.gif)
.gif)
कोठारीले भनेझैँ जातीय विविधता, भाषिक विभिन्नता अनि अस्मिता वा पहिचानको बहुलताले भरिएको भारतलाई लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनामार्फत् नयाँ लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाउने क्रम जारी छ। यस अर्थमा चौतर्फी सीमाले घेरिएको एक विशाल देशलाई नयाँ भारतका रूपमा राष्ट्र बनाउने क्रमले देखाएको छ। अर्थात् भारत पनि निर्माणाधीन राष्ट्र हो। भुइँतहबाट विभिन्न पहिचान समूहले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभावका लागि उठाएको संघीयकरणको सम्बोधनसँगै भारत राष्ट्रको निर्माण तीव्र हुने रहेछ। पछिल्लो चरणमा तेलंगाना प्रदेशको निर्माण गर्ने निर्णयले भारतको २९ औँ प्रदेश निर्माण हुने भएको छ। वास्तवमा तेलंगाना प्रदेशको निर्माण भारतको लोकतान्त्रिक पुननिर्माणको क्रममा ठ्ड्याइएको एउटा खम्बा हो, विखण्डन वा विभाजन होइन। भारतले जतिसुकै ठूलो प्रसव–पीडा भए पनि ऊ सीमान्त पहिचान भएका समूहका मागलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई नयाँ राष्ट्र बनाउन उद्यत रहेको देखाएको छ। तेलंगाना घोषणाले संघीय राजनीतिक प्रणाली लागु गर्दै राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला प्रदेशको संख्या, नामकरण र सीमांकनमा विवाद गर्दै संघीयकरणै नगर्नु आत्मघात हो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ। संघीयकरण भनेको प्रदेशको संख्या, सीमा र नाम तोक्नुमात्रै होइन, बरु राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्र्सरचनाको त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसले राज्यमा विभिन्न सीमान्त समुदायको पनि प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभावको प्रत्याभूति दिलाउँछ।
त्यसो त तेलंगाना प्रदेशको माग भएको पनि छ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। ब्रिटिस भारत र स्वतन्त्र भारतमा भएको पुँजीवादीकरणको क्रममा पनि तेलंगाना आर्थिक विकासको प्रक्रियामा पछि परेकाले अलग्गै प्रदेशको माग भएको हो। आन्ध्र क्षेत्रको तुलनामा आर्थिकरूपमा पिछडिएको त्यस भाग र त्यहाँका जनताबाट राजस्वचाहिँ मज्जाले उठाउने तर त्यसको उपयोग भने आन्ध्रका अन्य क्षेत्रमा मात्रै गरिएको गुनासो पनि कम छैन। कतिसम्म भने आफ्नो क्षेत्रका कृष्णा र गोदावरी नदीको पानीबाट आफ्नाभन्दा अरुकै खेतबारीको सिँचाइ मात्रै गरिने पो हो कि भन्ने त्रास पनि तेलंगानाबासीको मनमा छँदैछ। र, उनीहरूमा ब्रिटिस शासनकालदेखि उच्च शिक्षामा प्रभुत्व जमाउँदै आएका आन्ध क्षेत्रका मानिसले प्रदेशका शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रका रोजगार एवं अवसरमा एकाधिकार कायम राखिछाड्ने हो कि भन्ने भय पनि छ। यिनै डर तेलुगु भाषीको अलग्ग प्रदेशको मागका रूपमा तेलंगाना संघर्ष चर्किएको तथ्य स्मरणीय छ।
तेलंगानाको माग र अवसरवाद
