होसियार नेपाली हो क्रान्ति अधुरो छ
२०६९ चैत ३१ को साँझ नेपालका धेरैजसो हुनेखानेहरू पक्कै पनि झुमिरहेका थिए, नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने नाममा। उनीहरू उत्तर भारतका राजा विक्रमादित्यका नाममा स्थापित संवत् २०७० साललाई स्वागत गर्ने निहुँमा झुमिरहेकै बेला हुँदाखानेहरूको पक्षमा रहेका कलाकारहरू भने इसासद्वारा आयोजित सांस्कृतिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नयाँ युगका लागि आह्वान गर्दै थिए, सामाजिक परिवर्तनको माग गर्दै। कीर्तिपुर, लायकु (दरबार स्वायर)स्थित डबलीमा रामेश, रायन, वीरप्रसाद, गुज्जे, ईश्वरदेखि रानीशोभा, मीना, दीपाहरू भने गीत गाइरहेका थिए, सामाजिक परिवर्तनका लागि सहादत भएका नेपाल आमाका छोराछोरी सम्झँदै। समाजको परिवर्तनपछि मात्रै समयमा फेरबदल आउने तथा महिना र सालमा पनि संक्रान्ति आउने चेतनाका साथ उनीहरूका गीत-संगीत-नृत्यसँगै कविताले चेताउँदै थिए- शहीदका सपना अझै मधुरो रहेकाले नेपाली क्रान्ति अझै अधुरो छ!
जसले आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बेसी समय सामाजिक क्रान्तिका लागि परिवर्तनकारी गीत गाए, उनीहरूमा क्रान्ति अझै अधुरो रहेकोमा गुनासो रहनु स्वाभाविकै हो। जसले जनताको मनमा चेतनाको दियो बाल्न पाँच-पाँच दशकसम्म जनपक्षीय गीत-संगीतको सांस्कृतिक यात्रा गरे, उनीहरूमा क्रान्तिपछि पनि शहीदहरूको सपना मधुरो रहेकोमा असन्तुष्टि रहनु अनौठो होइन। रामेश र रायनजस्ता अग्रज सांस्कृतिककर्मीहरू मधुर गीत-संगीतबाट मात्रै होइन, झिरजस्ता शब्दबाट पनि त्यस्तै असन्तुष्टि पोख्दै थिए, कीर्तिपुर, लायकु (दरबार स्वायर) मा उभिँदै। आफूले आस्था गरेका वामपन्थी नेतृत्व पनि नैतिकवान नभएको, उनीहरूका पार्टीका एजेन्डा पनि जनमुखी हुन छाडेको र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नतिर केन्द्रित नभएकोमा उनीहरू आक्रोशित हुनु पटक्कै नाजायज छैन। रामेशको सटीक टिप्पणी थियो- राजतन्त्र अन्त्य गर्न राजावादी, संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्न प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टलाई सिध्याउन कम्युनिस्ट नै सक्रिय भएपछि अरु के चाहियो र?

प्रतिगमनको थालनी
सबैजसो पार्टी र नेतृत्व आ-आफ्ना घोषित सिद्धान्त र प्रचारित नीतिमात्रै होइन, आपसी सम्झौतासमेत भुल्दै सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिको ब्युहमा फसेकोमा आमजनतामा पनि निराशा बढ्दो छ। अतः क्रान्ति अधुरो भएको र शहीदहरूका क्रान्तिकारी सपना मधुरो भएकोमा निराश भएका जनताको आवाजलाई सांस्कृतिककर्मीहरूले मात्रै होइन, राजनीतिशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि तीव्ररूपमा पोख्न थालेका छन्। यस्तो अभिव्यक्ति समाजवादी लोकतन्त्र मान्ने वामपन्थी राजनीतिक-वृत्तमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आदर्श ठान्ने राजनीतिक घेरोबाट पनि व्यक्त भइरहेको छ। नेपाल मधेस फाउण्डेसनद्वारा आयोजित 'आगामी निर्वाचन र मधेस' नामक कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री डा. कृष्ण हाछेथुले २०६९ जेठ १४ देखि नेपाली क्रान्तिमा प्रतिगमन सुरु भएकोमा दुःखमनाउ गरेका थिए। तर राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले भने सर्वाेच्च अदालतले संविधान सभामाथि आफ्नो म्याद थप्न पाउँदैनौ भनी अंकुश लगाएको दिनदेखि प्रतिगमन सुरु भएर अंकुश लगाउने सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् प्रमुख भएको दिन प्रतिगमन पूरा भएको ठम्याइ पेस गरेका थिए। वास्तवमा यी पछिल्ला मिति त प्रतिगमनको पानी उम्लाइका विन्दुमात्रै हुन्, पानी उम्लिने क्रम त संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ सुरु भएको हो।
