यसै दैनिकमा ३१ भदौमा छापिएको मेरो आलेख पढ्नेमध्येका एक प्रबुद्ध पाठकले अस्ट्रेलियाबाट प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाललाई राजसंस्थाको पुनःस्थापना सँगसँगै अन्य तीन विकल्प उपलब्ध छन् भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आफू बसोबास गरेको देश अस्ट्रेलिया संवैधानिक राजतन्त्र मातहतको लोकतन्त्र भए पनि यी पाठकले भारत र चीनबीच लम्बिने प्रकृतिको तनाव चर्किंदै गएको सन्दर्भमा नेपालको बचाउ कसरी हुनसक्ला, त्यसबारेको आफ्नो सोच साझा गर्न खोजेका हुन्। उनको विचारमा चलनचल्तीको बाटो छाडेर अग्रगामी हुन खोज्दा त्यस्तो गोरेटो मात्र भेटिन सक्छ, जसको डोब समेत गन्तव्य नपुग्दै हराउने सम्भावना रहन्छ। अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको विश्वशक्ति चीन र विश्वव्यापी प्रभाव भएको भारत आपसी मुठभेटको तयारीमा रहेको देख्दादेख्दै पनि साँध जोडिएको नेपाललाई केही असर पर्दैन भनेर नीच मार्ने प्रवृत्ति घातक हो। र, यस्तो सोचका शासकलाई शुतुरमुर्गसँग तुलना गरे हुन्छ, जो बालुवामुनि मुन्टो घुसाउँछ र बाहिर केही भएकै छैन भन्ने भ्रममा जिउन रुचाउँछ।  

अहिलेको चर्चालाई सार्थक बहसमा लैजाने प्रयोजनका लागि अस्ट्रेलियावासी ती पाठकले सुझाएका तीन विकल्पको उल्लेख गरौँ ः १) अफगानिस्तानजस्तै स्वतन्त्र रहने तर अनन्तकालसम्म अशान्त रहने र निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप व्यहोर्ने। २) तिब्बतजस्तै ‘चीनको स्वशासित क्षेत्र’को हैसियत स्वीकार गर्ने। ३) गणतन्त्र भारतअन्तर्गत रहेको उत्तर प्रदेश सरहको ‘नेपाल प्रदेश’ भएर रहने।  

समय गतिशील छ भन्ने चलन छ। इतिहासको महत्व छ तर भूगोल वर्तमानको वास्तविकता हो भन्ने आफ्नो दलिलको पुष्टिमा यी प्रबुद्ध पाठक थप्छन्, ‘सन् १९४५ मा ढाका सहरमा जन्मेको मानिसलाई अंग्रेज समेत सबैले ‘इन्डियन’ (भारतीय) मान्थे। त्यो मानिस सन् १९४७ मा पाकिस्तानी कहलियो। अनि सन् १९७१ मा आएर उही व्यक्ति बंगलादेशी हुन गयो। मान्छे उही हो, कतै गएको छैन, खाए–बिराएको पनि केही होइन तर उसको राष्ट्रियता तीनपल्ट फेरियो !  

अमेरिकी लेखक लियो रोजले राजा महेन्द्रका एक मन्त्रीसँग सन् १९६२ मा भएको आफ्नो संवाद उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रीको नाम त खुलाइएको छैन, तर तिनले नैराश्ययुक्त अभिव्यक्ति दिएछन्– ढिलो–चाँडो नेपाल कि चीनमा कि भारतमा गाभिने भूखण्ड न हो।

