.gif)
.gif)
आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि विश्वमा धेरै रगत र मसी बगिसकेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार जनताको इच्छामा निर्भर हुन्छ । यसैले संविधानमा नै जाति जनजाति दलित महिला भाषाभाषी तथा विभिन्न वर्गले आत्मनिर्णय गर्न पाउने प्रावधान मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली साझा र स्वायत्त शासन व्यवस्थाका आधारमा साचालित हुन्छ । सबै प्रान्तीय एकाइ तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुन्छ । तर आत्मनिर्णयको अधिकारमा देशबाट छुट्टिने वा देश विखण्डन गर्ने अधिकार हुँदैन ।
संघीय व्यवस्थामा भाषा जातीय समूह सामाजिक सांस्कृतिक संरचना जनसंख्या तथा भूगोललाई आधार मानी क्षेत्रीय स्वायत्तताको संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । प्रत्येक प्रदेश अथवा राज्यका जनताको सांस्कृतिक स्वायत्तता स्रोत साधनको स्वायत्तता जलस्रोत खनिज वन पैदावारमा स्वायत्तता जातीय एवं आत्मनिर्णयको अधिकार संविधानतः सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । वर्तमान स्थानीय स्वायत्त शासनमा क्षेत्रीय स्वायत्तताको गुण नदेखिएको छैन । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा क्षेत्रीय स्वायत्तता अपरिहार्य मानिन्छ ।
आत्मनिर्णयलाई राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा मानव अधिकारको केन्द्रमा राखियो ।१८ औं शताब्दीमा अमेरिकी र प्रेुन्च क्रान्तिमा त आत्मनिर्णयलाई मुटुकै रुपमा लिइयो । आत्मनिर्णयलाई लेनिनको राजनीतिक विचारधारामा कोसे ढुङ्गा नै मानियो । अमेरिकी राष्ट्रपति वील्सनले जाति जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई १४ मध्ये मुख्य बुँदाको रुपमा राखे । यसलाई युरोपका राजाहरुले स्वीकार गरे ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि आत्मनिर्णयकै अधिकारलाई माध्यम बनाएर राष्ट्रहरु उपनिवेशबाट छुट्टिए । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १ को आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जोड दिदै उपनिवेशहरुको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने काम भयो । यसैको आधारमा यस्ता राज्यहरु छुट्टिने र त्यहाँका जनताले आफ्नो भूभागमा सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्न थाले ।
नागरिक तथा राजनीतिक अभिसन्धि र आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अभिसन्धि १९६६ को धारा १ ले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति गर् यो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास गर्दै राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकारमा जोड दियो जसलाई विकासको अधिकारका रुपमा परिभाषित गरियो ।
राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा १ भौगोलिक अखण्डता २ नयाँ राज्यको उत्पत्ति ३ राष्ट्रवादको अधिकार ४ छुट्टिने अधिकार ५ आत्मनिर्णयका लागि उपचारको अधिकार ६ भेदभावको अन्त्य ७ मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्धको अधिकार ८ सरकारले जातीय तथा रङ्गको आधारमा विभेद गरी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगराएमा त्यसलाई टुक्र्याउन पाउने अधिकार सामेल गरियो । पछिका आत्मनिर्णयलाई केवल राजनीतिक र आथिक हैसियत प्राप्त गर्दै विकास गर्ने अधिकारमा जोड दिइयो । यस अधिकार पनि आन्तरिक र बाह्य आत्मनिर्णय गरी २ भागमा विभाजन गरियो ।
आन्तरिक आत्मनिर्णय भन्नाले सरकारमा भाग लिने प्रजातान्त्रिक प्रकि्रयाको अधिकारलाई बुझिन्छ । यसले राज्यको कुनै क्षेत्रभित्र स्वायत्तता निम्ति अभ्यास गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । यो द्वैत प्रकृतिको हुन्छ । यसमा कुनै पनि भेदभावबिना सबै जनतालाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुन्छ । यसलाई निश्चित भूभागभित्रको जनताको सामूहिक अधिकार पनि मानिन्छ ।
परम्परागत धारणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारमा औपनिवेशिक जनतालाई सीमित अधिकार दिइन्थ्यो । विदेशीको अन्तर्गत रहेको राज्य र जातिगत बाहुृल्य भएको क्षेत्रमा दिने गरिन्थ्यो । यस किसिमको नियन्त्रित अवधारणा मानव अधिकारका कानुनसँग समेत बाझिने गथ्र्याे । आधुनिक धारणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नियन्त्रणमा रािखंदैन । मानव अधिकारको कानुनसँग यसले तादात्म्य राख्छ ।
राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमसत्ता राष्ट्रियता एकतामाथि वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध जनताको अधिकारलाई बाह्य आत्मनिर्णयको अधिकार भनिन्छ । पूर्ण औपनिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक तथा ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रमाथि गर्ने हस्तक्षेप रोक्न यस आत्मनिर्णयको अधिकारले महत्व राख्दछ ।
आर्थिक आत्मनिर्णयको अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले जनताको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पहुँच हुने अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । मानव अधिकार समितिले प्राकृतिक स्रोत र साधनसम्बन्धी विषयमा भाग लिने र निर्णय गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग गर्ने सो सम्बन्धमा हुने निर्णयमा भाग लिने अधिकारलाई आदिवासी÷जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत मानिएको छ । आर्थिक आत्मनिर्णय भनेको प्राकृतिक स्रोत साधनमा आत्मनिर्णयको अधिकार हो । आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच र लाभको अधिकारलाई पछिका दशकमा बढी महत्व दिइयो । आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा कसैले बाधा व्यवधान नगरी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नसक्ने अधिकार पनि यसमा पर्छ ।
भूमण्डलीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भने आत्मनिर्णयको अधिकारमा व्यवधान पुग्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरु मानवीय कानुनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएका छन् । सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार यसमा पर्छ । जस्तो हिमालको यासा्रगुम्बा तराईको पेट्रोल खानी दाङको कोइलाखानी कालीगण्डकीको सुन खानी नदीनालाको पानी वनजंगल समेतलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने र त्यसबाट आएको उत्पादनको मूल्य निर्धारण र लाभको वितरणसम्बन्धी अधिकारलाई पनि आर्थिक आत्मनिर्णयका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सामाजिक÷सांस्कृतिक आत्मनिर्णयको अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकारले उत्पीडित शोषित नागरिकलाई सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचान दिलाउँछ । राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्दछ । आदिवासी महिला जातजाति जनजाति अल्पसंख्यकको अधिकारको सम्मान गर्दछ । भेषभुषा रहनसहन सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता भाषा धर्मको संरक्षण सम्बद्र्धनमा राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन बरु सहयोग पुर् याउँदछ ।
सङ्घीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरी संविधान संशोधन गरिएको छ । पछाडि परेकाहरुलाई राजनीतिक आर्थिक मूल प्रवाहमा पुर् याएर नै जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान हुनेछ । यसमा सरकार राजनीतिक दलहरु नागरिक समाज समेतको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसैबाट समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने ढोका खुल्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
प्रकाशित: १६ वैशाख २०६६ १९:०० बुधबार
.gif)
