११ असार २०७८ शुक्रबार
विचार

राष्ट्रहितविरूद्ध सरकारी दुस्साहस !

महामारीले सिकिस्त मुलुक राजनीतिक संकटले गर्दा खतरामा पर्दै गएको छ। आमजनता बेरोजगारी तथा महँगीले पीडित, कोरोनाका कारण मृत्युसँग कठोर संघर्षरत, लकडाउनबाट मूर्छित र सामाजिकरूपमा कुहिराको कागझैँ भएका छन्। महायातनामाथि सत्ताको चरम अराजकता, बेथिति र राष्ट्रको अस्तित्व नै भड्खालोमा हाल्ने सरकारी बदनियतले गर्दा जनता चरम निराशामा डुबेका छन्। तीन वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्यो, ‘सरकार’ नामको यातनायन्त्रबाट जनता प्रताडित छन्। अब त सरकारको उच्च तहबाटै मुलुक विखण्डन गर्ने नियत प्रकट भइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले पद बहाली लिएकै दिन नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउन आन्दोलन गर्ने’ घोषणा गरिसके। यो उनको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हुनै सक्दैन। उनी आफ्नो मालिकको त्यही मिसन बोकेर उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेखबर छन् भन्ने कुरा हुँदैन। वास्तवमा मुलुकमा जनताको वैधानिक सरकार छैन।

साविकको राज्य संरचनालाई भताभुङ्ग बनाएर संघीयता लागु गर्ने जस्ता विध्वंसका अजेन्डामा ‘जनता’ को जलप हालेर कहिलेसम्म जनतालाई अल्मल्याइरहने ?

आफूलाई शानदार समर्थन र शक्ति दिएको संसद्लाई दुई पटक हत्या गरेको कथित ‘सरकार’ शक्तिमा टाँसिइरहने एकसूत्रीय नीतिबाट चलायमान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब सत्ता छाडेर सास फेर्न वा बाँच्न सकिन्छ भन्ने आशा र आत्मबल पूरै हराइसकेकोले उनी असंवैधानिक, अराकतावादी, अवसरवादी वा आपराधिक दुस्साहसद्वारा सत्तामा टाँसिइरहने लम्पट चरित्र देखाइरहेका छन्। उनका हर्कतमा बाधक हुने सबैको तेजोबध गर्न उनी अहोरात्र उद्यत छन् भने आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि जस्तोसुकै र जत्रोसुकै देशघाती सम्झौता गरिरहेका छन्। ठूलठूला गफ गरेर र साहसको नाटक देखाएर उनी आफूभित्रको असुरक्षा र त्रास लुकाउने ‘मुखले बाँच्ने’ रणनीति लिइरहेका छन्।

संसद् विघटन गरेर नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दुस्साहस कुनै पनि मानेमा देश हितको पक्षमा छैन। अंगीकृत नागरिकलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने कुरालाई कुनैबेला आफैँले ‘केटाकेटीलाई चकलेट बाँडेजस्तो....’ जस्ता शब्दावलीले धुँवाधार विरोध गरेको चटक्कै बिर्सेर उनी फुटेर सत्तामा आएको जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्झौताको सौदाबाजी गरिरहेका छन्। आँट गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आपराधिक मान्यता सरकारबाटै स्थापित भएको छ। यो नागरिकता अध्यादेश लागु हुने हो भने ‘आगन्तुक मधेसी’ ले रैथाने मधेसीलाई सर्वप्रथम पीडित बनाउने अवश्यम्भावी छ भने दीर्घकालमा नेपाल अंगीकृत शासित मुलुकमा परिणत हुने प्रायःनिश्चित छ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि रुष्ट भइ नाकाबन्दी लगाएको भारतले अंगीकृत नागरिकतामा संविधानले कडाइ गरेकामा विरोध गरेको हो। संविधान जारी भएपछि २०७२ मंसिर २१ गते भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्नुपरेको कारणबारे जवाफ दिँदै त्यहाँको राज्यसभामा भनेकी थिइन्– ‘पहिलाको (अन्तरिम) संविधानमा विवाह गरेर गएका यहाँ (भारत) का चेलीहरू बुहारी बनेर जाँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँथे तर अहिलेको संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान समाप्त पारिएको छ।’ २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले संशोधनको लागि ७ बुँदे ‘सुझाव’ पठाएको समाचार, ६ असोज २०७२ मा प्रकाशित भएको थियो। संविधानमा उल्लिखित ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने...’ प्रावधानको सट्टा ‘नेपालीसँग बिहे हुनासाथ नागरिकता दिने’ प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने थियो। भारतीय रोष यसैमा थियो। नागरिकताको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको देशघाती स्वार्थ राष्ट्रहितको मूल्यमा भारतलाई रिझाएर सत्तामा आफू टाँसिइरहने आपराधिक स्वार्थको षड्यन्त्र हो।  

