.gif)
.gif)
स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूरै पारिवारिक निजी दायित्वको सीमित घेरामा पार्न सफल भएको नेपाली राज्यले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरे पनि व्यवहारमा भने बडा नागरिकको हित पूर्तिका लागि संविधानकै मूल्य, मान्यता र मर्मको उपहास गर्नु अनौठो होइन। राज्यको छलकारी व्यवहार हेर्दा लाग्छ, अन्तरिम संविधान त जनताले कर्त्तव्य मात्रै देख्ने, अधिकार नदेख्ने र अधिकारजति जम्मै बडा नागरिकमा केन्द्रित भएको पनि भेउ नपाउने गरी जनतालाई भ्रमित पार्नेे मायाजाल साबित भएको छ।
वास्तवमा अन्तरिम संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यप्रणालीबाट सामान्य जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका छर्लङ्गै हेर्न सकिन्छ। अनि राज्यका नीति, निर्णय र नियतको निर्माणमा नागरिकको सहभागिता वा असहभागिताको स्थिति पनि राम्ररी देख्न सकिन्छ। 'राज्यको भूमिकाः जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट’ का लेखक डा. शरद वन्तका अनुसार स्वास्थ्यप्रणाली भनेको राज्यको मूल चरित्र र प्रकृतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रतिनिधिमूलक पक्ष पनि भएकाले यसको आँखी‰यालबाट सिंगै राज्यको प्रकृतिलाई चियाउन सकिन्छ। त्यसो त नेपाली राज्यले पनि विभिन्न नाराका साथ आफूलाई लोककल्याणकारी घोषणा गर्दै आएको छ। तर, त्यस्ता नारा, घोषणा र धारालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्दा भने राज्यले प्राचीन इतिहासदेखि वर्तमान समयसम्म पनि जनतालाई 'लोक’को घेराभन्दा बाहिरै राख्ने र 'भद्रलोकको मात्रै कल्याण गर्ने’ क्रम जारी राखेको छ।
त्यसो त प्राचीन एथेन्समा विद्यमान 'नगरराज्य’को राज्यव्यवस्थालाई पनि समानता, न्याय, स्वतन्त्रता र जनहितका लागि आदर्श नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। तर, त्यस बेला पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा : दास, महिला र प्रवासी समुदायमाथि राज्यले निर्ममतापूर्वक भेदभाव गरेको थियो भन्ने डेभिड हेल्डले 'मोडेल्स अफ डेमोक्रेसी’मा लेखेका छन्। हेल्डका अनुसार ती नगरराज्य परिष्कृत हुँदै गणराज्यमा फेरिँदा नागरिकहरूबीचको अधिकारमा समानता त स्थापित भयो, तर यस्तो समानता पनि धेरै हदसम्म राजनीतिक अधिकारको रूपमा मात्रै अड्कियो। त्यस्तो औपचारिक समानताको दरीमुनि असमानता, विभेद र अन्यायको फोहोर लुकाइएको थियो। कतिसम्म भने ती नगरराज्यका सञ्चालकले बनाएको 'नागरिक’को परिभाषाभित्र दास र महिला परेकै थिएनन्। परिभाषाबाटै बहिष्कृत गरिएका दास र महिलाजस्ता जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने समूहलाई बडा नागरिक र छोटा नागरिकका रूपमा विभाजन गर्दै राज्यमा नागरिकको हैसियतले नीति–निर्णयमा सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो।
बडा नागरिक र छोटा नागरिकको स्वास्थ्य
एथेन्सका नगरराज्य र नेपालका विभिन्न खाले राज्यव्यस्था र पछिल्लो चरणमा कायम भएको लोकतान्त्रिक गणराज्यबीच तुलना गरेर हेरियो भने कयौँ समानता देखिन्छ, विशेषतः राज्यमा नागरिक सहभागिताको स्तरमा। औपचारिकरूपमा प्रत्येक नागरिकसँग राज्यव्यवस्थामा र स्वास्थ्यलगायत सामुदायिक हितका नीतिनिर्णयमा सहभागी हुने अधिकार भए पनि यस्तो सहभागिताको मात्रा भने व्यक्तिको वर्गीय अवस्था र सामाजिक हैसियतले निर्धारण गर्ने रहेछ। डा. शरद वन्तका अनुसार, सहभागिताको मात्रा व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति र सामाजिक हैसियतसँग समानुपातिकै हुने हुँदा समाजमा अनेकौं समूहबीच असमानताका वास्तविक रेखा टड्कारो देखिने गर्दछ।
