विश्वका कम्युनिस्टहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी,बुर्जुवा व्यवस्था भनेर आलोचना गर्दै आएको इतिहास छ । कार्ल माक्र्सले संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्ना रचनाहरूमा धेरै आलोचना गरेका छन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास राख्ने कार्ल माक्र्सले संसदीय व्यवस्थालाई पुँजीवादीहरूको अखडा भन्दै कटु आलोचना गरेका छन् । त्यो भन्दा बढी लेनिनले त संसदीय व्यवस्थालाई ‘कुकुरको टाउको झुण्ड्याएर खसीको मासु’ बेच्ने थलोकारूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुर्जुवाहरूले संवाद गर्ने क्लबकारूपमा हेरेका छन् । एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने माक्र्स लेनिनका चेलाहरूले संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरी सत्ता हत्याउने नीतिअनुसार नै नेपालमा राज्यसत्ता कब्जा गरी आफूअनुकूल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने माक्र्स लेनिनका चेलाहरूले संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरी सत्ता हत्याउने नीतिअनुसार नै नेपालमा राज्यसत्ता कब्जा गरी आफूअनुकूल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
माओवाद लेनिनवादको पथमा हिँड्ने कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थाको भरपुर उपयोग गरी यसलाई जनतासमक्ष बदनाम गराउन उद्यतमा छन् । झापाका नक्स्लाइटहरूको आन्दोलन होस्, चाहे माओवादीको तथा कथित जनयुद्ध सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्देश्य संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गरी एकदलीय सर्वसत्तावाद स्थापना गर्नु थियो । झापाको नक्सलवादी आन्दोलन चारुमजुमदारहरूबाट प्रभावित भएर गरेका थिए । जमिनदार, पुँजीपतिको सफाया गरी कम्युनिस्ट व्यवस्था लाद्ने मात्र ध्येय रहेको थियो जो कि माओत्सेतुङ्गको सांस्कृतिक क्रान्तिको उपज थियो ।
नेपालका कम्युनिस्टहरूले कहिल्यै बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरेका छैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकाल २००६ सालमा नै जनवादी व्यवस्था ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट सत्तामा गइ यसैलाई ध्वंस गर्ने रणनीति लिएको थियो । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था समाप्त गरी निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि राजा र दरवारलाई सहयोग पुर्याएका थिए । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो घोषणापत्रमा नै वर्गशत्रुकारूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
२०१५ सालको आमचुनावमा सांसदमा विजयी डा. केशरजंग रायमाझी र कमलराज रेग्मी पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरी राजाको समर्थन गरे । प्रवासमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल (जो माक्र्सवादी थिए) राजाबाट २०१७ सालमा विघटन गरिएको संसद् पुनस्र्थापना पक्षमा थिए । यसका लागि वनारसमा बिपी कोइरालासमक्ष संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव राखे । बिपीले कम्युनिस्टहरू विभाजित भई दर्जनौँ दल बनाएका हुँदा को/कोसित मिलेर आन्दोलन गर्ने, बरु तपाईँहरू संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्र्थापना गर्न इमान्दारीपूर्वक एक भएर आउनूस् भनेर जवाफ दिएका थिए । तर पुष्पलालले चिरा चिरामा विभाजित कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन सकेनन् ।
कांग्रेसले लगातार तीसवर्षसम्म संघर्ष गर्यो । २०४६ सालमा सशक्त जनआन्दोलन गर्ने अन्तिम निर्णय गरेपछि कम्युनिस्टहरूलाई पनि आह्वान गरे र भने– वामपन्थी मोर्चा बनाएर आउनूस् । त्यसपछि माक्र्सवादी कम्युनिस्टकी नेतृ सहाना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा बनाइजनआन्दोलनमा सहभागी भए । त्यसमा बाध्यतावस झापाली मालेहरूले पनि साथ दिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि मालेले माक्र्सवादीसित एकीकरण गरी एकीकृत माले (एमाले) बनाए । मालेका नेता मदनभण्डारीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको माध्यमद्वारा समाजवाद स्थापना गर्ने रणनीतिअन्तर्गत जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात (जबज)को सिद्धान्त प्रतिवाद गरे । जो कि भारत पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योतिवसुको रणनीतिको नक्कल थियो । मदन भण्डारीको मौलिक सिद्धान्त थिएन । यही जनताको बहुदलीय जनवादको रणनीतिअन्तर्गत एमाले पटक पटक सरकारमा गई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिसकेको छ । तिनीहरूजबजको रणनीतिअनुसार संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएकाहुन् ।