भारत रिझाउने क्रममा ओली सरकार चुरेको विनाश र मधेसको मरुभूमीकरणमा लागेको छ। ३६ जिल्लालाई छोएको, हिमालय प्रणालीको कान्छो प्रदेश हो चुरे वा भित्री मधेस क्षेत्र, महाभारत वा भावर प्रदेश, ‘शिवालिक’ वा दून। चुरे विनाशको अर्थ हो– मधेसको मरुभूमीकरण। ‘मधेसवाद’ को नाममा राजनीति गर्ने एकथरि मधेसीहरू मधेस बचाउका लागि यसबारे एक शब्द बोल्दैनन्, बरू सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्। यिनको ‘मधेसवाद’ को नियत यसैमा नाङ्गेझार हुन्छ। बिहार (भारत) मा नितिशकुमार मुख्यमन्त्री भएपछि चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठपात, दाउरा सबै भारततिर चोरी निकासी गर्न थालियो। अहिलेको सरकारबाट त चुरे विनाश र मुलुकको मरुभूमीकरणले देशघाती वैधानिकता नै पायो। कामचलाउ र चुनावी सरकारको हैसियतमा पुगेको ओली सरकार यसै गरी जनचाहना लत्याएर राज्य व्यवस्थालाई आफू र आफ्नो गिरोहको बन्धक र बिर्ता बनाइरहेको छ।

अंगीकृत नागरिकलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने कुरालाई कुनैबेला आफैँले ‘केटाकेटीलाई चकलेट बाँडेजस्तो....’ जस्ता शब्दावलीले धुँवाधार विरोध गरेको चटक्कै बिर्सेर उनी फुटेर सत्तामा आएको जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्झौताको सौदाबाजी गरिरहेका छन्। 

सरकारको घोषित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम के हो ? राष्ट्रलाई जानकारी छैन। चुनावी र कामचलाउ सरकार वर्षभरिको बजेट प्रस्तुत गर्छ। मुलुकमाथि थोपरिएको यो कुकृत्यले पार्टीहरू रमिते भएकोलाई जनताका अगाडि नराम्रोसँग नङ्ग्याइदिएको छ। सरकार गठनमा ‘सहमति’ को हठ लगाउँदा बहुमतको अवस्था पनि प्रधानमन्त्री ओलीको हठमा गुम्दैछ।  

सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक कलह तथा शक्ति संघर्षको मार मुलुकको संसद्ले भोग्न बाध्य भयो। प्रधानमन्त्री ओली जेसुकै तर्क दिउन्, ‘तर्क, धूर्तहरूको हतियार’ हो भनिन्छ, त्यसै भएको छ। अहिले पार्टी एकता र सहमतिको रामनामीभित्र सत्ता प्राप्तिको उग्र भोक, विवेकहीन मानसिकता र स्वजाति–भक्षक सरकारी चरित्रले मुलुकमा भैरवनृत्य मच्चाइरहेको छ। अपराधीहरूलाई सरकारमै सहभागी तथा पार्टीमा भित्र्याउने कार्य निर्लज्जरूपमा भइरहेकाले सारा विकृतिको सर्वोच्च संरक्षक वा प्रश्रयकर्ता सरकार नै हो। पछिल्लो समयमा टीकापुर (कैलाली) नरसंहारको मूल दोषी तथा हाल जेल सजाय भुक्तानी गरिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइ र उन्मुक्ति भएमा उदेक मान्नुपर्ने छैन।

३३ किलो सुनका चोर व्यापारी, एनसेलको ३९ अर्ब कर मिनाह, बूढीगण्डकी चिनिया कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाउने काम, वाइडबडी विमान खरिदमा भएको साँढे चार अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार यस्ता अनगिन्ती अर्बौँका काण्ड सब त्यसै हराए। यसमा प्रत्यक्ष मुछिएको सरकार ‘समाजवादतिरको यात्रा’ सुनाउन किँचित धक वा लाज मान्दैन।  

