वित्तीय बजारहरूको तीव्र र तीक्ष्ण विकास तथा बारम्बार दोहोरिइरहने विश्व वित्तीय तथा आर्थिक संकटका शृंखलाले विगत दुई दशकयता वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक नीति निर्माताहरूको आर्थिक नीतिको मुख्य उद्देश्यकारूपमा अगाडि आइरहेको छ। वित्तीय उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको बहुआयामिक प्रभावकारूपमा उदाएको वित्तीय स्थायित्वको अवधारणाले हिजोआज विश्वव्यापीरूपमा सरकार, केन्द्रीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान बढी नै खिच्न थालेको छ। आखिर के हो वित्तीय स्थायित्व भनेको ? के कारणले यो उत्पन्न हुन्छ ? बैंक वित्तीय संस्थाहरूको यसमा कस्तो भूमिका हुन्छ ? कसरी वित्तीय संकटबाट मुक्त हुने ? कसरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने ? आदि विषयहरू आजको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका मुख्य चासोका विषय बनेका छन्।

नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा धेरै प्रयास हुन थालेका छन्। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको छ।

सामान्यतयाः वित्तीय स्थायित्व भन्नाले वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट व्यावसायिक फर्म, घरपरिवार र सरकारबीच गरिने वित्तीय मध्यस्थता कार्य सुचारुरूपमा सञ्चालन गर्नसकिने अवस्था हो।पहिले पहिले केन्द्रीय बैंकका मुख्य दुई उपकरण थिए। एउटा मूल्य स्थायित्व हासिल गर्नका लागि ब्याजदर परिवर्तन जसले आर्थिक विकास र रोजगारीलाई पनि टेवा दिन्छ। दोस्रो हो, सूक्ष्म विवेकशील नियमन (माइक्रो पु्रडेन्सियल नियमन)। यसअन्तर्गत निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हितरक्षार्थ कुनै खास वित्तीय संस्थाविशेषको पुँजी पर्याप्तता अनुपात, एकल ग्राहक कर्जा सीमा, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत संस्थागत सुशासनका कुराहरूमा जोड दिइन्थ्यो। वित्तीय संस्था आफू बलियो हुने भएपछि पुगिहाल्ने मान्यता राखिन्थ्यो। यी उपकरणहरू आआफ्नै किसिमले एक्लाएक्लैरूपमा अघि बढिरहेका थिए।  

तर विश्वव्यापी वित्तीय संकटले उपरोक्त अवधारणामा परिवर्तनको गुञ्जायस खोज्यो। सामान्यतयाः मूल्य स्थायित्व हासिल गर्न ब्याजदर नीति उपयुक्त भएपनि कुनै खास सम्पत्तिको मूल्यमा भएको अत्यधिक उतारचढावलाई समायोजन गर्न ब्याजदर नीति मात्र प्रभावकारी उपकरण हुनसक्दैन। अर्कातर्फ, वित्तीय अस्थायित्व रोक्न सूक्ष्म विवेकशील पद्धति मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यक्तिगतरूपमा कुनै वित्तीय संस्था सुरक्षित र सुदृढ होला तर वित्तीय संस्थाहरूको सामूहिक क्रियाकलापले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छ जसले अन्ततोगत्वा आर्थिक संकटसमेत निम्त्याउँछ। अतः वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तर्निर्भरता, सिस्टेमिक जोखिम, संक्रमण असर, वास्तविक क्षेत्रमा असर र उत्पादन नोक्सानी जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नसमष्टिगत विवेकशील नियमन अति आवश्यक भएको छ। आजको वित्तीय स्थायित्वको मूल आवश्यकता के हो त भन्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र वित्तीय परिसूचकहरूले समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा पार्ने प्रभावहरूको गहन विश्लेषणद्वारा आवश्यक नीति निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय नियमन, सुपरीवेक्षण गर्नुरहेको छ। तसर्थ विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले अब मौद्रिक स्थायित्वमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरी वित्तीय स्थायित्वलाई समेत आफ्नो मूल लक्ष्यकारूपमा अनिवार्यरूपमा नै लिनथालेका छन्।