यस्तो दृश्यमा बडा नागरिक र छोटा नागरिकबीचको श्रेणी, शासक र शासितबीचको वर्ग विभेद त देखिएका छन् नै राज्यमा कसको प्रभुत्व र पहुँच रहेको छ भन्ने तथ्य पनि देखिएको छ। पहिले राजा–महाराजालाई पाल्ने–पोस्ने र स्वस्थ बनाउने अनि अहिले नयाँ–नयाँ राजाहरूलाई पालन–पोषण गर्ने नेपाली राज्यका नीति–निर्णयमा जनताको हस्तक्षेप अझै अत्यन्त निम्छरो नै पाइएको छ। हुन त अनेक खालका राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यव्यवस्थाको खोल फेरिँदै आएको छ, तर राज्यको पुनर्गठन भने भएको छैन। कहिले संसदीय प्रजातन्त्र, कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र त कहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता आवरणमा सजिँदै आएको नेपाली राज्य पुनर्संरचना नभएकाले सत्ताशक्ति र सम्पत्तिमा सामान्य जनताको अधिकार स्थापित भएको छैन र उनीहरू स्वास्थ्यलगायत अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि 'राजनीतिक पुँजी’ खर्च गर्न सक्ने हैसियतसम्म पुग्नसकेकै छैनन्। राजनीतिक पुँजी प्रयोग गर्न सक्ने बडा नागरिकहरूले मात्रै राष्ट्रको ढुकुटी दुहेर आफूलाई चाहिने स्वास्थ्य किन्नसक्ने संरचना र संस्कृतिको प्रभुत्व रहेको नेपाली राज्यको पुनर्संरचना गरिएन भने देश त बिमार भइरहने छ नै, छोटा नागरिकहरूका लागि बिमारी, अपाङ्गता र अकाल मृत्यु नै नियमित दुःखदायी नियति भइरहने छ।
स्वस्थ रहन राज्यको पुनर्संरचना
जनताले आफू स्वस्थ रहन पनि नेपाली राज्यको पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ। स्वास्थ्य राजनीतिलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न पनि नेपाली समाजको पुनर्गठन आवश्यक छ। राज्यको पुनर्संचना भनौँ कि समाजको पुनर्गठन भनौँ, ती सबै प्रत्येक व्यक्तिको हातमा स्रोतसाधन र सत्ताशक्ति विभाजन गर्ने राष्ट्र निर्माणका काम हुन्। किनभने, ती काम आफ्नो स्वास्थ्य, जीवन र शासनमाथि नियन्त्रण गर्ने स्वशासनसँग जोडिएका छन्। 'डाक्टर नभएमा’का लेखक डेभिड वर्नर र बिल बावरले 'हेल्पिङ हेल्थ वर्कर्स लर्न’मा पोखेका शब्दमा भन्दा, जनताको स्वास्थ्य कयौँ कुरामा निर्भर हुन्छ, उदाहरणका लागि खानामा, खानेपानीमा, सरसफाइमा अनि सुरक्षामा। तर सबैभन्दा बढी त निष्पक्ष साझेदारी गर्नुमा निर्भर हुन्छ। यसको अर्थ हरेक व्यक्तिले जमिन, अवसर, साधन र जानकारीको हिस्सा बाँड्दा उचित भाग पाउनुपर्छ। अर्थात्, राज्य र समाजको पुनर्संरचनामार्फत् सत्ता र सम्पत्तिमा साझेदारी गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिक बनाउने, ती नागरिकलाई स्वस्थ मानिस मात्रै होइन, शासकै बनाउने काम गर्नु जरुरी छ। यस्तो काम अरु कसैलाई राजनीतिक ठेकेदारी दिएर गर्ने होइन, उनीहरू आफैँले गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसरी सक्षम र सबल हुने क्रममा धेरैजसो बिमारीका कारकतत्व बनेको नेपाली राज्यको रोग त निको हुँदै जान्छ नै, देशको बिमारी पनि कदापि 'क्रोनिक’ हुन पाउँदैन।
राज्यमाथि नागरिक हस्तक्षेप
