भनिन्छ, देशको योजना बनाउनेले आफूलार्ई के थाहा छ भन्ने आधारमा होइन कि स्थानीय स्तरमा के कस्ता स्रोत–साधन उपलब्ध छन्, ती स्रोत–साधनलाई उपयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि के कति छन्, त्यसका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ।

योजनाकारको योजनाले आर्थिक वृद्धिदरलाई महत्व दिने वा उत्पादकत्व र रोजगारीलाई भन्ने पनि मुलुकको समग्र अवस्था हेरी निर्धारण गरिनुपर्छ। हामीले ५० वर्षदेखि विदेशी बैंकको नाफा ग्यारेन्टी गर्ने आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा योजना बनायौँ। विदेशी नियोग र बैंकको भूपू कर्मचारी खोजी–खोजी ल्याएर योजना आयोग र अर्थ–व्यवस्था जिम्मा लगायौँ। फलतः कोल्टे फेर्ने नाममा मुलुक झन् उत्तानो पर्न पुग्यो। अब त विकास होइन, दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत ऋणबिना चल्न नसक्ने हदमा देश पुगेको छ।  

हाम्रा सामु अब एउटा विकल्प बाँकी छ। त्यो हो– हालको उद्यमशीलता विमुख योजना र आर्थिक वृद्धिदरको नाममा विदेशीको पाउमा लम्पसार बनेको अर्थ–व्यवस्था तोडेर उत्पादकत्वलाई प्रश्रय दिने रोजगारमूलक ‘इनोभेटिभ कल्चर’ विकास गर्ने मौलिक योजना लागू गर्ने।

व्यक्तिगत रूपमा म नेपालका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘इनोभेटिभ कल्चर’बारे उनले राख्ने चासोको ठूलो प्रशंसक हुँ। उनको प्रायः भाषणमा खोजीखोजी सुन्ने गर्छु। धेरै कुरामा विमति होला, तर ‘इनोभेसन’, नेपालको रैथाने ज्ञानसीप र प्रविधिको महत्वबारे उनले व्यक्त गर्ने धारणाबाट प्रभावित समेत छु। पछिल्लो एक–दुई महिनायता मैले प्रवासमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीप कसरी नेपालसँगको साझेदारीसम्म पु-याएर केही गर्न सकिएला भनी भएका गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको पनि छु।

यत्रो विभागीय मन्त्रीले महिनामै तीनभन्दा धेरै कार्यक्रममा आफैँ उपस्थित भई ‘प्रवासी नेपालीको सहयोग मुलुकका लागि जरुरी छ, सहयोग गर्नुस्’ भनिरहेका हुन्छन्। तर, तिनै मन्त्रीका स्तरबाट के कति काम वा प्रयास गरिए भनी खोज्दा भेटिँदैन।

प्रवासी नेपालीका विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रायः जताततै उपस्थिति हुने र हरेक स्थानमा उनको शालीन भाषण वा सम्बोधन आउने गरेकाले त्यो पनि मैले भेटेसम्म हेरेको छु। अत्यन्त मीठो बोल्ने उनको पटकपटकको सबै भनाइको निचोड प्रायः एकै भेटिन्छ– आउनुस् मिलेर काम गरौँ। यो मुलुकलाई तपाईं प्रवासीहरूको हिजोभन्दा धेरै खाँचो परिरहेको छ। हामी खुला दिलले तपाईंहरूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ।  

नेपालको हालको नियम–कानुन र कतिपय दस्ताबेज हेर्दा तिनीहरू वास्तवमै राम्रै मान्नुपर्छ। कागतमा कोरिएका ती सरकारी नीति आदि पढ्दा दिमागले पनि राम्रै ठानेर होला ‘डोपामिन रिलिज’ (आनन्द प्रदान गर्ने एक हर्मोन उत्पादन) गरिदिन्छ। अहा, कति राम्रो लिखितम भन्ने महसुस हुन्छ। त्यसमाथि मिठो बोल्ने मन्त्री ज्ञवाली। झन् सुनमाथिको सुगन्ध प्रतीत दिन्छ।  

कथनी जब मन पर्छ, स्वभावैले हतारिएर प्रगति बुझ्ने रहर जाग्छ। करणीबारे जब पुनरावलोकन गरिन्छ, नसोचिएको फरक चित्र हात लाग्छ। मन भित्रबाट अप्ठेरो महसुस हुन्छ। भित्रभित्रै मन गाँठो परेर आउँछ।

