नारा जतिसुकै कडा भए पनि, माग लागु गर्न जतिसुकै कठिन भए पनि नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दलले नेपाल-बन्दजस्तो सबैभन्दा सजिलो संघर्षको बाटो रोजेका छन्, संघर्षका अरु प्रभावशाली मार्ग नभएकै भान हुनेगरी। एउटा वक्तव्य, दुई-चार वटा तोडफोड र केही गिरफ्तारीको मूल्यमा नेपाल-बन्द गर्न सकिने भएकाले संघर्षका अन्य प्रभावशाली बाटा नरोजिएको हुन सक्छ। नेकपा-माओवादीले पनि संघर्षको रूप छान्ने मामिलामा पनि कुनै सिर्जनात्मकता र नवीनताको आभास दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो। जनतालाई आन्दोलित गर्नेखालको आन्दोलनको रूप सिर्जना गर्न र अँगाल्न सकिएन भने जतिसुकै जायज माग पनि प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसमा पनि नीति-निर्णयकर्तालाई भन्दा पनि नीति-निर्णयको अधिकार नदिइएका जनतालाई नै सिकार गर्नेखालको नेपाल-बन्दले त बन्द आह्वानकर्तालाई नै 'बुमर्या्ङ' (आफैँतिर फर्किएर आउने अस्ट्रेलियाली अस्त्रको प्रहार)को शिकार बनाउन सक्छ। हुन त आफ्ना 'बोनाइफाइड' कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर नेपालै बन्द गर्न नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दल सफल भएका छन् तर बन्दको शिकार भएका आमजनताको समर्थन प्राप्त गर्न भने उनीहरू सफल भएका छैनन्।

इतिहासको कठघरामा उभिएर
वास्तवमा नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दलले चार दल र गैरदलीय सरकारलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउन खोजेका थिए। तर इतिहास भने यति निर्मम र कठोर हुँदोरहेछ, उसले सबैको अग्निपरीक्षा लिइरहेको हुन्छ, चाहे ती सत्ताधारी हुन् या सत्ताकांक्षी। दोस्रो संविधान सभाको मितिसमेत तोक्न नसकेकाले चार दल र गैरदलीय सरकार इतिहासको कठघरामा उभिएका छन् नै, तर उनीहरूसँग जिरह गरिरहेका ३३ दलको स्थिति पनि अभियुक्तको हैसियतभन्दा माथि देखिँदैन। उनीहरू कुनचाहिँ राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि जिरह गर्दैछन्, फैसला गर्ने न्यायाधीशको स्थानमा हुनुपर्ने मूकदर्शक आमजनता आफैँ पनि रनभुल्लको स्थितिमा छन्। अनेक स-साना संघर्षपछि नेपाल-बन्द गरेर ३३ दलले नेपालमा कस्तोखालको राजनीतिक निकास खोल्न खोजेका हुन्, इतिहासको अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूले कहीँ पनि खुलस्त पार्न सकेका छैनन्।
चार दल र गैरदलीय सरकारलाई कठघरामा उभ्याएर जिरह गरिरहेका नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दलले 'चार दलीय सिन्डिकेट' मा आफ्नो भाग नपाएर मात्रै रोइलो गरेका हुन् कि संयुक्त राजनीतिक संयन्त्रको नाममा थालेको चार दलीय संयन्त्र र त्यसको निर्णय-प्रक्रियाकै विरोध गरेका हुन्, दाखिला गरिएको मिसिलमा स्पष्ट उल्लेख छैन। हुन त मिसिलमा निकासका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारको विघटनसँगै नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन, चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताको खारेजी र २५ बुँदे बाधा-अड्काउ फुकाउ फिर्तालगायत् माग पेस नगरिएको होइन। तर जिरहकर्तासामु जनताले उठाएको प्रतिप्रश्न के हो भने पछिल्लो चरणमा नौ-नौ महिनासम्म नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएपछि गैरदलीय सरकार बनाइएको होइन र? संविधान सभाबाट निर्वाचित माओवादी-मधेसवादी सरकारलाई बर्खास्त गर्दै आलंकारिक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेकपा-माओवादीका रामबहादुर थापा 'बादल' लाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागपत्र शीतलनिवासमा पटक-पटक पेस हुँदा पनि ठोस सहमति नभएको होइन र? राष्ट्रपतिको तजबिज वा चार दलको सट्टा पाँच-छ दलको संयन्त्रको निर्णय वा गोलमेच सम्मेलनका आधारमा 'बादल' लाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भए सबै संयन्त्र, निर्णय-प्रक्रिया र निर्णय सदर हुन्थे? त्यतिखेर वार्ता बहिष्कारदेखि निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने गरी नेपाल-बन्दजस्ता संघर्षका कार्यक्रम हुन्थे?
