केही दिनयता मुलुकमा नया" निर्वाचन हुने वातावरण निर्माण हु"दै गएको थियो। निर्वाचन आयोगले गत साता पूर्णता पाएपछि यस्तो वातावरण बन्दै गएको हो। प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूले जेठमै निर्वाचन गर्नका लागि कोसिस रहने बताए पनि अहिले भने त्यो स्वर क्रमशः मलिन हु"दै गइरहेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचनस"ग सम्बन्धित ऐन-कानुन अध्यादेशका माध्यमबाट जारी भएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले नागरिकताका आधारमा तस्बिरसहितको मतदाता नामावली संकलनलाई पहिलादेखि नै जारी राखे पनि तराईमा छुटेका नाम संकलन गर्नका लागि कुनै थप कार्य सुरु भएको छैन। आ-आफ्ना आन्तरिक गतिविधिमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुलाई देख्दा निर्वाचन लागिसके जस्तो देखिए पनि असारमा निर्वाचन हु"दैन भन्नेमा सबै करिब-करिब एकमत जस्तै छन्। चार दलीय संयन्त्रले भनेझैं असार ४ गते निर्वाचन भएन भने पनि कात्तिक-मंसिरसम्म निर्वाचन गर्नका लागिसमेत अहिलेदेखि तयारी आवश्यक छ, जुन सुरु नै भएको छैन।

तर यस प्रक्रियाका सम्भावित अवरोधहरुमा ध्यान दिनमा प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने प्रक्रियामा लागेदेखि नै दलहरूका शीर्ष नेताहरूले भुल गरिरहेका छन्। उनीहरूले एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई चाहेर हो वा नचाहेर हो, यस प्रक्रियामा सामेल गराएका छैनन्। एमाओवादीको नेतृत्वले त उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु, मूलधारको राजनीतिमा सहभागी नगराउनु र देखाइदिनका लागि अलग्याउनु अनौठो कुरा भएन। किनभने विभाजन भएपछिको रिस र तुषबाट उनीहरू ग्रस्त छन्। तर, वार्ता प्रक्रियामा सहभागी कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलहरूले समेत भावी राजनीतिक परिदृश्यको आ"कलन गर्न र त्यसअनुरूप उसलाई पनि समेट्न पहल नगर्नु उनीहरूको अदूरदर्शी र अपरिपक्व शैली हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखा परिसकेको छ।
निर्वाचनको वातावरण बिथोल्नका लागि धेरै बल वा संख्या चाहि"दैन। जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न, अफवाह फैलाउन र वातावरण धमिल्याउनका लागि मोहन वैद्यहरूस"ग पर्याप्त शक्ति छ। उनीहरूको संगठन संरचना गाउ"-गाउ"सम्म फैलिरहेको छ, लडाकु कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति पूर्णकालीन भएर राजनीतिमै लागिरहेको छ। आफूलाई लगातार अवमूल्यन गर्ने र किनारा लगाउनेहरूका विरुद्ध केही गरेर देखाउने प्रतिशोधको भावना पनि देखिन्छ। माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सार्वजनिक रूपमै 'निर्वाचनमा जानेको खुट्टा भा"च्ने' उद्घोष गरे। त्यति मात्र होइन, तस्बिरसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्न गएको टोलीको काममा २५ जिल्लामा अवरोध सिर्जना भइसकेको निर्वाचन आयोगले नै तथ्यांक दिएको छ। आफूलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग गराइएका कारण क्रुद्ध बनेका उनीहरूले चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेकै दिन नेपाल बन्द गरेर आफ्नो कठोर रूप देखाइसकेका छन्। मूलधारबाट टाढा रहेका र कतिपय दर्तासमेत नभएका उग्रपन्थी दलहरूको मोर्चा बनाएर वैद्य माओवादीले विरोध कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसै पनि धेरै मानिसलाई मन नपरिरहेको कर्मचारीतन्त्रको सरकारविरुद्ध अभियान चलाएर आफूलाई स्थापित गर्ने दाउमा वैद्यको दल लागेको बुझ्न गाह्रो छैन।

हो, वैद्यका नीतिहरू असान्दर्भिक छन्, उग्रपन्थी छन्। तिनीहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बल पुर्यााउ"दैनन्। यति हु"दाहु"दै पनि यदि वैद्यको दललाई मूलधारका दलहरूले साथसाथै लिएर जाने होइन भने भोलि यही कारण समस्या आउने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन। किनभने समाजमा वितण्डा मच्चाउन ठूलो शक्ति चाहि"दैन, ठूला एजेन्डा पनि चाहि"दैनन् भन्ने दृष्टान्त त अहिलेको एमाओवादी छ"दैछ। विगतमा के-के न गर्छौं भनेर हतियार उठाएर समाजमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाएकै भरमा ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादीले आफैंबाट फुटेर गएको माओवादी यत्तिकै सकिन्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो भोलि उसैका लागि नै सबभन्दा बढी प्रत्यूत्पादक सावित हुने निश्चित छ। त्यसबाट आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुनेमात्र होइन, भोलि मुलुककै लागिसमेत ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ।

वैद्य माओवादी आफै" दोधारमा छ। अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी हुने कि फेरि सशस्त्र क्रान्तिमा जाने? लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने कि एकाधिरकारवादी शासन व्यवस्थाकै नारा दिने? यस्ता विषयमा समेत ऊ प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन। दुविधाग्रस्त, दोधार र अन्यमनष्क माओवादीका लागि निर्वाचनबाट भाग्ने र समाजमा वितण्डा मच्चाउने बहाना संविधान सभाको निर्वाचनलाई बन्न दिनुहु"दैन। चार शक्तिको अदूरदर्शिताका कारण वैद्य माओवादीले आवश्यकताभन्दा बढी महŒव पाएको छ। सरकारले उनीहरुलगायत्स"ग वार्ता गर्न समिति गठन गरेपछि त्यसका प्रवक्ताले वार्ता नै नगर्ने घोषणा गरेर आफूलाई अर्को धु्रवको एक शक्तिका रूपमा देखाएकी छन्। हुन पनि मानिसका बीच यतिबेला निर्वाचन हुन्छ कि हु"दैन भन्ने चर्चा चल्नासाथ वैद्य माओवादीले के गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्ने गरेको छ। अस्तित्वकै संकटबाट गुजि्ररहेको एउटा दलका लागि आफ्नो पहिचान निर्माण गर्नका लागि यो एउटा अवसर पनि हो भन्ने मान्यताबाट उनीहरु उग्ररूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। तर वैद्य माओवादीले जे/जस्ता एजेन्डा र माग उठाइरहेको छ, तिनलाई वार्ताको टेबुलमा बसेर अस्वीकार गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई पनि साथसाथै लगेर संविधान सभा सफल पार्न लाग्नुपर्छ। यदि अहिलेका शीर्ष नेताहरुका मनमा 'चुनाव नभए खिलराज रेग्मी जान्छन् र हाम्रो पालो आउ"छ' भन्ने लोभले घर गरेको छैन र उनीहरु साँच्चै संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्छन् भने वैद्य माओवादीलाई सम्बोधन नगरी त्यो सम्भव छैन।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०६९ २२:३३ बुधबार