२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
विचार

नयाँ अमेरिकी नेतृत्व र नेपालको राजनीतिक संकट

आज अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यभार ग्रहण गर्दैछन्। तोकिएकै तिथि र विधिले निरन्तरता पाए पनि यसपटकको नेतृत्व परिवर्तन सहज हुन सकेन। अमेरिकाले जन्मकालदेखि अविच्छिन्न अभ्यास गर्दै, गर्व गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक पद्धति अहिले घाइते भएको र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा अपुरणीय क्षति भएको अवस्था छ। भूतपूर्व हुन लागेका राष्ट्रपतिले पुर्खाले बनाएको सत्ता हस्तान्तरणको मर्यादित परम्परालाई भंग गरेर आफ्ना उत्तराधिकारीले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गर्ने समारोहलाई बहिष्कार गरे। सत्ता र आम जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्धलाई जीवन्त रूपमा प्रदर्शन गरिने शपथ ग्रहण समारोह स्थल यसपटक असुरक्षित र अन्योलको केन्द्र बनेको छ। आमजनताका लागि उत्सव बन्ने गरेको प्रजातन्त्रको नवीनीकरण अवसरको सुरक्षामा २० हजार सशस्त्र सुरक्षा दस्ता तैनाथ भएका छन्। साविकमा जस्तो यो अवसर आनन्दको निश्चिन्त प्रदर्शन बन्न नसक्नु अमेरिकी प्रजातन्त्रको दुर्भाग्य हो।

ह्वाइट हाउसबाट डोनाल्ड ट्रम्पको बिदाइसँगै अमेरिकी प्रजातन्त्रले आफ्नो जीवनकै ठूलो खड्गो त काटेको छ। तर, लागेका घाउमा खाटा बस्न समय लाग्छ, निको हुने धेरै टाढाको कुरा हो। रिपब्लिकन पार्टीले सन् १९८० मा अपनाएको ‘एक्लै हिँड्ने’ अजेन्डा र ‘पहिले अमेरिका’को मन्त्रसँगै ट्रम्पले श्वेत राष्ट्रवादलाई कार्यान्वयन गर्न थालेका थिए। ट्रम्प विगत भए पनि रिपब्लिकन पार्टीले यो अजेन्डा छाडेको छैन। यसैले अमेरिकाले डेमोक्रेटिक पार्टीका अनुभवी नया“ राष्ट्रपति पाए पनि श्वेत जनसंख्यामा व्याप्त सांस्कृतिक आक्रोश कम हुने लक्षण देखिँदैन। व्यापारी पृष्ठभूमिका डोनाल्ड ट्रम्पले यही आक्रोशलाई भजाएर ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति भएको दिनदेखि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि सुरु गरेको प्रहार तथा एक्लो महाशक्ति राष्ट्रको दायित्व र व्यहोरामा पुर्‍याइरहेको चोट कार्याकालको अन्तिम घडीसम्म जारी राखे। 

पदावधि सकिन दुई हप्तापहिले जनप्रतिनिधि व्यवस्थाको प्रतीक स्वरूपको क्यापिटल हिलमा ट्रम्पकै उक्साहटमा भएको आक्रमणले अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई घाइते तुल्याएको थियो। संसद् भवनको समेत सुरक्षा गर्न नसक्ने महाशक्ति राष्ट्रको शासकीय कमजोरी उदांगिएपछि आकस्मिकताको प्रहार खप्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रभावशाली नहुने कोरोना महामारीमा लागेको आरोपले बल पाएको छ। पराजित भएपछि पनि चुनाव परिणाम नमानेर ट्रम्पले सत्तामा टिकिरहन जे पनि गर्ने प्रजातन्त्रमा वर्जित दुस्साहस दोहोर्‍याइरहे। यसले जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै प्रजातन्त्रलाई खतरा हुन सक्ने तेस्रो विश्वको रोग अमेरिकी प्रजातन्त्रमा कुनै पनि बेला बल्झन सक्ने खतरा देखाएको छ। विश्व प्रजातन्त्रका लागि यो चिन्ता र चासोको कुरा हो। अमेरिकी संसद्मा भएको यो आक्रमण र तोडफोडको दृश्यले सबै प्रजातन्त्रवादीलाई सधैँ धत्तेरिकाको पीडायुक्त अनुभूति गराइरहनेछ।

