प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोयलोको कथन छ– ‘जो असफल भएर पनि अथक परिश्रम गर्दै सफलताका लागि प्रयास गर्छ, उसका लागि असफलता पनि एउटा अध्याय मात्र हो। तर जसले असफलतापछि पनि सफल हुने प्रयास गर्दैन, ऊ साँच्चै असफल हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा पनि पटक–पटक असफल भएर सफलता प्राप्त गर्ने धेरै छन्। व्यक्ति मात्र होइन, संसारमा कैयन् राजनीतिक प्रणाली निरन्तर एवं अहर्निश प्रयासपछि पुनस्र्थापित भएका छन्। इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, जनता नै उठेपछि जुनसुकै अलोकप्रिय राजनीतिक प्रणाली ढल्न सक्छ र जनभावनाअनुसार नयाँ पद्धति सुरु हुन्छ।

धेरै राष्ट्रले बितेका सत्तरी वर्षमा धुमधाम प्रगति गरे। दक्षिण कोरिया, मलेसिया, युएइ, सिंगापुर, कतार, बहराइन आदि यसका उदाहरण छन्। जनताको जीवनस्तर, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय र औसत आयु आदिलाई आधार मानेर सन् १९६० को दशकमा गरिएको सर्वेक्षणले नेपाल, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसियाको आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको स्तरमा ठूलो अन्तराल थिएन। नेपालले सन् १९५० पछि आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता सदैव बाधक देखियो। यो प्रवृत्ति २०४६ सालपछि बढ्दै गयो भने २०६२÷२०६३ को आन्दोलनले राजनीतिक अस्थिरता, बेथिति, भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेप ह्वात्तै बढ्यो।

गत वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन भन्छ– ‘विकास, शान्ति, स्थायित्व र स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, आइल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, स्विडेन, सिंगापुर, हल्यान्ड (नेदरल्यान्डस्) धरै अग्रणी छन्।’ १८९ राष्ट्रको अध्ययन गरेर सो प्रतिवेदन बनाइएको हो जसमा भारत १२९ नम्बरमा पर्छ। सन् २०१८ भन्दा एक खुड्किलो मात्र माथि उक्लेको छ भारत। नेपाल १४७ नम्बरमा छ।  

इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, जनता नै उठेपछि जुनसुकै अलोकप्रिय राजनीतिक प्रणाली ढल्न सक्छ र जनभावनाअनुसार नयाँ पद्धति सुरु हुन्छ।

‘माइ वार विथ द सिआइए’ पुस्तकमा कम्बोडियाका राजा नरोदम सिंहानुखले लेखेका छन्– ‘कम्बोडियाको अस्तित्व रक्षाका लागि मैले कठिन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा सेनापति लोननोल जस्ता राष्ट्रघातीलाई सिआइएले प्रयोग गरको थियो। आफूलाई ‘कम्युनिस्ट नेता’ भन्ने पोलपोट जस्ता पात्रहरूलाई अघि सारेर सिआइएले कम्बोडियाको शान्ति र प्रगति ध्वस्त बनायो।’ सन् सत्तरीको दशकमा इथियोपियाको गृहयुद्ध पश्चिमी शक्तिकै दबाबमा भएको जगजाहेर छ। अहिले पनि त्यहाँको टिग्रे क्षेत्रमा अशान्ति फैलिरहेको छ भने केन्द्र तथा प्रदेशको झगडाको फाइदा उठाएर विदेशी शक्तिले सो राष्ट्रलाई अर्को सिरिया बनाउन खोजेका देखिन्छ।  

राणा परिवारको शासनपछि नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ घोषणा गरियो। अर्थात सत्तरी वर्षपहिले नै नेपालका सहर/बजारमा चेतनाको आलोक फैलिएको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका सहर/बजारमा प्रजातन्त्रका पक्षमा जनता सडकमा आएका थिए ऊबेला। केहीको निजी स्वार्थ हुँदो हो तर बहुसंख्यकले राष्ट्र र जनताको हित चिताएका थिए। क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेस थियो र राणा शासनपछि सो दलमा नयाँ राणा पैदा भए। प्रजापरिषद् नामक दलमा लागेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका गणेशमान सिंह र दमनराज तुलाधरलगायतका सयौँ युवा कांग्रेसमा सक्रिय भए। २००७ सालपछि कांग्रेसकै कैयन् नेताले राणाबाट कांग्रेसमा सत्ता हस्तान्तरण मात्र भयो तर रूपान्तरण भएन भनेका छन्।

