जनगणनालाई कुनै एकमात्र आयोजना वा एउटै मात्र कार्यक्रमका रूपमा लिइनुहँुदैन। यो त नियमित प्रकृया हो र निरन्तर सुधारोन्मुख गतिमा अघि बढिरहेको हुन्छ। नेपाल, भारत, अमेरिका, चीनलगायत् अधिकांश देशले जनगणनाको आयोजना प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गर्ने गर्छन् भने कतिपय देश जस्तै– जापान, टर्की तथा डेनमार्कले प्रत्येक पाँच वर्षमा जनगणना गर्छन्। स्वीडेन जस्ता केही स्केन्डेभियन देश भने जनगणनाले भन्दा पञ्जीकरणका तथ्यांक बढी भरपर्दा र सरल हुने मान्यता राख्छन्।
नेपालमा जनगणनामा राखिएका विषयवस्तु
नेपालको जनगणनाको इतिहास १०० वर्ष पुरानो छ। वि.सं. १९६८ मा सुरु भएको जनगणना अन्तिम पटक २०६८ मा सम्पन्न गर्दा एघारौं बन्न पुगेको छ। विगतका गणनाबाट प्राप्त विभिन्न सिकाइ आत्मसात गर्दै यस पटकको जनगणनामा केही परिमार्जित एवम् संशोधित प्रावधान राखिएको थियो। जस्तै– जो व्यक्ति जुन घरपरिवारमा धेरैजसो (अक्सर) बसोबास गर्ने गर्छन्, निजको गणना त्यहीँबाट गर्ने। त्यस्तै जनगणनाको विवरण लिने कार्य दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने। पहिलो चरणमा खटाइएका सुपरीवेक्षकले घरपरिवारको सूचीकरण कार्य गर्ने। दोस्रो चरणमा गणकहरुले प्रत्येक घरपरिवारमा विस्तृत विवरण संकलन गर्ने।
यसरी प्रथम चरणमा घरपरिवार सूचीकरण लगत प्रयोग गरी परिवारमूलीको नाम, थर तथा जात/जाति, अक्सर बसोबास गर्ने जम्मा सदस्य संख्या, पुरुष, महिला, तेस्रो लिङ्गी, कृषि, पशुपंछीसम्बन्धी विवरण, तथा कृषिबाहेकका साना व्यवसायसम्बन्धी विवरण लिइएको थियो।
यिनै माथि उल्लिखित विवरणबाट प्राप्त तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो।
जनगणनाको दोस्रो चरणमा लगत १ र लगत २ प्रयोग गरी विभिन्न विवरण संकलन गरिएका थिए। लगत १ मार्फत् संकलन गरिएका विवरणमा पारिवारिक विवरणअन्तर्गत घरको स्वामित्व, घरको बनौट, पिउने पानीको मुख्य स्रोत, खाना पकाउन अक्सर प्रयोग गरिने इन्धन, बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने स्रोत साधन, चर्पीको सुविधा, परिवारमा उपलब्ध सुविधा, जस्तै– टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन आदि, महिलाका नाममा भएको घर जग्गा, महिनाभित्र परिवारमा भएको मृत्यु/मातृ मृत्युसम्बन्धी विवरण, परिवारबाट अनुपस्थित विदेश गएका व्यक्तिसम्बन्धी विवरण छन्। लगत १ मार्फत् नै व्यक्तिगत विवरणअन्तर्गत परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिको नाम तथा थर, परिवारका सदस्यहरुको मूलीसँगको नाता, लिङ्ग, उमेर, जात/जाति, वैवाहिक स्थिति, धर्म, भाषा, नागरिकतासम्बन्धी तथ्यांक संकलित छन्। त्यस्तै अपाङ्गतासम्बन्धी विवरण, शिक्षा तथा साक्षरतासम्बन्धी विवरण पनि यसै लगतमा राखिएका थिए। यी विवरणसम्बन्धी तथ्यांकहरु हाल सार्वजनिक भइसकेका छन्, जसमध्येका केही महत्त्वपूर्ण तथ्यांक अघिल्लो जनगणना २०५८ सँग तुलना गरी तालिकामा राखिएको छ।
के बढ्यो? के घट्यो?
