भारतले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगबारे उनी सधैँ भन्ने गर्थे– यो भारतले नेपाललाई माया गरेर मात्र गरेको सहयोग होइन । 'यसमा उसको आफ्नो स्वार्थ पनि छ र त्यो एक हदसम्म स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार मन नभई मस्तिष्क हो ।' २०४६ सालको आन्दोलनका सन्दर्भमा उनले भनेका थिए– त्यतिबेला भारतबाट दुई देशबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बुँदा लेखेर पठाइएको थियो । यदि राजा अथवा तत्कालीन सरकारले त्यो मानेको खण्डमा नेपालमा जारी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन रोकिने आश्वासन भारतले दिएको थियो । तर ती बुँदामा सहमति जनाएको भए नेपालको स्थिति भारतको उपनिवेश जस्तै हुने थियो । उनका अनुसार राजा वीरेन्द्रले भारतको त्यो प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । र, प्रधान मन्त्री मरीचमानले पनि त्यसमा सहमति जनाएनन् । त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । नेपालमा अहिलेसम्म भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको भूमिका हेर्दा उनको कुरामा अविश्वास गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । किनभने उनले भनेजस्तै दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार राष्ट्रिय स्वार्थ हो ।
मरीचमानसिंह श्रेष्ठ बिरामी भएर उपचारका लागि भारत गएदेखि उनको मृत्यु भएसम्म विभिन्नखाले समाचार आएका थिए । विशेषगरी भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिगँ्रदा उनले लिएको अडानबारे धेरै उल्लेख छ । मरीचमान पञ्चयतकालमा नेपालका प्रधान मन्त्री थिए । अब सुरुको प्रसङ्ग जोडौँ । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि जनताद्वारा निर्वाचित प्रधान मन्त्रीमाथि सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार रहेको अवस्थामा पनि दरबार हत्याकाण्डका बेला गिरिजाप्रसादको मोबाइल खोसिएको थियो । उनलाई वस्तुस्थितिबारे जानकारी पनि दिइएको थिएन । त्यसैले होला, गिरिजाप्रसादले त्यहाँ राजपरिवारका सदस्यहरूको लाश देखेर हिन्दी चलचित्र सोलेको सम्झना आएको बताएका थिए ।
अझ पञ्चायतकालमा त राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । त्यतिबेला केही अपवाद छाडेर दरबारका सचिवले प्रधान मन्त्रीलाई निर्देशन दिन्थे भन्ने सुनेको कुरा हो । देशको सार्वभौमता राजामा निहीत भएको अवस्थामा प्रधान मन्त्रीको हैसियतबारे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एक पटक नेपालका प्रधान मन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतकी तत्कालीन प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगभग १५ मिनेटसम्म उनीसँग नबोलेर पछि तिम्रो के अधिकार छ र ? जाउ राजालाई पठाउ, म राजासँगै कुरा गर्छ भनेर हकारेको प्रसङ्ग पनि चर्चामा आएको थियो । त्यसैले भारतसँग नेपालले लिएको अडानको सम्पूर्ण श्रेय मरीचमानलाई मात्र दिँदा न्यायोचित नहोला । तर पनि उनले भारतसामु नझुक्ने सुझाव तत्कालीन राजालाई दिएकै हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसबाहेक आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनपछिको उनको बसाइ हेर्दा उनी प्रजातन्त्र आएपछिका मन्त्री प्रधान मन्त्रीभन्दा धेरै इमानदार भएकोमा दुई मत छैन । तर मरीचमान बिरामी भएदेखि उनको मृत्युपछि सरकारले जे÷जस्तो व्यवहार देखायो, त्यो दरिद्र राजनीतिक मानसिकताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
जे÷जस्तो भए पनि मरीचमान पूर्वप्रधान मन्त्री थिए र एउटा पूर्व प्रमले पाउने सुविधाको उनी हकदार थिए । उनको मृत्युपछि नेपालका धेरै नेताहरू श्रद्धान्जली गर्न गएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । उनीहरू मरीचमानलाई पूर्व प्रमको हैसियतमा राखेर नै गएको हुनुपर्छ । तर यदि राज्यले पूर्व प्रमले पाउने सम्मान पनि नदिने हो भने ती नेताहरू किन श्रद्धान्जली दिन गएका ? वास्तविकता त के हो भने आफूलाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भन्ने नेपाली नेता नै मरीचमानको प्रसङ्गमा लोकतन्त्रका सन्दर्भमा दरिद्र सावित भएका छन् । लोकतन्त्र भनेको त पाउने होइन, दिने हो । अधिकारभन्दा आफ्नो कत्र्यव्यप्रति बढी जिम्मेवार हुनु हो । आखिर किन हाम्रा नेताहरूले मरीचमानको मृत्युपछि पनि उनलाई अपमान गर्ने दुस्साहस गरे ? किन उनीहरूले मरीचमानले पाउनुपर्ने सम्मान पनि दिन चाहेनन् ? हुन त त्यो सबै काम सरकारले गर्ने हो भनिएला तर अहिलेको सरकार चार दलीय नेताहरूको इच्छाको परिधिभित्र सीमित रहेको सबैलाई विदितै छ । त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमाथि कम र नेताहरूमाथि बढी जान्छ ।
वास्तवमा त्यो पनि हाम्रो दास मानसिकताका कारण नै भएको थियो । २०४५ सालमा नेपालले भारतसँग अडान लिँदा प्रधान मन्त्री मरीचमान थिए । त्यसैले मरीचमानप्रति कुनै किसिमको सद्भाव देखाएको खण्डमा त्यो भारतलाई मन नपर्ने लख हाम्रा 'बुद्धिमान' नेताहरूले काटेको हुनुपर्छ । यसभित्रको मानसिकता पनि त्यही हो । फगत भारतलाई खुसी पार्नका लागि उनीहरूले मरीचमानले मृत्युपछि पाउनुपर्ने अधिकार पनि खोसे । भारतको सहमतिविना सत्तामा पुग्न सकिन्न भन्ने सोच बनाएका नेताहरूबाट अरु केको आशा गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले पनि नेपालका प्रधान मन्त्रीको हैसियत भारतको कुनै प्रान्तको मुख्य मन्त्रीभन्दा पनि कम हुने गर्छ हाम्रो दक्षिणी छिमेकी सामु ।
नेपाली नेताहरूमा निहीत यही सोचले उनीहरूलाई लोकतन्त्रिक मर्मबाट अलग्याउँदै लगेको सम्भवतः उनीहरूलाई थाहा छैन । यस्तै सोच भएका नेताका कारण नेपाली जनता देशभित्रको तानाशाहलाई पराजित गर्दै विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्न बाध्य हँुदै गएको छ । आफँै पराधीन मानसिकतामा रहेका नेताहरूले जनताको लोकतन्त्रप्रतिको अधिकारलाई कत्तिको रक्षा गर्न सक्लान् ? कहिलेसम्म रक्षा गर्न सक्लान् ?
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७० ०१:४२ मंगलबार