यत्रो विभागीय मन्त्रीले महिनामै तीनभन्दा धेरै कार्यक्रममा आफैँ उपस्थित भई ‘प्रवासी नेपालीको सहयोग मुलुकका लागि जरुरी छ, सहयोग गर्नुस्’ भनिरहेका हुन्छन्। तर, तिनै मन्त्रीका स्तरबाट के कति काम वा प्रयास गरिए भनी खोज्दा भेटिँदैन। कागतमा संसार नै जितिन्छ कि जस्तो, व्यवहारमा वास्तवमै केही नै भएको छैन भन्दा पनि अन्यथा नहुने।

प्रवासी नेपालीको खुबी र क्षमता मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न व्यवस्था हुनुपर्ने पहिलो अनिवार्य पूर्वाधार हो, प्रवासी विज्ञले नेपालमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई नेपालका सरोकारका क्षेत्रसँग जोड्न जरुरी हुने आधिकारिक ‘इनोभेसन ब्रिजिङ’ संयन्त्रको विकास। ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो ‘इनोभेसन ब्रिजिङ’को संयन्त्रको विकास गर्न सरकारले न कुनै सोच नै अघि सारेको छ, न त कुनै ठोस कार्यक्रम।  

त्यसको ठीक उल्टो हाल चलायमान अस्तित्वमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघको समानान्तर हुने गरी, यस संघको औचित्यमाथि पटकपटक प्रश्न उठाउने मानिसहरू सक्रिय रहने गरी ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ नामको अर्कै निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत खोलेको भेटिन्छ।  

परराष्ट्र मन्त्रालय एकातर्फ जताततै आफ्नो सहभागिता देखाउन आतुर देखिन्छ। अर्कोतर्फ कथनीलाई करणीमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासमा निराश भेटिन्छ।

कुरो र कुलो जता लगे पनि जान्छ भनेजस्तो औपचारिक रूपमा जेसुकै भनियोस्, सरकारले खोलेको हालको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ प्रवासी नेपालीबीच टकराब जन्माउने एउटा बिउको रूपमा रोपिएको छ। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुरूप उक्त सेन्टर गैरआवासीय नेपाली संघमा सरकारको आफ्नो राजनीतिक पक्षको नेतृत्व नरहँदा त्यसलाई तेजोबध गर्न सकिने सरकारी निकायको रूपमा गर्भधारण गराइएको छ। ‘इनोभेसन ब्रिजिङ’को संयन्त्रको विकास गर्नतर्फ खासै कुनै तयारी गरिएको छैन, न त तयार गर्न जरुरी रहेको महसुस नै वर्तमान सरकारमा रहेको देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय एकातर्फ जताततै आफ्नो सहभागिता देखाउन आतुर देखिन्छ। अर्कोतर्फ कथनीलाई करणीमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासमा निराश भेटिन्छ। जानेर वा नजानेर संसारभर आफ्नो गहिरो जरो विकास गर्न सफल गैरआवासीय नेपाली संघको तेजोबध गर्न एक सरकारी संस्थाको बिजारोपण गरिरहेछ। ‘ब्रेन गेन सेन्टर’को जरुरत किन प-यो भन्ने प्रश्नको औचित्य समेत सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। यो कथनी र करणीबीचको खाडल किन ? यसको जवाफ आवश्यक छ।

यो सन्दर्भमा मलाई हालका प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावका बेलाको एउटा भाषणको याद आइरहेछ। गत महानिर्वाचनको चुनावी भाषणका क्रममा कांग्रेसको गढ ठानिएको क्षेत्रमा पुग्दा ओलीले आफूलाई मताधिकार दिन याचना गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस मतदातालाई एउटा गहिरो अवस्थाको चित्रण गर्दै अपिल गरेका थिए। कांग्रेस पार्टी हिजोसम्म ठिकै थियो। तर आज झाडीमा सिङ अड्केको बाह्रसिंगे जस्तो बनेको छ। उसको संगठनको संरचनाका कारण अबको पाँच वर्ष यो मुलुकको विकास गर्ने क्षमता उसले पूर्ण रूपमा गुमाएको छ।  

माथिका पार्टीका कुरा त प्रधानमन्त्री नै जान्लान्, मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूअनुकूल व्याख्या पनि गर्लान्। आज प्रवासमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीपलाई नेपालमा सदुपयोग गर्ने कुराको तयारीको सन्दर्भमा भने ओली नेतृत्वको यो सरकार आफैँ झाडीमा सिङ अड्केको बाह्रसिंगेको हालतमा पुगेको छ। आफ्नो त्यो झाडीमा अड्केको सिङ समयमै फुत्काएर सरकारले आवश्यक संरचनाको तयारी गरी अवसरको वास्तवमै सदुपयोग गर्ला वा हाल कागजमा मात्र सीमित प्रगतिको आत्मारतिमै रमाउने क्रम जारी राख्ला, त्यो भने समयले नै बताउनेछ।
(लेखक खाद्य तथा औषधि विज्ञ हुन्।)

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०२:५० मंगलबार