भारतको स्वतन्त्रतासँगै संघीयकरण थालनी हुँदा अलग्गै अखण्ड आन्ध्र प्रदेशको माग भएको थियो। त्यतिखेरै अलग तेलंगानाको आवाज पनि तेज भएको थियो। सन् १९५३ मा आन्ध्र प्रदेशको गठन भएपछि तेलंगाना प्रदेशको माग 'जेन्टलम्यान प्याक्ट'द्वारा सीमान्तमा धकेलियो। सन् १९६० को दशकमा आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगानालाई अलग्याउनुपर्ने मागले व्यापक जनप्रदर्शन र सयौँको बलिदान निम्त्याएपछि नेताहरूको किनबेचद्वारा संघर्षलाई पुनः दबाइयो। तर, आन्ध प्रदेशमा आफ्नो भाषाको कम सम्मान भएको तथा त्यस प्रदेशमा आफ्नो पहिचानको प्रतिनिधित्व खासै नभएको गुनासो तीसौँ वर्षसम्म गुञ्जिरहे पनि अनेक रंगका केन्द्र सरकार कानमा ठेडी लगाएर बसे। यद्यपि, प्रदेश निर्माणको एकाधिकार केन्द्र सरकारसँगै रहेको छ।
तेलंगाना सन् १९४० को जमानामा सशस्त्र किसान संघर्षको केन्द्र थियो भने पछिल्लो चरणमा नक्सलवादी मानिने माओवादी लडाइँको मैदानको रूपमा रहेको छ। पृथक् प्रदेशको मागलाई गरिबी, वञ्चितीकरणसँगै नक्सलवादी संघर्षले प्रभावित पारिरहेको तथ्य कसैबाट पनि छिपेको छैन। तर प्रदेशका नियन्ताहरूले पृथक् प्रदेशको मागलाई आफ्नो सत्ताको भरेङका रूपमा मात्रै उपयोग गर्ने क्रममा तेलंगानावासीको भावनामाथि खेलबाडको क्रम जारी राखे। कतिसम्म भने केन्द्रमा निरन्तरजसो शासन गर्दै आएको कांग्रेस पार्टीले तेलंगाना प्रदेशका लागि संघर्षरत दल : तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सँग चुनावी गठबन्धन बनाउनमात्रै सन् २००४ को घोषणापत्रमा तेलंगाना प्रदेशको मागलाई समर्थन गर्यो। त्यसपछि चुनावी रणनीतिअनुसारै तेलगु देशम पार्टीदेखि भाजपा र भाकपासम्मले अलग्ग प्रदेशको मागलाई समर्थन गर्न पुगे, जो केही समयअघिसम्म त्यसको विरोधमा थिए। तेलंगाना क्षेत्रमा जनताको व्यापक दबाब र संघर्ष थेग्न नसकेपछि राजनीतिक दलहरूले अलग्ग प्रदेशको मागलाई बेवास्ता गर्नै नसकिने स्थिति बन्यो। तब आफ्नै पुराना अडान त्याग्दै बहुसंख्यक दलले संघीयकरणको भाषिक सिद्धान्तका आधारमा तेलंगाना प्रदेशलाई स्वीकारेका हुन्। त्यसको अर्थ ती दलहरूभित्र तेलंगाना प्रदेशविरुद्ध विरोध र विभाजन छैन भन्नेे होइन तर त्यस्ता विरोध र विभाजन प्रभावशाली हुन छाडेका छन्। अब तेलंगाना प्रदेश निर्माणपछिका जटिलता र समस्या समाधान गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलहरूसँगै प्रदेश पक्षधर जनताको काँधमा आएको छ। जेहोस्, तेलंगाना प्रदेशको निर्माणले संघीयकरणसम्बन्धी भाषिक सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
भाषिक सिद्धान्तमा चलखेल
जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापक सुधा पाईका अनुसार भारत स्वतन्त्र भएपछि भाषिक प्रदेशहरूको माग हुनु धेरै हदसम्म १९ औँ शताब्दीमा भएको क्षेत्रीय भाषाहरूको विकास र त्यसअनुरूप बनेको पहिचानको प्रत्यक्ष परिणाम हो। विभिन्न भाषिक समूहमा भावनात्मक एकता हुन गई हरेकले आफूलाई फरक सांस्कृतिक एकाइका रूपमा सोच्ने सांस्कृतिक संचेतनाको विकासले भाषिक प्रदेशको मागलाई हुर्काएको हो। तर ती मागको सम्बोधनमा शासकहरूको नीति र नियत भने सधैँजसो वस्तुवादी हुनुको साटो अवसरवादी हुँदैआएको देखिन्छ। हुन त भारतमा प्रदेश निर्माणमा भाषिक सिद्धान्तको महत्वबारे राम्ररी