२०६५ सालमा मुक्त घोषणा गरिएका हलियाले सम्झौताबमोजिमको घर, जग्गा र पुनर्स्थापना प्याकेज नपाउँदा अझै पनि मुक्त महसुस गर्न सकेका छैनन् । वर्षौँदेखि अलपत्र हलियाको जग्गासम्बन्धी समस्या भने नवगठित भूमि आयोगले समाधान गर्ने भएको छ । भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा भन्छन्– आयोगले हलिया समुदायले राखेका सबै माग सम्बोधन गर्न सक्दैन तर जमिन पाउनबाट वञ्चित वा छुटेकालाई प्राथमिकतामा राखेर जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।
नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको दुर्गम पहाडी बस्तीमा बस्ने एक महिला जन्मिँदै बँधुवा मजदूरका रूपमा जन्मिइन् । उनको परिवारले पुस्तौँपुस्तादेखि हलियाका रूपमा बाध्यकारी श्रमिक जीवन बिताइरहनु परेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सूचनाजस्ता मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित उनले २०६५ सालमा मुक्तिको घोषणापनि ढिला गरी थाहापाइन् ।तर ढिलै भए पनि उनी जीवनमा पहिलोपटक निकै खुसी भएकी थिइन । मुक्तिको घोषणासँगै हलियामा अब दासबाट नागरिक भइन्छ भन्ने आत्मविश्वास पलाएको थियो ।तर आशामा त्यतिबेला तुषारापात भयो जब उनी सूचना अभावका कारण हलिया नाम दर्तामै छुटिन् । मुक्ति घोषणाको १२ वर्ष भइसक्यो अहिलेपनि उनी मुक्त हलियाको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन नै संघर्षरत छिन् । उनी भन्छिन्–‘हामीसम्म जानकारी नै आएन र सूची दर्तामा नामै छुट्यो । परिचयपत्र नभएका कारण हामीले पाउने सुविधा कहीँबाट केही पाएको छैन ।’ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा उनी जस्ता हलिया समुदायको बसोबास छ । यी हलियामा पनि झण्डै ९८ प्रतिशत दलित छन् ।
हलिया र दलितका सवालमा कुनैपनि नीति बनाउँदा तथा निर्णय गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।
बाबुबाजेले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा त्यसको ब्याजबापत विना पारिश्रमिक मालिककै घर खेतमा काम गरेर बँधुवा वा दास जस्तो जीवन बिताउन बाध्य पारिएका व्यक्तिलाई हलिया भनेर चिनिन्छ । हलिया प्रथा दास प्रथाको निरन्तरता हो जहाँ गरिबी, अशिक्षा, भूमिविहीनता, पछौटेपन र रोजगारी अभाव हुन्छ । यस्तो बाध्यकारी श्रम नेपालको संविधान, दासता उन्मूलन महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको समेत विरुद्ध छ ।
देशमा भइरहेका राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनसँगै हलियाको सचेतना बढ्यो र उनीहरू श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन थाले । २१ औँ शताब्दीमा पनि बँधुवा भएर मालिकको घरमा मात्र काम गर्नुपर्ने र कुनै पारिश्रमिक नपाइने कुप्रथाविरुद्ध हलियाहरू संगठित हुन थाले र आन्दोलन सुरु भयो । यसपछि २०६५ साल भाद्र २० गते महासंघ र सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतासँगै औपचारिकरूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा पनि भयो । सरकारले हलिया परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण ऋण खारेज गरिदियो भनेउनीहरूले पेस गरेका ११ बुँदे मागप्रति सकारात्मक रहने प्रतिबद्धता जनायो ।
हलिया मुक्तिको घोषणासँगै सरकारले तथ्यांक संकलन, हलिया दर्ता र वर्गीकरण गर्यो । सरकारी तथ्यांकअनुसार १९ हजार ५९ मुक्त हलिया सूचीकृत भएका छन् । तर यो तथ्यांक संकलन अपुरो भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार तथ्यांक संकलन अपुरो भएकै कारण झण्डै दुईतिहाइ हलिया छुटेका छन् ।
तथ्यांक संकलनपछि सरकारले गरेको हलिया वर्गीकरणअनुसार आफ्नो घर, जग्गा दुवै नभएकालाई क वर्ग, घर भएको तर जग्गा नभएकालाई ख वर्ग, जग्गा भएको तर घर नभएकालाई ग वर्ग र घर जग्गा दुवै भएकालाई घ वर्गमा पारिएको छ । तर सम्झौता हुँदा हलियामा आएको खुसी धेरै दिन कायम रहन सकेन । किनकि मुक्ति घोषणालगत्तै साहू महाजनले उनीहरूलाई घरबाट निकाले भने सरकारले पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना तथा ढाँचा ल्याउन ढिलाइ गर्यो । मुक्ति घोषणाको ५ वर्षपछि अर्थात २०७० सालमा मात्र सरकारले मुक्त हलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समिति गठन ग¥यो र पुनःस्थापनाको ढाँचा एवं कार्ययोजना स्वीकृत गर्यो । यसपछि पनि तथ्यांक संकलनमा छुटेकामुक्त हलियालाई बेवास्ता गर्न थालियोभने दर्ता भएकालाई पनि वर्गीकरणअनुसार पुनर्स्थापना प्याकेज पाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
कार्ययोजनामा हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने र कसैलाई पनि घरवारबिहीन नबनाउने भनिएको थियो । रोजगारी र आयआर्जनमा मद्दत पुर्याउन सिप विकास गर्ने तथा सहज ऋण उपलब्ध गराउने पनि भनिएको थियो । तर चित्तबुझ्दो पुनःस्थापना नभएपछि हलियाहरू झन असजिलो महसुस गरेको बताउँछन् । सरकारी सूचीमा परेकी मुक्त हलिया भन्छिन्–‘हलिया मुक्ति त भनियो तरहामीलाई झन असजिलो भएको छ । मालिकको अधीनमा बस्दा खेती किसानीका लागि अधियामा भएपनि जमिन पाएका थियौँ र जीविका चलेको थियो । तर अहिले घर मात्र पायौँ, जमिन पाएनौँ।’ अर्की मुक्त हलियाको अनुभव पनि त्यस्तै छ–हामी अर्काको घरमा बस्थ्यौँ, काम गथ्र्यौँ, अहिले कहाँ जाउँ भरे कहाँ जाउँ हुन्थ्यो, मुक्त भएपछि त्यस्तो चिन्ता त हट्यो तर गाँस लाउन हामीसँग केही पनि छैन । जमिन हामीसँग छैन ।
