देशमा माटो र परिवेश सुहाउँदो राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ। विदेशीका पाठ घोकेर गरिएका कुनै पनि शासन व्यवस्था नेपालका लागि दीर्घायु बन्न सक्दैन। माक्र्स, माओ, लेनिन वा पश्चिमी पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित कुनै पनि व्यवस्थाले शुभ सङ्केत दिएको पनि छैन नेपालमा।
सिद्धान्तहरू गलत हुन सक्दैनन् तर सिद्धान्त भन्दैमा सबै सार्वजनिन नहुन सक्छन्। भूगोल वा माटो, हावापानी, सदियौँदेखि चलिआएको बाली एवं खाद्य प्रणाली संसारमा फरक छन्। राज्य वा देश निर्माणका सिद्धान्त र व्यवहार पनि भूगोल र समाजअनुसार फरक हुन सक्छन्।
देश भनेको माटो मात्र होइन। राष्ट्र भनेको भाषा र जातिमात्र पनि होइन। राज्य भनेको शासनमात्र होइन र सम्प्रभुता भनेको अनुलङ्घनीय शासन व्यवस्था हो तर तानाशाही होइन। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर बनाउने होइन, नेपाली परिवेश सुहाउँदो हावापानी सुहाउँदो नेपाली मौलिकता र जनजीवनले धान्न सक्ने क्षमतामा आधारित राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने नेपालीजनको आग्रह हो।
राज्य
राज्य एक सङ्गिठत एकाइ हो। राज्य आधुनिक संसारको एक अनिवार्य वस्तुगत र कानुनी एकाइ हो। राज्य र राष्ट्र सुन्दा उस्तै लागे पनि फरक कुरा हुन्। विश्वका हरेक मानिस कुनै न कुनै राज्यका नागरिक हुन्छन्। इजरायल बन्नु भन्दा अगाडिका जुज र हालका कुर्दको राज्य थिएन÷छैन तर कुर्दमा राष्ट्रिय भावना छ। राज्यका मूलभूत चार अङ्ग हुन्छन्। ती अङ्ग वा तत्वहरू भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार र सार्वभौमिकता हुन्। अर्थात भूगोल, नागरिक, सरकार र सम्प्रभुता।
सार्वभौमिकता वा सम्प्रभुताको अवधारणा युरोपमा अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा आधुनिक राज्यको उदयसँगै विकास भएको हो। सार्वभौमिकता भनेको निरपेक्ष र असीमित शक्ति हो। राज्य भनेको राष्ट्रको सर्वोच्च प्राधिकार हो।
युरोपेली राज्यहरूमा शक्ति राजा, पोप र सामन्तहरूमा सीमित थियो। बुर्जुवाहरूको उदयपछि राष्ट्र राज्यको परिकल्पनाले जरा पक्ड्यो। राजनीतिक शक्ति विभाजित भयो। राजा, पोप र सामन्तका लागि हाउस अफ स्टेट र बुर्जुवासहितको जनसामान्यका लागि हाउस अफ कमन वा हाउस अफ पिपुल्सको परिकल्पना गरियो। हाउस अफ स्टेट वा राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक सांसद राख्न पाउने तर जनताको संसद्मा समानुपातिक सांसदको व्यवस्था नहुने अनिवार्यता कायम गरियो। धर्म वा पोपको अधिकार कम भयो। पोप वा पादरीले जनताको संसद्मा सांसद पठाउन नपाउने नियम लागु भयो। हाउस अफ लर्ड्स वा राष्ट्रिय सभामा सीमित हुन पुगेको राजा, पोप र सामन्तले राजनीतिक विधेयक मस्यौदा पास गर्न नपाउने र सामाजिक, सांस्कृतिक र सामान्य आर्थिक विधेयक मात्र उठाउन पाउने भयो।
त्यसैको सिको नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभा र संसद्को परिकल्पना गरी द्विसदनात्मक शासन चलाउने काम भयो। राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक विधेयक मस्यौदा उठाउन नपाउने नियमअनुसार नेपालमा नागरिकता विधेयक मस्यौदासमेत अर्थ विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय सभाले पास गरेको उदाहरण छ। तल्लो सदन भनिने जनताको संसद्मा पनि समावेशी सांसद राख्न पाउने नियम बन्यो। युरोपेली राष्ट्रराज्यको अवधारणा नेपालमा खण्डितरूपमा मात्र लागु भएको छ।
