८ वैशाख २०७८ बुधबार
विचार

देशको वर्तमान समस्या र समाधान

कुनै पनि देशको मूल नीति नै राजनीतिलाई मानिन्छ। देशमा कस्तो प्रकारको शिक्षा नीति हुने, स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने, जनताले के/कस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने, न्याय प्रणाली कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो बनाउने भन्ने जस्ता विषय पनि राजनीतिले दिशानिर्देश गर्ने हुनाले यसलाई मूल नीति भनिएको हो।  

नेपालमा राजनीति भनेको अन्यत्र असफल भएका वा योग्यता मापन हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका, हिम्मत नगरेका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने विषय बनेको छ। राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने र युवा वर्गलाई राजनीति गर्नुहँुदैन भन्ने एकदमै गलत मानसिकताले जरो गाडेको छ।  

यदि खेतमा गलत बिउ रोपेको खण्डमा गलतै उत्पादन दिन्छ। शासन सत्तामा रहने व्यक्तिहरूले गलत कार्य गरेमा वा जनताको हक हितविपरित हुने गरी कार्य गरे भने त्यसलाई सच्चाउन दबाब दिने वा भनौँ आन्दोलन वा संघर्ष गर्नुप¥यो भने पनि अरूले गरिदियोस्, आफू वा आफन्तले आन्दोलन गर्ने, लाठी खाने, थुनामा बस्ने, मुद्दा मामिला बेहोर्ने, घाइते हुने जस्ता जटिल र कठिन कार्य गर्न नपरोस् तर त्यस प्रकारका बलिदानीपूर्ण कार्यपश्चात प्राप्त हुने उपलब्धि भने सबैलाई प्राप्त होस् भन्ने चाहना राख्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि अत्यधिक छ।  

देशको वर्तमान अवस्था एकदम नाजुक रहेको कुरामा शायद कसैको पनि विमति नहोला। समाधान वा प्रगतिको  सुत्र भनेको अहम् र घमण्ड त्यागी आत्मसमीक्षा, गल्ती वा कमजोरी महसुस गरी सुधार गर्ने नै हो। हाम्रो देशमा विगतका मुख्य कमजोरीलाई निम्न बँुदामा सुत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ः  

१) राम्रो मानिस नखोजी हाम्रो वा मेरो मानिसको खोजी

२) देश, समाज, दललाई केन्द्रमा नराखी गुट, परिवार, व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित मनोविज्ञान र कार्य

३) न्यायालय र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतीकरण, व्यक्तीकरण

४) महँगो निर्वाचन पद्धति, भद्धा पार्टी कमिटी, पदाधिकारी र निर्णय प्रक्रिया

५) आफूअनुकूल नीति, कानुन, पद्धति निर्माण

६) स्वतन्त्र र इमान्दार बुद्धिजीवीको अभाव, भएकाको अवमूल्यन

७) तुरुन्त देवत्करण वा राक्षसीकरण

मूल नीति राजनीति भइसकेपछि यसलाई राम्रो बनाउनका लागि सम्पूर्ण वर्ग, समुदायका व्यक्ति सचेत रहने, छलफल गर्ने, राजनीतिक दल निर्माण गर्नेलगायतका कार्य गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। राजनीति भनेको कमाइ खाने भाँडो वा माध्यम नबनाएर समाज सेवाका रूपमा लिने, अन्य पेसा÷व्यवसाय पनि गर्ने व्यक्तिले पनि मर्यादित ढंगले राजनीतिलगायतका कार्यमा सहभागी हुनु जरुरी देखिन्छ। यसो गरेर राजनीति सबैले गर्नुपर्ने विषय हो रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। जनताका नजरमा गिरेको राजनीतिको साख जोगाउनु जरुरी छ।  

संसारभरका पार्टी र नेताहरू जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने भन्छन् तर अधिकांश जनतालाई माध्यम वा भ¥याङका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको तीतो यथार्थता रहेको सन्दर्भमा नेपालमा विगत १०० वर्षदेखि संगठित र व्यवस्थितरूपमा संघर्ष, आन्दोलन, युद्धलगायतका कार्य भइरहेका छन्। शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। आधा दर्जन भन्दा बढी संविधान नै बनेर प्रयोगमा आएका छन् र संविधानमा पनि पटक पटक संशोधनसमेत भइरहेका छन्।  

संविधान बनाउने धेरै तरिका, जस्तो– राजा वा राष्ट्र प्रमुखले घोषणा गर्ने, आयोग बनाएर, समिति बनाएर, संसद्बाट वा जनताका प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत निर्माण गर्ने प्रचलन छन्। नेपालमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने भनेर २००७ सालदेखि उठिरहेको सन्दर्भ करिव ६५ वर्षपछि कार्यान्वयन भएर संविधान सभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधान क्रियाशील छ। उक्त संविधान अधिकांश समुदाय र पक्षले स्वीकार गरे पनि सुरुदेखि केही असन्तुष्टिका  स्वर पनि उठिरहेका छन्।  