नेपालको जनसंख्या ३३४३०८१ ले बढेको तर जनसङ्ख्या वार्षिक वृद्धिदर भने ०.९ ले ३ घटेको पाइएको छ। त्यस्तै महिलाको जनसंख्या प्रतिशत १.४६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। जसको पुष्टि लैङ्गिक अनुपात ५.६४ ले घट्नुले पनि गर्छ। त्यस्तै ज्ानघनत्वमा २३ ले बढेर १८० भएको छ। उता शहरी जनसंख्यामा २.६७ ले बढोत्तरी भएर १७ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ भने परिवार संख्यामा २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
दश वर्षको अन्तरालमा आफ्नै घर हुनेहरुको प्रतिशत ३.०४ ले घटेकोे देखिएको छ तर बिजुली बत्तिको प्रयोग गर्ने परिवार प्रतिशत भने २७.४६ ले बढेको ५। सञ्चार माध्यमका विकल्पहरुको उपस्थितिले नै होला, रेडियो राख्ने परिवार प्रतिशत २.२८ ले घटेको पाइएको ५। उता टेलिभिजन राख्ने परिवार प्रतिशत १३.९५ ले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। त्यस्तै श्ाौचालयको सुविधा नभएका परिवार प्रतिशत १४.३३ ले घटेको छ।
महिलाको नाममा वा जग्गा प्रतिशतमा १०.६ ले बढेको छ, त्यस्तै महिला परिवारमुली प्रतिशत पनि १०.८६ ले बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ। दश वर्षको बीचमा साक्षरता प्रतिशतमा ११.८ ले बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ भने नेपाली मातृभाषा बोल्नेकोे प्रतिशत ४ ले घटेर ४५ मा सीमित हुन पुगेको छ।
लगत २ मा भने छानिएका घरपरिवारबाट व्यक्तिगत विभिन्न समसामयिक विषयमा विवरणहरु संकलित छन्। जसअनुसार व्यक्तिको जन्मस्थल, जिल्ला भन्दा अन्यत्र जन्मस्थल भए बसोबासको अवधि र कारण, पाँच वर्षअघिको बसोबासको स्थिति, जायजन्मसम्बन्धी विवरण, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्रियाकलाप (पेशा, व्यवसाय) सम्बन्धी विवरण, बालबालिकाको बसोबास अवस्थालगायत् छन्। हाल यी विवरणको तथ्यांक प्रशोधन कार्य धमाधम भइरहेकाले अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ।
खास तथ्यांकीय चुनौती?
अक्सर बसोबास गरेको ठाउँबाट जनगणना गर्दा जनसंख्यामा नेपालबाहिर केही समयका लागि गएका व्यक्ति जनगणनामा समावेश भएनन्, जसलाई जनगणनाको प्राविधिक भाषामा मोडिफाइड डिज्युरे विधि भनिन्छ। देशबाहिर १९ लाख २१ हजार ४९४ अनुपस्थित जनसंख्यामध्ये ८७.६ प्रतिशत पुरुष छन्। यदि यो जनसंख्या जोड्ने हो भने पुरुषको प्रतिशत ५१.९ हुन आउँछ। यता महिला नै बढी भन्ने हो भने २० वर्षभन्दा मुनिको जनसंख्यामा पुरुषको बाहुल्यता बढ्दैछ। यसले गर्दा महिलाकै जनसङ्ख्या बढी भनिरहँदा कालान्तरमा पुरुषैपुरुष हुने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ स्वयं महिला अधिकारकर्र्मीहरुको ध्यान जानु जरुरी छ।
केवल ५८ नगरपालिकामा गणना भएको जनसंख्यालाई शहरी जनसंख्या भनेर २ प्रतिशतले शहरी जनसंख्यामा वृद्धि भएको देखाइएको छ। एकातिर नगरपालिकामा बसोबास गर्दैमा जनसंख्या शहरी बन्ला कसरी? अर्कातिर गाउँ भनी सम्बोधन भएका नगर भन्दा पनि ठूला शहर हामीसँग छन्। यसले गर्दा शहरी जनसंख्या छुट्टयाउन समस्या उत्पन्न भएको छ।
साक्षरता प्रतिशत गणना गर्दा २०५८ सालमा ६ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यालाई गणना गरेको देखिन्छ भने २०६८ मा ५ वर्ष भन्दा माथिकालाई गणना गरियो। यसले गर्दा साक्षरता प्रतिशतमा खास कति वृद्धि भएको हो भनेर यकिन कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती देखिएको छ।
तथ्यांकले दिएको नतिजालाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ। जस्तै– तराईको जनसंख्यामा भारी वृद्धि हुन थालेको पुष्टि गरेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा खासगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्टयाउन तथा संघीय संरचनामा पनि जान यसले थप जटिलता निम्त्याउनेछ। एकातिर आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराईमा केवल १ वा २ प्रदेशको माग भइरहेको छ भने उता बाँकी भागमा ९–१० प्रदेशको माग हँुदैछ। जनसंख्याको वास्तविक वितरणलाई ख्यालै नगरी विभाजन गरिने संघीय संरचनाले पहिचान स्थापना गर्नेभन्दा पनि गुमाउने डर बढ्दैछ।
प्रकाशित: १७ पुस २०६९ २२:३९ मंगलबार