जानकारी राख्ने ब्रिटिस शासकहरूले पनि सन् १९०५ मा बङ्गालको विभाजन गर्दा भाषिक आधारलाई बेवास्ता गरेका थिए। फलतः सन् १९७१ मा आएर पाकिस्तानको विभाजन र बङ्गलादेशको रूपमा नयाँ राष्ट्रको निर्माणमा मूल आधार बङ्गाली भाषा नै साबित भयो। किनभने उर्दुभाषी पाकिस्तानी शासक वर्गले गरेको बङ्गालीहरूको राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक बेवास्ता तथा भाषिक र सांस्कृतिक असमावेशीपनले नयाँ राष्ट्रको निर्माणलाई मलजल गरेका थिए।
सन् १९०५ मा बङ्गालको विभाजन गरिँदा एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई विभाजन गरिएको भन्दै विभाजनविरुद्ध उभिएको कांग्रेस पार्टीले भाषिक सिद्धान्तलाई अँगीकार गरेको थियो। त्यही पार्टीको सरकारले स्वतन्त्र भारतमा सत्तासीन हुँदा सन् १९७१ मा भएको सशस्त्र विद्रोहलाई सैनिक सहयोग दिएर बङ्गलादेश बनाउनसमेत सघाएको थियो। यसरी हेर्दा भाषिक सिद्धान्तमा कांग्रेस पार्टी सुस्पष्ट रहेको भान हुन्छ। तर, वास्तवमा उसको नीति सरकारमा नहुँदा एउटा, सरकारमा हुँदा अर्काे हुँदैआएको छ। हुन त कांग्रेस पार्टीका सन् १९२० देखि सन् १९४७ सम्मका दस्तावेजमा गान्धीदेखि नेहरूसम्मले विभिन्न तर्कका साथ भाषिक आधारमा प्रदेशको गठन र पुनर्गठनको वकालत गरेको पाइन्छ। तर, ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्तिसँगै आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि कांग्रेसका नेताहरूले गर्दै आएको जिकिरमा भने एक सय अस्सी डिग्रीको फेरबदल आयो, जसलाई देशको विभाजन र साम्प्रदायिक हुलदङ्गाले टेवा दिए। राजनीतिशास्त्री सुधा पाईका अनुसार भाषिक सिद्धान्तका आधारमा राज्य पुनर्गठनको मागविरुद्ध उभिएका दार कमिसन र जेभीपी कमिसनका प्रतिवेदनपछि उसले केबल वा मुख्यरूपमा भाषिक आधारमा प्रदेश गठन गर्नु युक्तिसंगत नहुने ठहर गर्दै प्रशासनिक सुविधामा विशेष ध्यान दिन थाल्यो। तर, सन् १९५० को सुरुताका भाषिक प्रदेशको माग प्रभावशाली मात्रै होइन, राजनीतिकृतसमेत भई जनसंघर्षको ज्वाला दन्किएपछि कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व प्रशासनिक संघीयताको पक्षमा र प्रदेश तहका नेता कार्यकर्ता भाषिक संघीयताको पक्षमा नराम्ररी विभाजित भए। सन् १९५३ मा कांग्रेस सरकारले बनाएको 'स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन' (राज्य पुनर्गठन आयोग)ले भाषिक पक्षलाई एकमात्र निर्णायक तत्वका रूपमा नलिई आर्थिक सामर्थ्य, प्रदेशको आकार र प्रशासनिक सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रदेश निर्माणको सिफारिस गर्यो। त्यसपछि देशका विभिन्न भागमा भएका व्यापक प्रदर्शनको रापतापका कारण अन्ततः मुख्यरूपमा भाषिक सिद्धान्त नै अनुसरण गर्नुपर्यो।
गोरखाल्यान्डप्रति समर्थन र विरोधाभास