डा. लोकराज बरालले लेखेझैँ, संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो ठूलो दलका रूपमा उदाएपछि उसमा अहंकार बढेको थियो र बदलिएको राजनीतिको सही मूल्यांकन गर्ने क्षमताको अभाव पनि देखिएको थियो। उसले सरकार बनाउँदा लामो समयसम्म शक्तिमा रहला भन्ने डरले नेपाली कांग्रेस, एमाले र अरु दल माओवादीलाई रोक्ने अभियानमा लागेपछि सहमतिको राजनीति अन्त्य भयो। उनीहरू सामान्य बहुमतबाट सरकार ढाल्न सकिनेगरी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न तयार भए। त्यसपछि सबैजसो दल संविधान निर्माणमा भन्दा सरकार बनाउने र गिराउने सत्ताको पुरातन खेलमै लागे। अन्ततः माओवादी 'सत्ताकब्जा' को अभियान रोक्ने प्रयासले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढायो। त्यसलाई रोकेर सबै दल मिली सरकार बनाएर संविधान सभाको अर्काे चुनावमा जानुपर्ने र संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा दलहरूले सत्ताको खेलमात्रै खेलेर बाटो बिराए।
सहमतीय राजनीतिको अवसानसँगै २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको मर्म, संविधान सभाको निर्वाचनको आदेश र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई पनि चिहानमा गाड्ने क्रम तीव्र भयो। आन्दोलनको राप-ताप-प्रकाश मधुरो हुँदै गएपछि संविधान लेखनको कार्यलाई संविधान सभाबाट अपहरण गरियो र त्यस सभालाई सरकार बनाउने-गिराउने खेल-मैदानमात्रै बनाइयो। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष भनेको सहमतीय राजनीतिसँगै सत्ता-साझेदारी, जनमुखी संविधान लेखन र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको अभियानका रूपमा होइन, माओवादी जनसेनालाई विघटन गर्ने झेली खेलका रूपमा मात्रै फेरियो। एकल भाषा, जाति र क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको केन्द्रीकृत पुरानो राज्यलाई संघीयताका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने कामलाई पनि बाइसे-चौबीसे राज्यमा प्रतिगमनको अर्थ लगाउँदै गर्नुसम्म बदख्वाइँ गरियो।
प्रतिगमनको स्रोत
पछिल्लो जनआन्दोलनमा बाघजस्तै गर्जिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अहिले 'म्याउँ-म्याउँ' गर्दैछन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डाहरूमा। यसै क्रममा थाहा भएको छ, उनीहरूलाई भाषा, जाति, संस्कृति, धर्म र क्षेत्रमा लोकतन्त्र चाहिएकै रहेनछ, किनभने ती सबैमा उनीहरूकै भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र र संस्कृतिको प्रभुत्व कायम छँदैछ। उनीहरूलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीका मामिलामा पनि लोकतन्त्र आवश्यक भएको होइन रहेछ, किनभने उनीहरू पहाडका वर्चस्वशाली ब्राह्मण-क्षेत्री समुदायका पुरुष हुन्, केही मात्रामा नेवार र अन्य समुदायका एलिट हुन्। उनीहरूको आँखामा किसान, मजदुरसँगै निजामती र गैरनिजामती क्षेत्रका कम तलब भएका कर्मचारीका लागि लोकतन्त्र जरुरी भएको पनि होइन रहेछ किनभने उनीहरू अधिकांश आफैँ हुनेखाने वर्गका सदस्य हुन्। र, हुनेखाने वर्गबाट नेता भएकाहरूले पनि सत्ताको खेल खेल्न सिकेपछि आफ्नो वर्ग उत्थान गरिसकेका छन्।
यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमात्रै खत्तम, गैरराजनीतिक मानिएका विभिन्न क्षेत्रका नेताहरू उत्तम भन्ने खोजेको कदापि होइन, न त विचार-निर्माता र नागरिक अगुवाहरूमात्रै सर्वाेत्तम हुन् भन्ने अहंकारको प्रदर्शन गर्न खोजिएकै हो। हिजोसम्म धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खेतीपाती गर्दै आएका विचार-निर्माताहरूले पनि छेपारे पाराले रङ फेरेकोबाट देखिएको छ, जो कसैको विचार र व्यवहारमा पनि प्रतिगमन हुन सक्ने रहेछ। उनीहरूले जनताबाट अनुमोदन नभएको निहुँ थाप्दै धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको परोक्ष विरोधमा र ती विषयलाई जनमत-संग्रहमा लैजानुपर्ने पक्षमा कलम चलाएर प्रतिगामी छलाङका लागि मलजल गर्दैछन्। र, महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादी धुनमा रम्ने, उत्तर-दक्षिणको पाँच विकास क्षेत्रको मोडलमै झुम्ने तथा लोकतन्त्रलाई संस्कृति र आर्थिक क्षेत्रसम्म, भुइँ तहका जनतासम्म विस्तार हुनै नदिने अन्य क्षेत्रका नेता र नागरिक अगुवाहरू साँच्चै नै लोकतन्त्रवादी हुन् भन्नेमा पनि शंका जन्मिएको छ। आफूलाई मार्क्स, लेनिन र माओका अनुयायी ठान्नेहरूले पनि हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको खोइरो खन्दै, यिनलाई अग्रगमनका लागि सुविधाजनक प्रस्थानविन्दु मान्नुको साटो भत्काउँदै हिँड्ने बाँदरे प्रवृत्ति देखाएका छन्।

आमजनताको अहस्तक्षेप
यसको मतलब सबै क्षेत्रका नेतामात्रै प्रतिगामी र उनीहरूको पछि लाग्ने आमजनतामात्रै अग्रगामी भन्न खोजेको होइन, न त यहाँ रहेका जनताका विभिन्न संस्था र आन्दोलन सही ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्न खोजेकै हो। पछिल्लो आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएर राजतन्त्र फ्याँक्ने र राजासँग सम्झौता गर्न खोज्ने राजनीतिक नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने धेरैजसो जनता र त्यही पंक्तिमा रहेका कार्यकर्ता पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा परिचालित भएपछि निष्त्रि्कय भएका छन्, नेताहरूलाई राजनीतिक ठेक्का दिँदै। आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र दलितका मुद्दामा छिटपुट संघर्ष गर्नेबाहेक उनीहरूले आफ्नो जीविकाको हकबारे, आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिको अधिकारबारे कमैमात्र आन्दोलन गरेका छन्।
विडम्बनाको कुरा, आमजनताका अधिकांश संस्था र संगठन राजनीतिक दलका नेता र गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरूका खल्तीमा कैद छन्। उनीहरू, उनीहरूका संगठनहरू, उनीहरूका संगठनले चलाउने आन्दोलनहरू स्वायत्त नहुँदासम्म ती आन्दोलन राजनीतिक दल, गैरराजनीतिक संस्था र सरकारसहितको सिंगो राज्यका लागि कसरी दबाबमूलक सावित हुन्छन्, कसरी प्रभावशाली र हस्तक्षेपकारी ठहरिन्छन्? ती आन्दोलन बलवान र स्वायत्त नभएसम्म राजनीतिक र गैरराजनीतिक क्षेत्रका नीति-निर्माताले कसरी खबरदारी अनुभूत गर्छन्? जनताको तहबाट समेत खबरदारी भएनन् भने तिनीहरू आफ्ना कमी-कमजोरी र गल्ती सच्याउन कसरी तयार हुन्छन्? अबको जरुरत भुइँ तहमा विभिन्न मुद्दामा आमजनताबाट संघर्षको उत्थान हो। आ-आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका लागि अत्यावश्यक भएको संविधान सभाको निर्वाचन र नयाँ संविधान लेखनका लागि राजनीतिक दल र सरकारमाथि तीव्र दबाब दिनु नै तत्कालका लागि संघर्षको मुख्य एजेन्डा हो। संविधान सभाको निर्वाचन भनेको जनताका मुद्दामा केन्द्रित राजनीतिलाई सर्वाेच्च स्थानमा राख्ने