हिन्दु वर्ण व्यवस्थाअनुसार सिर्जित नेपाली समाजमा विद्यमान जात व्यवस्थाले आमदलित समुदायलाई विभेदको सिकार बनाइरहेको छ । व्यक्तिको मनोविज्ञान भन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयलाई महत्व दिने परिपाटी समाजमा जीवितै रहेकाले दलित समुदायमाथि हुने गरेका जातीय विभेदका घटना बाहिर आइरहेका हामी सबैले सुने/बुझेकै छौँ । कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग गरिएको प्रेमलाई स्वीकार गर्न नसकेर भेरी नदीमा बगाइएका नवराज बिकहरूको घटना ताजै छन् । तल्लो जात भएकै कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारहरू, चुलो छोएको निहुँमा कालीकोटका मानवीरे सुनारहरूले जीवन आहुति गर्नुपरेका घटना कम पीडादायी छैनन् ।  

विभिन्न चरणमा भए/गरेका आन्दोलनमार्फत जातीय विभेद हटाउनका निम्ति चेतनासहितको परिवर्तन आयो भनेर गरेको विश्वास आज गलत सावित हुँदै जानु समाजका लागि नै विडम्बना भएको छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पनि आजको नयाँ संरचनामा समाजमा गडेको जातीय छुवाछूतको जरा उखेल्न नसक्नु सिंगो मानव समाजका लागि नै दुर्भाग्य हुँदैछ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या दलित समुदायको मात्र हैन । यो समस्या आममानव जातिकै हो भन्ने विषयको बुझाइ समाजमा देखिँदैन । आफूलाई माथिल्लो दर्जाको रूपमा परिचित गराउनका लागि अरूलाई तल पार्नुपर्छ भन्ने विचलित मानसिकता पालेर बसेकाहरूबाट नै जातीय विभेदका नरसंहार दोहोरिइरहेका छन् भन्ने बुझाइ राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई कहिले हुन्छ ?  

कोरोना भाइरसका कारण एकअर्काप्रति अछूतजन्य व्यवहार खेप्नुपरिरहेको भन्दै विभिन्न आक्रोश सञ्चार माध्यमबाट बाहिर पोखिएका थुप्रै उदाहरण छन् । दलित भएकै कारण वा दलित भनेर परिचय दिएपछि कोठाबाट निकालिने, कोठा नपाउने, आफ्नै सहपाठीबाट छुवाछूत तथा विभेदजन्य व्यवहार भएपछि आफ्नो वास्तविक जात ढाँटेर हिँड्ने दलितहरूको भिड बढ्दो क्रममा छ । कुनै उपल्लो जातको घरमा गएर परिचय दिँदा दलित भनेर परिचय दियो भने तपाईँ त दलित जस्तो पनि देखिनुहुन्न भन्ने गरेका थुप्रै क्षण छन् । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि दलितलाई हेर्ने दृष्टि र सोचाइ नै फरक छ व्यक्तिको मानसपटलमा । 

आफूलाई माथिल्लो दर्जाको रूपमा परिचित गराउनका लागि अरूलाई तल पार्नुपर्छ भन्ने विचलित मानसिकता पालेर बसेकाहरूबाट नै जातीय विभेदका नरसंहार दोहोरिइरहेका छन् भन्ने बुझाइ राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई कहिले हुन्छ ? 

यसकारण जातीय उच–निचको प्रश्न, छुवाछूत र विभेदको प्रश्न, सामाजिक समानताको प्रश्न अनुत्तरित भइ नै रहेको हो । यी प्रश्न अनुत्तरित हुने किसिमको वातावरण किन बन्दैछ ? भन्ने सवालको खोजी र बहस गर्न राज्यशत्ता किन तयार देखिँदैन ? संघीय संसद्मा दलितको सहभागिता हेर्दा जम्मा ६.९ प्रतिशत मात्र छ । जुन निकायले दलित अधिकारका आवाज बोल्ने गर्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ राजनीतिक दलहरूमा नै दलित समुदायको सहभागितालाई संकुचितरूपमा खुम्च्याइएको छ । दलित अधिकार तथा दलित समुदायको हकहितका निम्ति आवाज उठाउने अर्को थलो भनेको दलित आयोग हो तर आजसम्म उक्त आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नु भनेको दलित अधिकारप्रति राज्यसत्ता गम्भीर नहुनु हो । आमदलित समुदायप्रतिको उपेक्षा हो ।  