अभ्यासका उदाहरण

कस्मिरको वृत्तान्त जगजाहेर छ। सन् १९४७ मा अंग्रेजले दक्षिण एसिया छोड्दासम्म राजा हरि सिंहले आफ्नो भू–भागलाई स्वतन्त्र अधिराज्य नै राखेका थिए। तर, केही साताभित्रैमा पाकिस्तानले ‘मुस्लिम–बहुल कस्मिर हाम्रो हुन्छ’ भनेर चढाइँ ग¥यो र झन्डै ८६ हजार वर्गमिलको देशको एकतिहाइ भाग कब्जा ग¥यो। एकाएक असुरक्षित भएकाले राजाले कस्मिरलाई भारतमा सामेल गराउन राजी भएको लिखत गरेर दिए। यसरी बाँकी भूखण्ड हिन्दुस्थानतिर प¥यो। सिंगो मुलुक विभाजित हुन पुग्यो, कस्मिरका जनता कोही एकातिर कोही अर्कोतिर पर्न गए। पटक–पटकका लडाइँ व्यहोर्न बाध्य भए। पूरै कस्मिर आफ्नो हो भनेर आज पनि हिन्दुस्थान र पाकिस्तानले दाबी गरिरहेकै छन्। कुनै बखत संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत त्यहाँ विवाद चर्किन नदिन सक्रिय रह्यो। आजको यथार्थ हो, ‘लाइन अफ् कन्ट्रोल’, जसले कस्मिरलाई दुई फ्याकमा देखाउँछ। जनमत संग्रहबाट मामिला टुंग्याउने जवाहरलाल नेहरुको वचन थियो, तर त्यो अभ्यास हुन सकेको छैन।  

ख्यातिप्राप्त भारतीय लेखक तथा वकिल एजी नुरानीले एकपल्ट कस्मिरको स्थिति स्विडेन र फिनल्यान्ड दुवैतिरबाट उत्तिकै जलक्षेत्रको दूरीमा पर्ने ‘एल्यान्ड आइल्यान्ड्स’ (एल्यान्ड द्वीपसमूह) सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले उस्तै शासन व्यवस्थाको चाँजो मिलाउने उपाय सुझाएका थिए। पहिले फिनल्यान्ड र एल्यान्ड टापु दुवै स्विडेन अधिराज्यमा पर्थे। सन् १८०९ मा युद्ध हुँदा स्विडेनले दुवै गुमायो। रुसले यी दुवैलाई एकै तालुकमुनि राख्यो। सय वर्ष जतिपछि (सन् १९१७ मा) फिनल्यान्ड स्वतन्त्र भयो र एल्यान्ड टापुलाई साथै राख्न चाह्यो। तर त्यहाँका बासिन्दाले मानेनन् किनभने ती सबै स्विडिस भाषा बोल्थे, स्विडेनकै निकट रहन चाहन्थे। तसर्थ सन् १९२० मा फिनल्यान्डको ऐनद्वारा एल्यान्डलाई स्वशासन दिइयो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले त्यसलाई मान्यता दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तै साबिकको निकाय ‘लिग् अफ् नेसन्स्’ले सन् १९२१ मा एल्यान्डको स्वशासनलाई प्रत्याभूत गरेको अभिलेखले देखाउँछ। एल्यान्डलाई तटस्थ र हातहरियारमुक्त क्षेत्र बनाइयो। जम्मा २९ हजारको जनसंख्या छ, सबै शान्त वातावरणमा बसेका छन्, बाँचेका छन्। एजी नुरानीले ‘कस्मिरलाई खण्डित रहन दिनुभन्दा यस्तै ढाँचाको स्वशासन दिन पाए वेश’ भनेका हुन्। विवादमा परेका बस्ती र भूखण्ड यस्तो ढाँचाको स्वशासनबाट लाभान्वित हुने कतिपय अन्य विद्वान् र विज्ञको पनि राय देखिन्छ।  