आमजनताले बुझ्न नसकेको प्रश्न के हो भने नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दलको वास्तविक राजनीति के हो? जसरी पनि सत्ता-साझेदारी हो कि संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् नयाँ संविधान लेखन? आफूले राखेका चार माग अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पूरा हुन सक्छन्? ती माग पूरा हुँदा महिनौँदेखि जारी राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्कन्छ कि संविधान सभाको निर्वाचनबाट निस्कन लागेको निकास पनि छेकिन्छ? विदेशी राजदूतहरूसँग राखिएको प्रस्ताव सही हो भने नेकपा-माओवादीले तेस्रो वा चौथो ठूलो दलको हैसियत, नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' ले भनेअनुसार राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा त्यस पार्टीलाई पनि समान हैसियत र अवसर वा सार्वजनिकरूपमा माग भएबमोजिम महासचिव बादललाई प्रधानमन्त्रीको पद दिइयो भने निकास निस्कन्छ? रक्षा, भूमि सुधार र अर्थजस्ता सरकारी निकायमा त्यस पार्टीसँगै ३३ दलले समान भाग पाए भने सबै बाधा अड्काउ सहजै फुक्छन्?
पक्कै पनि उनीहरूले भनेझैँ नीति-निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र निर्णय प्रक्रियामा चार दलको एकाधिकार तोडेर त्यसलाई अझ बिस्तार गर्नुपर्छ। त्यस संयन्त्र र प्रक्रियामा विघटित संविधान सभामा रहेका दलमध्ये नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी दललाई सहभागी गराइयो भने उचित हुन्छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने स्थिति बन्छ। तर, उनीहरूका मागचाहिँ सत्ता-साझेदारीतिर बेसी केन्द्रित छन्, नीति-निर्णयको प्रक्रियामा भन्दा पनि। र, उनीहरूको संघर्षमा पनि सत्ता-साझेदारीबाट बहिष्कृत हुनुको पीडा नै बढी पोखिएको छ, लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकास निकाल्नेखालको प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा पनि। राजनीतिक निकासका लागि आफ्नो तर्फबाट कुनै पहल नलिने र कुनै ठोस क्रिया नगर्ने अनि चार दल र गैरदलीय सरकारका क्रियामा प्रतिक्रियामात्रै जाहेर गर्ने क्रियाकर्मको राजनीतिक रोग उनीहरूमा पनि देखिएको छ। यस्तो 'प्रतिक्रियाको राजनीति' ले वामपन्थी र प्रगतिशील फ्लेवर भएका दलहरूलाई पनि प्रतिक्रियावादका स-साना खम्बाका रूपमा रहेका दक्षिणपन्थी विचार, शक्ति र दलतिर तान्दै लाने संकेत देखिएको छ।

प्रतिक्रियाको राजनीति
यतिखेर नेपालको राजनीतिमात्रै होइन, ३३ दलको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा-माओवादी पनि राजनीतिक संकट छ। जबकि आफूसँग राजनीतिक संकटको निकास रहेको उसको बलियो दाबी रहेको छ। 'जनयुद्धको बलमा जनविद्रोह' मा जाऔँ भने युद्धबाट आजित जनताको साथ नपाउने अवस्था, अहिलेकै सत्ता-साझेदारीकै राजनीति वरपर गणेश-परिक्रमा गरिराखौँ भने चार दलले कुनै हैसियत नदिएको स्थिति। यही दोधारे अवस्थामा उभिएको नेकपा-माओवादीको दैनिक राजनीति भने 'बाबुराम-विरोध' बाट तल झरेर बाबुराम-प्रचण्ड-नारायणकाजी नेतृत्वको एकीकृत माओवादीको विरोधसँगै उनीहरूका खुट्टा भाँच्ने कार्यनीतिमा सीमित भएको छ। त्यही राजनीतिलाई पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र उसले बनाएको गैरदलीय सरकारको विरोधतिर केन्द्रित भएको छ।
