संविधानसभाको न्यायप्रणालीस समितिले पारित गरेको न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र संरचना मुलुकमा चर्चाको विषय बनेको छ। नयाँ संविधानमा समितिले पारित गरेका विषय समावेश हुन सके विद्यमान न्यायप्रंणालीमा निकै ठूलो उथलपुथल र परिवर्तन हुने देखिन्छ। यस विषयमा सतही र तत्कालै निष्कर्षमा पुगेर प्रतिक्रिया दिँदा सारवस्तु महत्वपूर्ण बन्न सक्तैन। विषेशतः न्यायक्षेत्रमा आवद्ध प्राज्ञिक, वौद्धिक, विद्यार्थी, विषेशज्ञ, कानुन व्यवासायी र न्यायकर्मीले तुलानात्मक अध्ययन गर्नु जरुरी छ। साथै यस विषयमा सर्वसाधारण जनताबीच छलफल चलाउनु पनि जरुरी छ। संविधानसभा न्यायप्रणाली समितिको निष्कर्ष के हो? कुन सैद्धान्तिक आधारमा ती अवधारणा प्रस्तावित गरेकेा हो? यस्ता विषय नकेलाई विरोधका नाममा विरोध गरिएको देखिन आएको छ। न्यायक्षेत्रका वैाद्धिक र संस्थागत नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको चेतनास्तर र तिनले न्यायक्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवअनुसार नेपालको न्यायप्रणालीको रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संस्थागत विचार आउने अपेक्षा पूर्ति हुन सकेन।
संविधानसभा न्यायप्रणाली समितिले संस्थागतरूपमा उठाएका विषयमा यथास्थितिवादीले सतही, हल्का र पूर्वाग्रही विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूले न्यायपालिकालाई यथास्थितिमा राख्नु नै स्वतन्त्रता र गरिमाको सम्मान गर्नु हो भन्ने जस्ता अत्यन्तै अवैज्ञानिक तर्क गरिरहेका छन् । संविधानसभा न्यायप्रणाली समितिले पारित गरेका विषयले नेपालको वर्तमान न्यायप्रणालीमा विद्यमान जडता र यथास्थितिवादलाई धेरै हदसम्म लोकतान्त्रीकरण र जनउत्तरदायी बनाउन वाध्य पारेको छ।
नेपालको कानुनी वा सवैधानिक न्यायप्रणालीको इतिहास प्रारभ्भ २००७ सालपछि मात्र प्रारभ्भ भएको हो। त्यो न्यायप्रणाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लाज छोप्न संरचनागत रूपमा संविधानमा राखिएको हो। अहिलेसम्म न्यायप्रणालीमा एकाधिकारवादी सोच हटेको छैन। मुलुकको राजनीतिक संरचना बदलिई सकेको परिवेशमा समेत अदालत र यहाँको न्यायप्रणालीको आन्तरिक र वाह्य दुवै संरचनामा परिवर्तन हुन सकेको छैन। अदालतको स्वतन्त्रता, निर्भीकता, गरिमा र आस्था जनताद्वारा निःसृत हुने विषय हो। विश्वका भिन्नभिन्न मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका सबै निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जनअनुमोदित संयन्त्रमा विकास गरेका हुन्। बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत, डेनमानर्क र अन्य पश्चिमा देशमा जनताले ठूलाठूला आन्दोलनबाट आर्जेका चेतनासँगै राज्यको स्वरूप परिवर्तन भएको हो। राज्य कस्तो हुनुपर्छ, राज्य अन्तर्गतका अंगको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राज्यको समग्र स्वरूपमै भर पर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनको उचाइमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपान्तरण गर्नमा निरन्तर रोक लगाउने, घेराबन्दी गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने जमात खडा गर्ने, कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको नाममा संविधान मस्यौदा गर्ने समितिमा पुगी न्यायपालिकालाई रूपान्तरण गर्नबाट रोकी न्यायपालिकाको हिमायती बन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो यथास्थितिवादी सामन्ती चिन्तनको द्योतक हो।
संघीय सर्वोच्च अदालत र राज्य सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीशको नियुक्ति, सार्वजनिक पद र महत्वको व्याख्यासम्बन्धी विषय , न्यायधीशको सेवा, सर्त, सुविधा, महाअभियोग र बर्खास्त , जनप्रनिधिसभाअन्तर्गत न्यायपरिषद्को गठन, केन्द्र वा राज्यस्तरका जनप्रतिनिधिसभाबाट सवैधानिक र सार्वजनिक महत्वका पद र भूमिकासम्बन्धी विषयमा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने व्यवस्थाजस्ता न्यायप्रणाली समितिले पारित गरेको प्रावधानले ठूलै खैलाबैला मच्चाएको छ। न्यायपालिकाको रूपान्तरण, र लोकतन्त्रीकरणका पक्षधर न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा जनसमुदायमा समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरी प्रस्ताव पारित गर्यो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ। वास्तवमा नयाँ सविधानमा न्यायप्रणालीको स्वरूप र संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छलफलको ढोका संविधानसभा न्यायप्रणाली समितिले खोलेको छ। यसमा अग्रगामी कोणबाट व्यापक बहस हुनु जरुरी छ।