विभिन्न दलका नेता र उनीहरूका सल्लाहकारहरू विदेशीको हितमा बढी केन्द्रित हुँदै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको अवस्था झन भयाबह, दयनीय र अस्थिर हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र हाँक्न हजारौँ स्याल होइन, एउटै सिंह पर्याप्त हुन्छ।

राजगद्दीमा विराजमान रहेकै बेला राजा त्रिभुवनले स्वास्थ्यका कारण युवराज महेन्द्रलाई आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता सुम्पिएका थिए, २०११ साल फागुन ७ गते। त्यसको तेइस दिनपछि स्विट्जरल्यान्डमा त्रिभुवनले प्राण त्यागे। राजकाज सम्हालेपछि राजा महेन्द्रले २०१२ साल वैशाख २५ गते राजनीतिक र सामाजिक अगुवाहरूको सुझाव लिने मनसायले सम्मेलन गरे। भारतको दबाब रोक्न सोही साल साउन १७ गते चीनसँग दौत्य सम्बन्ध बनाए।

बेइजिङ (ऊबेला पेकिङ भनिन्थ्यो) विश्वविद्याललयमा हिन्दी पढाउन गएका प्राध्यापक खड्गमान मल्लले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा पंक्तिकारलाई भनेका थिए– ‘कम्युनिस्ट नेता माओलाई राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी सोचले गहिरो प्रभाव पारेको बुझिन्थ्यो। गम्भीर स्वभावका माओले कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा महेन्द्रको नाम लिएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सामना गर्ने संसारका हरेक नेता चीनका मित्र हुन सक्छन्’ भनेका थिए।

बितेका सत्तरी वर्षको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, नेपाललाई प्राप्त भएको राष्ट्रसंघको सदस्यता। नेपालले विश्वमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने प्रभावशाली मञ्च बन्यो राष्ट्रसंघ। त्यसअघि नेपाललाई कैयन् राष्ट्रले भारतको भूखण्ड ठानेका थिए। राजा महेन्द्रको पालासम्म पनि नेपालमा भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र हाम्रा राष्ट्रपति हुन् भनेर नेपालका स्कुलहरूमा पढाइ हुन्थ्यो। यस्तै वैधानिकरूपमै नेपालमा भारु पैसा चल्थ्यो। त्यस्तै भारतीय हुलाक टिकट टाँसेर  विदेशमा चिठी पठाउँदा धेरैले नेपाललाई भारत नै ठान्ने गर्थे। बौद्ध विद्वान् अश्वघोषले श्रीलंकामा अध्ययन गर्दा नेपालबाट पठाइएको आफ्नो चिठीमा भारतीय हुलाक टिकट देखेर साथीहरूले नेपाल त भारतकै अंग रहेछ भन्दा आफूलाई चित्त दुखेको उल्लेख गरेका छन्। २०१२ मंसिर ३० गते नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बनेपछि महेन्द्र गद्गद् भए भने त्यसपछि उनले विश्वका विभिन्न फोरममा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर चिनाए।  

मेची–महाकाली जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्र बैंकको स्थापना, विश्वसँग सम्बन्ध बढाउन ५३ राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध विस्तार, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, प्राचीन धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने अभियान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना तथा अरू धेरै काम गरेर उनले झन्डै सत्र वर्षको शासनकालमा ठूलो योगदान गरे। बितेका सत्तरी वर्षको सिंहावलोकन गर्दा राजा महेन्द्रको शासनकाल नेपाली इतिहासको गरिमामय कालखण्ड भएको पाइन्छ। उनले अयोग्य भनेर प्रतिबन्ध लगाएका ठूला दलको चालामाला देखेर आजका शिक्षित युवा भन्दैछन्– ‘महेन्द्रले ऊबेला ठीकै गरेका रहेछन्।’ आफैँले शासन चलाएर हरेक महिना अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्दा पनि राष्ट्र र जनताका हितमा समर्पित हुन नसक्ने दलहरूले आफूलाई सच्याउने सम्भावना पनि देखिँदैन।