चर्चित विकल्प  

फेरि जाऊँ, उपलब्ध थप भनिएका तीन विकल्पका विषयमा। यस क्रममा पहिले हेरौँ, अफगानिस्तानलाई। नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित, जनसंख्याको कोणबाट पनि उस्तै–उस्तै। सन् २००७ बाट सार्क सदस्य। सन् १९७३ सम्म राजतन्त्रको परम्परा। त्यसपछिका ६ वर्षमा त्यहाँ अनेक चरणका सत्ता–संघर्ष भए, जसमा तत्कालीन सोभियत संघ मुछिन गयो। सन् १९७९ मा त सोभियत सेना नै प्रवेश ग¥यो। त्यसले दश वर्ष हालिमुहाली चलायो, जुन अवधिमा अमेरिका र उसका साझेदार पक्षले सरकार विरोधी मुजाहिद्दिन भनिने समूहहरूलाई हातहतियार र पैसा दिएर सक्रिय गराए।

अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको विश्वशक्ति चीन र विश्वव्यापी प्रभाव भएको भारत आपसी मुठभेटको तयारीमा रहेको देख्दादेख्दै पनि साँध जोडिएको नेपाललाई केही असर पर्दैन भनेर नीच मार्ने प्रवृत्ति घातक हो। र, यस्तो सोचका शासकलाई शुतुरमुर्गसँग तुलना गरे हुन्छ, जो बालुवामुनि मुन्टो घुसाउँछ र बाहिर केही भएकै छैन भन्ने भ्रममा जिउन रुचाउँछ।

 त्यो क्रम सन् २००० सम्म जारी रह्यो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको दुर्घटनाको लगत्तैपछि त्यहाँ अमेरिकी आक्रमण नै सुरु भयो। अमेरिका, उसका सहयोगी मुलुक र गठबन्धनहरूको सैनिक उपस्थिति र कारबाहीले देशलाई अस्तव्यस्त पा¥यो। विगत १९ वर्षको अवधिमा अमेरिकाले आफ्नै सेनाका ३५ सयभन्दा बढी सैनिक गुमाइसक्यो, ९७५ अर्ब डलर स्वाहा भइसक्यो। तर, काटमारको सिलसिला रोकिएको छैन। हाल कतारको दोहामा चलेको सम्झौतावार्ताले विद्रोही तालिबानलाई निष्क्रिय पार्छ भन्नेमा सरोकारवाला ढुक्क छैनन्। समुदाय–समुदाय बीचको कलहको क्रम निकट भविष्यमा अन्त्य हुने छाँटकाँट छैन। यस्तो अवस्थाको देशलाई नेपालले अगुवा मान्ने कुरै आउँदैन।  

दोस्रो विकल्प अर्थात् उत्तरको छिमेकीको नेतृत्वमुनि जानु भनेको पराधीन हुन स्वीकार गर्नु हो। र, सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र भएको चीनले तिब्बतलाई जस्तै नेपाललाई पनि पूरा पकडमा पार्छ, अनि यहाँ न लोकतन्त्र रहन्छ, न त मानव अधिकारका नारा घन्काउने संस्था र समूहले नै ठाउँ पाउनेछन्। त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को औचित्य समाप्त हुनेछ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी मातहतको स्थानीय एकाइ हुनु भिन्दै कुरो हो। अर्कोतर्फ, दिल्लीका शासक–प्रशासकले एकाएक थपिएको सिमानामा चीनको सामना गर्न सैन्य तैनाथी नबढाईकन सुख पाउने छैनन्। नेपाली सेनाको उच्च अधिकृतबाट सेवानिवृत्त एक प्रतिरक्षाविज्ञले हालै मलाई सुनाए, यतिन्जेल नेपालले सुरक्षा गरेको सीमारेखामा नयाँ अवस्था आइपरे भारतले कम्तीमा ६० बटालियन सैनिक खटाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि जनशक्ति र खर्च कति पर्छ, त्यसको हिसाब दिल्लीका दिग्गजहरूले गरेकै होलान्।