वा नराख्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जिताउने वा हराउने हदसम्म जनताले हस्तक्षेप गर्ने मौका हो। आमजनताले आफूसँग सुरक्षित रहेको मत-अधिकारलाई धर्मनिरपेक्षा, समावेशिता, संघीयता, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना तथा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको पक्षमा हस्तक्षेपकारी शैलीमा 'दान' गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेमा राजनीतिक नेतृत्व अग्रगामी हुन केही हदसम्म बाध्य हुनेछन्।

'संरक्षक-संरक्षित सम्बन्ध' बाट मुक्ति
नेपाली समाजमा व्यक्ति-व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मूलतः 'संरक्षक र संरक्षितको सम्बन्ध' (प्याट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसनसीप)बाट निर्देशित छ। यसरी सत्ता-शक्ति-सम्पत्ति-ज्ञान भएका व्यक्तिबाट संरक्षित हुने सम्बन्धले कुनै पनि नेतृत्व, तिनका संगठन र तिनका आचरणलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने तथा तिनका कमजोरी-गल्ती औँल्याएर सच्याउने सहुलियत दिँदैन। यस्तो सम्बन्धले आ-आफ्ना दल र दलका नेतालाई प्रजातन्त्रवादी वा प्रजातान्त्रिक समाजवादी वा मार्क्सवादी-लेनिनवादी वा माओवादीमात्रै देख्ने अनुमति दिन्छ, त्यस्ता घोषित सिद्धान्तसँग अन्तर्विरोधी नीति, नैतिकता र संस्कृतिलाई देख्ने छूट दिँदैन। त्यस्ता सम्बन्धमा गाँजिएका मानिसका लागि मूलतः 'राजनीतिक ठेकेदारी' गरिरहेका नेताहरू बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हुन्, घाघडान सिद्धान्तकार र रणनीतिज्ञ हुन्, अतः त्यस्ता सर्वज्ञानीहरूलाई खबरदारी गर्नु जरुरी छैन। हुन त त्यस्तो सम्बन्धबाट उछिटि्टएका केही मानिसको मनमा भने हतास मानसिकताले घर बसाइसकेको हुँदोरहेछ। त्यस्तो मानसिकताले भन्छ- खबरदारी नै गरिए पनि नेताहरू सच्चिनेवाला छैनन्, उनीहरू भ्रष्ट, अनैतिक र निरंकुश भइसके। यस्तो मानसिकताले राजनीतिक टुकुचालाई सफा गर्न दिँदैन, न त त्यसैमा रमाउने नेतृत्व गणलाई आफ्नो मन र तनसँगै राजनीतिक टुकुचा सफा गर्न बाध्य पार्न नै सक्छ। अर्काेतिर, समाजको वस्तुगत स्थिति र नेतृत्व निर्माण प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई खिसिट्युरीमात्रै गर्दै राजनीतिक टुकुचामा गालीको ढलै मिसाउने कामले पनि त्यसलाई फोहोर राख्नमात्रै सघाउँछ। अतः राजनीतिशास्त्रमा भन्ने गरिन्छ- आम जनता जस्ता छन्, उनीहरूले पाउने नेता पनि त्यस्तै हुन्छन्।
अब 'संरक्षक र संरक्षितको सम्बन्ध' बाट मुक्तिका प्रयाससँगै आलोचनात्मक चेतनाको विकासतिर पहल गर्नु आवश्यक छ। भुइँ तहका मुद्दामा आधारित संघर्षले त्यस्तो चेतना विकास गर्ने भएकाले आमजनताको तहबाट राजनीतिक हस्तक्षेप अनिवार्य भएको हो। जनजाति, मधेसी, महिला र दलितलगायत् सबै उत्पीडित पक्षले आगामी निर्वाचनमा आ-आफ्ना मुद्दामा सहमति बनाउनेखालको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने ल्याकत फेरि देखाउनु जरुरी छ। यही हस्तक्षेपले वर्तमानमा जारी राजनीतिक प्रतिगमनलाई रोकथाम गर्ने शक्ति पनि देखाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। रामेशको भाषामा राजनीतिक दल र सरकारमुखी हुने नेता होइन, देश र जनमुखी हुने नेतृत्व निर्माण पनि यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सम्भव हुने आशा गर्न सकिन्छ। कवि गोरख पाण्डेयको शब्दमा यस्तो अवस्थामा 'हुन त आशा गर्नु ठट्टा हो, फेरि पनि म आशा गर्छु।'

प्रकाशित: २ वैशाख २०७० २३:५६ सोमबार