साना ठूला हरेक सहर र सार्वजनिक स्थलहरूमा प्लास्टिकहरू थुपारिएको देख्न सकिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका हाम्रा मनोहर, मठमन्दिर र वन पनि प्लास्टिकरहित छैनन् जसले जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिनमा प्लास्टिकको मिश्रणले माटोको गुण घटाउँछ र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ। सन् २००५ मा छिमेकी मुलुक भारतको मुम्बइमा ढलमा प्लास्टिक जम्मा भइ बाढी आउँदा करिब एक हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। यस्ता घटना हरेक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हुने गरेको समाचार आउने गर्छ। 

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको एक समूहले गरेको अध्ययनअनुसार सगरमाथाबाट बगेको हिम पानीमा समेत प्लास्टिकका कणहरू रहेको पुष्टि भएको छ। सगरमाथा आरोहीहरूले साथमा बोक्ने खाद्यान्नबाट उत्सर्जित फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको देखिन्छ। केही समयअघिमात्र काठमाडौँ विश्वका उच्च प्रदूषित सहरहरूमध्ये पहिलो स्थानमा देखिएको थियो। त्यसै समयमा गरिएको अनुसन्धानबाट काठमाडौँको हावामा अधिकतम मात्रामा प्लास्टिकका सूक्ष्म कणहरू रहेको पत्ता लगाइएको थियो। यो तथ्याङ्कले हामीलाई समयमै प्लास्टिकजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशित गरेको छ।

प्लास्टिकको विकल्प : हरेक वर्षको नीति कार्यक्रममा नेपाल सरकारले प्लास्टिक नियन्त्रण र प्रतिबन्धलाई विशेष महत्व दिएको हुन्छ तर उद्योगी र आमजनमानसमा प्लास्टिकको विकल्प दिन नसक्दा उक्त अभियान प्रभावकारी हुन सकेनन्। प्रायः प्लास्टिकको साझा विकल्पका रूपमा कागज वा कपडाको झोलालाई वातावरणमैत्रीका रूपमा लिने गरिन्छ। यस्ता झोला वातावरणमा लामो समयसम्म नरहने र पुनः प्रयोग गर्न पनि सकिने हुँदा प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सन् २०११ को एक अध्ययनले कागजको झोला उत्पादनले प्लास्टिक झोला उत्पादनको तुलनामा चार गुणा बढी ऊर्जा खपत हुने देखाएको थियो। अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष दश अरब कागजका झोला प्रयोगमा आउँछन् जसका लागि करिब डेढ करोड रुख बिरुवा काट्नुपर्ने हुन्छ। प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्दा प्राकृतिक ग्यासको खपत हुन्छ भने कागजका झोला उत्पादन गर्दा ठूलो मात्रामा रुख बिरुवा काट्नुपर्ने हुन्छ। मिचिगन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मिल्लरका अनुसार प्लास्टिकको झोला भन्दा कागजको झोला उत्पादन गर्न बढी स्रोत र साधन आवश्यक पर्छ। यसको रिसाइकल गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ। कपडा र कागजको झोला कमजोर हुने भएकाले लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिँदैन। तापनि नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ प्लास्टिक महामारी वातावरणको एक मुख्य सत्रुका रूपमा सावित भएको छ, त्यसको विकल्पका रूपमा कपडा वा कागजका झोलालाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।

क्यानडा र ब्राजिल जस्ता मुलुकले प्लास्टिकको एकल प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गरिसकेका छन् र आगामी १० वर्षभित्र प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। जिम्बाब्वेले सन् २०१७ देखि नै पोलिस्टाइरिनमा राखेका खाने कुराको सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा ३० देखि ५००० डलरसम्म जरिवाना तिर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। बेलायतले प्लास्टिकमा कर लगाउने र प्लास्टिकजन्य (माइक्रो बिड्स/माइक्रो प्लास्टिक) पदार्थ पाइने वस्तुहरू, जस्तै– स्याम्पु र दन्तमञ्जनको उत्पादन र बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। चीनले नकुहिने प्लास्टिक र रेस्टुराहरूमा प्रयोग हुने स्ट्रहरूको प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गरेको छ। यसको विकल्पमा कुहिने (बायोडिग्रेडेबल) प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिने कुरा आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरेको छ। विभिन्न देशमा प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्लास्टिक खाने जीवाणु (ब्याक्टेरिया) का बारेमा पनि खोज/अनुसन्धान भइरहेको छ।

अन्तमा, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको प्लास्टिक महामारीले नेपालको जैविक विविधतामा पनि ठूलो हानि पुर्‍याइरहेको छ। यसबीचमा नेपाल सरकारद्वारा प्लास्टिक नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम घोषित हुनु राम्रो पक्ष हो तर यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिन्छ। ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादनमा कडाइका साथ रोक लगाउने हो भने केही हदसम्म प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तोकिएको मापदण्ड अवलम्बन गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। दक्षिणतर्फको खुला सिमानाबाट दिनहुँ भित्रने पातलो प्लास्टिकको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारले प्लास्टिकको विकल्पको तत्काल खोज र अनुसन्धान गरी पातलो प्लास्टिकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। वास्तवमा प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न उपभोक्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्लास्टिक, कपडा वा कागज जुनसुकै झोला भए तापनि हामीले पुनः प्रयोग गर्ने बानी बसाल्यौँ भने यस किसिमको समस्यालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

(आचार्य जापानको विश्वविद्यालयमा रिसर्च विद्यार्थीका रूपमा आबद्ध छन् भने लामिछाने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन्।)

प्रकाशित: ३ असार २०७८ ०३:२९ बिहीबार