बिमार देशलाई स्वस्थ बनाउने अभियानको सारतत्व भनेको जनतालाई छोटा नागरिक र बडा नागरिकबिनाको नागरिकीकरण हो। यसको तात्पर्य हो, आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनमाथि मात्रै होइन स्वास्थ्य र जीवनलाई नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने राज्यमाथि पनि नागरिकको सर्वाेच्चता कायम हुनु। विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'सिभिल सोसाइटी कन्ट्रिब्युसन टु प्रो–पुअर, हेल्थ इक्विटी पोलिसिज’ नामक अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य अधिकार स्थापना गर्ने काममा नागरिक र नागरिक समाजको हस्तक्षेप सहयोगी देखिएको छ। डा. रेने लोवेन्सनका अनुसार स्वास्थ्य अधिकारका लागि नागरिक हस्तक्षेप राज्यबाट बेवास्ता गरिएका गरिब जनतासम्म स्वास्थ्यसेवा पुर्यारउने र राज्यलाई स्वास्थ्यप्रणालीमा समानताको मूल्य र सामाजिक न्यायको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध तुल्याउने काममा फलदायी पाइएको छ।
नेपाली राज्यले अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार आफ्ना राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, रणनीति र कार्यक्रममा जनताको स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य प्रवर्धन, स्वास्थ्यसेवा प्रदायकलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन, समग्र स्वास्थ्यसेवालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन नागरिक समाजको संलग्नता र भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थान दिन खोजेको संकेत पाइन्छ। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना–२ ले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना बनाउने प्रक्रिया, सेवाको सामाजिक लेखा परीक्षण, सेवा प्रदायकलाई सेवाप्रति जबाफदेही बनाउन नागरिक समाजलाई संलग्न गराउनुपर्ने निश्चित गरेको छ। तर, बडा नागरिकको पक्षपोषण गर्दै आएको नेपाली राज्यमाथि छोटा नागरिकहरूको सशक्त हस्तक्षेप नभएकाले सार्थक परिणाम देखिएको छैन। र, छोटा नागरिकहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको पक्षमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने राजनीतिक ठेक्का लिएका राजनीतिक नेतृत्व पनि बडा नागरिकमै फेरिएकाले राज्यका नीति र कार्यक्रम सिंहदरबारको पर्खालबाहिर व्यवहारमा अनुवाद भएको देखिएको छैन।
यही स्थितिलाई सोलिड नेपाल र मर्लिन नेपालले सन् २०१२ मा गरेको राष्ट्रव्यापी अनुसन्धानले पनि तथ्य र अनुभवका आधारमा पुष्टि गरेको छ। 'रोल अफ सिभिल सोसाइटी इन ह्युमन रिसोर्सेज फर हेल्थ’ नामक प्रतिवेदनअनुसार नेपालका स्वास्थ्य संस्थाका योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा नागरिक समाजको सहभागिता २५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। समग्रतामा नागरिक समाजको संलग्नता ग्रामीण भेगमा ५५ प्रतिशत रहेको छ भने सहरमा ३५ प्रतिशत मात्रै छ।
समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रको भाषामा स्वास्थ्यमा जननीति, स्वास्थ्यसेवामा जनसहभागिता र जनमुखी स्वास्थ्यनीति प्रणाली यतिखेरको जरुरत हो। स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिनिर्णयमा कसरी घरघरको र जनसमुदायको सहभागिता हुन्छ, कसरी उनीहरूको नियन्त्रण कायम हुन्छ भन्ने नै छोटा नागरिकको मुख्य स्वास्थ्य सरोकारको मुद्दा हो। यसको स्पष्ट दिशानिर्देश हो, स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न–गराउन सशक्त नागरिक हस्तक्षेपको जरुरत छ भने राजनीतिक दल र नेतृत्वले पनि स्थानीयरूपमा स्वास्थ्य अधिकार अभियान चलाएर राजनीतिक पुँजी खर्च गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७० २३:३० मंगलबार
.gif)
.gif)
.gif)