नेपालको राजनीतिमा ‘चामत्कारिक व्यक्तित्व’ को आकस्मिक प्रवेशको मृगतृष्णा अझै जीवित छ। उग्र राष्ट्रवादी, चामत्कारिक ढंगबाट मुलुकको उन्नति, विकास र समृद्धि ल्याउन सक्ने, दीर्घ शान्ति तथा अकल्पनीयरूपमा राष्ट्रको कायापलट गर्न सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई आमसाधारण मात्रै होइन देशका विद्वान् र बौद्धिक जमातले जबर्जस्त स्थापित गरायो। भ्रम नै सही, त्यस्तो चामत्कारिक व्यक्तित्व ओली रहेको धेरैको ठम्याइ थियो।
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा ओलीस“ग आफू सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता (विधिवत् भइनसकेको भए तापनि ओली नै हुने निश्चित थियो), संसद्मा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी तथा महन्थ ठाकुरलगायत नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियत थियो।
प्रतिपक्षमा एउटै दल नेपाली कांग्रेस थियो, त्यो पनि विचलित, पराजित, घायल र कमजोर प्रतिपक्ष। कांग्रेस आफ्नो पराजयको कारण ठम्याउन नसकेर रनभुल्लमा परेको अवस्था निकै लामो समयसम्म रह्यो। संसदीय व्यवस्थामा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार अर्थात संसद्मा एकतिहाइ पनि आफ्नो प्रतिनिधि नरहेको कमजोर प्रतिपक्ष हुनु सरकारका लागि दुर्लभ मौका हो भने प्रतिपक्षी दलका निम्ति कठीन र अस्तित्व संकटको अवस्था। त्यसैमाथि कांग्रेस चुनावी पराजयका आरोप/प्रत्यारोप, घात/प्रतिघात, आन्तरिक कलह आदि कारणले तनावमुक्त हुन सकिरहेको थिएन।
तर शक्तिसम्पन्न सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली भाषण, उखान टुक्का, विरोधी र विपक्षीहरूमाथि तुच्छ गाली, राष्ट्रवाद, विकास, उन्नति र समृद्धिका प्रतिबद्धता र काल्पनिक भाषणबाहेक मुलुक र जनतालाई अन्य उपलब्धि दिन विफल रहे। अनियमितता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले सीमा नाघे पनि त्यसको नियन्त्रण र कारबाहीमा ओलीको ध्यान कहिले गएन। बरु आरोपित चोख्याउने र उसैलाई झन ठूलो अवसर प्रदान गर्ने काममा जोरबल लगाए।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलको स्वार्थ एवं अक्षमताका कारण राष्ट्रहितमा काम गर्न, मुलुक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान, नेपाली जनताको उन्नति, विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने सुवर्ण अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्यो। ६ महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले कुख्याती कमाएका छन्। जनमत र सार्वभौम संस्था संसद्प्रतिको यो घोर अवमूल्ययन र राजनीतिक अपराध हो।
ओली प्रवृत्तिको अन्त्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरियो। संसद् विघटनको चौतर्फी विरोध र प्रतिवाद भए। सर्वाेच्च अदालतभित्र गहन र लामो बहसपछि अदालतले २०७७ फागुन ११ गते सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाकाे आदेश गर्यो। लोकतन्त्रमा नैतिकतासहितको व्यक्ति भइदिएको भए ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरी आफ्नै दलको अर्काे व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यसो गरिएको भए संसद् पुनः दुर्घटनामा पर्ने, नेकपा(नेकपा) दल विभाजित हुने विडम्बनाबाट जोगिने र फेरि नेकपाकै बलियो सरकार बन्ने अवस्था सुरक्षित रहन्थ्यो। संसद् विघटन राजनीतिक कदम भए पनि असंवैधानिक ठहर भयो।
ओली कलंकमुक्त र नैतिकतासहितको नेता रहन्थे भने देश कोरोना महामारीलगायत समस्याहरूस“ग जुझ्न अहिलेको जस्तो सरकारविहीनताको अवस्था रहने थिएन। मुलुक, मुलुकको संविधान स्वाभाविक बाटोमा अघि बढिरहेको हुन्थ्यो। तथापि ओलीले द्वन्द्व, मुठभेड, संवैधानिक संकट र सरकारविहीनताको जटिल बाटो रोज्न पुगे। जेठ ७ गते पुनः संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसंगै यो पटक राष्ट्रपतिसमेत संवैधानिक प्रश्नमा मुछिन पुगिन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा बहस र विचाराधीन अवस्थामा चलिरहेको छ।
चामत्कारिक नेतृत्व लोकतन्त्रमा घातक सिद्ध हुने गर्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार (कार्यपालिका) संसद्बाट निर्वाचित हुने हुँदा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसद् नै जनता र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता तथा सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने जिम्मेवार संस्था हो।
माओवादी सशस्त्र क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विसर्जनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रचण्ड अवतार कम चामत्कारिक थिएन।२०६४ चैत २८ गते सम्पन्न नेपालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट तत्कालीन माओवादी पार्टी पहिलो ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। तर बहुमत प्राप्त गर्न भने सकेन। बाबुराम भट्टराईलगायत माओवादी नेताहरू ‘प्रचण्ड स्टाइल’ मा हाउभाउ गरी बोल्ने, कपडा उस्तै लगाउनेदेखि अनेक नक्कल गरिन्थ्यो। प्रचण्डपथको बिगबिगी हेर्न लायक देखिन्थ्यो। तत्कालीन एमाले (जो त्यतिबेला तेस्रो दल थियो) का नेताहरू आफ्नो नेता प्रचण्ड जस्तो चामत्कारिक भएदिएको भए भनेर इष्र्या गर्ने गर्थे। समयक्रमसंगै दाहालको हालत आज कुन अवस्थामा आइपुग्यो, जगजाहेर छ।
दाहाल मन्त्रिमण्डलका प्रभावशाली सदस्य तथा चर्चित अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग देशभित्र मात्रै होइन, भारतसम्म समेत उत्तिकै थियो। त्यो बेला भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतबाट दबाब आएको माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्वयंले खुलासा गरेका हुन्। भट्टराई कम चामत्कारिक नेताहरूका रूपमा हेरिएका थिएनन्। २०६९ जेठ १५ गते संविधान घोषणा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा संविधानसभा अन्त्यको घोषणा भयो।