पहिले युरोपमा राष्ट्र भनेको निश्चित भूगोलको आर्थिक सम्झौतामात्र थियो। नेपोलियनको पतनपछि युरोपमा राष्ट्रवादले जरा गाड्यो। फ्रान्स, स्पेन, इङ्ल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, रसिया, इटाली र जर्मनीमा राष्ट्रवाद मौलायो। राष्ट्रवादको उदयपछि राष्ट्र आर्थिक सम्बन्ध बाहेक समान भाषा, संस्कृति र देशको प्राकृतिक सिमानासँग पनि जोडियो। फलस्वरूप ३३ राज्यको जर्मन २२ भन्दा बढी राज्यको इटली एक एक राष्ट्रराज्यमा गाभियो। बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम पोर्चुगल स्पेन आदि देशले विभिन्न क्षेत्रमा उपनिवेशवादको जाल फैलाए। एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको सक्दो शोषण गरे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि नयाँ औपनिवेशिक राज्यहरू स्वायत्त हुन थाले। राज्य सीमित अर्थमा र राष्ट्र व्यापक अर्थमा प्रयोग हुन थाल्यो। १९ औँ शताब्दीमा त संसारको राजनीतिक नक्सा नै बदलियो।
सिद्धान्त विदेशी, राजनीतिक पार्टीको शासकीय अवधारणा विदेशी, सल्लाहकार विदेशी, भाषा विदेशी, संस्कृति विदेशी, वेशभूषा विदेशी, हुँदाहुँदा अब त संसद् छलेर ल्याइएको नागरिकता विधेयकले नागरिक पनि विदेशी हुने बेला भइसक्यो।
कार्ल माक्र्सले हेगलको दर्शनशास्त्र (इ. सं. १८४३) र अन्य ऐतिहासिक लेखोटहरूमा राज्यलाई गहिरो गरी नियाले। यस सन्दर्भमा फ्रान्सको वर्ग सङ्घर्ष (१८५०) र फ्रान्सको गृहयुद्ध (१८७०–७१) लाई विशेष उल्लेख गर्न सकिन्छ। लेनिनले आफ्नो पुस्तक राज्य र क्रान्तिमा माक्र्सवादी सिद्धान्तको पुनः व्याख्या गरे। माक्र्सका अनुसार प्रमुख वर्ग (पुँजीवादी वर्ग) ले राज्यलाई आफ्नो अहम् साँध्न अन्य वर्गमा प्रभुत्व स्थापित गर्छ। पुँजीवादी राज्य एक उपकरण (साधन) मात्र हो जसद्वारा प्रभावशाली वर्गले अन्य वर्गहरूलाई दमन गर्छ। यसले समाजमा वर्गशक्तिहरूबीच सन्तुलन भएमात्र राज्यको स्वायत्तता रहने नत्र राज्य समाप्त हुने कुरा देखायो। माक्र्स र एङ्गेल्सले पुँजीवाद एउटा विशाल कम्पनीको अवधारणा हो र पुँजीवाद अन्त्य भएपछि पुँजीवादी राज्यको पनि अन्त्य हुनेछ र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व (तानाशाही) स्थापना हुनेछ भने। नेपालले अहिले भोगिरहेको अवस्था यही हो।
राष्ट्र
राष्ट्र भनेको साझा भाषा, साझा इतिहास, जातीयता, साझा संस्कृति र साझा अधिकारका आधारमा गठन गरिएको एउटा समाज हो युरोपेली सन्दर्भमा। एउटा साझा राजनीतिक एकाइ जुन साझा संस्थागत समूहमा बाँधिएको जसलाई संविधानले एक सूत्रमा बाँधेको हुन्छ त्यो राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सार्वभौम राज्यलाई नै राष्ट्र भनिएको छ। राष्ट्रसँग राष्ट्रियता जोडिएर आउँछ। राष्ट्रियताको स्पष्ट र सर्वव्यापी परिभाषा दिन सजिलो छैन। राज्य भनेको वस्तुगत एकाइ हो भने राष्ट्र भनेको आत्मिक एकाइ हो। युरोपेली अवधारणामा राष्ट्र समान भाषा, जाति, धर्म र नस्लको आत्मिक एकाइ हो। तर संसारका अन्य देशमा यो नियम लागु हुन सक्दैन।
राष्ट्र भनेको इतिहास, परम्परा, भाषाहरू, जातीयता र संस्कृतिको आधारमा एकजुट भएको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न थोरै वस्तुगत तर धेरै भावनात्मक एकताको समष्टि हो। राष्ट्रवाद भनेको मन, अनुभव वा व्यक्तित्वको समूहको भावना हो जहाँ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको साझा अभिलाषा अभिव्यक्त भएको हुन्छ। युरोपमा १८ औंँ र १९ औँ शताब्दीमा उत्पत्ति भएको राष्ट्रराज्यको अवधारणा अत्यन्त शक्तिशाली भएको छ। तर दक्षिण अमेरिका दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका सन्दर्भमा यो अवधारणा नै गलत छ। किनभने युरोपमा राष्ट्रवादले देश जोडेको छ भने एसियामा राष्ट्रवादले देश फुटाएको छ।