२०६२/६३ सालपछि अहिलेसम्मको हिसाबकिताब गर्ने हो भने हरेक महिना अर्बौँ रुपियाँ सरकारले दुरुपयोग गरेका उदाहरण हजारौँ छन्। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौनता र कतिपय काण्डमा उनीहरूको संलग्नता झन खेदजनक देखिन्छ। ‘कुनैबेला ढुंगालाई ट्वाइलेट–पेपर मानेर प्रयोग गर्ने कमरेडहरू दुई करोडभन्दा कम मूल्यको गाडी चढ्नु अपमान ठान्छन्’ भनेर प्रभावशाली मन्त्रालयका एक जना पूर्वसचिवले सुनाए। उनी भन्छन्– पञ्चायतकालमा पनि मन्त्रीहरूले सचिवलाई गजेट–बजेटमा र ऐन–कानुनमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्थे। हिजोआज किसान–मजदूरको सरकारले ठूला तस्कर, माफिया आदिको हितलाई सर्वोपरि ठानेको छ। भ्रष्टाचारमा कांग्रेस पनि ‘सेकेन्ड’ भइसक्यो। अरू भुरे–टाकुरे पार्टी जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि निम्छरो देखियो।  

खोज पत्रकारितामा रुचि राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले गणतन्त्र घोषणापछि हालसम्म सरकारले गरेका सार्थक र निरर्थक काम, व्यय र अपव्यय, अख्तियार दुरुपयोग र सदुपयोग तथा विकासका नाममा खर्च गरिएको अर्बौँ रुपियाँले हजारौँ राजा उत्पादन भए कि भएनन् भनेर अनुसन्धान गरे हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका हरेक प्रतिवेदन र एमनेस्टी इन्टरनेसनलका दस्तावेजमा पनि नेपालको स्पष्ट तस्विर देखिन्छ। हालै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर उनले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको र नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा परेको सप्रमाण उल्लेख छ। यसले गणतन्त्र आएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कतिसम्म बदनाम हुँदैछ भन्ने देखिन्छ।

बितेका सत्तरी वर्षको अध्ययन गर्दा तीस वर्षयता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र झन् विषाक्त बनिरहेको देखन्छ। अहिले त ‘गणतन्त्र’ शब्द सुन्दा दलका नेता र सीमित कार्यकर्ताबाहेक सबैले नाक खुम्चाउने गरेका छन्। हालै विराटनगर, धनगढी, नेपालगन्ज, अत्तरिया, पोखरा, जनकपुरलगायतका सहरमा राजतन्त्रवादीहरूले गरेका प्रदर्शनमा गणतन्त्रवादीहरूसमेत सहभागी भए। यसलाई गणतन्त्रको चरम असफलता र संकटका रूपमा हेरिएको छ। ठूला दलका केही नेता र उनीहरूका प्रियजनले राज्यबाट प्रशस्त सुविधा पाए पनि सर्वसाधारणको कष्ट थपिँदै गएको छ। तसर्थ नेपाली जनता हजारौँ राजाको सेवा गर्नुभन्दा एउटै राष्ट्रनायकले मुलुक हाँकून् भनेर कामना गरिरहेका छन्। यसलाई  कतिपय युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौँ स्याल पाल्नुभन्दा एउटै सिंहलाई जंगलको जिम्मा दिनु बुद्धिमानी हुन्छ भनेका छन्।

संघीयता स्वीकार गर्ने इथियोपिया, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाको अनुभव छ– ‘संघीयताले राष्ट्र कमजोर बनाउँछ।’ यो कुरा नेपालका केही गणतन्त्रवादीले समेत स्वीकारेका छन्। उनीहरूले संघीयताले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाइरहेको र धर्म निरपेक्षताका नाममा पश्चिमा राष्ट्रबाट ठूलो चलखेल भएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। यही अवस्था रहेमा जातीय साम्प्रदायिक र भाषाको विवादले राष्ट्रिय भावना अरू कमजोर बन्न सक्छ।  