अन्य विकल्पको संभावना खोजी नै नगरी उनले जननिर्वाचित संविधानसभाको हत्या गरेको नेपाली जनमानसले यति छिटै र सजिलै कसरी बिर्सन सक्ला ? त्यसैले चामत्कारिक नेतृत्व लोकतन्त्रमा घातक सिद्ध हुने गर्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार (कार्यपालिका) संसद्बाट निर्वाचित हुने हुँदा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसद् नै जनता र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता तथा सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने जिम्मेवार संस्था हो। त्यसैले ओली मात्रै होइन, चामत्कारिक ओली प्रवृत्तिबाट देश मुक्त राख्न जरुरी भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य र दायित्व
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सामान्य बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् र सामान्य बहुमत गुमाउँदा प्रधानमन्त्री पद मुक्त पनि हुन पुग्छन्। अर्थात विपक्षमा सामान्य बहुमत पुगेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रपति सामान्य बहुमत (संघीय संसद्को दुवै सदन, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको इलेक्ट्रोल कलेज हुन्छ, त्यसले मतदान गरी बहुमतका आधारमा कुनै एक उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराउँछन् तथापि जनप्रतिनिधिहरूको मतभार भने फरक हुन्छ) बाट नै निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिलाई सामान्य बहुमतद्वारा पद मुक्त गर्न सकिन्न, दुईतिहाइले महाभियोग पास गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने प्रधानमन्त्री राज्यको प्रमुख कार्यकारी पद हो। कार्यकारी निरंकुश र स्वेच्छाचारी नहोउन् र मनोमानी ढंगले नचलून् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै अर्थात सामान्य बहुमत पुर्याएर हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ लोकतन्त्रमा।
हामीकहाँ शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पक्षधरहरूको कमी छैन। बाबुराम भट्टराईलगायत माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव आदि यसका पक्षधर हुन्। संवैधानिकरूपमा संसद् विघटन सदर वा बदर जे होला, त्यो अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। सम्मानित अदालतको जस्तो फैसला हुन्छ, त्यो सबैले स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ। अदालतले संविधान, ऐन र कानुन हेर्ने हो, भिड, दबाब र जनमानस हेर्ने होइन। तर सैद्धान्तिकरूपमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एकातर्फ हामी शक्तिशाली, स्थायी र चामत्कारिक शासकको तिर्खामा भौतारिँदै छौँ भने अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती पनि गरिरहेका छौँ। यो विरोधाभाष हटाउन जरुरी छ।
मानौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो भने उक्त पदमा निर्वाचित हुने आखिर ओली वा उनी जस्तै चामत्कारिक व्यक्ति नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई संसद्को सामान्य बहुमतको भरमा हटाउन सम्भव छैन। एक पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म र विश्वासको मत प्राप्त गरेको १ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने हालको व्यवस्था स्थायित्वका नाममा अलोकतान्त्रिक छ। प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिकरूपमा शक्ति सम्पन्न, संसद्प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार राखिराख्न संसद् विघटनको अधिकार दिनैपर्छ। त्यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने अधिकार संसद्लाई दिनुपर्छ।
अन्त्यमा, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक भारतमा १९८० मा संसद् विघटन हुँदा भारतको सर्वाेच्च अदालतको फैसलासम्बन्धी एक प्रसंग– समाजवादी तथा हिन्दु राष्ट्रवादीहरू मिलेर बनेको जनता गठबन्धन १९७९ मा विभाजित हुन पुगेर संसद्मा बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले राजीनामा गरे। जनता गठबन्धनका केही घटक र कंग्रेस (आइ)को समर्थन गर्ने वचनका आधारमा भारतीय लोक दल नेता चरणसिंहले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए तर ३० दिनमा प्रधानमन्त्री चरणसिंहले संसद्मा विश्वासको मत लिने मौका नपाउँदै कंग्रेसले उनको साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिए। विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध अदालत गए। भारतीय सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिएको अवस्था भए तापनि संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरिदियो र १९८० मा भारतमा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन अन्तिम विकल्प हो।
संसदीय लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था पनि हो। सत्तारुढ दलभित्रको सत्ताद्वन्द्व, ओली र दाहालबीचको पालो–पालो प्रधानमन्त्री बन्ने अघोषित सहमति, ओलीको व्यक्तिगत अक्षमता, सनक र लहडले जनमतको अवमूल्यन भएको निश्चय पनि हो। दलभित्रका नेताहरूको सत्तास्वार्थका कारण जनताको सार्वभौम संस्था संसद्माथि घात गरिनु अनपेक्षित तथा दुःखद दुर्घटना हो। तथापि त्यस्तो राजनीतिक बेइमानी र अपराध गर्ने शासकलाई सजाय दिने भनेको फेरि पनि जनअभिमतद्वारा नै हो। संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने जवाफ अदालतले दिने नै छ यद्यपि राजनीतिक निर्णय भने निर्वाचनमा नागरिकले दिनेछन्। यो नबिर्साैँ, लोकतन्त्र जनताको, जनताद्वारा जनताका लागि नै हो।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०४:२३ बिहीबार