तथ्यांकमै छुट्नु, वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण हुनु, पुनःस्थापनामा समस्या देखिनुलगायतका कारणले अहिले हलियाहरू गाउँमै बसेर आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन गर्ने अवस्थानै छैन । यही कारण मुक्ति घोषणापछि उनीहरू विचल्लीमा परेर सहर तथा विदेशमा जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । यस विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका पत्रकार डिआर पन्त भन्छन्–पुनर्स्थापना गर्दा राज्यले पनि झारा टार्ने काम गर्यो । हलियाको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनबारेको सोचाइ न राज्यले देखायो न तदायित्व निर्वाह नै गर्यो । यसैगरी हलिया अभियन्ताहरूले पनि राज्यलाई दीर्घकालीन जीविकोपार्जनसहितको पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिन सकेनन् ।
मुक्ति घोषणा भएकै दिन जन्मिएका हलियाका छोराछोरी आज १२ वर्षभन्दा बढीका भइसके । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता नभएकाले बालबालिका बिचल्लीमा पर्न थालेका छन् । उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न तथा सरकारको पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउन, एन्टी स्लेभरी इन्टरनेसनल, राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाज महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघलगायतका संघ/संस्थाले सिप विकास, उद्यमशीलता तालिम तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीका लागि सघाउन थालेका छन् ।
गैससहरूले परियोजनामार्फत सघाउने काम गरे पनि यसको पूर्ण जिम्मा अन्ततः सरकारले नै लिनुपर्छ । संघीय सरकारले २०७६ सालमा हलिया पुनःस्थापनाका कामहरू सम्पन्न गर्न गाउँ एवं नगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको छ । डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा भन्छन्–तथ्यांकमा त्रुटि छ भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान हामी पुनः तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ । यसका साथैहलियालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अब स्थानीय सरकारको भएकाले हामी कानुन तथा नीतिहरूनिर्माण गरेर व्यवस्थित गर्छौँ ।
यसैगरी हलियाका सवालमा प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरी भन्छिन्– हलियालाई राज्यले व्यवस्थापन गर्ने भनेर कानुनमै व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ भने छूट हलियाका सवालमा संघीय सरकारले लिएका तथ्यांक र अहिलेको अवस्था एकदमै फरक भएकाले तथ्यांक लिन बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।
हलिया विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । अदालतले सम्पूर्ण हलियाको पहिचान गर्न, पुनःस्थापनाका निम्ति बसोबासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न, भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीका लागि खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो ऊर्वराशक्ति भएको जमिन प्रदान गर्न तथा आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न निर्देशन दिएको छ । यो नभएसम्म पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यको सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षाको व्यस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । तर अदालतको आदेश पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
करिब एक वर्षअघि संघीय सरकारले भूमि आयोग गठन गरेपछि हलियालाई जग्गा वितरण गर्ने सवालमा आयोगले काम गर्न थालेको छ । आयोगले चाँडै नै उनीहरूलाई जमिन वितरण गर्ने आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा बताउँछन् । उनी भन्छन्–गुणस्तरिय ठाउँमा आवासको जमिन र जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्ने गरी खेतीको जमिन वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ र यसका लागि छिटोभन्दा छिटो लगत संकलनका लागि जिल्ला जिल्लामा जाँदैछौँ ।
हलियाहरूले कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन २०५८ जस्तै हलिया श्रम निषेध गर्ने छुट्टै ऐन चाहिन्छ भन्ने माग प्रारम्भदेखिनै उठाइरहेका छन् । यसका लागि नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बाँधा श्रमसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।कानुनविद् बालाराम भट्टराई भन्छन्–एकीकृत कानुन पास गर्न नेपाल सरकारले जुन उदासीनता देखाइरहेको छ त्यसले बाध्यकारी श्रममा पीडित लाखौँ परिवारलाई अन्याय भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार आफैँले बनाएको हलिया पुनःस्थापना रणनीतिक योजनामा हलिया पहिचान, सुरक्षित आवास, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार र जातीय आधारमा हुने विभेदहरूको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसकारणमुक्त घोषणा भएका तर पुनःस्थापना प्रक्रियाबाट वञ्चित हलियाहरूको दर्ता र परिचयपत्र सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।यसैगरी हलिया र दलितहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक समस्या समाधानका लागि वर्तमान नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी व्यावसायिक सिप विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सहज ऋणसहितकावित्तीय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हलिया परिवारका बालबालिका विद्यालय छाडेर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोजगारीका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपनि अहिलेको आवश्यकता हो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण हलिया र दलितका सवालमा कुनैपनि नीति बनाउँदा तथा निर्णय गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०४:३४ आइतबार