राष्ट्रवादको प्रश्नमा सैद्धान्तिक जटिलता छ। राष्ट्रियता, आधुनिक संस्कृति र पुँजीवादबीचको सम्बन्ध के हो ? पश्चिमी र पूर्वी राष्ट्रवादबीचको भिन्नता के हो ? राजनीतिक घटनाका रूपमा राष्ट्रवाद प्रगतिशील हो कि प्रतिगामी हो ? धर्मलाई राष्ट्रको आधारभूत तत्वका रूपमा मान्यता दिइएन यद्यपि राष्ट्रहरू धर्म संस्कृति र भाषाको आधारमा गठन भएका छन्। धर्मले संस्कृति निर्माण गर्छ। संस्कृतिले समाज निर्माण गर्छ। समाजले सभ्यता निर्माण गर्छ।
सभ्यतासहितको समाज राष्ट्र हो र राष्ट्रले संविधान र कानुन निर्माण गर्छ। प्रश्न उठ्छ– यी कारकहरू किन राष्ट्रलाई एकतामा बाँध्न असफल भइरहेका छन्। यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सजिलो छैन किनकि आधुनिक राजनीति विज्ञानमा हाम्रो राष्ट्रियताको ऐतिहासिक निरन्तरताको व्यवस्थित अध्ययन भएकै छैन। सिद्धान्त विदेशी, राजनीतिक पार्टीको शासकीय अवधारणा विदेशी, सल्लाहकार विदेशी, भाषा विदेशी, संस्कृति विदेशी, वेशभूषा विदेशी, हुँदाहुँदा अब त संसद् छलेर ल्याइएको नागरिकता विधेयकले नागरिक पनि विदेशी हुने बेला भइसक्यो।
पूर्वीय परम्परामा राष्ट्र र राज्य
पौरस्त्य परम्परा, सभ्यता वेदबाट सुरु भएको हो भन्ने ऐतिहासिकता र जनविश्वास छ। वैदिक कालमा राजनीतिलाई राजधर्म भनिन्थ्यो। वेदले राज्यका अङ्गलाई संरचनात्मक र प्रकार्यात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ। संरचनात्मक अङ्गमा कुल, ग्राम, विश र जनपद गरी चारवटा छन् भने प्रकार्यात्मक अङ्गमा सभा, समिति र परिषद् पर्छन्। कुनै पनि राष्ट्रमा यी सात अङ्ग नभई राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन। राष्ट्र शब्द वैदिक साहित्यमा व्यापकरूपमा प्रयोग भएको छ। जस्तै– साम्राज्य, स्वराज्य, राज्य, महाराज्य आदि। यी सबैमा राष्ट्र सबै भन्दा महत्वपूर्ण हो। वेदमा राष्ट्र अविवर्धन मन्त्र धेरै छन्। वैदिक राष्ट्रगान यसरी गाइएको छ।
आ ब्रह्यन् ब्राह्मणो बह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यः . . . शुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२ मन्त्र २२ अर्थात देशको रक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न दुधालु गाई होउन् कृषि, गाई र पोषणविना राष्ट्र बलवान हुन सक्दैन। हलो जोत्ने गोरुहरू गाडी तान्ने अश्वहरू बलवान होउन्। महिलाहरू पालनपोषणमा सीमित नभएर सभामा तर्क राख्न सक्ने होउन्। जवान मानिस, सिपाही बलवान होउन्। सभा र युद्ध दुवैमा विजयी होउन्। औषधियुक्त वनस्पति प्रशस्त उब्जियोस्। राष्ट्रमा सदाका लागि शान्तिको अपेक्षा गरौँ। अर्थात सम्पूर्ण धन र शक्ति देशको हितमा लगानी गर्नुपर्छ जहाँ वर्षा समयमा हुन्छ त्यहाँ कृषि फस्टाउँछ, औषधि प्रभावकारी हुन्छ, अनिमात्र राष्ट्र समृद्ध र सक्षम हुनेछ। यो वैदिक राष्ट्रिय सोचको एउटा उदाहरण हो। यो वैदिक प्रार्थना आज पनि उत्तिकै प्रासङ्गिक छ। राष्ट्रको दायित्वबारे चारै वेदमा अनेकौँ मन्त्र छन् जुन कुरा यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन।
वैदिक कालमा प्रशासनको सबैभन्दा छोटो एकाइ कुल थियो। त्यसभन्दा माथिल्लो एकाइलाई ग्राम भनिन्थ्यो। ग्रामभन्दा माथिल्लो संरचनालाई विश भनिन्थ्यो। विशमा बस्नेलाई वैश्य भनिन्थ्यो। ग्राम पनि विशकै मातहतमा हुने भएकाले ग्रामवासी र विशवासी सबै वैश्य हुन्थे। ब्राह्मण क्षत्री त राजा वा गणाध्यक्ष र पुरोहितको पदवीमात्र थियो। जन्मनासाथ ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य, शुद्र भन्ने त शासकीय मूलका उपज हुन्। वेदमा लागेका धमिरा हुन्। जनपद सबैभन्दा माथिल्लो एकाइ थियो। जनपद भनेकै राज्य हुन्थ्यो। जनपदहरू स्वायत्त हुन्थे।
प्रकाशित: २ असार २०७८ ०३:०६ बुधबार