चिन्ताको अर्को पाटो पनि छ। चुनाव हारे पनि ट्रम्पले पाएको सात करोड १५ लाख मत र संसद् भवनमा भएको आक्रमणमा सहभागीको भीडको अप्रजातान्त्रिक सोच र अराजक व्यहोराले पाएको समर्थनलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। प्रजातन्त्रको स्वास्थका लागि यो पक्ष खतरनाक छ। ‘संसद् भवनमा आक्रमण गर्न भीडलाई उक्साएको’ अभियोगमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। असामान्य तदारुकता र ट्रम्पकै पार्टीका सांसद समेतको समर्थन पाएको महाअभियोग लगाउने ठहरले सर्वशक्तिवान् ठानिएको अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पनि जे पनि गर्ने छुट छैन भन्ने अन्तिम सत्य संसद्ले सम्झाएको छ। साथै प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको नीति र क्रियाकलाप पनि निरंकुश हुनसक्छ भन्ने चेतावनी अमेरिकी प्रजातन्त्रले पाएको छ। ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले गरेको यो कटु अनुभवले सबै प्रजातन्त्रवादीलाई तर्साएको छ। अमेरिका जस्तो संस्थागत रूपमै बलियो मानिएको देशमा त प्रजातन्त्र सुरक्षित रहेनछ भने राजनीतिक संस्कार हुर्कन नपाएको सत्तामा नभएका नेताहरू समेतलाई चौबिसै घण्टा सशस्त्र सेना र प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र राख्नुपर्ने नेपाली प्रजातन्त्रको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला !

७० वर्षमा छैटौँ संविधानको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र फेरि संकटमा पर्न थालेको छ। कुलक्षण थपिँदै गएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, प्रमुख शक्तिबीच बढ्दो मनोमालिन्य, विदेशी चलखेल, सत्तारुढ पार्टीको अंश मुद्दामा विदेशी आड खोज्ने प्रवृत्ति झ्यांगिन थालेको छ। इतिहासमा स्थान खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक सीपको अभावले नेपाल जोखिमको मुखनजिकै पुगेको छ। छाडा ट्रम्प प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन दलीय विभाजनबाट माथि उभिने अमेरिकी जनप्रतिनिधि तथा तदारुकताका साथ फैसला गर्ने न्यायिक दक्षता र राजनीतिबाट पृथक् शासकीय संयन्त्रहरू संस्थागत रूपमा जीवन्त छन् भन्ने साबित गरेर अमेरिकाले प्रजातन्त्रवादीलाई सान्त्वना र ढाढस दिएको छ। तर यसविपरीत भागबन्डाको शासनले सेनाबाहेक राज्यका सबै संयन्त्र शिथिल तुल्याएको र कोरोना महामारीले राज्य र नागरिकबीचको दूरी निकै बढाइसकेको अहिलेको अवस्था नेपालको प्रजातन्त्रको हितमा छैन। अमेरिकामा त तोकिएकै तिथिमा चुनाव गराएर जनसमर्थन प्राप्त वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्ने संयन्त्र सचेत र सक्रिय थिए। खड्गाे आयो, टर्‍यो। तर नेपालको प्रजातन्त्रमा काल पल्किएको पल्किएकै छ। सत्ताको अतृप्त तृष्णामा छटपटाएको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने रुचि नै भएन। प्रजातन्त्रको संस्थागत रूपमा सुदृढीकरणलाई प्रचलित राजनीतिक संस्कृतिमा स्थान छैन भन्ने खुलस्त भइसकेको छ। नेपालमा अहिले अभ्यास भइरहेको राजनीतिक संस्कृति र विधिको शासनबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध छ। यसैले दाया“बाया“ नगरीकन कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने र निष्पक्ष रहनुपर्ने राज्यका अंग भागबन्डाका कारण एउटाको पक्ष र अर्कोको विरोधमा उभिने रोगले थलापरेका छन्।