सामान्यतयाः वित्तीय स्थायित्व भन्नाले वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट व्यावसायिक फर्म, घरपरिवार र सरकारबीच गरिने वित्तीय मध्यस्थता कार्य सुचारुरूपमा सञ्चालन गर्नसकिने अवस्था हो।  

विश्वव्यापीरूपमा हेर्ने हो भने वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत वित्तीय परिसूचकहरू, जस्तै– क्यामेल्ससँग सम्बन्धित परिसूचकहरूदेखि लिएर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू, जस्तै संस्थागत क्षेत्र, घरायसीक्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरूको छुट्टाछुट्टै र सामूहिक एवं एकापसी सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने प्रथाको सुरुवात भएको छ। यस्ता परिसूचकमा पुँजी कोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, लाभदायकता अनुपात अर्थात् इक्विटीमा प्राप्त प्रतिफल, सम्पत्तिमा प्राप्त प्रतिफल, कुल आम्दानीमा ब्याज अंश, कुल आम्दानीमा गैरब्याज खर्च, कुल सम्पत्तिमा पुँजीको अंश, डेरिभेटिभ्स/पुँजी अनुपात, कर्मचारी खर्च÷कुल खर्च, ब्याजदर अन्तर, तरलता अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, नेट ओपन पोजिसन आदिलाई वित्तीय परिसूचकहरूकारूपमा लिइन्छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्रास्फीति दर, विनिमय दर, विप्रेषण, शोधनान्तर स्थिति, ब्याजदर, रियल स्टेट, सरकारी खर्च, सरकारी आम्दानी, सरकारी ऋण, ट्रेजरी बिललगायत अन्य आन्तरिक ऋणको अवस्था आदिलाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूकारूपमा लिइन्छ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको मात्र होकि भन्ने भान सर्वत्र परेको पाइन्छ। तर  वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। केन्द्रीय बैंक र सरकारले त नीति नियम बनाउने, त्यसलाई लागु गराउने, बैंकिङ क्षेत्रलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने, अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने हो तर आफू कसरी दिगो बैंकिङतर्फ अग्रसर हुने, कसरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूलाई मध्यनजर गरेर मात्र आफ्ना कारोबारहरू अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ आवश्यक कदम बैंक वित्तीय संस्था स्वयंले नै चाल्नुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापी वित्तीय र आर्थिक संकटको पछाडि मुख्य भूमिका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको भएको हुनाले अबका दिनहरूमा उनीहरूले आफ्नो जुनसुकै र जस्तोसुकै कार्यबाट जसरी भएपनि मुनाफा हासिल गर्नुपर्ने भन्ने भावना त्यागी आफ्नो कार्यबाट समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ला र समष्टिगत आर्थिक क्रियाकलापहरूको आफूमा कस्तो असर पर्नसक्छ ? भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढेमा मात्र बैंकिङ दिगो हुनुका साथै वित्तीय संकट आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ। कोभिड–१९ पश्चातको अवस्थामा त यो विषय झनै सान्दर्भिक भएर आएको छ।  

नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त ? सर्वप्रथम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। नेपालमा कतिपय वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको कमी देखिएको छ।कतिपय संस्थामा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबीच हुने चरम विवादले कर्जा प्रवाहलगायत अन्य सम्पूर्ण कारोबारमा असर पार्ने गरेको छ। कर्जाको माग पक्ष अर्थात् विशेषतः व्यावसायिक घरानाहरू नै वित्तीय संस्था खोली कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुले संस्थागत सुशासन कमजोर भएको देखिन्छ। वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा पनि स्वास्थ्य हुनसकेको देखिँदैन। अतः वित्तीय स्थायित्वका लागि संस्थागत सुशासन सुदृढ पार्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

दोस्रो,बैंक वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय परिसूचकहरूकोअवस्था सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना पुँजी, सम्पत्तिको गुणस्तर, लाभदायकता, तरलतालगायतका वित्तीय परिसूचकहरू वास्तवमै (देखाउनका लागि मात्र नभएर) सुदृढ बनाउने हो भने वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने कार्य धेरै हदसम्म सफल हुन्छ।