जनताले भोगिरहेका कष्ट यस्तै शासकीय छाडापनका कुख्यात वास्तविकता हुन्। तर यी कष्टहरू आजसम्म कुनै पार्टीबाट समाधानका अजेन्डा वा सूची बन्न सकेनन्, बरु जनताका घाउमा नून–चूक दल्ने अरू अरू अपराधमात्र भइरहेका छन्। अनियन्त्रित महँगी, किसान र उपभोक्तालाई ठगेर बीचमा अनुचित लाभ लिने परजीवी बिचौलियालाई सरकारी संरक्षण मिलेको, महामारी नियन्त्रण तथा जनताका जीवनरक्षक सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार तथा कमिसनखोरी जस्ता अपराधलाई ओली सरकारको अभयदान रहेको त छँदैछ, पार्टीहरूबाट पनि दबाबमूलक राजनीतिक प्रयास भएन। ‘राजतन्त्र हामीले फाल्यौँ....’ भनेर धाक लगाउने यी पार्टीले एउटा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसकेको हुतिहीनताबाटै वास्तविकता छर्लङ्ग भइसक्यो।  

आज सबै पार्टी आआफ्नै आन्तरिक कलहले पीडित छन्। त्यो कलह जनहित र राष्ट्रहितका लागि भएको होइन, कोतपर्व आउनुअघि जस्तो दरबारमा लोभ र पापबाट निर्देशित केवल सत्तासंघर्षको पुनरावृत्ति हो। राजतन्त्र फाल्न भएको सहमति गणतन्त्र चलाउन नसकेर लज्जास्पद र निर्लज्जताको विवाद देखाइरहेको छ। सरकार विदेशीको तावेदारीमा लिप्त भएर लागेको यी प्रमाणित यथार्थले छर्लङ्ग भइसक्यो, ‘गणतन्त्र’ कसरी र किन चोर बाटोबाट हुलियो र यो कति देशघाती, स्वाभिमानहीन, पराधीन र औचित्यहीन रहेछ ?  

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) भित्र आज चलिरहेको विवाद, शक्ति–संघर्ष र सैद्धान्तिक विचलनबाट उत्पन्न बाह्रमासे कचिङ्गलमा मुलुकका सम्पूर्ण जरुरी अजेन्डाहरू पनि ओझेलमै बिलाए। राज्यव्यवस्थाको हुर्मत लिनु, संसद्को हत्या गर्नु, कानुनी राजलाई तिलाञ्जली दिनु र निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी गतिविधिमा मुलुकलाई वशिभूत गर्नु वर्तमान सरकारको जगजाहेर चरित्र हो। साविकको राज्य संरचनालाई भताभुङ्ग बनाएर संघीयता लागु गर्ने जस्ता विध्वंसका अजेन्डामा ‘जनता’ को जलप हालेर कहिलेसम्म जनतालाई अल्मल्याइरहने ? उनीहरूका विवशता र निरिहताबाट अनुचित लाभ उठाउँदै यस्तै ‘जनताको राजनीति’ गरिरहने ? मुलुक र जनताविरुद्ध भइरहेका यस्ता क्रूर खेलवाडको विसर्जन कहाँ पुगेर कहिले अन्त्य हुने ?

सरकारलाई हिजो मिलेको आशा र आकर्षण आमजनताको स्वतन्त्र विवेक तथा चेतनामा आज निराशा र आक्रोशमा अनुवाद भइसकेको छ। तर जुनसुकै गुलाबी तर्क दिइयोस्, गँजडी सपना स्वागतयोग्य हुँदैन र कानुनलाई जतिसुकै दुत्कारे पनि त्यसको औचित्य सकिँदैन। लोभी, पापी, भ्रष्ट, अपराधी, स्वार्थी र मूर्खको बोलवाला भएको तथाकथित ‘राजनीति’ मा सरकार तिनै अपराधीका अभिभावक र पर्दापछाडिका साझेदार भइरहेको, जनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने ? समयले सबैलाई कोर्स करेक्सन र सद्भावपूर्ण राज्य व्यवस्थाको पुनर्बहालीतिर प्रवृत्त गराइरहेको छ।

badrimeena@hotmail.com

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ०७:४५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App