इथियोपियाका सिद्धहस्त पत्रकार सेडाले लेमाले आफ्नो देशमा केही महिनाअघिदेखि चर्केको द्वन्द्वको विश्लेषण गर्दै केन्द्र र प्रदेशको सशस्त्र द्वन्द्वले सुडान, जिबुटी र इरिट्रियामा पनि दुष्प्रभाव पर्न सक्छ भनेका छन्। पहिलेदेखि गम्भीररूपमा विभाजित देश थप अशान्त हुने उनको विश्लेषण छ। त्यहाँ इरिट्रिया अलग गराउन संघीयताको बन्चरो प्रहार गरिएको धेरैले लेखेका छन्। अफ्रिकाका ५४ राष्ट्रमध्ये तीनवटाले मात्र किन संघीयता ग्रहण गरे ? दुई सय भन्दा बढी राष्ट्रमध्ये किन २८/२९ राष्ट्रमा मात्र संघीयता छ ? भन्ने विश्लेषण गर्दै नेपालका कैयन् संविधानविद् र विश्लेषकहरूले समेत संघीयता स्वीकार गर्नु नेपालको हितमा नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।  

विकास, शान्ति र एकताको बाधक वास्तवमा अभाव नै हो भन्ने सोमालियामा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ। सामाजिक न्याय, विकासप्रतिको प्रेम र सुशासनको अनुभूति जगाउन राष्ट्रले हरेक व्यक्तिका न्यूनतम आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै त्यहाँको मजदूर संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। कोलम्बियाको अनुभव छ– ‘गृहयुद्ध र भ्रष्टाचार प्रगतिका बाधक हुन।’ अभावले स्वभाव बिगारेपछि युवा वर्गलाई उकास्नेहरूले  कुबाटोमा हिँडाएका थुप्रै उदाहरण छन्। ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका कैयन् राष्ट्र बेरोजगारी, अभाव र आर्थिक विषमताले गृहयुद्धमा जले। अंगोलामा २६ वर्ष भएको गृहयुद्ध एउटा कहालिलाग्दो उदाहरण हो।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका बाइस राष्ट्रमा मात्र होइन, चीनसँग साँध जोडिएका चौध राष्ट्र तथा अफ्रिका, युरोप, दक्षिण अमेरिकालगायतका  क्षेत्रमा अमेरिकाले चीनविरुद्ध मोर्चा बनाइरहेको कूटनीतिका विश्लेषकहरूको तर्क छ। एन्डी जेलिकीको तर्क (सन् २०२० नोभेम्वर ३ द डिप्लोम्याट पत्रिका) छ– साथ चाइना समुन्द्री क्षेत्र तथा दक्षिण एसियामा अमेरिका र चीनको तनाव अरू बढ्न सक्छ। चीनविरुद्ध अमेरिकाले भारतसँग मिलेर घुस्घुुसे पारामा काम गर्दैछ भन्ने कुरा सन् २०११ मा अमेरिका र भारतबीचको आणविक सम्झौता तथा त्यसपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका देखिन्छ। असंलग्न र पंचशीलको अर्थ नब्ुझ्दा नेपालको कूटनीति हाइड्रोसिलको रोगी हुँदै गएको छ।

सैन्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक क्षेत्रमा होडबाजी, प्रविधि, सूचना संग्रह गर्ने तीव्र होडवाजीलगायतका विभिन्न स्वार्थमा ठूला शक्तिले नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। विभिन्न दलका नेता र उनीहरूका सल्लाहकारहरू यस्तो स्थितिमा विदेशीको हितमा बढी केन्द्रित हुँदै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको अवस्था झन भयाबह, दयनीय र अस्थिर हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र हाँक्न हजारौँ स्याल होइन, एउटै सिंह पर्याप्त हुन्छ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ ०४:३७ शुक्रबार