तेस्रो, बैंक वित्तीय संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया, आन्तरिक लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र कुशल बनाउने हो भने धेरै विसंगति आफैँ कम भएर जान्छ र नियामक निकायको आधा काम पनि घट्छ।संस्थागत सुशासनदेखि वित्तीय परिसूचकहरू आफैँ सुध्रिन थाल्छन्। उन्नत सूचना प्रविधि, सुदृढ व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली, नयाँ नयाँ प्रडक्टको आविष्कार, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनु पनि आवश्यक छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरी दिगो बैंकिङमा जोड दिनु आवश्यक  छ।

पाँचौँ, बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, जस्तै– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, विप्रेषण, मुद्राप्रदायक, घर÷जग्गाको मूल्य, मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति, सरकारी खर्च, ब्याजदर आदिको निरन्तर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ। किनकि यस्ता तत्वहरूले बैंकिङ कारोबार, कर्जालगानीको सफलता वा असफलता निर्धारण गरिरहेका हुन्छन्। तसर्थ अब, बैंकहरूले आफूभित्र मात्र सीमित हुने अवस्था छैन। यसै पनि बैंकिङ व्यवसाय भनेको जोखिमपूर्ण र एउटा बैंक बिग्रियो भने अरू बैंकमा तुरुन्तै निक्षेपकर्ता लाइन लाग्ने व्यवसाय हुनाले यसको प्रभाव समष्टिगत किसिमको नै हुनेगर्छ।

छैटौँ, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आआफ्ना कर्जा र ऋणीहरूका बारेमा विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा निरन्तररूपमा पठाउने र कर्जा प्रवाह गर्नुअघि कर्जा सूचना अनिवार्यरूपमा लिने गर्नुपर्छ। यसले कर्जा असुलीमा हुने समस्या कम गरी कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, बहुबैंकिङ अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्छ।

साताैं, बैंक वित्तीय संस्थाहरू मुनाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले आफूकेन्द्रित भएर कहिलेकाहीँं बाटो विराउने सम्भावना पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट पार पाइ आफ्नो र समस्त वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न नियामक, सुपरीवेक्षकका सुझाव, निर्देशनहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।

आठौँ, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? त्यसको असर नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा के परिरहेको छ ? कसरी नेपाली बैंकिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाउनेआदि सम्बन्धमा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार विकसित गर्नु जरुरी छ।  

नेपाल जस्तो मुलुकमा बैंक वित्तीय संस्था असफल हुँदा तिनलाई उद्धार गर्न न केन्द्रीय बैंकसँग असीमित कोष छ न त सरकारसँग नै वित्त उत्प्रेरणा कार्यव्रmम ल्याउन असीमित क्षमता छ। तसर्थ जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरू स्वनियमन, कडा प्रभावकारी संस्थागत सुशासनमा स्वतःस्फूर्तरूपमा अग्रसर भई बजार अवधारणाअनुरूप सक्षम हुँदैनन् तबसम्म जोखिमभइरहन्छ।

कर्जा निष्क्रिय हुँदा त्यसले पुँजी कोषमा समेत असर पार्छ। बढ्दो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले मुनाफा हुँदै पुँजीमा नै नकारात्मक असर पार्छ। अर्कातर्फ नयाँ ऋण दिन नसक्ने वा बचतकर्ताको बचत रकम नै फिर्ता दिन नसक्ने अर्थात् तरलताको समेत अभाव हुन जान्छ जसले बैंकिङ विश्वसनीयतामा समेत आँच आउने हुन्छ।

नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा धेरै प्रयासहरू हुन थालेका छन्। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमनहरू, जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, स्ट्रेस टेस्टिङ मार्गदर्शन, जारी भइसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन भएको छ। यसले समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी रिजोलुसन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा धेरै राम्रो मार्गदर्शन गरेको छ। जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण पद्धति अवलम्बन भएको छ। सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छ।वासल थ्रिको कार्यान्वयनले गति लिएको छ। भावी दिनमा वित्तीय क्षेत्रका परिसूचकहरूको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूसँगको सम्बन्ध विश्लेषण गरेर प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय स्थायित्व अझ बढी प्रबद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक प्रयासहरू भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले समेत आआफना तर्फबाट वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।अझ कोभिड–१९ का कारण सिर्जित अवस्थामा त यही नै दिगो तथा जोखिमरहित बैंकिङ र समष्टिगत आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वको उपायसमेत हो।

(कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ०५:१४ बुधबार