२०७४ सालको संसद्को निर्वाचनताका एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । चुनाव जित्ने मनसायबाट भएको सो पार्टी एकीकरणले प्रतिफल पनि त्यहीअनुसार नै दियो । दुवै पार्टीको विचार र सिद्धान्त विपरित हुँदाहुँदै पनि एकीकृत भए । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद तथा माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादबीच उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जस्तो दूरी छ । यसरी सिद्धान्त विपरित सिर्फ सत्ताको लोभमा एकीकृत भएको प्रष्ट छ । एमाले जबजको नीतिमार्फत विगत करिब तीन दशक संसदीय अभ्यासमा थियो भने माओवादी दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ पछि मात्र बहुदलीय संसदीय प्रतिस्पर्धामा आएको हो ।
चुनावी प्रतिस्पर्धा गरी माओवादीले संसदीय सरकारको पनि नेतृत्व गरी शासन सत्ता चलाएको छ । तर संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर पार्न लागिपरेका छन् यसका नेता । सुरुमा संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता विपरित प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन र समानुपातिक पद्धतिमा जोड दिइ संविधान निर्माणताका लेख्न लगाएको थियो भने बहुदलवादको विरोध गरेका थिए । संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरूको चयनलाई कम महत्व दिइ समानुपातिक पद्धतिबाट अधिकांश प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्थ्यो । जो कि संसदीय पद्धति र मर्मको विपरित थियो ।
अहिले सरकार बहुमतमा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संविधानले कल्पना नगरेको संसद् विघटन गरी अराजकता सिर्जना गरेका छन् । संविधानअनुसार एउटै मात्र दलले नसकेदुईवटा दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने अनित्यो पनि भएन भने राष्ट्रपतिले संसद्मा भएको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिने गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र आफूसँग संसद्मा बहुमत छ भनेर देखाउनुपर्छ ।
त्यो तिनै अवस्थामा भएन र सरकार गठन हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको अवस्था छैन नयाँ निर्वाचनतर्फ जानुपर्छ भनेर लेख्ने हो । यसरी धारा ७६ को धारा उपधाराको मर्म यही हो । त्यो भन्दा बाहेक पूरै संविधानमा संसद् विघटनबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन । यसरी प्रधानमन्त्रीले आफूसित हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरेर संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिएका छन् जुनकि एकदम असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक हो ।
अहिले बहुमतको सरकार छ । एउटा दलभित्रको झगडा हुँदा के गर्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन । २०४७ को संविधानमा प्रमलाई राम्रोसँग काम गर्न पाएन भने संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो । तर २०७२ को संविधानमा त्यो स्वेच्छिक अधिकार पूर्णरूपमा हटाइएको छ । प्रमको पार्टीमा गत पुस ५ गतेसम्म पूर्ण बहुमत छ । कानुनीरूपमा पार्टी विभाजन भएको पनि छैन । अनि कसरी संसद् विघटन हुन्छ ?
वर्तमान संविधानअनुसार सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न अझै २ वर्ष बाँकी छ । संसद्को आयु छँदाछँदै प्रमबाट घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । उता राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको रक्षा र पालन गर्ने काम भएको छैन । संविधानको धारा ६१(४) मा राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । तर यो संविधानको रक्षा र पालन उहाँबाट भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ गरिए पनि संविधानविद्हरूसित सल्लाह लिइ रोक्नुपथ्र्यो ।
यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरेर संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभएकोछ । संसद्लाई पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न दिनुपथ्र्याे र यसको प्रहार संसद्माथि गरेर संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गर्नुभएको छ । संसदीय प्रणालीलाई वदनाम र विध्वंश गरीकम्युनिस्ट नीतिअनुसार एकदलीय सर्वसत्तावाद ल्याउने कल्पना गर्नुभएको छ । यसलाई नेपाली जनताले पूरा हुन दिने छैन । विगत तीन दशकदेखि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र उपभोग गरीस्वतन्त्रताको अनुभूति गरेका लोकतन्त्रवादीहरू एकजुट भई कम्युनिस्ट एकदलीय सर्वसत्तावादविरुद्ध सामूहिकरूपमा सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ । अनिमात्र संसदीय लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७७ ०४:२८ मंगलबार