सदियौँदेखि अपहेलित भएर समाजमा रहेको दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउनका लागि कहीँ न कहीँ राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ भन्ने सवालको खोजी किन गरिँदैन ? दलित समुदायको सवालमा नीतिगतरूपमा केही आसलाग्दा सुधार भए पनि व्यावहारिकरूपमा परिवर्तन भएको देखिँदैन । जातीय विभेद र छुवाछूतको कानुनी उपचार खोज्ने हो भने विभेदजन्य कसुरमा कानुनी निरुपणका बाटा पर्याप्त नै छन् तथापि व्यावहारिक चेतनाको सवालमा भने थुप्रै त्रुटि देखे/भोगेकै छौँ । त्यसैले समाजमा जातीय विभेदका घटना दोहोरिन नदिनका लागि जातीय विभेदविरुद्धका राष्ट्रिय अभियान चलाउन आवश्यक छ । हरेक समाजले अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता दिने परिपाटी विकास गराउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नागारिक समाज, विभिन्न दलमा आबद्ध भएर दलित मुक्तिका लागि आवाज उठाउनेहरू सबै आआफ्नो स्तरबाट अभियानको तिर छेड्न जरुरी छ ।  

यति मात्र हैन, जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा स्थिर समाजको आर्थिक र सामाजिक अन्तरविरोधलाई घुसाउन आवश्यक ठान्नुपर्छ । कुलिन ठालुवादको संस्कृतिलाई व्यक्तिको मनोविज्ञानबाट हटाएर दलित अधिकार संरक्षणमा पहल गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा पनि समावेशिताका कारण जम्म एक प्रतिशत दलितको मात्र सहभागिता पाइन्छ । के विभिन्न समयमा भए/गरेका आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान भनेको त्यही एउटा वडा सदस्यका लागि मात्र थियो र ? के दलित समुदायका नेताहरूमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हैसियत राजनीतिक नेतृत्वले देख्न नसकेकै हो त ?  

यो मुलुकमा दलित समुदाय कानुन कार्यान्वयनको तहमा पुग्नका लागि अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । के दलितका मुद्दा समाज प्रगतिका मुद्दा होइनन् र ? जातीय विभेदको सवाल दलितको मात्र हो भन्ने पुरातनवादी सोचको पर्खाल कहिले भत्काउने ? जातीय विभाजन, शासन पद्धति र सामन्ती सोचका कारणले यो समाज जातीय विभेदको दलदलमा भासिएको छ भन्ने सवाल राज्यसत्ताले कहिले मनन गर्ला ? यही जातीयताको पुरातनवादी विचारले गर्दा जातभातविनाको समाज कल्पना गर्ने पुस्ताहरूको सपनामा नै ठेस पुगिराखेको कुरा राज्यसत्तालाई बुझाउन दलित अगुवाहरूको भुमिका किन मौन छ ? राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि बगेका दलितका पसिनालाई इतिहासले कसरी बिर्सन सक्छ र ?  

करिब ६० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समुदाय परिवर्तित मानिएको आधुनिक समाजमा जातीय भेदभाव जस्तो अमानवीय रसातलमा रुमलिइरहेको यो राज्यसत्ता टुलुटुलु हेरेर बस्नु आफैंमा निराशाजनक छ । जातीय विभेदविरुद्धका निम्ति न्यायिक निरुपणमा राज्यले अग्रसरता कहाँ देखिएको छ र ? अझै पनि जातीय विभेदका कतिपय घटना प्रहरीले दर्ता नै गर्न आनाकानी गरेका धेरै उदाहरण हामीबीच छन् । दलित समुदायको मुक्तिका लागि राजनीतिक दलहरूले जति नै मीठा नारा सुनाए पनि उनीहरूसँग विभेदविरुद्धका ठोस कार्यक्रम नै भएको पाइँदैन । प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको राज्यसत्ताले आमदलित मुक्तिका लागि कठोरता देखाउँछ भन्ने बुझाइ आमदलितको थियो तर त्यसो हुन सकेन । जातीय छुवाछूत र विभेदका सवालमा नीति कानुन संविधानमा परिवर्तन भए तर व्यवहार र चेतनामा परिवर्तन देखिएन । जसका कारण कानुन भएर पनि दलित समुदायले छुवाछूत र जातीयताको विभेद सहनु पर्दैछ । यो विषयलाई राज्यसत्ता केलाउन किन तयार छैन ?  

जातीय विभेद भनेको सामाजिक धमिरा हो यसले समाजको प्रगतिलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ भन्ने बुझाइ आमव्यक्तिस्तरमा हुनु जरुरी छ । जातीयताको सामाजिक अन्तरघुलनलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति पनि जातीय विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाउन आवश्यक छ । भोलिको पुस्तालाई विभेदरहित समाज अनुभूत गराउनका लागि आजको युवा पुस्ताले जातीय विभेदविरुद्धको अभियान आवश्यक ठान्न जरुरी छ । समाजमा हेपिएको, तल परेका/पारिएका दलित समुदायको जातीय विभेदको मुद्दा राजनीतिक चिन्तनको विषय किन बन्न सकेन भन्ने विषयको खोजी गर्न पनि यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा जातिय विभेदविरुद्धका मुद्दा जोडदाररूपमा उठान गरी अभियान छेड्नका लागि तहगतरूपमा पहल थाल्न जरुरी छ । जातीय विभेदको जरा सदियौंदेखि गाडिएको हुनाले सहजरूपमा उखेल्न कठिन त होला तर निरन्तर अभियानले व्यावहारिक अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ ।  

(दलित अधिकारकर्मी)