नेकपाले नेपाली जनतालाई कम्युनिस्ट शासनमुनि बस्न अभ्यस्त पार्दैछन्, त्यसैले चीनलाई त गाह्रो नहोला। कमरेडहरूका आकर्षक तर खोक्रा नाराबाट प्रभावित भई तिनका मतदाता हुन पुगेकाहरू धर्म–संस्कृतिविहीन मानिस भएर बाँच्ने बाध्यतामा पर्नेछन्। भयग्रस्त अवस्थामा परेर तिब्बती बौद्धमार्गीहरू थातथलो छाडेर शरणार्थी बन्दै नेपाल र भारतमा भौँतारिएका प्रसंग निकट विगतकै हुन्। त्यसैले हिन्दू संस्कारमा जन्मे–हुर्केकाले नास्तिक वा विधर्मी हुन नचाहँदा दक्षिणका नाका–गौँडा छिचोल्दै उतैतिरका बस्ती र प्रदेशमा शरणागत हुनुपर्नेछ। हिमाल, पहाड र तराई कतैका मानिस पनि अपवाद हुन पाउने छैनन्। चीनले हिमालवारि नै आएर प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्दाको स्थिति अर्को हुने नै भयो।  

तेस्रो विकल्प, धार्मिक–सांस्कृतिक परिवेशमा तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ। तर यो पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान पूरै गुमाएपछि मात्र प्राप्त हुने उपलब्धि हो। सिक्किम उदाहरण छ, यद्यपि भारतमा गाभिनुअघि सिक्किमको हैसियत ‘संरक्षित अधिराज्य’को मात्र थियो। भुटानको स्तर अलिक माथिको हो, नेपालको त सर्वथा बेग्लै। वास्तवमा नेपाल दक्षिण एसियाको जेठो देश हो। यसै तथ्यलाई बुझेर सन् १९२३ मा बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा सकारेको थियो, जसलाई सन् १९४७ मा जन्मेको गणतन्त्र भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत मान्यता प्रदान गरेको हो।  

विकल्पित सन्देश

यसैबीच, एक थप प्रस्ताव चर्चामा आएको छ। प्रस्ताव हो, नेपाललाई चीन र भारतको ‘संयुक्त प्रशासन’ मातहत सञ्चालन गर्ने। यसको प्रस्तावक स्वयं प्रधानमन्त्री ओली हुन बेर छैन भनेर चर्चा चलाएका हुन्, चर्चित (तर अपरिचित) अंग्रेजी ब्लग लेखक ‘माइला बाजे’ले। ‘उही ख्याल उही साँचो’ शब्दशैलीमा उनी लेख्छन्, ‘कतै आफ्नो सरकार जोगाउने धुनमा लागेका ओलीले नेपालको राजनीतिक विकासलाई चीन र भारतको ‘संयुक्त प्रशासन’ मातहत राख्ने चरणतिर पु¥याउन हतार गर्ने त होइनन् ?’ (श्रावण २४, अगस्ट ८)  

युरोपको एल्यान्डको भन्दा बेग्लै, तर दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जर्मनी र विशेष गरेर बर्लिन सहरको व्यवस्थापनमा जस्तो। उस बखत युद्धमा सहभागी अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र सोभियत संघले इलाका–इलाका छुट्ट्याएर बर्लिनलाई सामूहिक दायित्वमा पारेका थिए, जसको वैधानिकता सन् १९९० मा जर्मनीको पुनः एकीकरणपछि समाप्त भएको थियो। (सन् १९८९ को अन्त्यतिर बर्लिनको विभाजनकारी ३.६ मिटर अग्लो पर्खाललाई नगरवासीले भत्काउँदाको अभूतपूर्व दृश्य हेर्नेहरूको भीडमा यस पंक्तिकार पनि थियो।)      