कडा र हिंस्रक जनदबाबको परिणामस्वरूप सन् १९५६ मा प्रदेशको गठन र पुनर्गठन गरिएको भारत अझै पनि संघीयताको सन्दर्भमा निर्माणाधीनै रहेको तथ्य पछिल्लो चरणमा आन्ध्र प्रदेशभित्रको तेलंगाना क्षेत्रलाई अलग प्रदेश बनाउने निर्णयले देखाएको छ। यस निर्णयको नेपथ्यमा पनि भाषिक सिद्धान्त नै रहेको यथार्थले गोरखा भाषा (नेपाली भाषा) बोल्ने भारतीयहरूले चलाउँदै आएको गोरखाल्यान्डको आन्दोलनलाई मलजल गरेको छ। दार्जिलिङ र जलपाइगुडी क्षेत्रलाई पृथक् प्रशासनिक एकाइ बनाउनुपर्ने मागमा सन् १९०७ देखि सुरु भएको संघर्ष अहिले गोरखाल्यान्डका रूपमा अलग प्रदेशको मागसम्मको स्थितिमा पुगिसकेको छ। एकपछि अर्काे विशाल प्रदर्शन र अनेक रूपरंगका संघर्षबाट गोरखाल्यान्डप्रति व्यापक जनसमर्थन रहेको तथ्य पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ, चाहे त्यो गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हिंस्रक संघर्षबाट होस् या गोरखा जनमुक्ति मोर्चाको आन्दोलनबाट होस्। यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले गोरखा पार्वत्य परिषद् वा गोरखा क्षेत्रीय प्रशासनजस्ता अनेक रंगका प्रशासनिक संघीयताको भुलभुलैयामा फसाउनुको कुनै तुक छैन। कडा र हिंस्रक जनदबाबपछि मात्रै कुनै नयाँ प्रदेश बनाउने नियत हो भने दिल्ली वार्ताहरू निरर्थक हुनसक्छन्। त्यस्तो नियतले नयाँ लोकतान्त्रिक भारत बनाउने नीतिको सैद्धान्तिक धरातललाई भने पक्कै पनि बलियो बनाउँदैन।
भारतीय संघीयताको अनुभवलाई संश्लेषण गरेका राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुका अनुसार कांग्रेस पार्टी या अन्य कुनै राष्ट्रिय दल र बहुसंख्यक समूहको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रशासनिक संघीयतै हुँदोरहेछ। दक्षिण भारतका गैरहिन्दी भाषी समुदायले पृथकतावादी आन्दोलन चलाएपछि भारत भाषिक पहिचानको आधारमा प्रदेश संरचना गर्न राजी भएको थियो। अब तेलंगानालाई जस्तै गोरखाल्यान्डलाई पनि प्रदेशको मान्यता दिइयो भने कुनै पनि अप्रिय हिंस्रक जनदबाब वा पृथकतावादी आन्दोलनको सम्भावना टर्न सक्छ। त्यसो त गोरखाल्यान्डको माग भाषिक पहिचानसँग जोडिएको प्रदेश निर्माणको माग भए तापनि नेपालमा त्यसप्रति समर्थनभाव बलियो मात्रामा छ। नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको मामिलामा भाषिक पहिचानको कडा विरोध गर्नेहरूमा पनि भारतको सन्दर्भमा नेपालीभाषी आन्दोलनकारीप्रति सद्भाव छ। यो गम्भीर विरोधाभासले बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति भएको नेपालमा चाहिँ अनेकतामा आधारित राष्ट्रियताको अवधारणा लागु गर्न दिँदैन, न त पहिचानमा आधारित संघीयतामार्फत राज्य पुनर्संरचनै गर्न दिन्छ। साँच्चै नै राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्दै देशलाई नयाँ लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्ने हो भने मूलतः भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने खालको संघीयता जरुरी हुन्छ नै, चाहे त्यो भारतमा होस् या नेपालमा। त्यसको अर्थ भारतका भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय अभियन्ताले जस्तै आर्थिक सामर्थ्य र प्रशासनिक सुगमतालाई पनि ध्यानमा राखी आधारभूत राजनीतिक एकाइ गठन गर्नुपर्ने जरुरतलाई बेवास्तै गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७० २१:१९ मंगलबार
.gif)
.gif)
.gif)