नेपालको न्यायप्रणालीमा सुधारले मात्र पुग्दैन। कानुनी शासन, स्वतन्त्र, निर्भीक र सक्षम न्यायपालिकाको लोककल्याणकारी अवधारणा सामन्तवादी र एकाधिकारवादी न्यायप्रणालीको विकल्पमा अठाराँै शताब्दीमा विकास भएको हो। नेपालको न्यायप्रणालीले आवरणमा यसलाई राखे पनि मूलतः हिन्दु धर्मशास्त्र र त्यसैको दर्शनमा आधारित भएकाले नेपालजस्तो बहुधार्मिक देशमा यसले निरन्तरता पाउन संभव छैन। बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा एकाधिकारवादी न्यायप्रणालीले सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई थेग्न सक्तैन। अर्कोतर्फ सामाजिक मान्यता र नेपालकै विशिष्ठतामा हुर्केको समाज र जनताले स्वीकार गरिआएको नेपालको विविधतामा आधारित मान्यता र विधिशास्त्रलाई नेपालको कानुन र न्यायप्रणालीले स्वीकार गरेको छैन। असमान भूगोल, जाति, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान भएको मुलुकको न्यायप्रणालीको जग विविधता आधारित हुनुपर्छ। एक जात, एक धर्म र एक संस्कृतिमा आधारित न्यायप्रणाली नेपालका सबै जनताद्वारा अनुमोदित छैन। यो सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षलाई समेट्ने पद्धति मात्र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको न्यायप्रणाली हुन सक्छ।
नेपालमा विगतका शासकद्वारा लादिएको न्यायप्रणालीले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक परिवर्तनलाई अझै स्वीकार गरेको छैनन्। केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको अन्त्यपछि पनि पूर्वमेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्म एउटै न्यायप्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता वैज्ञानिक हुँदैन । प्रत्येक राज्यले आफनो राज्यस्तर बसोवास गर्ने जनतालाई सम्ब्ोधन गर्ने न्यायप्रणालको परिकल्पना गर्नु उनीहरूको अधिकारको विषय हो। यस्तै सबै राज्यको भावना समेट्ने गरी संघीय सर्वोच्च अदालतको गठन र सेवा सर्त निर्धारण गर्नु जनप्रतिनिसभाको सार्वभौम अधिकार हो। जनताद्वारा अनुमोदन नभएको न्यायप्रणाली नेपालमा पुनः परिकल्पना गर्नु पुरानै एकाधिकारवादी पद्धति लाद्न खोज्नु हो। केन्द्रीकृत राज्य पुनःसंरचना गरी संघीयतामा जान मन्जुर गर्ने तर न्यायप्रणाली पुनःसंरचना हुनु हुँदैन यथास्थिति नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने कस्तो धारणा हो?
अबको न्यायप्रणालीमा समग्र मुलुकको विशिष्ठतालाई सम्बोधन गर्न सैद्धान्तिकरूपमा तीन महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। प्रथम, न्यायकर्मीहरू प्रशासनिक होइन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुनुपर्छ। न्यायधीशहरूको योग्यता र क्षमता जनताको पहिचान र समानुपातिक प्रक्रियाका आधारमा हुनु्पर्छ। न्यायक्षेत्र भन्नाले अदालतमात्र भन्ने अवधारणालाई त्यागेर बार, बेन्च र विश्वविद्यालय तथा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तिसमेतलाई समेट्नु जरुरी छ। केबल न्यायपालिका भित्रबाट मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा अन्यक्षेत्रका प्राज्ञिक र वौद्धिक प्रतिस्पर्धा गर्ने हकबाट वन्चित हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायक्षेत्रकै अन्य निकायमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हक पूर्णतः प्रत्याभूत हुनुपर्छ। यसबाट मात्र न्यापालिकामा रहेको नोकरशाही प्रणालीको अन्त्य र गुणात्मक न्याय प्रणालीको प्रारभ्भ हुन सक्छ। प्रधान न्यायाधीश राज्यको न्यायिक नेतृत्व भएकोले संविधानमै निश्चित योग्यता तोकिनुपर्छ। पालो पर्खने परम्परालाई अब त्याग्नै पर्छ। यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्न हुँदैन। संविधानमै योग्यता किटानी गरपछि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रश्न नै उठ्न सक्तैन।
न्यायप्रणालीको स्वरूपका विषयमा सबै राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले बेलैमा गंभीर भएर छलफल गर्न जरुरी छ तर राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने नाममा न्यायपालिकालाई राज्यको परिकल्पनाभन्दा बाहिर राखी बेवारिस बनाउन हुँदैन।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
प्रकाशित: २९ भाद्र २०६६ २२:१४ सोमबार