नेकपा-माओवादीका नेताहरूको पछिल्लो जवाइ वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेको इतिहासको पुनरावृत्तितिर लक्षित देखिन्छ। 'नयाँ जनवादी क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको' भन्दै प्रचण्ड र बाबुरामदेखि रिसाएर उनीहरू एकीकृत माओवादीबाट बाहिरिए अनि नेपाली कांग्रेस, एमाले र राजपाजस्ता एकीकृत माओवादीइतरका दलतिर लहसिए, उनीहरूको राजनीति नै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध लक्षित रहेको प्रतीत हुनेगरी। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विघटनपछि उनीहरू आफूले सहकार्य गरेका एकीकृत माओवादीइतरका दलहरूसँग पनि नराम्ररी बिच्किए किनभने कांग्रेस र एमालेले पनि उनीहरूसँग होइन, प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत माओवादीसँग सहकार्य गरे। तिनै चार दलले गैरदलीय सरकार बनाएर गैरदलीय चुनावी सरकार बनाउने र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू सडकमै निस्किए। अब आएर उनीहरू चार दलीय सिन्डिकेट र तिनले बनाएको गैरदलीय सरकारविरुद्ध जेहाद छेड्दै राष्ट्रपतिको शरणमा पुगेका छन्, चार दल र रेग्मी सरकारसँग होइन, राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने भन्दै।
कुनै जमानामा नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने हुँकार भरेका थिए उनीहरूका प्राधिकारका रूपमा रहेका सुप्रिमो प्रचण्डले। त्यतिखेर सरकार गठन र विघटनको खेल खेलिरहेको राजतन्त्रसँग सिधै वार्ता गर्ने हुँकारमा दम थियो किनभने सम्पूर्ण सत्ताशक्ति राजाको हातमा केन्द्रित थियो। तर, आज निर्णायक राष्ट्रपति होइनन्, चार दल नै भइरहेको स्थितिमा राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने हुँकार भर्नुको तात्पर्य के हुन सक्छ? त्यसको तात्पर्य राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार सम्पन्न रहेको भ्रममा बाँच्नु वा त्यस अधिकार सुम्पने आशय राख्नुबाहेक अरु के हुन सक्छ? यस्तो भ्रम वा आशयले 'नयाँ जनवाद' स्थापना गर्न सघाउँछ कि भएको पुरानै लोकतन्त्रलाई पनि विस्थापन गर्छ?

लोक र लोकतन्त्रको विरोधमा
उनीहरूले जेहाद छेडेको हो, चार दलीय सिन्डिकेट र रेग्मी सरकारविरुद्ध। तर त्यस जेहादको शिकार हुँदैछन्- निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचनमार्फत् क्रियाशील हुने लोकतन्त्र अनि लोकतन्त्रबाट भविष्य सुध्रने आशा गरिरहेका आमजनता। उनीहरूले चार दलीय सिन्डिकेटको विरोध गर्ने निहुँमा संविधान सभाको निर्वाचनलाई नै गाईजात्रा र नौटंकीको आरोप लगाउँदै निर्वाचन बहिष्कारको मुड बनाउँदैछन्। तर उनीहरूले थालेको निर्वाचन बहिष्कारको पहल, मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध र गाउँमा आए प्रचण्ड-बाबुरामको खुट्टै भाँच्ने हिंसात्मक धम्कीले गर्दा उनीहरू स्वयम् नै जनताबाट बहिष्कृत हुने सम्भावना बढ्दो छ।
किनभने आमजनतालाई थाहा छ, अब संविधान लेखनका लागि बन्ने संविधान सभाका लागि निर्वाचन गर्नु जरुरी छ, जुन पाँच-पाँच वर्षमा हुने संसदीय चुनाव पक्कै होइन। अब निर्वाचनबाट संविधान सभाको निर्माण र संविधान लेखनबाहेक अरु लोकतान्त्रिक विकल्प बाँकी नै छैन, चाहे त्यस्तो निर्वाचन गैरदलीय सरकारकै मातहत सम्पन्न हुने किन नहोस्। अब यही विकल्पबाट मात्रै नयाँ संविधान लेखनसँगै राज्यको अग्रगामी पुनर्गठनको झिनो सम्भावनाको त्यान्द्रो बचेको छ। यस त्यान्द्रो पनि चुँडाल्नेगरी चुनाव बहिष्कार गरियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका सबैजसो उपलब्धि धरापमा पर्न सक्छन्, चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षता होस् या संघीयता, समावेशिता, लोककल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय होस्। यी सबै राजनीतिक उपलब्धि केही पनि होइनन्, नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि सबथोक हासिल हुन्छन् भन्ने जडसूत्रवादी शैलीमा संविधान सभाको चुनाव बहिष्कारमा लागियो भने उनीहरू जनताबाट कट्ने सम्भावना अरु बढ्नेछ।
संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधान लेखनका लागि जनयुद्ध गरेका माओवादी नेताहरूले नै अहिले आएर आफ्नो लक्ष्य भुल्दै गएका छन्। 'दलहरू मिले संविधान निर्माणकै लागि फेरि पनि संविधान सभाको चुनाव आवश्यक नभएको' बताउँदै नेकपा-माओवादीका नेता विप्लवले 'नौटंकी शैलीको चुनाव'को बहिष्कार गर्ने आफ्ना अध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण'को विचारलाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न खोजेको हुन सक्छ। तर, अरुलाई लक्ष्य भुलेको आरोप लगाएर पानीमाथि ओभानो बन्नु र पार्टी विभाजनको औचित्य सिद्ध गर्दै हिँड्नुभन्दा पनि यतिखेर सही राजनीतिक नारा बनाउने र जनमुखी कार्यनीति लागु गर्ने बेला हो। यसको अर्थ विरोधको विषयवस्तु र उद्देश्यमा फेरबदल गर्न सके उनीहरूले जनताको समर्थन पाउनुका साथै राजनीतिक निकास पनि सहज पार्न सक्छन्।

विरोधको विषयवस्तु फेर
यसका लागि उनीहरूले 'चार दलको सिन्डिकेट' तोडेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा साना दलका केही प्रतिनिधि पनि थप्नुपर्ने जायज माग गर्न सक्छन्। त्यस्तै संविधान सभाको मिति अविलम्ब तोक्न दबाब दिने कामसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउने प्रयासविरुद्ध अन्तर्संघर्ष गर्दै निर्वाचनलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने, जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित हुने प्रक्रिया प्रत्याभूत गर्ने तथा राज्य पुनर्र्संरचनाका आफ्ना अग्रगामी एजेन्डामा राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्ने काम गरियो भने निर्वाचनसँग जोडिएका गल्ती र कमजोरी हट्नेछन्। र, उनीहरूको भिन्नै राजनीतिक पहिचानको निर्माणसँगै दलको साख र शक्ति पनि बढ्ने देखिन्छ।
विडम्बनाको कुरा, स्पष्ट राजनीतिक र राजनीतिक कार्यक्रमको अभाव नेकपा-माओवादीमा कायमै छ। यस्तो अभावबीच राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सकिँदैन, न त राजनीतिक नेतृत्व वा वर्चस्व नै कायम गर्न सकिन्छ। जनविद्रोहमा जाने कि सत्ता-साझेदारीमा जाने द्विविधाले ग्रस्त माओवादी रणनीति र नेतृत्वको मनस्थिति तोड्न सकियो भनेमात्रै यस्तो सम्भावना बढ्छ। तर, अवसर र सुविधा पाइयो भने बेइमान र गद्दार होइएला भन्ने डरका साथ आफूलाई जसरी पनि शुद्ध, पवित्र र उच्च ठहर्यालउने बाटोमा मात्रै लाग्ने मानसिक ग्रन्थी र संस्कृति भएको नेतृत्व भने कदापि व्यावहारिक बन्न सक्दैन, न त उसले असम्भव ठानिएका क्रान्तिकारी कामै फत्ते गर्न सक्छ। अतः सन् १९६० को दशकमा फ्रान्सेली आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले लगाएको नारा दोहोर्यारउन मन लागेको छ : 'बी प्राक्टिकल, डु द इम्पोसिबल।' (व्यावहारिक बन्नुस्, असम्भवलाई सम्भव बनाउनुस्।)

प्रकाशित: २६ चैत्र २०६९ २२:२७ सोमबार