उक्त संविधान निर्माण गर्ने समयमा नेपालको गरिबी, अशिक्षा, अस्थिरता र शासन व्यवस्था नै मूलभूत समस्या हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनाउदा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संविधान निर्माण भइ कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधान लागु भएको करिव ६ वर्षको अवधिमा यसले नेपाली जनताको आधारभूत समस्यालाई सकारात्मक तरिकाले संबोधन गर्न सकिरहेको छैन। कतिसम्म भने संविधानको भाग २७ मा व्यवस्थित महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगहरूको संघीय संसद्ले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ तर कतिपय आयोगले अहिलेसम्म पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। साथै पछिल्लो समय भएका नियुक्ति प्रक्रियासमेत विवादित बनेका छन्। आवश्यकता र औचित्यता पुनरावलोकन गर्ने समयसम्म पनि आयोगहरूले प्रारम्भिक कामसमेत गर्न नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण तस्बिर देखिएको छ।  

जहाँसम्म शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको प्रसङ्ग छ यसमा संविधान, कानुनको व्यवस्था भन्दा पनि काम गर्ने व्यक्तिको भूमिकाले धेरै हदसम्म प्रभाव पर्दोरहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भयो, आर्थिक अवस्था मात्र नेपालीको मूल समस्या रहेको छ र त्यसलाई क्रमशः हल गर्दै आगडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि सत्य सावित हुन सकेन। नेपालमा विभिन्न राजनीतिका दल र तिनका अन्य  संगठनमा टोल वा वडा तहको समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म चुनिन चाहने पक्षले निकै ठूलो खर्च, चाकरी, बदमासीसमेत गर्न तयार हुनुपर्ने तीतो यथार्थ छ। राज्यको वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका संयन्त्रहरूमा पुग्नका लागि राजनीतिक दल र दल सम्बद्ध उम्मेदवारहरूले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर आर्थिक हैसियत रहेको, विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले अपवादबाहेक निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचित हुने सम्भावना छैन।  

संघीय संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको पार्टीको अवस्था, कार्यशैली सबैका अगाडि छर्लंग छ र यस प्रकारका घटनाबाट आमजनता निराश हुनुपरेको छ। यसले राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै रहेको हुँदा उक्त समस्यालाई हल गर्नका लागि वा राजनीतिक स्थिरता, विकास, निर्माण, जनताका समस्या, देशका समस्या समाधान गरी प्रगति गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप जस्ता महत्वपूर्ण विसयवस्तुहरूका सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने वा नयाँ व्यवस्थाहरू पत्ता लागि प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। अहिलेको नेपालको मूल समस्या समाधान गर्नका लागि निम्न बुँदामा ध्यान दिनु र लागु गर्नु आवश्यक छ :  

१) राष्ट्रिय सरकार निर्माण : अहिलेको समस्या विवादित कुनै राजनीतिक दलले मात्र समाधान गर्न नसक्ने हुँदा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकतम दल र पक्षहरूको सहभागिता हुनेगरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु जरुरी छ।  

२) सर्वपक्षीय छलफल : राष्ट्रिय सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने विप्लव नेतृत्वको पार्टीलगायत राजनीतिक दलसमेत विभिन्न पेसागत संघ÷संगठन, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका व्यक्तिलगायत अधिकतम पक्ष र सरोकारवालाहरूलाई समेटेर देशको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने, राजनीतिक दलहरूलाई कसरी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने, समावेशितालाई कसरी वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने, जनताका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने, देशको विकास कसरी गर्ने, रित्तिँदै गरेको गाउँ बस्ती र मासिँदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कसरि सुरक्षित गर्नेलगायतका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर घनिभूतरूपमा छलफल वा गोलमेच सम्मेलन गरी धेरै भन्दा धेरै पक्षको सहमति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

३) संविधान संशोधन : सर्वपक्षीय सम्मेलनको निष्कर्षका आधारमा संघीय संसद्बाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। उक्त संशोधनमा शासकीय स्वरूपमा सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार वा परिवर्तन, राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन प्रक्रिया, न्यायपालिकालगायतका निकायहरूको पुनरावलोकन, पधाधिकारीहरूको पुनः नियुक्तिलगायतका विषय समेट्नु जरुरी छ।  

४) निर्वाचन : संशोधित संविधानको प्रावधानअनुसारका निर्वाचन गरी ताजा जनादेशबमोजिम अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ।  

नेपालमा राजनीतिमा सक्रिय पुराना पुस्ताले पछिल्लो समयमा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको तीतो सत्यलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ। उनीहरूले विगतमा गरेको योगदानको आजीवन ब्याज खानुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन गर्नु पनि जरुरी छ। कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षले म राम्रो, मेरो पार्टी राम्रो, मैले गरेको काम राम्रो भन्ने घमण्ड नगरी आत्मालोचना गर्ने, पद्धति सुधारमा प्रयत्न गर्ने, पुरानो पुस्ता अभिभावकको हैसियतमा रही स्वस्थ प्रस्तिपर्धाको माध्यमबाट दोस्रो, तेस्रो पुस्तालाई विश्वास गरी कार्य गर्न सक्दा देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन  सकिन्छ। देशलाई सुरक्षित गरी अन्य विषयमा क्रमशः छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कार्य निरन्तर गरिरहनु जरुरी छ।

अधिवक्ता  

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७७ ११:५३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?