जेहोस्, ब्लग लेखकबाट प्रकट भएको आशंकाको चिरफार अग्रज पत्रकार मनरञ्जन जोशीबाट भएको छ। अंग्रेजी साप्ताहिक ‘पिपुल्स् रिभ्यु’ (८ भदौ, २४ अगस्ट) मा निस्केको जोशीको टिप्पणीमा यस्तो ‘संयुक्त प्रशासन’को सम्भावना छैन भनिएको छ। कारण र उदाहरणहरू दिएर यो निष्कर्ष निकालिएको रहेछ। बरु समकालीन परिस्थितिमा राजा वीरेन्द्रले उहिल्यै भनेको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव पो सान्दर्भिक हुने थियो कि भन्ने जोशीको तर्क छ।  

‘नेपाल ः अस्तित्वका लागि रणनीति’ (नेपाल–स्ट्राटेजी फर् सर्भाइभल) नामक सन् १९७१ को पुस्तकको पुछारतिर अमेरिकी लेखक लियो रोजले राजा महेन्द्रका एक मन्त्रीसँग सन् १९६२ मा भएको आफ्नो संवाद उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रीको नाम त खुलाइएको छैन, तर तिनले नैराश्ययुक्त अभिव्यक्ति दिएछन्– ढिलो–चाँडो नेपाल कि चीनमा कि भारतमा गाभिने भूखण्ड न हो।  

फेरि त्यसैताका तराईजति भारतमा विलय हुने, पहाडजति चीनमा गाभिने र नेपालको भविष्य समाप्त हुनेसम्मका चर्चा चलेका रहेछन्। तर, लेखक लियो रोजले यस्ता योजना पत्यारिला ठानेनन्। किनभने सानो आकारको देशले पनि कठिन भूराजनीतिक अवस्थाको सामना गर्न सक्छ भन्ने रोजको मान्यता देखिन्छ। पुस्तकको दक्षिण एसिया संस्करण (सन् २०१०) मा मन्तव्य लेख्ने बेलायती लेखक जोन ह्वेल्पटनले पनि रोज–मन्त्री संवादको चर्चा गर्दै कतिपय कुरा छिमेकीसँगको सम्बन्ध ‘कुशलतापूर्वक’ सञ्चालन गर्न सक्ने–नसक्नेमा निर्भर रहन्छ भन्ने राय दिएका छन्।  

यहाँसम्मका तर्क–वितर्कले औँल्यायो, अफगानिस्तानको ढाँचा हाम्रा लागि अनुकरणीय हुँदै होइन। त्यहाँ विदेशी सैनिकको बाक्लो उपस्थिति छ, त्यहाँ जातिगत झुन्डको अन्त्यहीन द्वन्द्व चलिरहेको छ। आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहने गरेका तालिबान विद्रोहीहरू शासनमा बसे पनि विपक्षमा रहे पनि अफगान महिला सशक्तीकरणमा अग्रसर हुन पाउँदैनन्। आर्थिक उन्नति प्रगतिका सम्भावना नगण्य नै छन्। यता, दोस्रा र तेस्रा विकल्प स्वाधीन राष्ट्रका नागरिक हुनमा गर्व गर्ने जनताका लागि उपयुक्त हुन सक्तैनन्। माइला बाजेको ब्लगमा देखाइएको ‘संयुक्त प्रशासन’को विकल्प पनि युग अनुकूलको उपाय होइन भनेर आलोच्य भएको स्थिति छ।  तसर्थ, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठेस नलाग्ने, क्रान्ति र आन्दोलनको नामबाट जनधनको क्षति व्यहोर्नुनपर्ने र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउने विकल्प रोज्दा त राजसंस्थाको सहभागिता भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै चयन गर्नु दूरदर्शी कार्य हुनेछ। अफगानिस्तान र इरानका सिलसिलेवार द्वन्द्वलाई विवेचना गरेमा राजतन्त्रबाट उफ्रेर गणतन्त्रको घोषणामा पुग्नु नै सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति नहुने निष्कर्ष सजिलै निस्किन्छ। किनभने भूराजनीतिको हेक्का नगरीकन दौडाइएका क्रान्ति र आन्दोलन देशको दीर्घकालीन हितमा नहुने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०५:०३ आइतबार