पछिल्ला चार वर्षमा अमेरिकाले अपनाएको शैली र देखाएको व्यहोराले मतदाताको सामूहिक विवेकको छनोट पनि गलत हुन सक्ने र त्यसबाट प्रजातन्त्र संकटमा पर्न सक्ने पाठ इतिहासले टिपेको छ। प्रजातन्त्रको संस्थागत परम्परा नभएको नेपालजस्ता देशहरूको त के कुरा, स्वयं अमेरिकाजस्तो बलियो प्रजातन्त्रमा समेत प्रजातान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिले अयोग्य तथा अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति भएको व्यक्तिको हातमा देशलाई सुम्पिन सक्दोरहेछ भन्ने बताएको छ। तात्कालिक परिस्थितिको प्रतिक्रियामा प्रजातान्त्रिक विधिबाट सत्तामा एकाधिकार तथा अहंकार चरित्र स्थापित हुन सक्ने कहालीलाग्दो पाठ विश्व प्रजातन्त्रलाई अमेरिकी दुर्भाग्यले पढाएको छ। राष्ट्रपतिको शक्तिशाली ओहोदामा चार वर्ष बसेर पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रौढता नआएका ट्रम्पले चुनाव हारेको झोँकमा संसद् भवनमा आक्रमण गराएर दुई सय ३४ वर्ष लामो अटूट अभ्यास पछि पनि किन प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन सकेन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। दुई वर्षपहिले प्रकाशित ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ शीर्षकको पुस्तकमा स्टेभेन लेभित्स्की र डेनियल जिब्लाटले प्रजातन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक पद्धति भित्रैबाट कसरी खतरा हुन सक्छ भन्नेबारे सविस्तार वर्णन गरेका छन्। 

यी दुई राजनीतिक शास्त्रीको भनाइ छ, ‘प्रजातान्त्रिक विधिबाट आफूलाई सत्तामा पु¥याउने संविधानलाई नै नष्ट गरेर एक व्यक्तिको मुठीमा राज्यका सबै शक्तिहरू अँठ्याएर प्रजातन्त्रलाई क्रमशः आलंकारिक बनाइन्छ। विगतमा राष्ट्रपति भवनमा ठूलो गर्जनसहित ट्यांक प्रवेश गरेर, तोपका गोलाहरू बर्साएपछि प्रजातन्त्र धराशयी हुन्थ्यो। अहिले प्रजातन्त्रका आवरण यथावत राख्दै निष्क्रिय ट्यांकमा उभिएर प्रजातन्त्रको संरक्षणको दुहाई दिँदै प्रजातन्त्रको हत्या गरिन्छ।’ प्रजातन्त्रलाई संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूले होइन, त्यसमा व्यक्त चाहना, अठोट र लक्ष्यप्रति निष्ठावान् सरकार र प्रतिपक्षले बलियो बनाउँछ। आमनागरिक सुखी र खुसी भए मात्रै प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन्छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रको अभ्यासले श्वेत र अश्वेत जातिबीचको विभाजन मेट्न सकेको छैन। चुनावी प्रयोजनका लागि यो द्वन्द्वलाई भजाउन डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै पछि परेका छैनन्। राजनीतिक रूपमा विभाजित अथवा निष्क्रिय अमेरिकाजस्तो औद्योेगिक रूपमा उन्नत प्रजातन्त्र यस्तो दयनीय अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ?

‘जो बाइडेन सामुन्ने अनगिन्ती चुनौती छन्। कोरोना महामारीलाई खोपले रोक्छ, तर राजनीतिक विभाजनलाई कुन खोपले रोक्ने ?’ (टाइम पत्रिका ३ माघ २०७७)। यस्तै दुईवटा तिखा प्रश्न नेपाल सामुन्ने पनि उभिएका छन्। प्रश्न आत्मकेन्द्रित चरित्र र सोचले खडा गरेको हो। पहिलो छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलामा राजनीतिको रोटी सेक्ने चतुर्‍याइँ देखाउन सत्तामा टिक्ने अथवा आउने दुवै थरीको चिन्तन र सामथ्र्य खर्च भइरहेको छ। तर संसद् पुनस्र्थापित हुँदा देश लामो समय राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने र विघटन सदर हुँदा द्वन्द्वको नया“ चरण सुरु हुने खतरामा ध्यान गएको छैन। संख्या जोडजाड गरेर सरकार बनाउने र हटाउने राजनीतिको पुनरावृत्तिले खतरामा परेको प्रजातन्त्रलाई बचाउन सक्दैन। सत्तोसराप गर्दै एक–अर्को विरुद्ध मुड्की देखाउन थालेका वादी र प्रतिवादीलाई चुनावमा राजी गराउन सजिलो छैन। राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिनु राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वको सुरक्षाका लागि हितकर हुँदैन। नेपालमा सामरिक स्वार्थ भएका विदेशी शक्तिहरूको चासो बढ्दै गएको छ। निकास खोज्नुपर्नेहरू झगडिया बनेर अदालतको ढोका कुर्न थालेका छन्। तर, समय तमासे भएर बस्दैन। आज पदभार ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी दश दिनभित्र अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसेका एक करोड दश लाख आप्रवासीलाई  

नागरिकता दिने लगायत आन्तरिक र वैदेशिक मामिलाका ‘सार र प्रतिकात्मक महत्व भएका’ दर्जनौँ निर्णय गर्ने जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा प्रासंगिक बनेको प्रश्न हो, ‘काम गर्नै नदिने’ प्रतिस्पर्धी नेताबाट मुक्त भएपछि  

नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको तर अर्को पक्षले गर्न नदिएका के के काम गर्नुभयो ? संसद् नभएको, पार्टीमा अवरोध खडा गर्ने कोही बाँकी नभएको, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका र युरोपियन युनियनजस्ता प्रजातन्त्रका स्वयं नियुक्त प्रहरीहरू ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेर गम खाएर बसिरहेको अवसरलाई सर्वशक्तिवान् भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी उपयोग गर्नुभयो ?

यथास्थिति कायम राखेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनु नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास र पुर्खाले जोगाएर राखेको भूगोलविरुद्ध अपराध हुनेछ। सामरिक भूस्थापन भएको राजनीतिक रूपमा अस्थिर, शासकीय कमजोरीले थकित तथा कूटनीतिक सीप खिइँदै गएको देशप्रति विश्व दयालु हुँदैन भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन। नेपालमा क्षत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको प्रवेश भइसकेको छ। यसको ताप आन्तरिक राजनीतिले महसुस गर्न थालिसकेको छ। अनिर्णयको अवधि लम्बिँदै गयो भने आन्तरिक राजनीतिक झगडा आन्तरिक नै रहनेछैन। उपराष्ट्रपति हुँदा नै अमेरिका र भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘२१औँ शताब्दीलाई परिभाषित गर्ने साझेदारी’ भन्ने जो बाइडेन प्रशासनले गति लिन थालेपछि दक्षिण एसियाले सामरिक प्राथमिकता पाउने छैन। यसको अर्थ नेपाललाई वाशिंगटनले नयाँ दिल्लीको आँखाले हेर्न शैलीलाई निरन्तरता दिनेछ। ट्रम्प प्रशासनमा गुमेको भूमण्डलीय नेतृत्व लिन सुरु गर्ने प्रयास उच्चतम प्राथमिकतामा पर्नेछ। यसबाट अमेरिका–चीन सम्बन्धमा पार्ने सामरिक प्रतिस्पर्धा तिखारिनेछ र यो भारतका लागि रुचिकर हुनेछ। तर, यसले बढाउने नेपालको कूटनीतिक अग्नि परीक्षाको आवृत्ति जोखिमयुक्त हुनेछ।

(लेखक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन्।)

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०८:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App